‘मी पोर्न पाहते; तुम्ही?’ आणि ‘दर्शनमात्र पिढीची दास्तान’ या दोन लेखांतून (रविवार विशेष, ९ ऑगस्ट) कामुक ‘वाईट साईट’वर सरकारच्या बंदी घालण्याच्या खेळाच्या धरसोड वृत्तीवर योग्य वेळी चर्चा केली आहे. खरं म्हणजे प्रत्येक माणसात एक शैशव लपलेलं असतं आणि ते अमुक एक गोष्ट चांगली नाही किंवा करू नये म्हटलं ती करून बघण्याची उपजत वृत्ती त्यात असते. त्यामुळे अशा पोर्नसाइट्सवर तथाकथित बंदी आणण्याचा प्रयत्न केला गेला तरी कुठल्याही मार्गानं अशा ध्वनिचित्रफिती/ क्लिप्स मिळवून ती बघण्याला उधाण येणार हे नक्की.
या पोर्नसाइट्सवरील बहुतेक दृश्यं इतकी अनसíगक कामक्रीडा दाखवतात की ती पाहून खरं तर शारीरिक संबंधांबद्दल घृणा उत्पन्न व्हावी. पण त्यामुळे माणसातली नसíगक आणि प्रांजळ कामेच्छा गलिच्छ वासनेकडे झुकू लागते आणि शैशवाचं पाशवी वृत्तीत रूपांतर व्हायला वेळ लागत नाही. त्यातही आप्तेष्टांमधील स्त्रियांप्रति वाकडी नजर खपवून न घेणारे आपल्या वासनांची शिकार त्रयस्थ व्यक्तींना करू पाहतात, त्याला कारण व्यसनाधीनता, खुन्नस, आप्तेष्टांत पाहिलेल्या व्यभिचाराचा मनातला सल आणि केवळ मौज म्हणूनही असू शकतं. त्याला पोर्न फिल्म हे फक्त निमित्त होऊ शकतं, दुसऱ्या व्यक्तीला त्यात सहभागी करून घेण्यासाठी – प्रवृत्त करून वा जबरदस्तीनं.
विकृत मानसिकतेला खतपाणी घालू शकणाऱ्या पोर्नसाइट्सवर नियंत्रण जरूर हवं, पण संपूर्ण बंदी हे मूळ लैंगिकतेला आणि खासगीतल्या संगनमतानं घडलेल्या गुन्ह्यांना अटकाव करण्यास समर्थ ठरेल, असं वाटत नाही. लेखातल्या आकडेवारीप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अब्जावधींचा असणारा पोर्नफिल्म्सचा उद्योग भारतात बंदी घालून थोडाच थांबणार आहे? आणि त्याची तस्करी होऊन पाहणंही थोडंच थांबणार आहे? उलट सनी लिओनीसारखी पोर्नस्टार उजळ माथ्यानं (सारं काही दाखवून झाल्यावर) अभिनयक्षेत्रात वावरू शकते.
संपूर्ण पोर्नफिल्म बंदीच्या अनाठायी आग्रहापेक्षा मुलांना योग्य वयात लैंगिक शिक्षण देण्याचा आणि स्त्रियांबद्दलचा पुरुषांना समांतर व्यक्ती म्हणून आदर निर्माण होईल, असे संस्कार करण्याचा जास्तीत जास्त प्रचार आणि प्रसार करणं, मुलांच्या लैंगिक शंकांना उत्तरं देताना न कचरता स्त्री-पुरुषांमधले लैंगिक भेद समजावून सांगणं आणि निकोप प्रजोत्पादन या ध्येयासाठी निसर्गानं स्त्री-पुरुष मीलनाचं समीकरण मांडलं आहे, हे िबबवणं हीच काळाची गरज आहे.
श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी (पुणे)
मी बंदीचे स्वागत करतो, तुम्ही?
‘रविवार विशेष’मधील (९ ऑगस्ट) ‘मी पोर्न पाहते; तुम्ही?’ हा लेख वाचून मनाला क्लेश झाला. ब्रिटनच्या राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षण अहवालानुसार पोर्न पाहणाऱ्या तरुणांपकी २६.५% तरुण मानसिक आजाराने ग्रस्त आहेत, त्यामुळे पोर्न म्हणजे व्यसन नव्हे, हा लेखिकेचा दावा फोल ठरतो. जगभरात दरवर्षी सुमारे २० दशलक्ष बालकांची केवळ लैंगिक वापराकरिता तस्करी केली जाते. म्हणजे पोर्न पाहणारी प्रत्येक व्यक्ती मागणी तसा पुरवठा या तत्त्वानुसार या लैंगिक गुलामगिरीला उत्तेजनच देत असते.
पोर्नमुळे स्त्रीकडे केवळ एक उपभोग्य वस्तू म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन वाढीस लागतो, याबद्दल तरुणांपकी कुणाचेही दुमत असणार नाही. हातातल्या स्मार्टफोनवर अगदी सहज उपलब्ध असणारे पोर्न पौगंडावस्थेतील बालकांच्या मानसिक जडणघडणीत प्रचंड मोठा अडथळा निर्माण करू शकते. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७ नुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अश्लील साहित्य प्रकाशित करणे व भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९२ नुसार अश्लील साहित्याचे प्रसारण करणे हे गुन्हे आहेत. त्यामुळे स्वत:च्या सदसद्विवेकबुद्धीशी प्रामाणिक असणाऱ्या प्रत्येकाने या ‘पोर्नबंदीचे स्वागत’ करणे उचित ठरते.
किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली
‘विवाद्य’ अयोग्यच
‘लोकसत्ता’च्या दि. ८ ऑगस्टच्या अंकात पृष्ठ ३ आणि ७ वर बाबा भांड यांच्या नियुक्तीसंबंधित प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांत दोन ठिकाणी, अशा पदावर ‘विवाद्य’ व्यक्तीची नियुक्ती झाली पाहिजे असे छापून आले आहे. ही उपसंपादकांची डुलकी आहे का?
विवाद्य म्हणजे जिच्यासंबंधी विवाद निर्माण होऊ शकतो अशी बाब किंवा व्यक्ती. हा अर्थ ध्यानात घेतल्यास इथे तो शब्द बरोबर विरुद्धार्थी वापरला गेला आहे. ‘विवाद्य’ व्यक्तीची निवड / नियुक्ती होता कामा नये असे असायला हवे होते.
– मृदुला प्रभुराम जोशी, मुंबई</strong>
श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (पूर्व) तसेच भरत मयेकर, बोरिवली मुंबई यांनीही पत्रे पाठवून ही गंभीर चूक लक्षात आणून दिली.
वैचारिक ओळख आहे आणि व्यवसायनिष्ठासुद्धा
रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या उत्तन येथील प्रशिक्षण केंद्रात अलीकडेच झालेल्या काही सरकारी कार्यक्रमांचे निमित्त करून काही राजकीय मंडळींनी प्रतिक्रियेच्या स्वरूपात केलेली काहीशी भडक आणि बेजबाबदार विधाने काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झाली आहेत. या विधानांचा उद्देश गरसमजांच्या आधारे खळबळ निर्माण करणे हा असू शकतो हे ध्यानात घेऊन वस्तुस्थिती समोर यावी यासाठी हे पत्र!
म्हाळगी प्रबोधिनी १९८२ साली स्थापन झालेली एक विश्वस्त संस्था आहे. प्रबोधिनीची स्वत:ची अशी एक वैचारिक ओळख आहे आणि ती सर्वविदित आहे व त्याबद्दल प्रबोधिनीला कोणताही संकोच नाही. मात्र व्यवहारात प्रबोधिनी एक व्यवसायनिष्ठ संस्था म्हणून विविध राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी, कार्यकत्रे आणि स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकत्रे व पदाधिकारी यांच्या सबलीकरणासाठी प्रशिक्षणाचे कार्य गेली जवळपास ३० वष्रे अव्याहतपणे करीत आली आहे. सहकारी बँकांच्या संचालकांपासून विद्यापीठ सिनेट सदस्यांपर्यंत नेतृत्व कौशल्यांच्या प्रशिक्षणाच्या आमच्या अनेक कार्यक्रमांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, शेकाप, मनसे इत्यादी अनेक भाजपेतर पक्षांचे कार्यकत्रे व्यक्तिगत अथवा संघटनात्मक पातळीवर अनेकदा सहभागी झाल्याची उदाहरणे आहेत व त्याचे पुरावेही उपलब्ध आहेत.
एरवी भाजपच्या विरोधात असलेल्या अनेक पत्रपंडितांनी आणि काही विचारवंत मंडळींनीही प्रबोधिनीचे प्रतिनिधित्वात्मक लोकशाही बळकट करणारे काम पाहून उघड आणि ‘ऑन रेकॉर्ड’ प्रशंसा केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या इकॉनॉमिक-सोशल कौन्सिलनेही प्रबोधिनीला ‘विशेष सल्लागार संस्थे’चा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे सारांशाने सांगायचे तर, प्रबोधिनी एका विचारधारेशी संलग्न असली तरी तिचे काम व्यवसायनिष्ठ आणि सर्वासाठी खुल्या, स्वागतशील पद्धतीने सुरू आहे.
प्रबोधिनीचे उत्तन येथील संकुल व्यावसायिक पद्धतीने इतर संस्था संघटनांनाही वापरासाठी उपलब्ध आहे. भाजपेतर पक्षांनीही त्या संकुलाचा उपयोग केला आहे. विद्यापीठे, सरकारी विभाग आणि अन्य विचारांच्या स्वयंसेवी संस्थाही तिथे आनंदाने आपापले कार्यक्रम करीत आल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण खात्याने तिथे एखादी कार्यशाळा योजणे ही बाब कोणत्याही प्रकारे आक्षेपार्ह आणि गहजब निर्माण करण्यासारखी तर खासच नव्हे. एस.एम. जोशी फाऊंडेशन किंवा डॉन बॉस्को शाळेत एखादा सरकारी कार्यक्रम झाला, तर त्याबद्दल कोणी आक्षेप घेईल काय? एवंच, प्रबोधिनीत झालेल्या कार्यक्रमाबद्दल घेतलेले आक्षेप बालिश आणि हास्यास्पद आहेत. महात्मा फुले भवनातच योग्य प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते, असे म्हणणे म्हणजे एक तर कांगावा आहे, अंधश्रद्धा आहे किंवा दोन्ही आहे.
महाराष्ट्रात, विशेषत: वैचारिक क्षेत्रात एकाच प्रकारच्या विचारांची अधिसत्ता दीर्घकाळ राहिली आहे. त्यामुळे निरंतर आपलेच वर्चस्व राहावे या दुराग्रहाने अनेकांना ग्रासले आहे. वैचारिक अस्पृश्यता आणि विशिष्ट विचारांना नेहमी अवैध ठरविण्याचा अत्यंत अताíतक खटाटोप हा अशा मंडळींचा एककलमी कार्यक्रम झाला आहे. आपली, आपल्या विचारांची आणि मुख्य म्हणजे त्या विचारधारेच्या वळचणीला बसून इतरांना अवैध आणि अस्पृश्य ठरविण्याचा मक्ता घेतलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांची सद्दी आता संपली आहे हे प्रबोधिनीच्या (कामाला नव्हे तर) वास्तूला आक्षेप घेणाऱ्या सर्वानी समजून घ्यावे, ही विनंती.
– विनय सहस्रबुद्धे (महासंचालक, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी)
