उशिराचे शहाणपण!

हंसाबेन राजपूत या वृद्धेस बॉम्बे हॉस्पिटलसमोर टाकण्याची घटना हृदय हेलावून गेली, पण त्याचबरोबर याबाबत आणि एका गोष्टीकडे लक्ष वेधण्यासाठी हा पत्रप्रपंच! दिवसेंदिवस वृद्धत्वाचा काळ व आरोग्याच्या गुंतागुंती वाढत चालल्या आहेत. पुढील पिढीकडे स्वत:ला देण्यासही वेळ नाही. मग बालके व वृद्ध यांना कोण बघणार? बालकांची काळजी घेतल्यास मोठा झाल्यावर तो काही झाले तर आपले उपकार स्मरेल, ही अंधूकशी का होईना आशा असते, पण वृद्धांबाबत हा वेळ वा खर्च म्हणजे हरणाऱ्या घोडय़ावर पैसे लावण्याप्रमाणे असे बहुसंख्यांना वाटते. या गोष्टी मायेने बांधून ठेवलेली माणसे असली तरच शक्य होते अन्यथा भरपूर वित्त तरुणपणीच जमा करून ठेवावे लागते (चिकटपणाचा आरोप सहन करूनही) तरच मोलाने काम करणारी माणसे तरी मिळतात. पण याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे समाजाची भूमिका वृद्धांसाठीच्या कोणत्याही संस्थेने ‘चाइल्ड केअर लीव्हप्रमाणे’ वृद्ध माता-पित्यांसाठी-पेरेंटसाठी ‘पेरेंट केअर लीव्ह’ असावी अशी याचिका मानवी हक्क आयोगाद्वारे का केली नाही? बालकाचा जन्म हा पुरेपूर नियोजनाने होत असतो. खेरीज त्याला बघायला बहुतेक वेळा आजी-आजोबांचे दोन जोड असतात. घाईच्या वेळी पटकन कडेवर घेऊन बालकाला दुसरीकडे नेता, ठेवता येते. हे सारेच वृद्धांच्या बाबतीत अशक्य असते. तेव्हा पेरेंट केअर लीव्हची नितांत आवश्यकता आहे. तरच अशा घटनांना न्याय मिळेल.
– पद्मजा बिवलकर, डोंबिवली

सरकारी सरबराई आणि सवलती

सरकारी सवलती उकळणारे लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मुलांना सरकारी शाळांतूनच शिक्षण घेण्याचा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. खरे तर हे खूप आधीच व्हायला हवे होते. असो उशीरा का होईना चांगला निर्णय घेतला गेला याचे समाधान वाटते. शिक्षणाप्रमाणे सरकार आरोग्य सेवांवरही प्रचंड खर्च करीत असते. प्रत्येक जिल्हा रुगणालयात अत्याधुनिक यंत्रणा तयार असते. त्यासाठी शासनाने प्रचंड पसाही खर्च केलेला असतो. शिक्षणाच्या संदर्भात जसा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला त्याच तर्कावर आरोग्यसेवेसाठीही सर्व लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना शासकीय रुगणालयातच उपचार घेणे बंधनकारक करावे असे वाटते. त्यायोगे कदाचित दोन्ही क्षेत्रांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल. प्रत्येक एस्.टी. बसमध्ये दोन आसने लोकप्रतिनिधींसाठी राखून ठेवलेली असतात. पण एखाद्यातरी लोकप्रतिनिधीने त्या आसनावर बसून एकदा तरी प्रवास केला असेल का ?
– अरिवद वैद्य, सोलापूर

‘कॅपिटॉल’ स्फोटात चिंतामणी गुप्ते यांचाही सहभाग

सुधीर गाडगीळ यांचा ‘तो भारावलेला काळ’ हा लेख (रविवार विशेष, ९ ऑगस्ट) सुंदर आहे. असे लेख आता महत्त्वाचे आहेत. कारण त्यामुळे नवीन पिढय़ातील सर्वाना त्या वेळच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील काही घटना कळतील व स्वातंत्र्यलढय़ाची माहिती प्राप्त होईल.
या लेखातील माहितीत आणखी भर टाकीत आहे. सदाशिव पेठेतील वाडय़ात कॅपिटॉल सिनेमात ठेवलेल्या बॉम्बचे प्रयोग बॅ. वासुदेवराव गुप्ते (त्या वेळचे प्रिव्ही काऊन्सिलचे सभासद व कोल्हापूरच्या शाहू महाराजांचा प्रिव्ही काऊन्सिलमध्ये खटला चालवून जिंकणारे) यांच्या वाडय़ात तिसऱ्या मजल्यावर चालू होते. त्यात त्यांचे चिरंजीव दिवंगत चिंतामणी वासुदेवराव गुप्ते यांचा मोठा सहभाग होता, तेही या बॉम्बस्फोटात पकडले गेले व त्यांनी तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाली होती. ते माझ्या पत्नीचे सख्खे मामा. अशा रीतीने ठिकठिकाणी चाललेल्या उठावामुळे ब्रिटिश सरकार जेरीस आले.
– डॉ. शशिकांत द्वा. प्रधान, चेंबूर (मुंबई)

वृत्तपत्र लेखन: समाजमनाचा हुंकार

२२ ऑगस्ट १९४९ रोजी मुंबईतील फोर्ट विभागातील तांबे उपाहारगृहात वृत्तपत्र लेखकांचे पहिलेवहिले जाहीर ‘स्नेहसंमेलन’ यशस्वीरीत्या पार पडले. आज या प्रसंगाला- घटनेला तब्बल ६६ वर्षे झाली आहेत. त्या स्नेहसंमेलनाच्या निमित्ताने अनेक वृत्तपत्र लेखक एकत्र आले. ओळखपाळख झाली, विचारांचे आदानप्रदान झाले. समाजातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील, एकमेकांपेक्षा भिन्न विचारसरणी, राजकीय मतभिन्नता, आर्थिक-सामाजिक-शैक्षणिक भेदाभेद असूनही ही सर्व वर्तमानपत्राची जागरूक वाचक मंडळी एकत्र आली व येथूनच ‘पत्रलेखक चळवळीचा’ पाया रचला गेला.
आज पत्रलेखकांची व्याप्ती वाढली आहे. संगणक, भ्रमणध्वनीवर अत्याधुनिक साधने उपलब्ध आहेत. तरीही पत्रलेखनाचे सामाजिक महत्त्व दिवसेंदिवस वाढतच आहे. पत्रलेखन हे जागरूक समाजजीवनाचे प्रतिबिंब आहे व म्हणूनच अशा तमाम वृत्तपत्र लेखकांना ‘२२ ऑगस्ट’च्या ‘वृत्तपत्र लेखक दिना’निमित्त हार्दिक शुभेच्छा!
– शरद वसंत वर्तक, दहिसर (मुंबई)