‘रविवार विशेष’ (२९ ऑगस्ट) पानांमध्ये अजित अभ्यंकर व प्रभाकर बाणासुरे यांनी बदलत्या कामगार कायद्यांचा अमानवी चेहरा स्पष्टपणे उघड करून दाखविला आहे. या कामगार कायद्यांना विरोध करताना कामगार संघटनांनी बालकामगार कायद्यात केंद्र सरकार करत असलेल्या कायद्यांनाही विरोध करावा. बालकामगार कायद्यातील सुधारणा विधेयक हे लोकसभेत मान्य झाले असून राज्यसभेत चच्रेसाठी आहे. या कायद्यात १४ वर्षांखालील मुलांना त्यांच्या घरगुती व्यवसायात मदत करायला शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्त परवानगी दिलेली आहे. खरे तर कुटुंबाच्या दुकानात, शेतात अनेक मुले शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्त काम करतच असतात, पण कायदा करून त्याला मान्यता देणारी वरवर  साधी वाटणारी ही तरतूद बालकामगार प्रथेला राजमान्यता मिळवून देणारी आहे. देशाचा विकासदर वाढवायला व भांडवलदारांना स्वस्त मनुष्यबळ मिळवून देण्याचा हा खटाटोप आहे.
आज मोठय़ा उद्योगांनी कंत्राटीकरणात उत्पादनाचे छोटे भाग बनवायला देण्याचे प्रमाण खूप वाढले आहे. शहरी झोपडपट्टय़ांत घरोघरी अशी उत्पादने सुरू असतात. यात लहान मुलांचा वापर मोठय़ा प्रमाणात होतो. त्याला राजमान्यता देण्यासाठी हा बदल होत आहे. ही मुले हे काम शाळेच्या वेळेत करतात की नाही बघण्याची शासन कोणती यंत्रणा निर्माण करणार आहे? आज शाळेच्या पटावर नावे असून वर्षांनुवष्रे गरहजर असणारी महाराष्ट्रात १० लाखांपेक्षा जास्त मुले असूनही त्यांना हजर करण्याचे प्रयत्न होत नसताना हे प्रमाण वाढवायला शासन या घरगुती बालमजुरीला कायदेशीर मान्यता का मिळवून देत आहे..?
दुसरा गंभीर मुद्दा हा आहे की, आज झारखंड व तळकोकणात पालकांना वार्षकि मोबदला देऊन लहान मुलांना शहरी भागात कामासाठी आणणाऱ्या टोळ्या निर्माण झाल्या आहेत. मुंबईत अनेक फ्लॅटच्या बंद दाराआड अशी बालमजुरी सुरू आहे. मोठय़ा वयाचे नोकर गुन्हेगारी करतात, यामुळे लहान मुलांना घरकामगार ठेवण्याचे प्रमाण मुंबईत वाढते आहे. या कायद्यामुळे ही मुले आमच्या घरातलीच आहेत, असे सांगणे सुलभ होईल. तीच बाब परभाषिक मजुरांची आहे. उत्तर भारतीय एकदा आले की त्यांच्यामागे गावाकडून अनेक जण येतात. महाराष्ट्राच्या अगदी छोटय़ा गावातही परभाषिक मजूर पोहोचले आहे आणि त्यांच्यासोबत हजारो लहान मुले आहेत. आम्ही कार्यकत्रे जेव्हा त्यांना हटकतो तेव्हा ‘हा माझा मुलगा /पुतण्या’ अशी बतावणी ते करतात. या कायद्याने हे प्रमाण वाढेल. कार्यकर्त्यांनी काय प्रत्येक दुकानात, हॉटेलात काय मालक आणि बालकामगार यांच्या डी.एन.ए. टेस्ट करायच्या का..? जो बेफिकीर कामगार विभाग आजच बालकामगार समस्येकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करतो तो कामगार विभाग झोपडपट्टीत जाऊन हॉटेल दुकानात जाऊन मुलांच्या नात्यांची तपासणी करेल आणि ती मुले शाळेत जातात का हे तपासील हे केवळ अशक्य आहे.
तेव्हा कामगार संघटनांनी कामगार कायद्यातील या अमानवी बदलाविषयी बोलायला हवे. शिक्षक संघटनांनी त्यांच्या व्यावसायिक मागण्यांवर बोलताना हा थेट शिक्षणाशी संबंधित विषय असल्याने यावर बोलायला हवे. महाराष्ट्रात जणगणनेनुसार ४ लाख ९६ हजार बालकामगार आहेत. ती संख्या वाढविणाऱ्या या विधेयकाला राज्यसभा खासदारांना पत्र लिहिण्याचे आंदोलन व्हायला हवे. मुलांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटना व आम्ही कार्यकत्रे या विषयावर राज्यात विभागीय परिषदा घेत आहोत. कामगार, शिक्षक संघटनांनी राज्यसभा खासदारांवर दबाव वाढवला, तर भूसंपादनासारखी शासनाला माघार घ्यावी लागेल
हेरंब कुलकर्णी, अकोले (जि. अहमदनगर )

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तोतया हिंदू पुरोगाम्यांना खडय़ासारखे वेचून बाहेर फेका..
‘महाराष्ट्रात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि गोिवद पानसरे यांच्या हत्येमागे जी मनोवृत्ती होती, तीच कलबुर्गी यांच्याही हत्येस कारणीभूत ठरली असावी, असा संशय घेण्यास पुरेसा वाव आहे,’ असे वाक्य ‘केवढी ही असहिष्णुता’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (३१ ऑगस्ट) आहे. कुठची ही मनोवृत्ती?
कदाचित या विधानाचा निर्देश काही विशिष्ट िहदू संघटनांकडे असावा, पण हे विधान वारंवार करण्याची वेळ येण्यामागे कुठची प्रवृत्ती कारणीभूत आहे  याचाही विचार झाला तर बरे होईल.
काही राजकीय कार्यकत्रे व्यापक देशहित हे सामाजिक एकतेमध्येच आहे याची जाणीव असूनही केवळ राजकीय फायद्यांसाठी जेव्हा एखाद्या समाजाचा अवास्तव आणि एकांगी अनुनय करतात तेव्हा त्याची अशी िहसक प्रतिक्रिया दुसऱ्या बाजूने होणारच याची त्यांना जाण नसते? किंबहुना ती असतेच व त्यांनाही तेच पाहिजे असते, कारण त्यामुळे त्यांच्या झोळीत अल्पसंख्याकांची एकगठ्ठा मते पडणार असतात.
पुरोगामित्वाचा बुरखा पांघरणाऱ्या परंतु प्रत्यक्षात प्रतिगामी विचारसरणीच्या या भोंदू कार्यकर्त्यांमुळे दुसऱ्या  बाजूच्या म्हणजेच िहदू प्रतिगामी संघटनांचे चांगलेच फावते. काही िहदू लोकांनीच पुरोगामित्वाचा बुरखा पांघरून आपल्याच धर्माविरुद्ध बोंब उठवावी याचा राजकारणात एरवी फारसे स्वारस्य नसणाऱ्या िहदूंनादेखील विषाद वाटतो व त्याचा फायदा अर्थातच या िहदू मूलभूतवादी संघटनांना होतो.
परिणामी कलबुर्गी यांची हत्या होते!
या पाश्र्वभूमीवर या तोतया िहदू ‘पुरोगाम्यांना’ शोधून त्यांना खडय़ासारखे वेचून बाहेर फेकणे, ही आजची प्रखर गरज आहे.
संजय जगताप, ठाणे  

आणखी वाचा

सामंजस्य वाढवावे लागेल
कांग्रेसला पराभव स्वीकारायला जसा काही कालावधी लागला त्याचप्रमाणे भाजपला विजयाची नशा उतरवायला कालावधी जावा लागला असे दिसते. मोदी सरकारने प्रतिष्ठेचे केलेले भूसंपादन  विधेयक  जिवंत ठेवण्यासाठी तीनदा आध्यादेशाचा मार्ग अवलंबिल्यावर अखेर, मोदींनी  भूसंपादन कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी आता कायदेमंडळाचाच आधार घेण्याचे जाहीर केले आहे. अर्थात यासाठी मोदी व त्यांचे विश्वासू सहकारी अरुण जेटली  राजनाथसिंह व नायडू  यांच्यात लोकशाही प्रणालीत आवश्यक  असणारी राजकीय चतुराई कमी आहे, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. पूर्वीच्या संपुआ व नरसिंह राव या काँग्रेसप्रणीत सरकारांकडे पूर्ण बहुमत नव्हते तरी त्यांनी प्रत्येक ठराव संसदेत विरोधकांत वेळोवेळी फूट पाडत मंजूर करून घेतला तसेच पाच वर्षांचा  कालावधीही  पूर्ण केला.
सध्याचे केंद्रातील सरकार हे ‘मोदीसरकार’ म्हणून वावरत आहे. ना ते भाजपचे ना रालोओचे म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत सहकारी पक्षांनाही स्थान न देता ही चार मंडळीच निर्णय घेतात, त्याऐवजी राजकीय सामंजस्य वाढवावे लागेल.
प्रसाद भावे, सातारा</strong>

विचार मरत नाहीतच, पण..
प्रोफेसर कलबुर्गी यांच्या हत्येनंतर एक विचार मनात येतो, आपण विचार करण्याचे किंवा ते व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य गमावून बसलो आहोत का? शक्तिशाली संघटना किंवा ज्या संघटनांच्या पाठीवर राजकारण्यांचा हात आहे, त्यांची मनमानी आपण तरुणांनी सहन करीत राहायची का?
परंतु हे आवर्जून नमूद करायला आवडेल की, गेल्या दोन वर्षांत तीन पुरोगाम्यांची दिवसाढवळ्या हत्या झाली असली तरी त्यांचे विचार कधीच संपणार नाहीत. त्यांचे विचार पटत असतील तर ते पुढे नेण्यासाठी आपल्यासारख्या तरुणांनाच पुढे यावे लागेल आणि पटत नसतील तरी चर्चा करून विचार करू शकतो. त्यासाठी तरुणांना िहसा करण्याची अजिबात गरज नाही. भ्याड लोकांकडे विचारांना उत्तर देण्यासाठी विचार नसतात, म्हणून त्यांना शस्त्रे हाती घ्यावी लागतात.
कबीर पळशीकर (विद्यार्थी, रूपारेल कॉलेज), मुंबई</strong>

विचार समजून  घेतले, तर!
‘फुले, शाहू, आंबेडकर मान्य असतील तर.. ’ हा मधु कांबळे यांचा लेख (रविवार विशेष, २९ ऑगस्ट) वाचला. फुले, शाहू, आंबेडकर यांनी  कधीही  विशिष्ट जातीचा किंवा धर्माचा द्वेष केला नाही. राजकीय नेते किंवा पक्ष राजकीय  स्वार्थासाठी आंबेडकर, फुले, शाहू,  यांचा  हवा तसा उपयोग करून घेतात. त्याऐवजी फुले, शाहू, आंबेडकर यांचे विचार समजून घेऊन आचरण प्रत्येकाने केल्यास त्यांच्या विचारांचा महाराष्ट्र निश्चित  निर्माण होईल.
– महादेव श. जायभाये, काकडहिरा (जि. बीड)

तोतया हिंदू पुरोगाम्यांना खडय़ासारखे वेचून बाहेर फेका..
‘महाराष्ट्रात डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि गोिवद पानसरे यांच्या हत्येमागे जी मनोवृत्ती होती, तीच कलबुर्गी यांच्याही हत्येस कारणीभूत ठरली असावी, असा संशय घेण्यास पुरेसा वाव आहे,’ असे वाक्य ‘केवढी ही असहिष्णुता’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (३१ ऑगस्ट) आहे. कुठची ही मनोवृत्ती?
कदाचित या विधानाचा निर्देश काही विशिष्ट िहदू संघटनांकडे असावा, पण हे विधान वारंवार करण्याची वेळ येण्यामागे कुठची प्रवृत्ती कारणीभूत आहे  याचाही विचार झाला तर बरे होईल.
काही राजकीय कार्यकत्रे व्यापक देशहित हे सामाजिक एकतेमध्येच आहे याची जाणीव असूनही केवळ राजकीय फायद्यांसाठी जेव्हा एखाद्या समाजाचा अवास्तव आणि एकांगी अनुनय करतात तेव्हा त्याची अशी िहसक प्रतिक्रिया दुसऱ्या बाजूने होणारच याची त्यांना जाण नसते? किंबहुना ती असतेच व त्यांनाही तेच पाहिजे असते, कारण त्यामुळे त्यांच्या झोळीत अल्पसंख्याकांची एकगठ्ठा मते पडणार असतात.
पुरोगामित्वाचा बुरखा पांघरणाऱ्या परंतु प्रत्यक्षात प्रतिगामी विचारसरणीच्या या भोंदू कार्यकर्त्यांमुळे दुसऱ्या  बाजूच्या म्हणजेच िहदू प्रतिगामी संघटनांचे चांगलेच फावते. काही िहदू लोकांनीच पुरोगामित्वाचा बुरखा पांघरून आपल्याच धर्माविरुद्ध बोंब उठवावी याचा राजकारणात एरवी फारसे स्वारस्य नसणाऱ्या िहदूंनादेखील विषाद वाटतो व त्याचा फायदा अर्थातच या िहदू मूलभूतवादी संघटनांना होतो.
परिणामी कलबुर्गी यांची हत्या होते!
या पाश्र्वभूमीवर या तोतया िहदू ‘पुरोगाम्यांना’ शोधून त्यांना खडय़ासारखे वेचून बाहेर फेकणे, ही आजची प्रखर गरज आहे.
संजय जगताप, ठाणे  

आणखी वाचा

सामंजस्य वाढवावे लागेल
कांग्रेसला पराभव स्वीकारायला जसा काही कालावधी लागला त्याचप्रमाणे भाजपला विजयाची नशा उतरवायला कालावधी जावा लागला असे दिसते. मोदी सरकारने प्रतिष्ठेचे केलेले भूसंपादन  विधेयक  जिवंत ठेवण्यासाठी तीनदा आध्यादेशाचा मार्ग अवलंबिल्यावर अखेर, मोदींनी  भूसंपादन कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी आता कायदेमंडळाचाच आधार घेण्याचे जाहीर केले आहे. अर्थात यासाठी मोदी व त्यांचे विश्वासू सहकारी अरुण जेटली  राजनाथसिंह व नायडू  यांच्यात लोकशाही प्रणालीत आवश्यक  असणारी राजकीय चतुराई कमी आहे, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. पूर्वीच्या संपुआ व नरसिंह राव या काँग्रेसप्रणीत सरकारांकडे पूर्ण बहुमत नव्हते तरी त्यांनी प्रत्येक ठराव संसदेत विरोधकांत वेळोवेळी फूट पाडत मंजूर करून घेतला तसेच पाच वर्षांचा  कालावधीही  पूर्ण केला.
सध्याचे केंद्रातील सरकार हे ‘मोदीसरकार’ म्हणून वावरत आहे. ना ते भाजपचे ना रालोओचे म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत सहकारी पक्षांनाही स्थान न देता ही चार मंडळीच निर्णय घेतात, त्याऐवजी राजकीय सामंजस्य वाढवावे लागेल.
प्रसाद भावे, सातारा</strong>

विचार मरत नाहीतच, पण..
प्रोफेसर कलबुर्गी यांच्या हत्येनंतर एक विचार मनात येतो, आपण विचार करण्याचे किंवा ते व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य गमावून बसलो आहोत का? शक्तिशाली संघटना किंवा ज्या संघटनांच्या पाठीवर राजकारण्यांचा हात आहे, त्यांची मनमानी आपण तरुणांनी सहन करीत राहायची का?
परंतु हे आवर्जून नमूद करायला आवडेल की, गेल्या दोन वर्षांत तीन पुरोगाम्यांची दिवसाढवळ्या हत्या झाली असली तरी त्यांचे विचार कधीच संपणार नाहीत. त्यांचे विचार पटत असतील तर ते पुढे नेण्यासाठी आपल्यासारख्या तरुणांनाच पुढे यावे लागेल आणि पटत नसतील तरी चर्चा करून विचार करू शकतो. त्यासाठी तरुणांना िहसा करण्याची अजिबात गरज नाही. भ्याड लोकांकडे विचारांना उत्तर देण्यासाठी विचार नसतात, म्हणून त्यांना शस्त्रे हाती घ्यावी लागतात.
कबीर पळशीकर (विद्यार्थी, रूपारेल कॉलेज), मुंबई</strong>

विचार समजून  घेतले, तर!
‘फुले, शाहू, आंबेडकर मान्य असतील तर.. ’ हा मधु कांबळे यांचा लेख (रविवार विशेष, २९ ऑगस्ट) वाचला. फुले, शाहू, आंबेडकर यांनी  कधीही  विशिष्ट जातीचा किंवा धर्माचा द्वेष केला नाही. राजकीय नेते किंवा पक्ष राजकीय  स्वार्थासाठी आंबेडकर, फुले, शाहू,  यांचा  हवा तसा उपयोग करून घेतात. त्याऐवजी फुले, शाहू, आंबेडकर यांचे विचार समजून घेऊन आचरण प्रत्येकाने केल्यास त्यांच्या विचारांचा महाराष्ट्र निश्चित  निर्माण होईल.
– महादेव श. जायभाये, काकडहिरा (जि. बीड)