मध्यमवर्गाने ‘मंदीतही संधी’ शोधावी

व्यापारतोल सावरणार की अवमूल्यन रोखणार?
‘खालून आग, वर..’ हा अग्रलेख (२५ ऑगस्ट) वाचला. जगाची अर्थव्यवस्था आíथक मंदीकडे वाटचाल करीत आहे. याचे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलासह प्रमुख जिनसांच्या घसरलेल्या किमती, औद्योगिक उत्पादनात आणि मागणीत झालेली घट व चलनांचे झालेले अवमूल्यन. या मंदीचे प्रथम पडसाद जगात दुसऱ्या क्रमांकाची मजबूत अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनवर पडले. सोमवारच्या शांघाय निर्देशांकातील सुमारे नऊ टक्केच्या पडझडीने चीनच्या बाजाराने वर्षभरात केलेली कमाई धुऊन काढली. चीनमधील या पडझडीचे सावट भारतासह सर्वच आशियाई देशांच्या निर्देशांकांवर पडले. २४ ऑगस्टचा श्रावण सोमवारही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी काळा सोमवार ठरला. मुंबई शेअरबाजारात सात वर्षांतील सर्वात मोठी घसरण झाली, तर भारतीय रुपयाने अडीच वर्षांतील नीचांकी लोळण घेतली.
यावरून असे लक्षात येते की, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया हा जगाच्या अर्थव्यवस्थांवर अवलंबून आहे. हे दिसत असतानाही भारताचा व्यापक आíथक पाया हा अन्य अनेक देशांच्या तुलनेत खूपच सुदृढ असल्याचा पोकळ आशावाद रघुराम राजन यांनी व्यक्त केला आणि रुपयाचे पतन रोखण्यासाठी आपल्याकडे असलेल्या ३८० अब्ज डॉलरच्या गंगाजळीचा वापर करणार असल्याचे सूचित केले. आधीच कमी असलेल्या परकीय चलनाचा वापर व्यापारतोल सावरण्यासाठी करायचा की अवमूल्यन रोखण्यासाठी, ही राजन यांच्यासाठी कसरत ठरणार आहे.
भगवंत घुगे, धारणगाव- सिन्नर (नाशिक)

निष्क्रियता आणि खात्या-खात्यांचे शरसंधान, पुढे चालू
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वास्तव्याने पुनीत झालेले लंडन येथील निवासस्थान विकत घेऊन त्याचे स्मारकात रूपांतर करण्याची भीमगर्जना विद्यमान सरकारने आठ महिन्यांपूर्वी केली. तेवढय़ासाठी दोन मंत्र्यांनी सरकारी खर्चाने लंडनवारीही केली. तरीही सदर वास्तूच्या मालकांवर, अखेर सरकारला निर्वाणीचा इशारा देण्याची वेळ आली, ती आपल्या निष्क्रियतेमुळे. जागतिक स्तरावर आपली नाचक्की होणार, यावर प्रसारमाध्यमांनी प्रकाश टाकल्यावर सरकारला जाग आली. नेहमीप्रमाणे सरकारी खात्यांनी एकमेकांवर शरसंधान केले. विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलीत सापडले.
सत्तेच्या खुर्चीत बसलेल्या साऱ्यांनाच कायम निष्क्रियतेने ग्रासलेले दिस्ते. ‘नव्यांना संधी देऊन पाहू’ असे वाटणाऱ्या जनतेचा मात्र भ्रमनिरास होत आहे.
नितीन गांगल, मोहपाडा-रसायनी (पनवेल)

विद्वानांची कमतरता
सह्याद्रीचे वारे या सदरातील ‘पुरोगामी की प्रतिगामीच?’ या लेखातून (२५ ऑगस्ट) महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनातील वाढत्या जातीय प्रभावाचे यथार्थ विवेचन केले आहे. जातीय समीकरणांचा आधार घेऊन आपली पोळी भाजणारे सर्वपक्षीय नेते आणि संघटना महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवीन नाहीत, परंतु जातीयतेचे हे विष आता समाजाच्या सर्वच क्षेत्रात, विशेषत: तरुणांच्या मनातदेखील कालवले जाणार, याची जास्त भीती आहे.
बाबासाहेब पुरंदरेंना मिळालेल्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या निमित्ताने मराठी अस्मितेची लक्तरे उकिरडय़ावर फडकाविण्याचे उद्योग उभयपक्षीयांकडून हिरिरीने होत असताना समाजातील विवेकी प्रवृत्तींचे अस्तित्व कुठेच दिसत नाही याची जास्त खंत वाटते. प्रा. नरहर कुरुंदकर यांच्यासारख्या साक्षेपी विद्वानाची कमतरता अशा वेळी प्रकर्षांने जाणवते.
सद्यप्रकरणातील ब्रिगेडी मंडळींची दांडगाई आणि टगेगिरी जेवढी धिक्कारार्ह आहे तेवढीच यानिमित्ताने आपल्या जातीय अहंकाराचे प्रदर्शन करणाऱ्या कुचाळकीबहाद्दरांची भूमिकाही निंदनीय आहे. या संघर्षांचे मूळ ज्या जेम्स लेन प्रकरणात आहे त्याचा सोक्षमोक्ष अत्यंत नि:संदिग्धपणे लावण्याची आणि जेम्स लेनच्या भुताला कायमचे गाडून टाकण्याची संधी पुरंदरे यांना महाराष्ट्रभूषण पुरस्काराच्या निमित्ताने मिळाली. परंतु, महाराष्ट्राच्या सामाजिक समरसतेसाठी अत्यंत आवश्यक असणाऱ्या या मुद्दय़ावर त्यांनी आजपर्यंत बाळगलेले मौन फारच क्लेशकारक आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
चेतन मोरे, ठाणे</strong>

महागाईचे चटके.. भारतीयत्वासह मोफतच?
‘खालून आग, वर..’ हा अग्रलेख (२५ ऑगस्ट) वाचला. खनिज तेलाच्या भावातील घसरणीवर रुपयाच्या अवमूल्यनाने मात केल्यामुळे आपली खनिज तेलाची असलेली ८३ टक्के इतकी प्रचंड आयात महागणारच. यात पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातील भारतीय ‘सव्वासो करोड’ जनता होरपळणार अशी स्थिती निर्माण होत आहे. आपला देश हे आंतरराष्ट्रीय धक्के अंगावर घेण्यापलीकडे कधीच काही करू शकत नाही असा आपला इतिहास सांगतो! म्हणजेच पूर्वी ज्या तीव्रतेचे महागाईचे चटके तेलाच्या भाववाढीमुळे आम आदमी सहन करत होता, त्यात काही तेलाच्या किमतीतील घसरणीमुळे बदल झाला असे आत्ता तरी वाटत नाही. देशांतर्गत तेलाच्या चढय़ा किमतीत आपली वारेमाप वाढलेली महागाई त्याच्या उतरणाऱ्या किमतींबरोबर कमी झाली नाहीच. डोळ्यात पाणी आणणाऱ्या कांदे-शाहीसोबत आपली महागाई आता आगीतून फुफाटय़ात चालली आहे, मग ते पूर्वीचे ‘गरिबी हटाओ’ असो किंवा आत्ताचे चमचमत्या जाहिरातीबाजीचे ‘अच्छे दिन’! आम आदमीसाठी तेलाचा सुकाळ असो वा दुष्काळ, महागाईचे चटके त्याला भारतीयत्वाबरोबर मोफत मिळणारच!
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे    

मंडळांनी हंडय़ांवर बहिष्कार घालावाच!
शासनाने लवकर निर्णय घेतला नाही तर दहीहंडीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा मंडळांनी दिल्याचे वाचनात आले. मोठमोठय़ाने डीजे लावून, आराडाओरडा करत, पेट्रोल/पसे व पाण्याचा अपव्यय करत आपल्या संस्कृतिरक्षणाचे महान काम त्यांना करायचे आहे.  संस्कृतिरक्षणासाठी यांना सर्व अटी व नियमांमधून सूट हवी आहे, मग कुणाचा जीव गेला तरी यांना त्याचे काय सोयरसुतक? ..अशी सूट न मिळाल्यास मंडळांनी यंदा तरी दहीहंडीवर बहिष्कार घालावाच, म्हणजे खराखुरा जन्माष्टमीचा आनंद लोकांना घेता येईल.
– नीलेश एन. जैन, मुंबई