संतोष प्रधान यांचा ‘पुरोगामी की प्रतिगामी’ हा लेख (२५ ऑगस्ट) व त्यावरील ‘विद्वानांची कमतरता’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस, २६ ऑगस्ट) वाचले. जेम्स लेन प्रकरणातील सत्य २००३ पासून सातत्याने प्रसारमाध्यमांद्वारे मी मांडत आहे. ज्येष्ठ इतिहास संशोधक शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांनी लेन प्रकरणात आजपर्यंत बाळगलेले मौन क्लेशकारक आहे, असे पत्रलेखकाचे म्हणणे आहे. यानिमित्ताने पत्रलेखक व तमाम मराठी जनतेला वस्तुस्थिती पुन्हा एकदा सादर करावी, यासाठी हे पत्र लिहीत आहे.
जेम्स लेनचे पुस्तक प्रकाशित झाल्यावर त्यातील विकृत व आक्षेपार्ह मजकुराची त्वरित दखल घेऊन इतिहास संशोधक बाबासाहेब पुरंदरे, गजानन मेहेंदळे, जयसिंगराव पवार, वसंत मोरे, निनाद बेडेकर, सदाशिव शिवदे व खासदार प्रदीप रावत यांनी ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसला १० नोव्हें. २००३ रोजी निषेध पत्र पाठविले होते. आक्षेपार्ह मजकुराबद्दल २५ नोव्हें.पूर्वी माफी मागावी व लेनचे पुस्तक बाजारातून काढून घ्यावे, अशी मागणी केली होती. या पत्राला ऑक्सफर्ड प्रेसने २१ नोव्हेंबरला उत्तर पाठविले. त्या पत्राद्वारे त्यांनी माफी मागितली व तातडीने पुस्तक बाजारातून काढून घेतले. या वस्तुस्थितीची जाणीव असूनसुद्धा संभाजी ब्रिगेडने काही महिने उलटल्यानंतर लेनविरोधी आंदोलन सुरू केले. वस्तुत: जेम्स लेन हे त्यांच्या दृष्टीने केवळ एक निमित्त होते. त्यांच्या ब्राह्मणद्वेषाला पूरक असे साधन होते. जेम्स लेन्सच्या विकृत मनोवृत्तीचे दर्शन ब्रिगेडी साहित्यात सर्वत्र घडले. त्यांच्या खोटेपणाचा एक नमुना म्हणजे बाबासाहेबांचे मौन- ते – ‘बाबासाहेबच जेम्स लेन होत’ हा अपप्रचार. शिवचरित्राच्या प्रचारासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या बाबासाहेबांची विटंबना करण्याचा हीन कार्यक्रम गेली दशकभर चालू आहे. महाराष्ट्राचे जाणते राजे व काही विचारवंतांची या विकृत प्रचाराला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फूस आहे, ही या फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राची शोकांतिका नव्हे काय?
-पांडुरंग बलकवडे ( इतिहास संशोधक,) पुणे.
हमाल-माथाडींसह व्यापाऱ्यांसाठी मृत्युघंटाच
राज्य शासनाने ‘किरकोळ व्यापार क्षेत्राचा ‘र्सवकष दृष्टीने विचार करून’ केलेले धोरण’ असा स्वत:च पुरस्कार ज्या धोरण-प्रारूपाचा केला आहे. ते प्रारूप म्हणजे किरकोळ व्यापाराच्या हिताच्या नावाखाली प्रचलित घाऊक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी, हमाल तोलणार, बाजार समिती व तिच्या घटकांची मृत्युघंटा ठरणार आहे. या धोरणाचा वरील सर्व घटक एकजुटीने विरोध केल्याशिवाय राहणार नाहीत.
या विरोधाभासाची सुरुवातच धोरणातील, किरकोळ विक्रेत्याच्या व्याख्येपासून होते. ‘अंतिम ग्राहकाला वा उपभोक्त्याला वस्तू विकणारा वा सेवा पुरविण्याची जबाबदारी असलेली व्यक्ती म्हणजे किरकोळ विक्रेता,’ असे यात म्हटले आहे. ब्रिक अ‍ॅण्ड मॉर्टर, थेट विक्री, ई-कॉमर्स, दूरचित्रवाणी/ मोबाइल यांद्वारे वस्तू सेवा देणारे, मल्टी ब्रॅण्ड, सुपर मार्केट/ हायपर मार्केट, सिंगल ब्रॅण्ड रिटेलर अशा सर्वाचा या प्रारूपात किरकोळ विक्रेत्यांमध्ये समावेश आहे!
हमाल कामगारांच्या दृष्टीने हे प्रारूप म्हणजे काबाडकष्ट करण्याच्या गुन्ह्यासाठी दिलेली फाशीची शिक्षाच आहे. ज्यात माथाडी कायदा रद्द केला आहे, असे स्पष्ट न म्हणता ‘त्यातील तरतुदी वरील विक्रेत्यांना लागू न करण्याची हमी’ या धोरणात दिली आहे. ‘हमाली काम करण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने काम करवून घेण्याचा अथवा आस्थापनेवर कामगार ठेवण्याचा पर्याय’ सुचवला आहे. या दोन्ही पद्धतींत माथाडी कायद्यापेक्षा चांगले लाभ मिळतात, अशी भलावणही त्यासाठी केली आहे. खरे तर माथाडी कायद्याच्या रूपाने सध्या हमालांना भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी, विमा इ. सामाजिक सुरक्षा मिळते. याउलट, दुकाने व आस्थापना अधिनियमानुसार स्थापित व्यावसायिक संस्था (दुकाने इ.) मध्ये काम करणाऱ्या नोंदीत कामगारांना त्यानुसारच्या किमान वेतनाशिवाय दुसरे काही मिळत नाही. कंत्राटी कामगारांचे काय हाल असतात ते तर जगजाहीर आहे. ‘एकूण कामगारांच्या २५ टक्के जागांवर गृहिणी व विद्यार्थ्यांना अर्धवेळ कामावर ठेवण्याची मुभा’ देण्यात आली आहे. त्यांना कसलेही कामगार कायदे लागू होणार नाहीत व ताशी किमान वेतन द्यावे लागेल, अशी भलती उदार भूमिका प्रारूपात सरकारने घेतली आहे.
‘कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमनातून या विक्रेत्यांना सूट मिळेल ते शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी करू शकतील,’ असे प्रस्तावित करून बाजार समितीची आडते, हमाल तोलणार इ. सह सर्व व्यवस्थाच धोक्यात आणली गेली आहे. ग्राहक व शेतकऱ्यांमध्ये हे किरकोळ विक्रेते असतीलच; मग मध्यस्थ कसे नष्ट होणार आहेत याचा उलगडा मात्र होत नाही.
खाद्य, किराणा किरकोळ व्यापाराचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश केला; पण ही सेवा देणाऱ्या कष्टकऱ्यांचे कामगार कायद्यांचे संरक्षणही नष्ट केले, अशी करामत या अजब धोरणात आहे. त्याशिवाय या किरकोळ उपक्रमांना ‘२४ तास व ३६५ दिवस खुले ठेवण्याची मुभा, सार्वजनिक सुट्टीऐवजी पसंतीक्रमाने सुट्टी, कामगार विषयक हजेरी व वेतनविषयक नोंद ठेवण्यापासून सूट, अभिलेखे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात व स्वप्रमाणित देण्याची सवलत, किरकोळ उपक्रमांना लागू १३ कामगार कायद्यांची विवरणपत्रे एकत्रच देण्याची सवलत,’ अशा अनेक कामगारविरोधी तरतुदी या प्रारूपात केलेल्या आहेत. याशिवाय आणखी जे कायदे/ नियम जाचक आहेत, असे नोडल अधिकाऱ्याला वाटले तर त्यांत बदल सुचविण्याचा अधिकार त्याला देऊन विधिमंडळासारख्या कायदे मंडळाचे अधिकारही संकुचित केले गेले आहेत.
या धोरणामुळे समाजपरिवर्तनही होईल, अशी बढाई मारीत ग्रामीण, आदिवासी युवकांना या क्षेत्रात रोजगार मिळण्याचे आमिष दाखविले आहे. त्यांना दुय्यम-तिय्यम स्तरावर ठेवण्याची पक्की व्यवस्था या प्रारूपात आहे. नव्या चातुर्वण्र्याची निर्मिती या धोरणातून होईल.
उलटपक्षी किरकोळ उपक्रमांसाठी येऊ घातलेल्या/ आलेल्या वॉलमार्ट, बिग बझार, हायपरसिटी इ. सुपर मार्केटना सर्व पायाभूत सेवा सुविधा कशा उपलब्ध होतील याची तजवीज धोरणात आहे. अशा उपक्रमांना जमीन मिळणे, वाहतूक व्यवस्था, वीजपुरवठा व वीज दर फेररचना, चटई क्षेत्र, इमारतीची उंची वाढविणे इ. अनेक बाबी मुक्त मार्गाने मिळतील, असे प्रस्तावित केले गेले आहे.
हमाल-माथाडी कायद्यासारखे देशात आदर्श ठरलेले कायदे याआधी महाराष्ट्राने केले. या सरकारला तसे नवे तर काही करता आलेले नाही. मात्र आधीच्या पुरोगामी कायद्यांची मोडतोड करून कामगार कष्टकऱ्यांच्या हिताला तिलांजली नवे सरकार देत आहे. वर आम्ही शेतकरी कामगारांच्या बाजूचे आहोत, हे निर्लज्जपणे सांगत आहेत.
– नीतिन पवार,
(निमंत्रक, महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळ व हमाल पंचायत,) पुणे
श्रद्धावानांसाठी वैचारिक ‘सवलत’
दर सोमवारी प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘मानव-विजय’ या शरद बेडेकर लिखित सदराची मी नियमित वाचक आहे. बौद्धिक खाद्य पुरविणारे हे सदर आहे. त्याअंतर्गत आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेले सर्वच लेख वैचारिकदृष्टय़ा अप्रतिमच होते. १७ ऑगस्टचा लेखही त्याला अपवाद नाही. अतिशय तर्कशुद्ध मांडणी आहे. फक्त, श्रद्धावानांना दिलेली एक सवलतही काढून टाकायला हवी. ती म्हणजे ‘.. ईश्वराच्या ‘फक्त अस्तित्वावर’ श्रद्धा ठेवली तर मोठे काही बिघडत नाही असे म्हणता येईल.’
या अस्तित्वावरील श्रद्धेमुळेच तर त्यांचा पुढचा सर्व दिशाहीन, विचारशून्य प्रवास सुरू होतो. एकदा ‘अस्तित्व’ मानले की सर्वच संपले.मुळात ईश्वर, धर्म मानवनिर्मितच आहेत हा मुद्दा वारंवार अधोरेखित व्हायला हवा. माझ्या मताशी लेखक सहमत असायला हरकत नाही.
डॉ. सुनीती देव, नागपूर</strong>
या आगीतून बाहेर निघायचे कसे?
‘खालून आग, वर ..’ या संपादकीयात (२५ ऑगस्ट) अनेक मुद्द्यांना स्पर्श केला आहे, परंतु त्यांमागील कारण मीमांसा व त्यावरील उपाय सुचविलेले नाहीत. ‘रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत होत असलेले अवमूल्यन हे चीनच्या पापाचे फलित आहे व ते पाप म्हणजे चीनने त्यांच्या चलनाचे केलेले एकतर्फी अवमूल्यन’ हे विधान पटत नाही, कारण तो आपल्याच अक्षमतेचा दोष होय. राजकीय व भौगोलिक विस्तारवादात चीनची दंडेली लपून राहिलेली नाही हे खरे; पण युआनचे दर कृत्रिमपणे स्वत ठरवून चीनने हा आडमुठेपणा गेली अनेक वष्रे चालू ठेवला आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम आताच आपल्याला भोगावा लागत आहे हे कसे? आज चिनी मालाने केवळ भारतातीलच नव्हे तर अमेरिकेतील व सर्व जगातील किमान ७० टक्के बाजारपेठा काबीज केल्या आहेत. चीनमधील उत्पादक / निर्यातदारांचा नफा वाढविण्यासाठी त्यांनी युआनच्या केलेल्या एकतर्फी अवमूल्यनाला अमेरिकेसह जगातील इतर देश विरोध करू शकणार नाहीत व त्यावर तातडीने प्रभावी उपायदेखील योजू शकणार नाहीत, या स्थितीचा फायदा चीनने घेतला आहे. त्यास उत्तर म्हणून चिनी मालाच्या आयातीवर जादा इम्पोर्ट डय़ूटी आकारणे किंवा आयातीवर र्निबध लावणे हे उपाय जागतिक खुल्या अर्थव्यवस्थेत लागू करणे शक्य नाही. चिनी माल, सेवा व तंत्रज्ञान खरेदी न करण्याचा निर्धार सर्व भारतीय जनतेने व सरकारने निष्ठापूर्वक पाळला तर तो प्रभावी उपाय असेल, परंतु तसे होणार नाही कारण चिनी मालास पर्यायी व अधिक स्वस्त असा भारतीय माल बाजारपेठेत उपलब्ध होणार नाही.
युआनच्या एकतर्फी अवमूल्यनामुळे भारतीय रुपयाचे अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यन कसे झाले हे या लेखातून स्पष्ट होत नाही. भारतात निर्यात केलेल्या बहुतांश मालाच्या किंमतीची मागणी चीन डॉलरमध्ये करीत असेल तरच रुपयाचे अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यन शक्य आहे. प्रत्यक्षात रुपया व युआन हे थेट परस्पर परिवर्तनीय आहेत. युआनचे अवमूल्यन व रुपयाचे अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यन हे दोन भिन्न मुद्दे आहेत. भारताचा अमेरिकेशी असलेला व्यापार तुटीचा आहे. म्हणजे निर्यात ही आयातीपेक्षा खूप कमी आहे. विकसनशील देशांनी केलेली भांडवली यंत्रसामुग्रीची, तंत्रज्ञानाची आयात ही त्या सामुग्री व ज्ञानाचा कुशलतेने वापर करून त्याद्वारे उत्पादित केलेल्या मालाच्या/सेवांच्या निर्यातीपेक्षा कमी असेल तर तो आंतरराष्ट्रीय व्यापार विकसनशील देशासाठी नफ्याचा ठरतो व केवळ अशा व्यापारातूनच त्या देशाची परकीय चलनाची गंगाजळी वाढते. या गंगाजळीत दरवर्षी वाढच होत असेल तर डॉलरचा दर कमी होत जातो म्हणजेच रुपयाचे मूल्य वाढते. अशा भक्कम आíथक अवस्थेत आपल्या देशाने आतापर्यंत स्थिर होणे अपेक्षित होते. परंतु अद्यापही भारतीय रुपयाचे मूल्य मलेशिया, थायलंड या देशांच्या चलनांच्या तुलनेतही कमी आहे, याबद्दलही आपल्याला खंत वाटत नाही.
आंतरराष्ट्रीय चलन विनिमयात भारतीय रुपयाची किंमत स्थिर व सन्माननीय राहावी यासाठी देशाला दोन महत्त्वाच्या सुधारणा कराव्या लागतील: (१) आपल्याकडून अमेरिकावा इतर विकसित देशांत होणारी शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ यांची निर्यात ( ब्रेन ड्रेन ) थांबविणे, त्यासाठी येथेच उत्तम संधी, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वेतन व सुविधा पुरविणे. आणि (२) जागतिक उत्कृष्ट व स्पर्धात्मक माल व सेवा यांचे उत्पादन करून त्याची निर्यात वाढविणे. मात्र, या सुधारणा प्रत्यक्षात होणे अशक्य वाटते कारण भारतीय लोकशाहीत बौद्धिक गुणवत्तेला काही किंमत राहिलेली नाही.
बँकांची बुडीत कर्जे ठेवीदारांना समजू दिली जात नाहीत, त्यांची पुनर्रचना केली जाते हे मुद्दे मांडताना सरकारी बँकांची आíथक स्थिती सावरण्यासाठी त्या बँकांच्या भांडवलात ७०,००० कोटींची भर सरकारने घालणे ही सरकारी निधीची चन आहे असे संपादकीयात म्हटले आहे, परंतु ही केवळ चन नसून मोठा गरव्यवहारच आहे, कारण हा निधी करदात्यांनी सरकारला दिलेला आहे. या निधीचा गरवापर बुडीत कर्जदारांना सूट देण्यासाठी प्रथम केला जातो व त्या बुडीत कर्जाबाबत सत्य, पूर्ण माहिती करदाते व ठेवीदारांपासून लपविण्यात येते. बुडीत कर्जामुळे बँकांच्या दुबळ्या झालेल्या बँकांच्या खऱ्या आíथक स्थितीबद्दल माहिती जनतेस मिळाली तर देशाच्या अर्थकारणावर विपरीत परिणाम होईल अशी सबब सांगून रिझव्‍‌र्ह बँक ती माहिती जनतेपासून दडवून ठेवण्याच्या धोरणाची भलामण व पाठराखण करते. बुडीत कर्जे निल्रेखित करण्यासाठी बँकांच्या नफ्यातून तरतूद केल्यामुळे झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी देखील करदात्यांनी दिलेला निधीच सरकार वापरणार आहे. बुडीत कर्जदारांवर सरकारची व रिझव्‍‌र्ह बँकेची मेहेरनजर असते ही वस्तुस्थिती करदाते व ठेवीदार यांच्यासाठी भयावह आहे.
‘व्यवसाय विश्वास निर्देशांकाच्या नीचांका’चा उल्लेख संपादकीयात आहे. कोणताही पक्ष सत्तेत आला तरी देश भ्रष्टाचारमुक्त होऊ शकणार नाही अशी खात्री उद्योगपती व व्यावसायिक यांचीही झाली आहे असा याचा अर्थ होतो. पण याच उद्योगपती व व्यावसायिक यांच्यापकी किती व्यक्ती कर्जबुडव्यांच्या यादीत आहेत हेदेखील ‘फिकी’ने जाहीर करावयास हवे.
विवेक शिरवळकर, ठाणे</strong>
युरोप ही लोकशाहीची जन्मभूमी नव्हे
‘उभ्या उभ्या लोकशाही’ या संपादकीयातील (२२ ऑगस्ट) पहिली दोन वाक्ये वाचल्यास, जगात लोकशाहीची सुरुवात प्रथम ग्रीसमध्येच झाली, असा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. सर्व सामाजिक सुधारणा युरोपात झाल्या आणि त्या जगभर पसरल्या, असा समज ब्रिटिशांनी वर्षांनुवष्रे करून दिला आहे. ब्रिटिशांच्या या खोटेपणाचा बुरखा कित्येक लोकांनी फाडला आहे. त्यांपकी एक रे. जाबेज टी. संदरलँड (१८४२-१९३६). यांचा जन्म अमेरिकेतील. ते ‘इंडिया इन्फर्मेशन ब्युरो ऑफ अमेरिका’चे अध्यक्ष, न्यूयॉर्क येथील ‘यंग इंडिया’चे संपादक. ते म्हणतात: जगात राजकीय स्वातंत्र्याचा, लोकशाहीचा आणि जनतेच्या शासनाचा पाळणा युरोपात नव्हे, तर आशियात हलू लागला आणि तोही भारतात. लोकशाही आणि लोकराज्याच्या ज्या संस्था आज युरोपात दिसतात, त्यांची पाळेमुळे शोधल्यावर ती आशियात नव्हे, त्यापेक्षाही भारतात जाऊन पोहोचतात. लोकराज्याची कल्पना भारतात, निदान बुद्धाच्या काळी (इसपू सहावे शतक) आणि ख्रिस्ताच्या आधी तरी होतीच होती. लोकराज्याचा प्रयोग प्राचीन भारतात किमान सहस्र वर्षे तरी चालू होता. प्राचीन वा आधुनिक कोणत्याही देशाच्या इतिहासात, स्वातंत्र्याचे वा लोकराज्याचे तत्त्व इतक्या दीर्घकाळ चालू नव्हते, याचे आमच्याजवळ पुरावे आहेत; पण ही दोन्ही तत्त्वे भारतात विविध रूपांत आणि अतिप्राचीन काळापासून प्रत्यक्षात होती, असे आढळून येते. प्रतिनिधी-शासनाची कल्पना, ख्रिस्तपूर्व १२-१३ शतके आधीच्या काळात, वेदातही सापडते. (स्रोत: ‘इंडिया इन बॉण्डेज- हर राइट टु फ्रीडम’ – रेव्ह. जाबेज टी. संदरलँड; पृ. १-६१ व १९६-१९७)
दुसरे विल डय़ुरांट. यांना १९६७ सालचे पुलित्झर पारितोषिक मिळाले होते. त्यांचे एक पुस्तक आहे- ‘द केस फॉर इंडिया’. त्यातील पान तीनवरचे हे वाक्यच पाहा. India was the mother of our race and Sanskrit the mother of Europe’s languages. She was the mother of our philosophy, mother through the Arabs, of much of our mathematics, mother through Buddha, of the ideals embodied in Christianity, mother through village communities of self-government and democracy.
मनोहर राईलकर, पुणे
बुद्धिवादाला तरी कुठे आहेत ठरलेली मानके?
शरद बेडेकर यांच्या प्रतिपादनात गर, चुकीचे काही नाही. अंधश्रद्धांचे निर्मूलन झालेच पाहिजे. त्यानिमित्ताने होणारे गरप्रकार रोखले जाणे गरजेचे आहे. अडचण एकच: बुद्धिवादाची मानके ठरलेली आहेत का? प्रत्येक जण आपापल्या आकलनाला प्रमाण मानत असतो. प्रत्येकाचा आकलनाचा आवाका आणि पातळी वेगवेगळी असते, कारण मुळात प्रत्येकाचा बुद्धय़ांक निरनिराळा असतो. सगळ्या बुद्धिवाद्यांचे जीवनात येणाऱ्या सर्व अडचणींच्या सोडवणुकीसंबंधी सुचवलेल्या उपायांत एकमत आहे का? एकसारखी बुद्धी असलेल्यांचे सर्व बाबतीत एक मत नसते, कारण प्रत्येकाने अनुभवलेल्या विश्वातून, चष्म्यातून तो आपली प्रतिक्रिया, निरीक्षणे नोंदवत असतो, उपाय शोधत असतो. त्याप्रमाणे त्यांचे परिणामही विविध असतात. आपल्याजवळ आत्मविश्वास (स्वत:च्या क्षमतांवरील दृढ विश्वास = श्रद्धा) असल्याशिवाय जगणे मुश्कील आहे.
रामचंद्र महाडिक, गोडोली (सातारा)
राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराखाली हवेतच
‘ज्या गावच्या बोरी..’ हा अग्रलेख वाचून पुढील मुद्दे उपस्थित करावेसे वाटले.
(१) राजकीय पक्ष हा खासगी लोकांचा समूह असला तरी निवडणुका लढवणे, त्या जिंकणे व सरकार स्थापन करून देशाच्या कारभाराची जबाबदारी घेण्याचे ते माध्यम आहे. लोकप्रतिनिधी एकदा निवडून आले की, त्यांची राजकीय पक्षाशी बांधीलकी संपली, नंतर बांधीलकी केवळ जनतेशी असे चित्र तर मुळीच नाही. महत्त्वाच्या विधेयकांवर मतदान करताना लोकप्रतिनिधी पक्षादेश मानतात. इतकेच नव्हे तर अनेकदा आमदार-खासदारांच्या वेतनाचा काही हिस्सा पक्षनिधी म्हणून दिला जातो. असे असताना जनतेप्रति उत्तरदायित्व आणि कारभारातली पारदर्शकता हे निकष राजकीय पक्षांना का लावू नयेत?
(२) मुळात राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणावे की नाही ही चर्चा कुणाला उमेदवारी दिली वा नाकारली या मुद्दय़ांवरून सुरू झालेलीच नाही. पक्षांना मिळणारा प्रचंड निधी, त्याचे अज्ञात स्रोत, त्याचा विनियोग, गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचे उमेदवार या आणि अशा मुद्दय़ांवरून ही चर्चा सुरू झाली आहे आणि आपले सरकार ज्या पक्षाच्या पाठबळावर चालते त्या पक्षांबाबत हे प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार जनतेला असणे हे चांगल्या लोकशाही व्यवस्थेचे लक्षण आहे.
(३) राजकीय पक्षांना माहिती अधिकारात आणावे अशी मागणी करणारे केवळ अण्णा हजारे, केजरीवाल, प्रशांत भूषण व किरण बेदी हेच नसून सामाजिक, राजकीय क्षेत्रांतील अनेक जाणती मंडळी व सामान्य कार्यकत्रेदेखील या मागणीसाठी आग्रही आहेत. या चौघांच्या भूमिकांबाबत मतभेद असू शकतात, परंतु माहिती अधिकार कायद्याचा मसुदा तयार करण्यापासून ते सामान्य माणसांना या कायद्याच्या आधारे सक्षम बनवण्यात या चौघांचे जे योगदान आहे त्याचा तरी किमान विसर पडू नये.
– ऋजुता खरे, चिपळूण
