गावांत डॉक्टर का नाहीत? खरी कारणे पाहा की..

भूसंपादन विधेयकाला जनाधार होताच कुठे?
बहुचíचत ‘भूसंपादन विधेयक’ रद्द झाल्याची बातमी आणि ‘मन की ‘बात’ हा अग्रलेख (दोन्ही ३१ ऑगस्ट) वाचले. या बाबतीत लोकसत्ताने आपली भूमिका वास्तववादी ठेवल्याने खूप बरे वाटले. मुळात भूसंपादन विधेयक संसदेत सादर करत असताना त्याला ‘जनाधार असणे’ (किंवा नसणे) हे सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नव्हतेच. संसदेत हे विधेयक मंजूर करून घेणे या एकाच उद्देशाने ते सादर केले गेले. राज्यसभेतील अपुऱ्या संख्याबळामुळे सरकारची ती इच्छा अपुरी (सध्या तरी) राहिली. कोटीच्या कोटी उड्डाणे  घेणाऱ्या केंद्र सरकारला जमीनविषयक विधेयकानेच जमिनीवर आणले.
सरकारला जर खरोखरच हे विधेयक भूधारकांच्या विकासासाठी आणायचे होते आणि ते शेतकरीविरोधी नव्हते; तर संसदेत सादर करण्यापूर्वी ते वेगवेगळ्या मार्गानी जनतेसमोर मांडता आले असते. नाही तरी सन्माननीय पंतप्रधान आणि त्यांचे उत्साही सहकारी यांना एवीतेवी आपली मते, बाते जनतेवर लादण्याची सवय आहेच. ती हौसही विधेयकाच्या निमित्ताने भागली असती. घोषणांच्या पावसावर केवळ आशेचे पीक येऊ शकेल, पण खरोखरच सरकार आणि विरोधक यांना शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी ‘अच्छे दिन’ आणावयाचे असतील तर दोघांनीही ‘सच्चे’पणाने काम करणे गरजेचे आहे.
तुषार म्हात्रे , पिरकोन (उरण)

संथ कामाला देऊ नका थारा?
‘संथारा’ हा ‘संथ कामाला देऊ नका थारा’ अशासारख्या घोषवाक्याचा संक्षेप असावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान हायकोर्टाच्या संथारा बाबतच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात दाखवलेल्या जलदगती (अवघ्या ६० सेकंदांत) तत्परतेवरून कुणाला वाटले, तर त्यात आश्चर्य वाटता कामा नये. स्थगितीला उशीर झाला असता तर मरणाकांक्षी  धर्मवीरांना आणि त्यांच्या दर्शनाला जमलेल्या सुखासीन  भाविकांना  िहदू  पुराणकथेतील  त्रिशंकू सारखे ताटकळत राहावे लागले नसते काय? या कल्पनेनेच डोळे भरून येतात. एक दबावगट म्हणून  जैन समाजाच्या  प्रभावाची कल्पना यावरून येते असे काही लोकांना वाटू शकेल पण त्यात काही तथ्य नाही हे वेगळे सांगायची गरज नाही! अखेर न्यायालय सर्वोच्च विचारानेच प्रेरित झालेले असणार!
गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)

मारून मुटकून वर्गणी खंडणी
गणपती उत्सवात जबरदस्तीने वर्गणी वसुली करण्यात येते, हे आता उच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे. आता तरी यावर उपाययोजना झाली पाहिजे. न्यायालय काहीही म्हणाले तरी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना याचे सोयरसुतक नाही; ते खंडणी मागितल्यासारखे पसे गोळा करण्यात मग्न आहेत. पुण्यातील भोसरी, चाकणसारख्या औद्योगिक वसाहतीत गुंडप्रवृत्तीच्या तरुणांनी, कामासाठी बाहेरून आलेल्या युवकांना मारहाण करून पसे घेण्याचे प्रकार घडतातच.
अविकांत नरवडे, भोसरी, पुणे</strong>

आपण दुष्ट होत आहोत..
‘विधि आयोगा’चे १० पैकी सात ढुढ्ढाचार्य म्हणतात, ‘फाशी रद्द करा’! आधी दुर्मिळात दुर्मीळ म्हणजे काय? एका माणसाचे दहा तुकडे करणे की दहा माणसांचे मुद्दे पाडणे? मुळात खून हाच दुर्मीळ गुन्हा आहे. एवढे करूनही फाशी रद्द करणे ही मेलेल्या माणसाची व त्याच्या कुटुंबीयांची क्रूर चेष्टा आहे. ज्यांचे संसार उघडे पडले त्यांची मते का नाही विचारात घेत? म्हणे प्रगत देशांत फाशी नाही. आपण प्रगत न होता दुष्ट होत चाललो आहोत, तर त्या यादीत बसायचा का अट्टहास?
किसन गाडे, पुणे

‘मेहरिषी’ रूढ असेल; पण मराठीत ‘महर्षी’च म्हणू..
लोकसत्ता (१ सप्टेंबर ) च्या अंकात नव्या केंद्रीय गृह सचिवांविषयी वृत्तांकन व ‘व्यक्तिवेध’ अशा दोन्ही ठिकाणी त्यांचं आडनाव मेहरिषी  असं छापलं आहे. ते मूळ संस्कृत शब्द महर्षीचं  परिवíतत आणि  अपवाचनातून सिद्ध झालेलं रूप आहे. ते राजस्थान व िहदीभाषिक प्रदेशांत प्रचलित असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.असं असलं तरी जेव्हा आपण मराठीच्या भाषासौष्ठवाचा आग्रह धरतो अन्  मूळ संस्कृत शब्द महर्षी सर्वच मराठी भाषकांना अवगत असतो तेव्हा तो मेहरिषी ऐवजी महर्षी असा लिहिणंच युक्त ठरेल, असं वाटतं. साध्या दुर्लक्षामुळे अथवा अपवाचनामुळे मराठीची शब्दसंपदा निखळ  न राहता भेसळयुक्त होत जाते, याचा अनुभव आपण प्रत्यही घेतच आहोत. उदाहरणार्थ  चंद्र शब्दाऐवर चंदर वा सुरेंद्र ऐवजी सुरींदर अशी बेंगरुळ रुपं लिहिण्या-बोलण्यात आढळतात.
– विजय काचरे, पुणे