या ‘साहसी खेळा’ला विमा बिनबुडाचा ठरेल
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दहीहंडी फोडण्यासाठी रचण्यात येणाऱ्या मानवी मनोऱ्यांना साहसी खेळाचा दर्जा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. सर्व खेळाडूंचा विमा, प्रत्येक खेळाडू स्वत:च्या जबाबदारीवर स्पध्रेत सहभागी होत असल्याचे त्याचे हमीपत्र पथकांना आयोजकांना द्यावे लागेल इत्यादी बंधने या नियमावलीत आहेत. त्यामुळे या नियमामुळे दहीहंडी पथकांसमोर नव्या अडचणी उभ्या राहू शकतात.
बेकायदा कृत्यांना संरक्षण देण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट करताच येत नाही. विमा हप्ता मिळाला तरीसुद्धा रस्त्यावर अतिक्रमण करून खेळल्या जाणाऱ्या खेळाबाबत किंवा २० फुटांपेक्षा उंच असलेल्या थरांबाबत विमा संरक्षण देणे हे कोणतेही न्यायालय कंपन्यांवर बंधनकारक करू शकत नाही. बेकायदा कृत्यांची तरीही त्यांनी जबाबदारी अंगावर ओढवून घेतलीच तरी कॅग किंवा पीआयएल इत्यादींमध्ये न्यायालयाने अनाठायी खर्चाबाबत ताशेरे ओढण्याची टांगती तलवार संचालक इत्यादी अधिकाऱ्यांच्या डोक्यावर कायम राहणार आहे.
त्यामुळे कायद्याच्या दृष्टिकोनातून विमा अमलात आणण्यासाठी सक्षम (एन्फोर्सएिबल) कितपत राहील? याबद्दल संदेह आहे.. अर्थातच विमा बिनबुडाचा राहील हे उघड आहे.
यात शारीरिक इजा किंबहुना मृत्यूचा धोका, वाहतूक व्यवस्था, संचार करण्याचे इतर नागरिकांचे हक्क असे अनेक प्रश्न गुंतले आहेत. शासनाने हा जो खेळखंडोबा मांडला आहे त्याबाबत न्यायालय, मानवी हक्कआयोग इत्यादींनी कृपया स्वत:हून लक्ष घालावे.
राजीव जोशी, नेरळ
समाजाला श्रद्धाहीन बनवू नका!
शरद बेडेकर १७ ऑगस्टच्या लेखात म्हणतात, ‘या ऐहिक जगात कुठल्याही समाजाचे, राष्ट्राचे किंवा संपूर्ण जगाचे हित साधेल तर ते बुद्धीनेच, श्रद्धेने नव्हे.’
पण मी अनुभवाने साक्ष देतो की ‘नवसाला पावणारा’ नव्हे पण निराकार अनंत शक्तीवर श्रद्धा ठेवल्याने बुद्धी अधिक पाजळते व प्रयत्न अहंकारविरहित होतात. अनेक बुद्धिवाद्यांनी त्यांच्या अहंकारामुळे स्वत:चे व समाजाचे ‘अहित’ साधले आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन करताना समाजाला समूळ श्रद्धाहीन बनवू नका. त्याने मोठे ‘अहित’ होईल.
फादर मायकल जी., वसई
श्रद्धेबद्दल वाद सुरूच राहातो, तो का?
‘मानवविजय’ लेखमालेतील ‘श्रद्धा’ या लेखात शरद बेडेकरांनी म्हटल्याप्रमाणे समजुतीची चिकित्सा करण्याचे ‘तर्कबुद्धी’ हे उपजत साधन उपलब्ध असतानाही लोक त्याचा वापर करीत नाहीत; हे खरे आहे. त्याहीपुढे जाऊन श्रद्धा ठेवणारे लोक ‘माझी ती श्रद्धा आणि इतरांची ती अंधश्रद्धा’ अशाही विचारांचे असतात. निरनिराळे बापू, माँ, बाबा यांच्याविषयी बातम्या वाचल्यावर माझे महाराज, माझ्या माता त्यातल्या नाहीत असे हिरिरीने मांडून अगदी तशाच प्रकारच्या इतरांच्या श्रद्धेला मात्र ‘अंधश्रद्धा’ मानण्याची यांची तयारी असते. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यातील सीमारेषा पुसट (खरे तर सोयीने बनविता येणारी) तर असतेच, पण मुळात श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याने, त्यातली एकच बाजू कशी बाद करता येईल?
बेडेकर म्हणतात, ‘पूजा, प्रार्थना, मंत्रघोष, यज्ञहोम असे काहीही करून काही प्राप्त होते हे ढळढळीत असत्य आहे’. यावर श्रद्धाळूंचा एक हमखास दावा असतो, की त्यामुळे ‘आमच्या मनाला बरे वाटते, मानसिक आधार मिळतो, यात इतरांना काय अडचण आहे?’ पण हे म्हणणे म्हणजे थंडीत स्वेटर घालून बसण्यासारखे आहे. तुम्हाला ऊब मिळत असेल, पण याने थंडी कमी झाली असे होत नाही. संकटावर उपाययोजना करण्याऐवजी स्वत:ला आपल्यापुरते सुरक्षित करणे हा (तसे होते हे मानले तरी) उपाय होऊ शकत नाही.
इतर वेळी बऱ्यापकी तर्कसंगत विचार करणारे लोकही संकटात सापडल्यावर इतर मार्ग न सुचल्यास देव, महाराज आदींचा धावा करतात. संकटाबाहेर पडल्यावर, आपल्याकडे काहीच इलाज नव्हता हे आधीच मान्य असल्यामुळे संकटातून झालेली सोडवणूक देव / महाराजांमुळेच झाली असा ‘तर्कसुसंगत’ विचार करून श्रद्धासमर्थक बनतात.
बेडेकर म्हणतात, ‘विवेकवादाचे असे म्हणणे आहे की सत्य जर गवसायचे असेल तर संशय घेतलाच पाहिजे व तर्कबुद्धीचे समर्थन मिळाल्यावरच अविचल विश्वास ठेवला जावा’. परंतु श्रद्धावाद्यांची नेमकी उलट अपेक्षा असते की, ‘श्रद्धास्थानावर आधी विश्वास ठेवा, संपूर्णपणे शरण जा, मनात शंका ठेवू नका’.
अशा नेमक्या उलटसुलट पूर्वअटी असल्याने श्रद्धावाद्यांना विचारांनी जिंकणे किंवा त्यांचे मतपरिवर्तन करणे दुष्कर होते आणि हा वादविषय तसाच पुढे चालू राहतो.
दीपक गोखले, कोथरूड, पुणे
पुढारी इतके भाबडे, तर चळवळ वाढेल का?
‘लोकमानस’मध्ये ‘महाराष्ट्र भूषण’ वादाबद्दल मुक्ता दाभोलकर यांचे पत्र (२० ऑगस्ट) प्रसिद्ध झाले आहे. त्या अनुषंगाने काही बाबींची चर्चा करणे आवश्यक वाटते.
मुख्य मुद्दा म्हणजे ‘पुरस्काराचा निषेध करणाऱ्या इतरांचा बाबासाहेब पुरंदरेंच्या नावाला झालेला विरोध हा वैचारिक मतभेद या भूमिकेतून नाही, तर तो जातीयवादी भूमिकेतून झालेला असेल हे आम्ही लक्षात घेतले नाही.’ असे म्हणणे म्हणजे पुरस्कारावर यथेच्छ वितंडवाद घालून आता आपले काही चालत नाही हे समजल्यावर झालेली ही उपरती नाही, तर चुकीच्या लोकांच्या नादी लागल्याने आपल्या चळवळीचा जनाधार कमी होतोय की काय या जाणिवेतून केलेले हे ‘डॅमेज कंट्रोल’ आहे. हे सामाजिक संघटनेचे लक्षण नसून कार्यभाग साधेपर्यंत वाटेल त्याच्याशी ‘आघाडी’ करायची आणि एकदा कार्यभाग साधला किंवा अपयश मिळते आहे हे लक्षात आल्यावर नामानिराळे व्हावयाचे, असे हे एक नवे ‘आप’राजकीय ‘फंक्शन’ आहे.
हे प्रकरण म्हणजे महाराष्ट्रातील ‘पुरोगामी राजकारणाचे अध्वर्यू’ पुढारी आणि पुरोगामी कार्यकत्रे आपापल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी परस्परांचा कसा वापर करून घेतात, याचे एक क्लासिक उदाहरण आहे. पुरोगामी कार्यकत्रे आपल्या डाव्या-समाजवादी, अंधश्रद्धा निर्मूलक, धर्मनिरपेक्ष, जातिअंत इत्यादी विचारांच्या प्रसाराला बळ मिळेल या आशेने या पुरस्कारविरोधकाचा प्रायोजक असलेल्या राजकीय पक्षामागे गेलेले नव्हते, तर ते सध्या सत्तेत असलेल्या आणि आपल्या सामायिक व ‘सनातन’विरोधक असलेल्या उजव्या िहदुत्ववादी विचारांना झोडपण्याची एक संधी या शुद्ध राजकीय हेतूने गेले होते. असे नसते तर जे लोक सार्वजनिक गणेशोत्सवातल्या कुप्रवृत्तींविरोधात (योग्य अशीच) जनजागृती करतात ते तशाच अजून एका सार्वजनिक उपद्रवकारी दहीहंडीनामक उत्सवाचा आश्रयदाता असणाऱ्या आणि या पुरस्कारविरोधाचे नेतृत्व करणाऱ्याला या उत्सवी उपद्रवाबद्दल कधी जाब विचारताना दिसत नाहीत. तसेच या पुरस्काराविरोधात असणाऱ्या संघटनांचा गेली काही वष्रे चालू असलेला विखारी जातीय प्रचार महाराष्ट्रातील जागरूक पुरोगामी विचारवंतांना ‘लोकसत्ता’त अग्रलेख येईपर्यंत किंवा राज ठाकरेंनी थेट बोलण्यापर्यंत अवगत नसावा, हे काही पटण्यासारखे नाही. इतके भाबडे पुढारी असतील तर पुरोगामी चळवळीच्या भवितव्याबद्दल चिंता करावी अशी परिस्थिती आहे.
उजवे िहदुत्ववादी राजकारणी लोक जेव्हा समाजाच्या वेगवेगळ्या प्रवाहांत आपल्याला पोषक विचारसरणीचा प्रसार करतात, निरनिराळ्या प्रतीकांचा आधार घेतात तेव्हा त्याला आपण ‘संधिसाधू’, ‘फॅसिस्ट’ राजकारण म्हणतो. त्याच प्रकारे ही पुरोगामी मंडळीही त्याच प्रकारचे ‘संधिसाधू’ राजकारणच करत असतात, हेच मुक्ता दाभोलकरांच्या वरील पत्रातून स्पष्ट होते. याचे कारण म्हणजे शिवाजीराजांना ‘धर्मनिरपेक्ष’ ठरवण्याचा त्यांचा हास्यास्पद दावा.
शिवाजीराजांना आपल्या धर्मनिरपेक्ष कळपात ओढण्याचे आणि त्यानिमित्ताने िहदुत्ववादी राजकारण्यांच्या हातून एक हुकमी मुद्दा काढून घेण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यामुळे हेही ‘संधिसाधू’ राजकारणच आहे; पण हे राजकारण हे जास्त ‘सिलेक्टिव्ह’ प्रकारचे असल्यामुळे या प्रकरणात झाला त्याप्रमाणे पुरोगामी चळवळीचा वारंवार मुखभंग होतो. त्यामुळे पुरोगामी विचारवंतांनी या पुरस्कार वादातील आणि एरवीही असलेल्या आपल्या भूमिकेला उगाच सामाजिकतेचा, वैचारिकतेचा मुलामा देण्याची गरज नाही.
‘आम्ही सारे राजकारणी’ असे त्यांनी आता खुल्या दिलाने मान्य करावे. त्यात वावगे वा कमीपणा वाटण्याचे काहीच कारण नाही. कारण कुठलीही चळवळ ही शेवटी राजकीयच असते, भलेही प्रत्यक्ष सत्ताप्राप्ती हे तिचे अंतिम ध्येय असो वा नसो.
– अभिषेक वाघमारे, नागपूर
(उदय दिघे, मुंबई यांनीही दाभोलकर यांच्या पत्रावर आक्षेप घेणारे पत्र पाठविले आहे.)
एफटीआयआयचा संप ‘विद्यार्थी’ या शब्दाला काळिमा लावणारा
‘भारतीय चित्रपट व चित्रवाणी संस्थेच्या (एफटीआयआय) पाच विद्यार्थ्यांना अटक’ (२० ऑगस्ट) ही बातमी वाचली. या प्रश्नांकडे आपण वस्तुनिष्ठपणे पाहिले, तर या कृतीचा अन्वयार्थ आपल्या लक्षात येईल.
१) हा संप गेले ६८ दिवस सुरू आहे. सरकार व संस्थेने तो अत्यंत संयमित स्वरूपात हाताळून अनेक विरोधकांना येथे येण्यास, चर्चा करण्यास मज्जाव केला नाही.
२) सहा ते आठ तास संचालकांना मानसिकरीत्या वेठीस धरल्यानंतर आणि तुम्हाला येथून जाऊ देणार नाही, अशी अरेरावीची भाषा केल्यानंतर संचालकाने एफआयआर दाखल केला असेल तर त्याची जबाबदारी ही विद्यार्थ्यांवर येते.
३) २००८च्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घ्यायच्याच हा निर्णय २०१४ च्या शिक्षा परिषदेच्या बठकीत झालेला असताना आणि २०१५ च्या बठकीत त्यात काही बदल झालेला नसताना संचालकांना घेराव घालणे हे केवळ दबावाचे राजकारण आहे.
४) विद्यार्थी जेव्हा ‘विद्यार्थी’ या भूमिकेत असतात तेव्हा शिक्षण संस्था पालकाच्या भूमिकेत असते आणि जेव्हा ते आंदोलकाच्या भूमिकेत जातात तेव्हा त्यांना प्रशासकाच्या भूमिकेत जावे लागते.
हा संप म्हणजे ‘विद्यार्थी’ या शब्दाला काळिमा लावणारा, राजकारणाने प्रेरित झालेला आणि मुख्य म्हणजे आपले हित नेमके कशात आहे हे न समजणाऱ्या झुंडशाहीचा संप आहे आणि तो मोडूनच काढावा लागेल
शुभा परांजपे, पुणे
इतिहासाचं आपलं आकलन कसं असावं?
बाबासाहेब पुरंदरे हे इतिहासकार नाहीत याबद्दल टीकाकारांना कधीच शंका नव्हती. कारण इतिहासाची साधनं शोधून/ तपासून त्यांच्या आधाराने सत्यान्वेषण करण्याऐवजी शाहिरी करणं हा पुरंदरेंचा ध्यास आहे. आपण इतिहासकार नसून शाहीर आहोत हे स्वत: बाबासाहेब प्रामाणिकपणे मान्य करतात. शिवाजीची लोकप्रियता वाढवणं आणि त्याला ्रूल्ल बनवणं हे काम अनेक र्वष मोठय़ा निष्ठेने बाबासाहेबांनी केलं; पण यातून महाराष्ट्राच्या संस्कृतीत नेमकी काय भर पडली हे कोणी समजावून सांगेल काय? उलट शिवाजीच्या नावाचा (गर)वापर करून ज्या संघटना इथे निर्माण झाल्या त्यांनी देशपातळीवर आपण अधिकच बदनाम झालो. उद्दाम, आडदांड आणि फॅसिझम प्रेरित संघटना हे जर अशा प्रयत्नांचं फलित असेल, तर आपलं मुळातच काही तरी चुकतं आहे असं म्हणावं लागेल. पुरंदरेना हात लावला तर मी तांडव करीन, हे राज ठाकरे यांचे उद्गार अशाच संस्कृतीचं फलित आहे. शिवाजीचं योग्य आणि परखड मूल्यमापन करूनही त्याला आदराचं स्थान देणाऱ्यांची (उदा. शेजवलकर) आपल्याकडे कमतरता नाही, तर दुसरीकडे सर जदुनाथ सरकार यांच्यासारख्यांनी शिवाजीबद्दल फारसे कौतुकाचे उद्गार काढलेले नाहीत आणि त्याबद्दल अनेक टीकाकारांनी त्यांना धारेवर धरलं आहे.
वाईट भाग असा की, शिवाजीचं नाव घेऊन ज्या काही (आणखी नव्या) आडदांड, जातीयवादी, खुन्नसप्रमुख आणि मोडतोडप्रधान संघटना इथे जन्माला आल्या त्यांच्याकडे लक्ष वेधून घाऊक प्रमाणात ‘पुरोगामी’ नावाच्या एका सबगोलंकारी समूहावर निशाणा साधण्याचं काम पुढे सुरू आहे. ही घटना राष्ट्रीय पातळीवर घडणाऱ्या प्रक्रियेचा एक महाराष्ट्रीय आविष्कार आहे. सुदर्शन राव, गजेंद्र चौहान, दीनानाथ बात्रा यांना जसं ‘पुरस्कृत’ केलं जातंय तसं दुसरीकडे बाबासाहेब पुरंदरे वा तत्सम शिवकीर्तनकारांना मानमरातब बहाल करून ते ‘जणू काही’ इतिहासकार आहेत अशी आभासी वातावरणनिर्मिती सुरू आहे. ऐतिहासिक कालखंडाबद्दल सामान्य कादंबऱ्या आपल्याकडे निर्माण झाल्या आहेत आणि त्यांना मोठी मान्यता आहे. (इतिहासाच्या विषयावर कादंबरी कशी लिहावी याचा उत्तम वस्तुपाठ ‘अंताजीची बखर’ या नंदा खरे लिखित कादंबरीत आहे; पण अशी उदाहरणं दुर्मीळ.) प्रगत देशांतल्याप्रमाणे जनतेचा इतिहास लिहिण्याच्या परंपरा आपल्याकडे नाहीत हे दुर्दैव आहे. अन्यथा चित्र वेगळं दिसलं असतं आणि इतिहासाला किती चित्रविचित्र आणि वेगळे कंगोरे असतात हे समजलं असतं. अर्थातच असं होण्यात काहींना अजिबात रस नाही. काहींना शिवाजी नावाचा एक ‘गोब्राह्मण प्रतिपालक’ हवा आहे, तर दुसऱ्या काहींना तो ‘क्षत्रिय कुलावतंस’ हवा आहे. एकुणात शिवाजी नावाचा एक ‘िहदू महापुरुष’ हवा आहे आणि अशा साच्यात शिवाजीला बसवण्यात त्यांना रस आहे. शिवाजीवर याहून मोठा अन्याय दुसरा नसेल.
दुर्दैवाने या वादाला जातीय स्वरूप आलेलं आहे ही गोष्ट गंभीर आहे; पण पुरंदरेंच्या एकूण शाहिरीला होणारा विरोध हा नुसताच जातीय पातळीवरचा नाही. एकूणच इतिहासाचं आपलं आकलन कसं असावं याविषयी काही गंभीर मुद्दे त्यात आहेत.
अशोक राजवाडे, मुंबई
प्रश्न सक्षमतेचा नाही, नागरिकत्वाचा
‘तपासाचे पुढे काय झाले?’ या मुक्ता दाभोलकर यांच्या लेखात (१९ ऑगस्ट) बांगलादेशी ब्लॉगर-हत्येसंदर्भात आलेल्या उल्लेखात थोडी दुरुस्ती आवश्यक आहे. अमेरिकेची तपास यंत्रणा ‘एफबीआय’ ही स्थानिक (बांगलादेशी) तपास यंत्रणा सक्षम नाहीत, म्हणून नाही.. तर ज्या एका ब्लॉगरची हत्या झाली तो अमेरिकेचा नागरिक होता, म्हणून बांगलादेशातील ब्लॉगर-हत्यांच्या तपासात उतरली आहे.
राजेश उतेकर, डोंबिवली
‘इतके विषारी साहित्य’ कडीकुलपात का टाकता आले नाही?
सध्या महाराष्ट्रात ज्या बोलघेवडय़ा आणि जातीयवादी महामानवांचे पीक आले आहे ती पुरोगामी आणि विचारशील महाराष्ट्राची आजची ओळख आहे. या सारासारविवेक गमावून बसलेल्या वाचाळांची जी सडेतोड दखल ‘पुरोगाम्यांचे मौंजीबंधन’ या अग्रलेखातून घेतली आहे ती निर्भीड पत्रकारितेची दुर्मीळ खूण आहे. शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार देण्यावरून झालेला निर्लज्ज गदारोळ तो पाहिला की, आजच्या महाराष्ट्रात सामान्य विवेक आणि सभ्यताही देशोधडीला लागली असल्याची खात्री पटते. अग्रलेखात या बिनबुडाच्या तथाकथित विचारवंतांची जी खरीखुरी ओळख समाजाला करून दिली आहे ती योग्यच आहे.
इतिहासाचे लेखन विविध पद्धतींनी केले जाते आणि असा प्रत्येक इतिहास समाजाला गतकाळ आणि त्या काळाला आकार देणाऱ्या कर्तृत्ववान व्यक्ती यांच्या कार्याकडे पाहण्याची एक विशेष दृष्टी देत असतो. पुरंदरे यांनी त्यांच्या शाहिरी परंपरेला धरून छत्रपती शिवरायांचा इतिहासकथन केला आहे. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे मराठेशाहीचा, महाराष्ट्राचा आणि शिवरायांचा इतिहास हेच ज्यांचे कार्यक्षेत्र होते त्यातील एकाही दिग्गज इतिहासकाराने वा अभ्यासकाने पुरंदरे यांनी सांगितलेली शिवकथा ताज्य, अनतिहासिक, अप्रमाण ठरविलेली नाही. खरे, शेजवलकर, पगडी, सरदेसाई यांना जी शिवचरित्रकथा विपर्यस्त वाटली नाही ती इतिहासाचे केवळ राजकीय आणि जातीय भांडवल करणाऱ्या बोलभांड विचारशत्रूंना विपर्यस्त वाटते हे गमतीदार आहे.
शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांचा ते इतिहासकार असल्याचा आणि आपण सांगतो तेच केवळ सत्य असा दावाच मुळात नाही. शिवाजी राजांच्या संदर्भात त्यांची भूमिका ही भक्ताची, दिव्यतेचे पूजन करण्याची आहे. एक क्षण आपण असे गृहीत धरू की, त्यांनी जातीयवादी भूमिकेतून हे शिवगुणगायन केले आहे आणि ते महाराष्ट्रात जातीविद्वेष पसरवीत आहेत तर आजवर त्यांच्या शिवचरित्रावर बंदी का घालण्यात आली नाही? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचेच राज्य गेली अनेक दशके महाराष्ट्रात असताना त्यांना इतके विषारी साहित्य कडीकुलपात का टाकता आले नाही? आज जे लांब जिभा काढून बोलत आहेत त्या सर्वानी आणि विशेषत: तरुणतुर्क म्हणून विख्यात असलेल्या जितेंद्र आव्हाड यांनी हाच प्रश्न त्यांच्या मोठय़ा साहेबांना आणि दुहेरी भूमिका घेणाऱ्या दादांना विचारायला हरकत नाही.
या विषयाच्या संदर्भात ज्ञानपीठ मिळाल्यापासून सदैव ज्ञानशून्यतेचेच प्रदर्शन करून कायम ‘छाप्यात’ राहण्याची कला साध्य केलेल्या नेमाडे यांनी जी बडबड केली आहे ती निव्वळ हास्यास्पद तर आहेच, पण त्यांची योग्यता दाखवून देणारी आहे. त्यांच्याविषयी आणि जाणता राजाबद्दल आपण एवढेच म्हणू शकतो की, ते अजून शैशवातच आहेत.
विजय तापस, मुंबई
अनेक दाभोलकर, अनेक पानसरे निर्माण होण्याची गरज
‘अहो, यांना शोधायचेच नाहीत गुन्हेगार, नाही तर खून करून माणसे काय अदृश्य होतात का?’ हा मुक्ता दाभोलकर यांनी ‘तपासाचे पुढे काय झाले?’ या लेखात (१९ ऑगस्ट) उद्धृत केलेला सवाल अगदी बिनतोड आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे तपासयंत्रणांसाठी गुन्हेगाराचा तपास करणे किती सोपे झाले आहे हे लक्षात येते. जागोजागी बसवलेल्या (शासकीय, वा खासगी व्यावसायिकांचे) ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेऱ्यातील फुटेज व मोबाइल फोनमधील सिमकार्डच्या प्रवासाचा नोंदला गेलेला तपशील, यामुळे गुन्हेगार शोधणे हे गवतातली सुई शोधणेही शक्य व्हावे इतके सोपे झाले आहे. असे असताना दिवसाढवळ्या सार्वजनिक स्थळावर खून करणारे मारेकरी शोधण्यात मातब्बर तपास यंत्रणांना अपयश आले हा दावा पटणारा नाही. यामागे काही तरी गूढ आहे असा दाट संशय घेण्यास जागा आहे. मारेकरी सापडणे हे अनेकांच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरू शकते, त्यामुळे तपासकामावरच नियंत्रण आणून प्रश्न अनुत्तरित ठेवणे, यात कोणा बलाढय़ शक्तीचा हात असावा असे स्पष्ट होत आहे.
‘समाजसुधारकांचे खून करून, ती मर्दुमकी आहे असे भासवून, त्याची फुशारकी मारावी अशी परिस्थिती अजूनही भारतात नाही असे म्हणायला वाव आहे.’ हे मात्र अजिबात पटणारे नाही. नथुराम गोडसेसारख्या खुन्याला मरणोत्तर देशभक्तीपर शौर्याचे आणि हौतात्म्याचे वलय प्राप्त करून देण्यात प्रतिगामी शक्तींना मिळालेले यश हे हेच दर्शवते. दहशतवादी संघटनांप्रमाणेच आपल्याकडेही बाबरी मशीद पाडण्याची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्यांना किंवा ‘तुमचा दाभोलकर करू’ अशी धमकी देणाऱ्यांना आपले उपद्रवमूल्य सिद्ध करून मर्दुमकी दाखवण्यात स्वारस्य आहे.
सरकारी नियंत्रणात बद्ध असणाऱ्या तपासयंत्रणांवर या अपयशाची जबाबदारी ढकलून काहीच साध्य होणार नाही. आता आपल्यातूनच मोठय़ा संख्येने दाभोलकर आणि पानसरे निर्माण होण्याची गरज आहे. मात्र या आघाडीवरही आशादायी परिस्थिती दिसत नाही, ही खंत आहे.
प्रमोद शिवगण, डोंबिवली
दहीहंडी फोडण्यासाठी रचण्यात येणाऱ्या मानवी मनोऱ्यांना साहसी खेळाचा दर्जा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. सर्व खेळाडूंचा विमा, प्रत्येक खेळाडू स्वत:च्या जबाबदारीवर स्पध्रेत सहभागी होत असल्याचे त्याचे हमीपत्र पथकांना आयोजकांना द्यावे लागेल इत्यादी बंधने या नियमावलीत आहेत. त्यामुळे या नियमामुळे दहीहंडी पथकांसमोर नव्या अडचणी उभ्या राहू शकतात.
बेकायदा कृत्यांना संरक्षण देण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट करताच येत नाही. विमा हप्ता मिळाला तरीसुद्धा रस्त्यावर अतिक्रमण करून खेळल्या जाणाऱ्या खेळाबाबत किंवा २० फुटांपेक्षा उंच असलेल्या थरांबाबत विमा संरक्षण देणे हे कोणतेही न्यायालय कंपन्यांवर बंधनकारक करू शकत नाही. बेकायदा कृत्यांची तरीही त्यांनी जबाबदारी अंगावर ओढवून घेतलीच तरी कॅग किंवा पीआयएल इत्यादींमध्ये न्यायालयाने अनाठायी खर्चाबाबत ताशेरे ओढण्याची टांगती तलवार संचालक इत्यादी अधिकाऱ्यांच्या डोक्यावर कायम राहणार आहे.
त्यामुळे कायद्याच्या दृष्टिकोनातून विमा अमलात आणण्यासाठी सक्षम (एन्फोर्सएिबल) कितपत राहील? याबद्दल संदेह आहे.. अर्थातच विमा बिनबुडाचा राहील हे उघड आहे.
यात शारीरिक इजा किंबहुना मृत्यूचा धोका, वाहतूक व्यवस्था, संचार करण्याचे इतर नागरिकांचे हक्क असे अनेक प्रश्न गुंतले आहेत. शासनाने हा जो खेळखंडोबा मांडला आहे त्याबाबत न्यायालय, मानवी हक्कआयोग इत्यादींनी कृपया स्वत:हून लक्ष घालावे.
राजीव जोशी, नेरळ
समाजाला श्रद्धाहीन बनवू नका!
शरद बेडेकर १७ ऑगस्टच्या लेखात म्हणतात, ‘या ऐहिक जगात कुठल्याही समाजाचे, राष्ट्राचे किंवा संपूर्ण जगाचे हित साधेल तर ते बुद्धीनेच, श्रद्धेने नव्हे.’
पण मी अनुभवाने साक्ष देतो की ‘नवसाला पावणारा’ नव्हे पण निराकार अनंत शक्तीवर श्रद्धा ठेवल्याने बुद्धी अधिक पाजळते व प्रयत्न अहंकारविरहित होतात. अनेक बुद्धिवाद्यांनी त्यांच्या अहंकारामुळे स्वत:चे व समाजाचे ‘अहित’ साधले आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन करताना समाजाला समूळ श्रद्धाहीन बनवू नका. त्याने मोठे ‘अहित’ होईल.
फादर मायकल जी., वसई
श्रद्धेबद्दल वाद सुरूच राहातो, तो का?
‘मानवविजय’ लेखमालेतील ‘श्रद्धा’ या लेखात शरद बेडेकरांनी म्हटल्याप्रमाणे समजुतीची चिकित्सा करण्याचे ‘तर्कबुद्धी’ हे उपजत साधन उपलब्ध असतानाही लोक त्याचा वापर करीत नाहीत; हे खरे आहे. त्याहीपुढे जाऊन श्रद्धा ठेवणारे लोक ‘माझी ती श्रद्धा आणि इतरांची ती अंधश्रद्धा’ अशाही विचारांचे असतात. निरनिराळे बापू, माँ, बाबा यांच्याविषयी बातम्या वाचल्यावर माझे महाराज, माझ्या माता त्यातल्या नाहीत असे हिरिरीने मांडून अगदी तशाच प्रकारच्या इतरांच्या श्रद्धेला मात्र ‘अंधश्रद्धा’ मानण्याची यांची तयारी असते. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यातील सीमारेषा पुसट (खरे तर सोयीने बनविता येणारी) तर असतेच, पण मुळात श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याने, त्यातली एकच बाजू कशी बाद करता येईल?
बेडेकर म्हणतात, ‘पूजा, प्रार्थना, मंत्रघोष, यज्ञहोम असे काहीही करून काही प्राप्त होते हे ढळढळीत असत्य आहे’. यावर श्रद्धाळूंचा एक हमखास दावा असतो, की त्यामुळे ‘आमच्या मनाला बरे वाटते, मानसिक आधार मिळतो, यात इतरांना काय अडचण आहे?’ पण हे म्हणणे म्हणजे थंडीत स्वेटर घालून बसण्यासारखे आहे. तुम्हाला ऊब मिळत असेल, पण याने थंडी कमी झाली असे होत नाही. संकटावर उपाययोजना करण्याऐवजी स्वत:ला आपल्यापुरते सुरक्षित करणे हा (तसे होते हे मानले तरी) उपाय होऊ शकत नाही.
इतर वेळी बऱ्यापकी तर्कसंगत विचार करणारे लोकही संकटात सापडल्यावर इतर मार्ग न सुचल्यास देव, महाराज आदींचा धावा करतात. संकटाबाहेर पडल्यावर, आपल्याकडे काहीच इलाज नव्हता हे आधीच मान्य असल्यामुळे संकटातून झालेली सोडवणूक देव / महाराजांमुळेच झाली असा ‘तर्कसुसंगत’ विचार करून श्रद्धासमर्थक बनतात.
बेडेकर म्हणतात, ‘विवेकवादाचे असे म्हणणे आहे की सत्य जर गवसायचे असेल तर संशय घेतलाच पाहिजे व तर्कबुद्धीचे समर्थन मिळाल्यावरच अविचल विश्वास ठेवला जावा’. परंतु श्रद्धावाद्यांची नेमकी उलट अपेक्षा असते की, ‘श्रद्धास्थानावर आधी विश्वास ठेवा, संपूर्णपणे शरण जा, मनात शंका ठेवू नका’.
अशा नेमक्या उलटसुलट पूर्वअटी असल्याने श्रद्धावाद्यांना विचारांनी जिंकणे किंवा त्यांचे मतपरिवर्तन करणे दुष्कर होते आणि हा वादविषय तसाच पुढे चालू राहतो.
दीपक गोखले, कोथरूड, पुणे
पुढारी इतके भाबडे, तर चळवळ वाढेल का?
‘लोकमानस’मध्ये ‘महाराष्ट्र भूषण’ वादाबद्दल मुक्ता दाभोलकर यांचे पत्र (२० ऑगस्ट) प्रसिद्ध झाले आहे. त्या अनुषंगाने काही बाबींची चर्चा करणे आवश्यक वाटते.
मुख्य मुद्दा म्हणजे ‘पुरस्काराचा निषेध करणाऱ्या इतरांचा बाबासाहेब पुरंदरेंच्या नावाला झालेला विरोध हा वैचारिक मतभेद या भूमिकेतून नाही, तर तो जातीयवादी भूमिकेतून झालेला असेल हे आम्ही लक्षात घेतले नाही.’ असे म्हणणे म्हणजे पुरस्कारावर यथेच्छ वितंडवाद घालून आता आपले काही चालत नाही हे समजल्यावर झालेली ही उपरती नाही, तर चुकीच्या लोकांच्या नादी लागल्याने आपल्या चळवळीचा जनाधार कमी होतोय की काय या जाणिवेतून केलेले हे ‘डॅमेज कंट्रोल’ आहे. हे सामाजिक संघटनेचे लक्षण नसून कार्यभाग साधेपर्यंत वाटेल त्याच्याशी ‘आघाडी’ करायची आणि एकदा कार्यभाग साधला किंवा अपयश मिळते आहे हे लक्षात आल्यावर नामानिराळे व्हावयाचे, असे हे एक नवे ‘आप’राजकीय ‘फंक्शन’ आहे.
हे प्रकरण म्हणजे महाराष्ट्रातील ‘पुरोगामी राजकारणाचे अध्वर्यू’ पुढारी आणि पुरोगामी कार्यकत्रे आपापल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी परस्परांचा कसा वापर करून घेतात, याचे एक क्लासिक उदाहरण आहे. पुरोगामी कार्यकत्रे आपल्या डाव्या-समाजवादी, अंधश्रद्धा निर्मूलक, धर्मनिरपेक्ष, जातिअंत इत्यादी विचारांच्या प्रसाराला बळ मिळेल या आशेने या पुरस्कारविरोधकाचा प्रायोजक असलेल्या राजकीय पक्षामागे गेलेले नव्हते, तर ते सध्या सत्तेत असलेल्या आणि आपल्या सामायिक व ‘सनातन’विरोधक असलेल्या उजव्या िहदुत्ववादी विचारांना झोडपण्याची एक संधी या शुद्ध राजकीय हेतूने गेले होते. असे नसते तर जे लोक सार्वजनिक गणेशोत्सवातल्या कुप्रवृत्तींविरोधात (योग्य अशीच) जनजागृती करतात ते तशाच अजून एका सार्वजनिक उपद्रवकारी दहीहंडीनामक उत्सवाचा आश्रयदाता असणाऱ्या आणि या पुरस्कारविरोधाचे नेतृत्व करणाऱ्याला या उत्सवी उपद्रवाबद्दल कधी जाब विचारताना दिसत नाहीत. तसेच या पुरस्काराविरोधात असणाऱ्या संघटनांचा गेली काही वष्रे चालू असलेला विखारी जातीय प्रचार महाराष्ट्रातील जागरूक पुरोगामी विचारवंतांना ‘लोकसत्ता’त अग्रलेख येईपर्यंत किंवा राज ठाकरेंनी थेट बोलण्यापर्यंत अवगत नसावा, हे काही पटण्यासारखे नाही. इतके भाबडे पुढारी असतील तर पुरोगामी चळवळीच्या भवितव्याबद्दल चिंता करावी अशी परिस्थिती आहे.
उजवे िहदुत्ववादी राजकारणी लोक जेव्हा समाजाच्या वेगवेगळ्या प्रवाहांत आपल्याला पोषक विचारसरणीचा प्रसार करतात, निरनिराळ्या प्रतीकांचा आधार घेतात तेव्हा त्याला आपण ‘संधिसाधू’, ‘फॅसिस्ट’ राजकारण म्हणतो. त्याच प्रकारे ही पुरोगामी मंडळीही त्याच प्रकारचे ‘संधिसाधू’ राजकारणच करत असतात, हेच मुक्ता दाभोलकरांच्या वरील पत्रातून स्पष्ट होते. याचे कारण म्हणजे शिवाजीराजांना ‘धर्मनिरपेक्ष’ ठरवण्याचा त्यांचा हास्यास्पद दावा.
शिवाजीराजांना आपल्या धर्मनिरपेक्ष कळपात ओढण्याचे आणि त्यानिमित्ताने िहदुत्ववादी राजकारण्यांच्या हातून एक हुकमी मुद्दा काढून घेण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यामुळे हेही ‘संधिसाधू’ राजकारणच आहे; पण हे राजकारण हे जास्त ‘सिलेक्टिव्ह’ प्रकारचे असल्यामुळे या प्रकरणात झाला त्याप्रमाणे पुरोगामी चळवळीचा वारंवार मुखभंग होतो. त्यामुळे पुरोगामी विचारवंतांनी या पुरस्कार वादातील आणि एरवीही असलेल्या आपल्या भूमिकेला उगाच सामाजिकतेचा, वैचारिकतेचा मुलामा देण्याची गरज नाही.
‘आम्ही सारे राजकारणी’ असे त्यांनी आता खुल्या दिलाने मान्य करावे. त्यात वावगे वा कमीपणा वाटण्याचे काहीच कारण नाही. कारण कुठलीही चळवळ ही शेवटी राजकीयच असते, भलेही प्रत्यक्ष सत्ताप्राप्ती हे तिचे अंतिम ध्येय असो वा नसो.
– अभिषेक वाघमारे, नागपूर
(उदय दिघे, मुंबई यांनीही दाभोलकर यांच्या पत्रावर आक्षेप घेणारे पत्र पाठविले आहे.)
एफटीआयआयचा संप ‘विद्यार्थी’ या शब्दाला काळिमा लावणारा
‘भारतीय चित्रपट व चित्रवाणी संस्थेच्या (एफटीआयआय) पाच विद्यार्थ्यांना अटक’ (२० ऑगस्ट) ही बातमी वाचली. या प्रश्नांकडे आपण वस्तुनिष्ठपणे पाहिले, तर या कृतीचा अन्वयार्थ आपल्या लक्षात येईल.
१) हा संप गेले ६८ दिवस सुरू आहे. सरकार व संस्थेने तो अत्यंत संयमित स्वरूपात हाताळून अनेक विरोधकांना येथे येण्यास, चर्चा करण्यास मज्जाव केला नाही.
२) सहा ते आठ तास संचालकांना मानसिकरीत्या वेठीस धरल्यानंतर आणि तुम्हाला येथून जाऊ देणार नाही, अशी अरेरावीची भाषा केल्यानंतर संचालकाने एफआयआर दाखल केला असेल तर त्याची जबाबदारी ही विद्यार्थ्यांवर येते.
३) २००८च्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घ्यायच्याच हा निर्णय २०१४ च्या शिक्षा परिषदेच्या बठकीत झालेला असताना आणि २०१५ च्या बठकीत त्यात काही बदल झालेला नसताना संचालकांना घेराव घालणे हे केवळ दबावाचे राजकारण आहे.
४) विद्यार्थी जेव्हा ‘विद्यार्थी’ या भूमिकेत असतात तेव्हा शिक्षण संस्था पालकाच्या भूमिकेत असते आणि जेव्हा ते आंदोलकाच्या भूमिकेत जातात तेव्हा त्यांना प्रशासकाच्या भूमिकेत जावे लागते.
हा संप म्हणजे ‘विद्यार्थी’ या शब्दाला काळिमा लावणारा, राजकारणाने प्रेरित झालेला आणि मुख्य म्हणजे आपले हित नेमके कशात आहे हे न समजणाऱ्या झुंडशाहीचा संप आहे आणि तो मोडूनच काढावा लागेल
शुभा परांजपे, पुणे
इतिहासाचं आपलं आकलन कसं असावं?
बाबासाहेब पुरंदरे हे इतिहासकार नाहीत याबद्दल टीकाकारांना कधीच शंका नव्हती. कारण इतिहासाची साधनं शोधून/ तपासून त्यांच्या आधाराने सत्यान्वेषण करण्याऐवजी शाहिरी करणं हा पुरंदरेंचा ध्यास आहे. आपण इतिहासकार नसून शाहीर आहोत हे स्वत: बाबासाहेब प्रामाणिकपणे मान्य करतात. शिवाजीची लोकप्रियता वाढवणं आणि त्याला ्रूल्ल बनवणं हे काम अनेक र्वष मोठय़ा निष्ठेने बाबासाहेबांनी केलं; पण यातून महाराष्ट्राच्या संस्कृतीत नेमकी काय भर पडली हे कोणी समजावून सांगेल काय? उलट शिवाजीच्या नावाचा (गर)वापर करून ज्या संघटना इथे निर्माण झाल्या त्यांनी देशपातळीवर आपण अधिकच बदनाम झालो. उद्दाम, आडदांड आणि फॅसिझम प्रेरित संघटना हे जर अशा प्रयत्नांचं फलित असेल, तर आपलं मुळातच काही तरी चुकतं आहे असं म्हणावं लागेल. पुरंदरेना हात लावला तर मी तांडव करीन, हे राज ठाकरे यांचे उद्गार अशाच संस्कृतीचं फलित आहे. शिवाजीचं योग्य आणि परखड मूल्यमापन करूनही त्याला आदराचं स्थान देणाऱ्यांची (उदा. शेजवलकर) आपल्याकडे कमतरता नाही, तर दुसरीकडे सर जदुनाथ सरकार यांच्यासारख्यांनी शिवाजीबद्दल फारसे कौतुकाचे उद्गार काढलेले नाहीत आणि त्याबद्दल अनेक टीकाकारांनी त्यांना धारेवर धरलं आहे.
वाईट भाग असा की, शिवाजीचं नाव घेऊन ज्या काही (आणखी नव्या) आडदांड, जातीयवादी, खुन्नसप्रमुख आणि मोडतोडप्रधान संघटना इथे जन्माला आल्या त्यांच्याकडे लक्ष वेधून घाऊक प्रमाणात ‘पुरोगामी’ नावाच्या एका सबगोलंकारी समूहावर निशाणा साधण्याचं काम पुढे सुरू आहे. ही घटना राष्ट्रीय पातळीवर घडणाऱ्या प्रक्रियेचा एक महाराष्ट्रीय आविष्कार आहे. सुदर्शन राव, गजेंद्र चौहान, दीनानाथ बात्रा यांना जसं ‘पुरस्कृत’ केलं जातंय तसं दुसरीकडे बाबासाहेब पुरंदरे वा तत्सम शिवकीर्तनकारांना मानमरातब बहाल करून ते ‘जणू काही’ इतिहासकार आहेत अशी आभासी वातावरणनिर्मिती सुरू आहे. ऐतिहासिक कालखंडाबद्दल सामान्य कादंबऱ्या आपल्याकडे निर्माण झाल्या आहेत आणि त्यांना मोठी मान्यता आहे. (इतिहासाच्या विषयावर कादंबरी कशी लिहावी याचा उत्तम वस्तुपाठ ‘अंताजीची बखर’ या नंदा खरे लिखित कादंबरीत आहे; पण अशी उदाहरणं दुर्मीळ.) प्रगत देशांतल्याप्रमाणे जनतेचा इतिहास लिहिण्याच्या परंपरा आपल्याकडे नाहीत हे दुर्दैव आहे. अन्यथा चित्र वेगळं दिसलं असतं आणि इतिहासाला किती चित्रविचित्र आणि वेगळे कंगोरे असतात हे समजलं असतं. अर्थातच असं होण्यात काहींना अजिबात रस नाही. काहींना शिवाजी नावाचा एक ‘गोब्राह्मण प्रतिपालक’ हवा आहे, तर दुसऱ्या काहींना तो ‘क्षत्रिय कुलावतंस’ हवा आहे. एकुणात शिवाजी नावाचा एक ‘िहदू महापुरुष’ हवा आहे आणि अशा साच्यात शिवाजीला बसवण्यात त्यांना रस आहे. शिवाजीवर याहून मोठा अन्याय दुसरा नसेल.
दुर्दैवाने या वादाला जातीय स्वरूप आलेलं आहे ही गोष्ट गंभीर आहे; पण पुरंदरेंच्या एकूण शाहिरीला होणारा विरोध हा नुसताच जातीय पातळीवरचा नाही. एकूणच इतिहासाचं आपलं आकलन कसं असावं याविषयी काही गंभीर मुद्दे त्यात आहेत.
अशोक राजवाडे, मुंबई
प्रश्न सक्षमतेचा नाही, नागरिकत्वाचा
‘तपासाचे पुढे काय झाले?’ या मुक्ता दाभोलकर यांच्या लेखात (१९ ऑगस्ट) बांगलादेशी ब्लॉगर-हत्येसंदर्भात आलेल्या उल्लेखात थोडी दुरुस्ती आवश्यक आहे. अमेरिकेची तपास यंत्रणा ‘एफबीआय’ ही स्थानिक (बांगलादेशी) तपास यंत्रणा सक्षम नाहीत, म्हणून नाही.. तर ज्या एका ब्लॉगरची हत्या झाली तो अमेरिकेचा नागरिक होता, म्हणून बांगलादेशातील ब्लॉगर-हत्यांच्या तपासात उतरली आहे.
राजेश उतेकर, डोंबिवली
‘इतके विषारी साहित्य’ कडीकुलपात का टाकता आले नाही?
सध्या महाराष्ट्रात ज्या बोलघेवडय़ा आणि जातीयवादी महामानवांचे पीक आले आहे ती पुरोगामी आणि विचारशील महाराष्ट्राची आजची ओळख आहे. या सारासारविवेक गमावून बसलेल्या वाचाळांची जी सडेतोड दखल ‘पुरोगाम्यांचे मौंजीबंधन’ या अग्रलेखातून घेतली आहे ती निर्भीड पत्रकारितेची दुर्मीळ खूण आहे. शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार देण्यावरून झालेला निर्लज्ज गदारोळ तो पाहिला की, आजच्या महाराष्ट्रात सामान्य विवेक आणि सभ्यताही देशोधडीला लागली असल्याची खात्री पटते. अग्रलेखात या बिनबुडाच्या तथाकथित विचारवंतांची जी खरीखुरी ओळख समाजाला करून दिली आहे ती योग्यच आहे.
इतिहासाचे लेखन विविध पद्धतींनी केले जाते आणि असा प्रत्येक इतिहास समाजाला गतकाळ आणि त्या काळाला आकार देणाऱ्या कर्तृत्ववान व्यक्ती यांच्या कार्याकडे पाहण्याची एक विशेष दृष्टी देत असतो. पुरंदरे यांनी त्यांच्या शाहिरी परंपरेला धरून छत्रपती शिवरायांचा इतिहासकथन केला आहे. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे मराठेशाहीचा, महाराष्ट्राचा आणि शिवरायांचा इतिहास हेच ज्यांचे कार्यक्षेत्र होते त्यातील एकाही दिग्गज इतिहासकाराने वा अभ्यासकाने पुरंदरे यांनी सांगितलेली शिवकथा ताज्य, अनतिहासिक, अप्रमाण ठरविलेली नाही. खरे, शेजवलकर, पगडी, सरदेसाई यांना जी शिवचरित्रकथा विपर्यस्त वाटली नाही ती इतिहासाचे केवळ राजकीय आणि जातीय भांडवल करणाऱ्या बोलभांड विचारशत्रूंना विपर्यस्त वाटते हे गमतीदार आहे.
शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांचा ते इतिहासकार असल्याचा आणि आपण सांगतो तेच केवळ सत्य असा दावाच मुळात नाही. शिवाजी राजांच्या संदर्भात त्यांची भूमिका ही भक्ताची, दिव्यतेचे पूजन करण्याची आहे. एक क्षण आपण असे गृहीत धरू की, त्यांनी जातीयवादी भूमिकेतून हे शिवगुणगायन केले आहे आणि ते महाराष्ट्रात जातीविद्वेष पसरवीत आहेत तर आजवर त्यांच्या शिवचरित्रावर बंदी का घालण्यात आली नाही? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचेच राज्य गेली अनेक दशके महाराष्ट्रात असताना त्यांना इतके विषारी साहित्य कडीकुलपात का टाकता आले नाही? आज जे लांब जिभा काढून बोलत आहेत त्या सर्वानी आणि विशेषत: तरुणतुर्क म्हणून विख्यात असलेल्या जितेंद्र आव्हाड यांनी हाच प्रश्न त्यांच्या मोठय़ा साहेबांना आणि दुहेरी भूमिका घेणाऱ्या दादांना विचारायला हरकत नाही.
या विषयाच्या संदर्भात ज्ञानपीठ मिळाल्यापासून सदैव ज्ञानशून्यतेचेच प्रदर्शन करून कायम ‘छाप्यात’ राहण्याची कला साध्य केलेल्या नेमाडे यांनी जी बडबड केली आहे ती निव्वळ हास्यास्पद तर आहेच, पण त्यांची योग्यता दाखवून देणारी आहे. त्यांच्याविषयी आणि जाणता राजाबद्दल आपण एवढेच म्हणू शकतो की, ते अजून शैशवातच आहेत.
विजय तापस, मुंबई
अनेक दाभोलकर, अनेक पानसरे निर्माण होण्याची गरज
‘अहो, यांना शोधायचेच नाहीत गुन्हेगार, नाही तर खून करून माणसे काय अदृश्य होतात का?’ हा मुक्ता दाभोलकर यांनी ‘तपासाचे पुढे काय झाले?’ या लेखात (१९ ऑगस्ट) उद्धृत केलेला सवाल अगदी बिनतोड आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे तपासयंत्रणांसाठी गुन्हेगाराचा तपास करणे किती सोपे झाले आहे हे लक्षात येते. जागोजागी बसवलेल्या (शासकीय, वा खासगी व्यावसायिकांचे) ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेऱ्यातील फुटेज व मोबाइल फोनमधील सिमकार्डच्या प्रवासाचा नोंदला गेलेला तपशील, यामुळे गुन्हेगार शोधणे हे गवतातली सुई शोधणेही शक्य व्हावे इतके सोपे झाले आहे. असे असताना दिवसाढवळ्या सार्वजनिक स्थळावर खून करणारे मारेकरी शोधण्यात मातब्बर तपास यंत्रणांना अपयश आले हा दावा पटणारा नाही. यामागे काही तरी गूढ आहे असा दाट संशय घेण्यास जागा आहे. मारेकरी सापडणे हे अनेकांच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरू शकते, त्यामुळे तपासकामावरच नियंत्रण आणून प्रश्न अनुत्तरित ठेवणे, यात कोणा बलाढय़ शक्तीचा हात असावा असे स्पष्ट होत आहे.
‘समाजसुधारकांचे खून करून, ती मर्दुमकी आहे असे भासवून, त्याची फुशारकी मारावी अशी परिस्थिती अजूनही भारतात नाही असे म्हणायला वाव आहे.’ हे मात्र अजिबात पटणारे नाही. नथुराम गोडसेसारख्या खुन्याला मरणोत्तर देशभक्तीपर शौर्याचे आणि हौतात्म्याचे वलय प्राप्त करून देण्यात प्रतिगामी शक्तींना मिळालेले यश हे हेच दर्शवते. दहशतवादी संघटनांप्रमाणेच आपल्याकडेही बाबरी मशीद पाडण्याची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्यांना किंवा ‘तुमचा दाभोलकर करू’ अशी धमकी देणाऱ्यांना आपले उपद्रवमूल्य सिद्ध करून मर्दुमकी दाखवण्यात स्वारस्य आहे.
सरकारी नियंत्रणात बद्ध असणाऱ्या तपासयंत्रणांवर या अपयशाची जबाबदारी ढकलून काहीच साध्य होणार नाही. आता आपल्यातूनच मोठय़ा संख्येने दाभोलकर आणि पानसरे निर्माण होण्याची गरज आहे. मात्र या आघाडीवरही आशादायी परिस्थिती दिसत नाही, ही खंत आहे.
प्रमोद शिवगण, डोंबिवली