बाबासाहेब पुरंदरेंना दिलेला ‘महाराष्ट्रभूषण’ पुरस्कार शासनाने परत घ्यावा, अशी मागणी करणारे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्रातील काही साहित्यिक व विचारवंतांनी दिल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, १७ ऑगस्ट) वाचले. कुठलाही निर्णय केंद्र अगर राज्य सरकारने घेतलेला असो अगर नियुक्ती केलेली असो त्याला विरोध आणि निषेध करण्याची अलीकडे टूम निघाली आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण हे आहे की, केंद्रात आणि राज्यात उजव्या विचारांची सरकारे आहेत व विरोध करणारे डाव्या विचारांना मानणारे आहेत.
सरकार कोणत्याही विचाराचे असो, ते आपल्या धोरणाने निर्णय घेणार हे साधे गृहीतक ही मंडळी मान्य करायला तयार नाहीत. आपल्या विचाराचे सरकार नाही म्हणून त्याला ऊठसूट विरोध करायचा असा अलीकडचा तथाकथित साहित्यिक विचारवंतांचा खाक्या असतो. सरकार कोणत्याही विचाराचे असो, ते अशा झुंडशाहीला बधत नसते, परंतु त्यांच्यामुळेच सामाजिक वातावरण कलुषित होत असते. त्यामुळे भालचंद्र नेमाडे, नागनाथ कोतापल्ले आणि विद्या बाळ, मुक्ता दाभोलकर, मेघा पानसरे यांच्या हेतूबद्दल संशय घेता येतो. त्यांचा हेतू सामाजिक सौहार्द कलुषित करण्याचा नसेल तर त्यांनी आपल्या मताचे सरकार येईपर्यंत वाट पाहावी. शेवटी कोणा एकाची अगर निवडक काहींची एखाद्याच्या साहित्याविषयीची मते म्हणजे प्रमाण मत नसते. तसा आग्रहसुद्धा कोणी करता कामा नये.
नामदेव चं. कांबळे, वाशीम

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लाळघोटेपणाचा शिक्का कशासाठी?
‘वैचारिक लाळघोटेपणा’ या शीर्षकाखालील ‘अन्वयार्थ’ (१७ ऑगस्ट) मधील मते व विचार अजिबात पटले नाहीत. ‘अन्वयार्था’तून असा सूर निघतो की संघप्रमुखांना बोलावून डॉ. जाधवांनी जणू फार मोठा गुन्हा केला आहे. विरोध दर्शविण्यासाठी ‘लाळघोटेपणा’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. या शब्दाची एक अजब व्याख्याच ‘लोकसत्ता’ने ठरविली आहे काय?
जम्मू आणि काश्मीर राज्यात परस्परविरोधी विचारधारा असलेल्या भाजप व पी.डी.पी. या दोन पक्षांनी हातमिळवणी करून सत्ता स्थापन केली आहे. राजकीय अपरिहार्यतेपायी असे करणे आवश्यक होते हे उघड आहे. ‘लोकसत्ता’नेही संपादकीयाद्वारे या कृतीचे समर्थन केले होते. इतकेच नव्हे तर ही युती तुटल्यास त्या राज्यात या निमित्ताने सुरू झालेल्या सामाजिक अभिसरणास व दोन समाजाला एकमेकास समजून घेण्याच्या प्रक्रियेस खीळ बसेल असे मत व्यक्त केल्याचे स्मरते.
डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या या कृतीनेही सामाजिक अभिसरणास मदत होत असेल तर यास आक्षेप घेण्याचे कारण काय? संघाशी असलेले वैचारिक मतभेद कायम ठेवूनही डॉ. जाधव त्यांच्याबरोबर एका मंचावर एकत्र येऊ शकत नाहीत काय? त्यांच्यावर एकदम लाळघोटेपणाचा शिक्का मारणे अन्यायकारक आहे असे वाटते.
सतीश भा.  मराठे, नागपूर.

सर्वाचे नुकसान टाळण्यासाठी शिस्त प्रत्येकानेच पाळावी
सध्या मुंबई पुणे रस्त्यावर घाट परिसरात दरड कोसळणे व वाहतूक विस्कळीत होणे ही कायमची बाब झालेली दिसते. सरकारी पातळीवर त्यांचे काम चालले आहे. पण वाहन चालकांनी आपली जबाबदारी ओळखणे गरजेचे आहे . समोरून एकही वाहन येत नाही याचा अर्थ, ते स्वत पुढे जाण्याची मुभा समजून मिळेल त्या जागेमधून आपले वाहन पुढे नेतात. शेवटी जिथे विरुद्ध दिशेची वाहतूक खोळंबलेली असते तिथे त्यांना मूळ प्रवाहात यावे लागते.  परिणामी शिस्तीने मार्गक्रमण करणाऱ्या वाहनांना अत्यंत त्रासदायक परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. विरुद्ध दिशेच्या वाहतुकीत देखील हीच अवस्था दिसते. तिथे सगळेजण खोळंबतात आणि कुणालाही पुढे जाणे अशक्य होते.  याकामी वाहतूक पोलिसांचे मनुष्यबळ अपुरे पडल्याने असे त्यांच्याकडून होणारे नियमन अपुरे पडते. परिणामी सगळ्यांचाच प्रवास-वेळ, संयम आणि मनस्वास्थ्य बिघडून एक प्रकारे सर्वाचे नुकसान होते. याा पत्राद्वारे सर्वाना विनंती की प्रत्येकाने स्वत शिस्त पाळून सहकार्य केल्यास आपण या परिस्थितीवर मात करू शकू.
प्रफुल्ल देशपांडे, नेरुळ (नवी मुंबई )

विमा निरक्षरता चिंताजनकच
‘जावई माझा भला’ हा लेख (अर्थवृत्तान्त, १७ जुल) अतिशय महत्त्वाचा आणि विशेषत: तरुणांना विम्याकडे डोळे उघडे ठेवून पहायला लावणारा आहे. या लेखातील (१) मुदतीचा विमा सर्व विमा उत्पादनांची जननी आहे.  आणि (२)कोणताही सुजाण विमा विक्रेता मुदतीचा विमा आपणहून विकत नाही. ही दोनच वाक्ये मुदतीच्या विम्याचे माहात्म्य व त्यामागचे विमा एजंटचे कमिशन-केंद्रित अर्थकारण स्पष्ट करण्यास पुरेशी आहेत.
जीवन विमा हा अकाली मृत्यूमुळे कुटुंबीयांवर येणाऱ्या आíथक आपत्तीची झळ कमी करण्याचे एक साधन आहे. परंतु, विमा एजंटांच्या आक्रमक प्रचारामुळे त्याच्याकडे गुंतवणुकीचे एक साधन म्हणून बघितले जाते, जे अतिशय चुकीचे आहे. गुंतवणुकीवर (म्हणजेच मुदतीव्यतिरिक्तच्या अन्य विमा योजनांवर) परतावाही सामान्यत: फारच कमी मिळतो.
एकीकडे ही विमा निरक्षरता, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने काढलेल्या पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना (केवळ वार्षकि रु. ३३० हप्त्यात रु. २ लाखाचा जीवन विमा) आणि पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना (केवळ वार्षकि रु. १२ हप्त्यात रु. २ लाखाचा अपघात विमा) या योजना वर्ष १५-१६ मध्ये घेण्याची ३१ ऑगस्टची मुदत संपत आलेली असतानाही अनेकांनी त्यांचा फायदा अजून घेतलेला नाही, हीदेखील चिंतेचीच गोष्ट आहे.
सत्यव्रत इंदुलकर, ठाकुरद्वार (मुंबई)

चहापान, मोर्चे हे उपद्रवमूल्य-वर्धन!  
‘पवारांचे चहापान’ हा अन्वयार्थ (१४ ऑगस्ट) वाचला. जनतेने निवृत्त केल्याने काही काम नसलेले आणि काँग्रेसच्या वळचणीला न जाऊ इच्छिणारे, चहासाठी गोळा होणार यात नवल ते काय? ते चहापान तटस्थ पण सोयीने मदत करणारा गट स्थापन करण्यासाठी आहे, की ताकद दाखवून, उपद्रवमूल्य वसूल करण्यासाठी आहे, हे येत्या काळात कळेलच. राज्यसभेत बहुमत नसल्याने तिथे सरकारला मुलायम, ममता आणि जयललिता यांची मदत हवी आहे. तेव्हा ही मदत दुरून झालेली सरकारला चालणार आहे. मदतकत्रे त्याची किंमत पदरात पाडून घेणारच. या गटाची उभारणी कदाचित शरद पवार करत असावेत. त्यामुळे लाभाच्या चाचपणीसाठी चहापान आयोजिले असावे असे समजण्यास वाव आहे.
या चहापानाचे आयोजक पवार हे राज्यात भाजपला बाहेरून बिनशर्त पािठबा देण्याचा प्रस्ताव मांडणे, पंतप्रधानांना बारामतीत आमंत्रितही करणे आणि कालांतराने टीका करणे असे कोलांटउडीचे प्रकार करू शकतात.
मराठवाडय़ातील दुष्काळाच्या निमित्ताने ३५ वर्षांनी का होईना शरद पवार आंदोलन, मोर्चा आणि जेलभरोकरिता सक्रिय झाले हेही नसे थोडके. परंतु हे करत असताना मराठवाडय़ावर ही वेळ का आली, कोणी आणली याचासुद्धा विचार त्यांनी जनतेपुढे मांडला तर बरे होईल.
सुरेश कोडीतकर, पुणे        

प्रथा गैर आहेत, पण विचित्र युक्तिवादही अयोग्य
‘मांसाहार हे माझे हिंदू धर्माचरण.. ’ या पत्रातून (लोकमानस, १४ ऑगस्ट) मांसाहार करणारांना घर नाकारणे, गोहत्या बंदी, महावीर जयंतीला कत्तलखाने बंद ठेवणे असे अभिप्रेत असेल तर तसे स्पष्ट सांगणे सोडून, धार्मिक मूलभूत हक्क, अतिक्रमण वगरे इकडे तिकडे सरावैरा ढुशा देण्याची गरज भासली नसती. ‘जैन धर्मीयांना त्यांच्या धर्माकडे बघण्याची जाणीव झाली’
म्हणजे काय ? उलटपक्षी, अन्य धर्मीयांना जैन लोक भारतीयच आहेत, ते मराठी, तेलुगू, कन्नड, बंगाली असू शकतात अशी जाणीव होण्याची आम्ही वाट पाहात आहोत.
संथारासारखे प्रायोपवेशन, समाधी वगरे िहदु संस्कृतीत आहेतच, तसेच अ-ब्राह्मणाला घर न देणे, पारशी नसणाराला पारशी कॉलनीत घर न मिळणे, इतकेच काय गर मुस्लिमास मुस्लीम सोसायटी घर देत नाही असादेखील अनुभव आहे. हे सर्व गर आहे, दुर्दैवी आहे हे निश्चित. पण त्यावरून विचित्र युक्तिवाद आणखी त्याज्य ठरतो.
 – नितीन जिंतूरकर, मालाड पश्चिम (मुंबई)

लाळघोटेपणाचा शिक्का कशासाठी?
‘वैचारिक लाळघोटेपणा’ या शीर्षकाखालील ‘अन्वयार्थ’ (१७ ऑगस्ट) मधील मते व विचार अजिबात पटले नाहीत. ‘अन्वयार्था’तून असा सूर निघतो की संघप्रमुखांना बोलावून डॉ. जाधवांनी जणू फार मोठा गुन्हा केला आहे. विरोध दर्शविण्यासाठी ‘लाळघोटेपणा’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. या शब्दाची एक अजब व्याख्याच ‘लोकसत्ता’ने ठरविली आहे काय?
जम्मू आणि काश्मीर राज्यात परस्परविरोधी विचारधारा असलेल्या भाजप व पी.डी.पी. या दोन पक्षांनी हातमिळवणी करून सत्ता स्थापन केली आहे. राजकीय अपरिहार्यतेपायी असे करणे आवश्यक होते हे उघड आहे. ‘लोकसत्ता’नेही संपादकीयाद्वारे या कृतीचे समर्थन केले होते. इतकेच नव्हे तर ही युती तुटल्यास त्या राज्यात या निमित्ताने सुरू झालेल्या सामाजिक अभिसरणास व दोन समाजाला एकमेकास समजून घेण्याच्या प्रक्रियेस खीळ बसेल असे मत व्यक्त केल्याचे स्मरते.
डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या या कृतीनेही सामाजिक अभिसरणास मदत होत असेल तर यास आक्षेप घेण्याचे कारण काय? संघाशी असलेले वैचारिक मतभेद कायम ठेवूनही डॉ. जाधव त्यांच्याबरोबर एका मंचावर एकत्र येऊ शकत नाहीत काय? त्यांच्यावर एकदम लाळघोटेपणाचा शिक्का मारणे अन्यायकारक आहे असे वाटते.
सतीश भा.  मराठे, नागपूर.

सर्वाचे नुकसान टाळण्यासाठी शिस्त प्रत्येकानेच पाळावी
सध्या मुंबई पुणे रस्त्यावर घाट परिसरात दरड कोसळणे व वाहतूक विस्कळीत होणे ही कायमची बाब झालेली दिसते. सरकारी पातळीवर त्यांचे काम चालले आहे. पण वाहन चालकांनी आपली जबाबदारी ओळखणे गरजेचे आहे . समोरून एकही वाहन येत नाही याचा अर्थ, ते स्वत पुढे जाण्याची मुभा समजून मिळेल त्या जागेमधून आपले वाहन पुढे नेतात. शेवटी जिथे विरुद्ध दिशेची वाहतूक खोळंबलेली असते तिथे त्यांना मूळ प्रवाहात यावे लागते.  परिणामी शिस्तीने मार्गक्रमण करणाऱ्या वाहनांना अत्यंत त्रासदायक परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. विरुद्ध दिशेच्या वाहतुकीत देखील हीच अवस्था दिसते. तिथे सगळेजण खोळंबतात आणि कुणालाही पुढे जाणे अशक्य होते.  याकामी वाहतूक पोलिसांचे मनुष्यबळ अपुरे पडल्याने असे त्यांच्याकडून होणारे नियमन अपुरे पडते. परिणामी सगळ्यांचाच प्रवास-वेळ, संयम आणि मनस्वास्थ्य बिघडून एक प्रकारे सर्वाचे नुकसान होते. याा पत्राद्वारे सर्वाना विनंती की प्रत्येकाने स्वत शिस्त पाळून सहकार्य केल्यास आपण या परिस्थितीवर मात करू शकू.
प्रफुल्ल देशपांडे, नेरुळ (नवी मुंबई )

विमा निरक्षरता चिंताजनकच
‘जावई माझा भला’ हा लेख (अर्थवृत्तान्त, १७ जुल) अतिशय महत्त्वाचा आणि विशेषत: तरुणांना विम्याकडे डोळे उघडे ठेवून पहायला लावणारा आहे. या लेखातील (१) मुदतीचा विमा सर्व विमा उत्पादनांची जननी आहे.  आणि (२)कोणताही सुजाण विमा विक्रेता मुदतीचा विमा आपणहून विकत नाही. ही दोनच वाक्ये मुदतीच्या विम्याचे माहात्म्य व त्यामागचे विमा एजंटचे कमिशन-केंद्रित अर्थकारण स्पष्ट करण्यास पुरेशी आहेत.
जीवन विमा हा अकाली मृत्यूमुळे कुटुंबीयांवर येणाऱ्या आíथक आपत्तीची झळ कमी करण्याचे एक साधन आहे. परंतु, विमा एजंटांच्या आक्रमक प्रचारामुळे त्याच्याकडे गुंतवणुकीचे एक साधन म्हणून बघितले जाते, जे अतिशय चुकीचे आहे. गुंतवणुकीवर (म्हणजेच मुदतीव्यतिरिक्तच्या अन्य विमा योजनांवर) परतावाही सामान्यत: फारच कमी मिळतो.
एकीकडे ही विमा निरक्षरता, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने काढलेल्या पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना (केवळ वार्षकि रु. ३३० हप्त्यात रु. २ लाखाचा जीवन विमा) आणि पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना (केवळ वार्षकि रु. १२ हप्त्यात रु. २ लाखाचा अपघात विमा) या योजना वर्ष १५-१६ मध्ये घेण्याची ३१ ऑगस्टची मुदत संपत आलेली असतानाही अनेकांनी त्यांचा फायदा अजून घेतलेला नाही, हीदेखील चिंतेचीच गोष्ट आहे.
सत्यव्रत इंदुलकर, ठाकुरद्वार (मुंबई)

चहापान, मोर्चे हे उपद्रवमूल्य-वर्धन!  
‘पवारांचे चहापान’ हा अन्वयार्थ (१४ ऑगस्ट) वाचला. जनतेने निवृत्त केल्याने काही काम नसलेले आणि काँग्रेसच्या वळचणीला न जाऊ इच्छिणारे, चहासाठी गोळा होणार यात नवल ते काय? ते चहापान तटस्थ पण सोयीने मदत करणारा गट स्थापन करण्यासाठी आहे, की ताकद दाखवून, उपद्रवमूल्य वसूल करण्यासाठी आहे, हे येत्या काळात कळेलच. राज्यसभेत बहुमत नसल्याने तिथे सरकारला मुलायम, ममता आणि जयललिता यांची मदत हवी आहे. तेव्हा ही मदत दुरून झालेली सरकारला चालणार आहे. मदतकत्रे त्याची किंमत पदरात पाडून घेणारच. या गटाची उभारणी कदाचित शरद पवार करत असावेत. त्यामुळे लाभाच्या चाचपणीसाठी चहापान आयोजिले असावे असे समजण्यास वाव आहे.
या चहापानाचे आयोजक पवार हे राज्यात भाजपला बाहेरून बिनशर्त पािठबा देण्याचा प्रस्ताव मांडणे, पंतप्रधानांना बारामतीत आमंत्रितही करणे आणि कालांतराने टीका करणे असे कोलांटउडीचे प्रकार करू शकतात.
मराठवाडय़ातील दुष्काळाच्या निमित्ताने ३५ वर्षांनी का होईना शरद पवार आंदोलन, मोर्चा आणि जेलभरोकरिता सक्रिय झाले हेही नसे थोडके. परंतु हे करत असताना मराठवाडय़ावर ही वेळ का आली, कोणी आणली याचासुद्धा विचार त्यांनी जनतेपुढे मांडला तर बरे होईल.
सुरेश कोडीतकर, पुणे        

प्रथा गैर आहेत, पण विचित्र युक्तिवादही अयोग्य
‘मांसाहार हे माझे हिंदू धर्माचरण.. ’ या पत्रातून (लोकमानस, १४ ऑगस्ट) मांसाहार करणारांना घर नाकारणे, गोहत्या बंदी, महावीर जयंतीला कत्तलखाने बंद ठेवणे असे अभिप्रेत असेल तर तसे स्पष्ट सांगणे सोडून, धार्मिक मूलभूत हक्क, अतिक्रमण वगरे इकडे तिकडे सरावैरा ढुशा देण्याची गरज भासली नसती. ‘जैन धर्मीयांना त्यांच्या धर्माकडे बघण्याची जाणीव झाली’
म्हणजे काय ? उलटपक्षी, अन्य धर्मीयांना जैन लोक भारतीयच आहेत, ते मराठी, तेलुगू, कन्नड, बंगाली असू शकतात अशी जाणीव होण्याची आम्ही वाट पाहात आहोत.
संथारासारखे प्रायोपवेशन, समाधी वगरे िहदु संस्कृतीत आहेतच, तसेच अ-ब्राह्मणाला घर न देणे, पारशी नसणाराला पारशी कॉलनीत घर न मिळणे, इतकेच काय गर मुस्लिमास मुस्लीम सोसायटी घर देत नाही असादेखील अनुभव आहे. हे सर्व गर आहे, दुर्दैवी आहे हे निश्चित. पण त्यावरून विचित्र युक्तिवाद आणखी त्याज्य ठरतो.
 – नितीन जिंतूरकर, मालाड पश्चिम (मुंबई)