‘राधे मांवरील टीकेमागे ‘निवडक अंधश्रद्धाविरोध’?’ या पत्रातून (लोकमानस, १२ ऑगस्ट) राधे मांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न झाला आहे आणि त्याच भरात, सिनेतारका व राधे मां यांची तुलना केली ती चुकीची आहे असे वाटते. राधे मां या स्वयंघोषित का होईना आध्यात्मिक गुरू आहेत आणि जर एखादी व्यक्ती अध्यात्मातील असेल तर तिच्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. भारतीय संस्कृतीला अध्यात्माची मोठी परंपरा आहे. या परंपरेनुसार आध्यात्मिक व्यक्ती म्हटले की, लोकांच्या नजरेसमोर काही ठरावीक पोशाख परिधान केलेल्या व्यक्ती येतात. आजकाल सिनेतारका तसे कपडे घालतात म्हणून एखाद्या आध्यात्मिक माणसाने तसे कपडे घातले तर ते शोभून दिसणार नाहीच.
कपडे कसे घालावेत हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे, हे खरे; पण सार्वजनिक वावरात हा प्रश्न वैयक्तिक राहत नाही. लोक तुमच्यावर बोलणारच. ही सामाजिक बंधने आपोआप येत असतात आणि सार्वजनिक जीवनात ‘आध्यात्मिक व्यक्ती’ म्हणून वावरायचे असेल तरी ती पाळावी लागणार, ही सद्य:स्थिती आहे. या राधे मांला काही प्रसारमाध्यमांनी नक्कीच गरजेपेक्षा जास्त प्रसिद्धी दिली हे म्हणता येऊ शकेल, पण याचा संबंध अंधश्रद्धाविरोधी लोकांशी जोडणे चुकीचे आहे. पत्रलेखकाच्या म्हणण्यानुसार राधे मांला जसे स्वातंत्र्य आहे तसे प्रसारमाध्यमांनादेखील आहे, पण आपण काय पाहावे यावर तरी कोणाचे बंधन नाही!
गणेश शेळके, पिंपरी-चिंचवड
‘संथारा’ हे जीवनदान, हे सुखाची चटक लागलेल्यांना कसे कळावे?
‘आता मुद्दय़ावर या’ हा अन्वयार्थ (१२ ऑगस्ट) वाचला. जैन धर्मात ‘जिन’ या शब्दाला फार महत्त्व आहे. जो पंचेंद्रियांवर ताबा मिळवतो त्याला जैन असल्याचे मानावेत. मनुष्य जन्मत: भोगवादी वृत्ती घेऊन संसाराचा गाडा रेटत असतो. स्वातंत्र्याचा बेमुर्वत उपभोग घेत संसारजालात फसतो. या गोष्टीची उपरती किंवा जाणीव वयाच्या साठीनंतर होते आणि तो त्यातून निसटू पाहतो. म्हणूनच जैन धर्म अगदी जन्मापासूनच संयम पाळायला शिकवितो. यास जैनांमध्ये जरी ‘व्रत’ या शब्दाने संबोधले असले तरी ती मनुष्यांनी वयानुरूप अंगीकारावयाची जीवनपद्धती म्हणता येईल. येथे, ‘भोगवादी वृत्ती’च्या त्यागासोबतच ‘देहावर कब्जा मिळविलेल्या विविध क्रियां’चा त्याग ही संकल्पना अभिप्रेत आहे आणि म्हणूनच आचार्य विनोबा भावे यांचे प्रायोपवेशन समर्थनीय ठरते.
मानवी समाज म्हणून परिपूर्ण विचारशीलतेअभावी माणसाची नीतिमत्ता ढासळत आहे. नीतिमत्ता ज्या ठिकाणी ढासळलेली आहे त्या ठिकाणी कायदे तोकडे पडतात. मानवी समाजातील आध्यात्मिकतेचा प्रामाणिक ढाचा ही उणीव भरून काढते. न्यायालये जीवनपद्धती ठरवू शकत नाहीत. फक्त प्रामाणिक दिशा देऊ शकतात. रूढी, परंपरा म्हणजे समाजाने अनभिज्ञपणे भोगलेल्या मानसिक विकृत जीवनपद्धती वरील उपाय मानता येईल. याची पाश्र्वभूमी भारतीय समाजमनाने धर्माच्या रूपात प्रगट केलेली आहे. त्यामुळे संथारा किंवा सल्लेखना धारण करण्याचे व्रत मानसिक आणि शारीरिकदृष्टय़ा खचलेल्या मनुष्याकरिता आनंदी जीवनदान असते. भौतिक वातावरणात सुखसाधनांची चटकलागलेल्या माणसांना ध्यान, समाधी, चिंतन, सल्लेखना या जीवनावश्यक बाबींची महती कशी कळणार!
संजय कळमकर, अकोला</strong>
बाबा भांड हे ‘शासनाच्या फसवणुकी’तील आरोपी
प्रौढ शिक्षण अभियानाशी संबंधित गैरव्यवहार प्रकरणी बुलढाणाच्या न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यात साकेत प्रकाशनचे बाबा भांड तिसऱ्या क्रमांकाचे आरोपी आहेत. या प्रकरणात ८ जानेवारी १९९८ ला सरकारने परवानगी दिल्यानंतर बुलढाणा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला व २२ मे २००३ ला न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल झाला.
या अभियानासाठी साहित्य पुरवठा करण्याचा व्यवहार २४ नव्हे तर २० लाखांचा होता हे मान्य. त्यामुळे २४ ऐवजी २० लाखांच्या गैरव्यवहारातील आरोपी असे भांड यांना म्हटले म्हणून त्यांच्यावरील आरोपाची तीव्रता कमी होत नाही.
मी फक्त दोन लाखाचे साहित्य पुरवले बाकी इतरांनी पुरवले हा भांड यांचा बचावही हास्यास्पद आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने भांड यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचून शासनाची फसवणूक केली व सरकारी निधीचा अपहार करण्यास हातभार लावला असा आरोप ठेवला आहे (भादंवि कलम १२० ब, ४६५, ४७१, ४७७ अ, १०९ व लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १३ (१)व (२)) व आरोपपत्रात तसा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. बुलढाणा जिल्ह्य़ात निरक्षरांची संख्या कमी असतानासुद्धा ती अधिक दाखवून त्यांना साक्षर करण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा पुरवठा करण्याचे आदेश तेव्हाच्या अधिकाऱ्यांनी साकेत प्रकाशनाला दिले.
प्रत्यक्षात या प्रकाशनाने बाजारभावापेक्षा जास्त दराने कमी साहित्याचा पुरवठा केला व देयक मात्र आदेशात नमूद साहित्य पुरवठय़ानुसार उचलले हे चौकशीत आढळून आल्याने भांड यांना आरोपी करण्यात आले असे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा गुन्हा अपघात होता हा भांड याचा बचाव निर्थक आहे.
या आरोपपत्रातून नाव वगळण्यात यावे यासाठी उच्च न्यायालयात गेलो नाही हे भांड यांचे म्हणणे खरे पण भांड यांच्यासोबत आरोपी असलेले तत्कालीन जिल्हाधिकारी पी.एम. भिसीकर मात्र हीच मागणी घेऊन उच्च न्यायालयात गेलेले आहेत व त्यांची याचिका प्रलंबित आहे.
विशेष प्रतिनिधी, लोकसत्ता-नागपूर
भाविकांनीच डोळे उघडावेत
तुळजाभवानी मंदिरातून भेटवस्तूंची करण्यात येत असलेली लूट, त्या अनुषंगाने ‘लोकसत्ता’ने त्या प्रकरणाचा मुळापर्यंत शोध घेऊन फोडलेली वाचा आणि प्रसारित केलेली विस्तृत माहिती (बातमी- १० ऑगस्ट व अन्वयार्थ- ११ ऑगस्ट) वाचली. यामुळे मंदिर प्रशासनाला सरकार केव्हा आणि कसा चाप लावेल हा मुद्दा जरी नेहमीप्रमाणे प्रलंबित राहिला तरी भाविकांचे डोळे उघडतील आणि त्यांनी केलेल्या समर्पणाचा योग्य विनियोग केला जात आहे ना, याकडे तरी लक्ष द्यावे.
आपल्याकडील सर्वच देवस्थाने अफाट श्रीमंत आहेत. तरी भाविकांनी देवासमोर केलेले समर्पण, तोच देवाचा प्रसाद आहे, असे समजून परत घेऊन त्याचा उपयोग समाजकार्यासाठी सत्पात्री दान करावा असेही सुचवावेसे वाटते. तसेच सदर प्रकरणाला वाचा फुटल्यावर तरी या साऱ्याला जबाबदार असणाऱ्यांना थोडी फार जनाची किंवा मनाची लाज वाटून हे प्रकार बंद व्हावेत, अशी भवानीमातेचरणी प्रार्थना.
रमण गांगल, कर्जत (रायगड)
नवी योजना मुलींच्या उच्चशिक्षणासाठी हवी
‘विद्यार्थिनींना आता उपस्थिती भत्ता नाही’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ ऑगस्ट) वाचली. शासनाने उचललेले हे पाऊल स्वागतार्ह आहे, कारण काळानुरूप गळतीची कारणे बदलली आहेत. शिवाय, या भत्त्याच्या जिवावर किती तरी संस्थाचालक, जि. प. शाळांचे मुख्याध्यापक गबर झाले आहेत. आता ही योजना बंद करण्याची योग्य वेळ आहे.
या योजनेऐवजी नवी योजना आणताना, मुलींचे बँक खाते उघडून त्यांच्याच खात्यावर जमा करून मुलीने दहावीपर्यंत शिक्षण घेतल्यास तिला जमा रकमेच्या दुप्पट रक्कम तर द्यावीच, सोबत तिच्या उच्चशिक्षणाचीही जबाबदारी शासनाने घ्यावी. हा भत्ता पाचवीपर्यंतच्याच मुलींना दिला जात होता. मात्र नवीन योजनेत ही मर्यादादेखील वाढवून, वाढती महागाई लक्षात घेऊन रक्कमही वाढवावी.
संतोष मुसळे, जालना</strong>
