ग्रंथालयीन कर्मचारी आणि ग्रंथालयांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणारी सुरेश डांगे, चिमूर (१५ डिसें.) आणि संदीप पेडगावकर, परभणी (१७ डिसें.) यांची पत्रे ‘लोकमानस’मध्ये वाचली. ग्रामीण भागातील ग्रंथालयांकडे सरकारने गेली ४० वर्षे दुर्लक्ष केले आहेच, याचा अनुभव मीही गेल्या १५ वर्षांत घेतो आहे. गेल्या अनेक वर्षांत ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा संबंधित मंत्री व अधिकाऱ्यांकडे निवेदने दिली, तितक्याच वेळा फक्त आश्वासने मिळाली आणि पुढे काही झालेले नाही. यामुळे आमचे हालच सुरू असले, तरी आता शासनाची कीव येते.
ग्रंथालयांची तपासणी दरवर्षी शिक्षण विभाग किंवा विद्यापीठ विभागांकडून करावी म्हणजे ग्रंथालयाचा दर्जा पाहून त्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांनाही मानधन देता येईल. आज या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती, त्यांत आरोग्यविषयक लाभांची वानवा हे सारे अन्यायात भरच घालते. नागपूर येथील ग्रंथालय कर्मचारी प्रशांत सुतावणे याने ३४ व्या वर्षी, अपुऱ्या पगारात कुटुंब चालवता येत नाही म्हणून आत्महत्या केल्याची घटना ताजीच आहे.
नवी ग्रंथालये किंवा ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ या फंदात न पडता, आहे त्या ग्रंथालयांवरील अन्याय सरकारने दूर करावा आणि ग्रंथालय कर्मचाऱ्यावर आत्महत्येची वेळ का येते याचा विचार करावा, ही अपेक्षा सद्यस्थितीत रास्त वाटते. या विषयावर सरकारने गंभीरपणे धोरण ठरवावे व अमलात आणावे.
सतीश टाकळकर, साने गुरुजी सार्व. वाचनालय, पूर्णा, परभणी.
६०० रुपयांत भागवण्याचा खासा बेत..
पदार्थ दर (रुपयांत)
चहा १
सूप २.५०
डाळ १.५०
जेवण २.००
चपाती १.००
मुर्गी २४.५०
शाकाहारी बिर्याणी ८.००
वरील मेनू काँग्रेस नेत्या शीला दीक्षित यांनी दावा केलेल्या मासिक सहाशे रुपयांत दिवस काढणाऱ्या परिवाराचा नसून तो मासिक रु. ८०,००० व भत्ते प्राप्त करणाऱ्यासाठी लोकसभा कँटीनचा आहे!
मासिक सहाशे रुपये खर्चात एका कुटुंबाचे भागू शकते आणि एका व्यक्तीला मासिक साठ रुपये खर्च करून सहज राहता येते हा दीक्षित यांचा दावा खरा मानल्यास आपल्याकडील जनसामान्य वरील मेनूच्या तुलनेत चनीत राहत असला पाहिजे! असे असेल तर लोकसभा सदस्यांना इतक्या गडगंज भत्त्यांची आवश्यकता आहे का?
डॉ. श्रीकांत परळकर, गोखले रोड, दादर.
मतदानाला ‘आधार’ द्या
‘आधार’ कार्डाच्या आधारे सबसिडीची (अनुदान) रक्कम गरिबांच्या खात्यांत थेट जमा होणे, ही चांगलीच गोष्ट आहे, परंतु त्यासाठी आणखी केवळ एका गोष्टीचे बंधन लाभार्थीवर घालणे गरजेचे आहे: प्रत्येक लाभार्थीवर मतदानाची सक्ती व्हायला हवी!
लोकशाही सशक्त करण्यासाठी असे बंधन उपयोगी पडेल. आधार कार्डाच्या आधारे अनुदान बँकेत जाऊ शकते, तर मतदान केले आहे की नाही, याचा शोधही सहज घेता येईल आणि केले नसल्यास अनुदान बंदीची कारवाईही करता येईल. मध्यमवर्गीयांना ‘८० सी’ वा तत्सम कर-सवलत हवी असल्यास त्यांच्यावरही ‘आधार’ कार्डाच्या आधारे मतदान अनिवार्य असल्याचे बंधन घातले गेले पाहिजे. देशाकडून सवलतींची अपेक्षा करणाऱ्यांनी आपलेच राज्यकर्ते निवडण्यासाठी पाच वर्षांतून एकदा मतदान करण्यास कुणाची काहीच हरकत नसावी!
श्रीपाद जोशी, माहीम, मुंबई.
हेरिटेज समितीने संधी गमावली..
चित्रपट वेशभूषाकार भानू अथय्या यांनी मिळवलेले भारताचे पहिले ऑस्कर अकादमी कार्यालयाकडे सुपूर्द केल्याची बातमी वाचून मन विषण्ण झाले. सदर ऑस्कर चोरीला जाईल किंवा भविष्यात त्याची नीट देखभाल होणार नाही या काळजीस्तव घेतलेला हा निर्णय त्यांच्या मते रास्त असला तरी तमाम भारतीय सिनेप्रेमींच्या दृष्टीने खेदजनकच ! जेव्हा त्यांनी ऑस्कर परत करण्याची इच्छा जाहीर केली तेव्हा एकामागोमाग वास्तू ‘हेरिटेज’ बनविण्याचा सपाटा लावणाऱ्या हेरिटेज समितीने भानू अथय्या यांचे मन का वळविले नाही ? (की ती वास्तू नव्हती म्हणून?) किंवा सदर ऑस्कर आम्ही जतन करून त्याची निगा घेऊ अशी ग्वाही त्यांना का दिली नाही? भारताच्या दृष्टीने अमूल्य असलेल्या या ऑस्करला ‘वारशा’ दर्जा देऊन आपणही जतनीय कार्य करू शकतो हे दाखवून देण्याची हेरिटेज समितीला नामी संधी होती.. पण ती गमावलीच गेली आहे.
मनस्वी प्र.म्हात्रे, दहिसर.
‘पक्षशाही’त सारे गप्पच बरे!
‘मान्यवर गप्प का आहेत?’ या शीर्षकाचे अवधूत परळकर यांचे पत्र (१३ डिसें.) वाचले. मुंबईतील सत्तरच्या घरात असणाऱ्या बुद्धिमंतांनी, साहित्यिकांनी ठाकरे यांच्या अंत्यविधीस्थळी हजेरी लावली नाही वा नंतरही आदरांजलीपर लेख लिहिले नाहीत, असे म्हणून परळकरांनी महाराष्ट्रात इतकी सांस्कृतिक अनास्था आहे की काय, असे विचारले आहे.
परळकर यांच्या या प्रश्नामुळे पालघरमधील दोन तरुणींना अटक होण्यासाठी आलेल्या दबावाचे प्रकरण आठवले, कुमार केतकरांच्या घरावरील हल्ला आठवला आणि कितीतरी वेळा सरकारी अधिकाऱ्यांना खाव्या लागलेल्या थपडा तसेच वर्षांतले आठ महिने खड्डय़ातच पडलेलेले रस्तेही आठवले.
अवधूतसाहेब, सध्या आपल्याकडे म्हणायला लोकशाही आहे.. वास्तवात ‘पक्षशाही’च आहे, प्रत्येकाच्या गल्लीत आणि मोहल्ल्यात. स्पष्ट बोलण्याचे दिवस कधीच संपलेत आणि ते पुन्हा परतून आलेले नाहीत.
एक वाचक (भीतीमुळे नावही नको), कल्याण.
.. आता टपाल तिकीटही विनाविलंब निघावे
भारतरत्नच नव्हे, तर विश्वरत्न शोभतील असे संगीताला नवी परिभाषा देणारे पंडित रविशंकर १२/१२/१२ या शतकातून एकदाच येणाऱ्या दिवशी आपल्यातून निघून गेले. हा दिवस खरोखरच, ‘काळा दिवस’ म्हणून अधिक लक्षात राहील! या महान कलाकाराची आठवण सांगण्यासाठी हे पत्र..
पाचसहा वर्षांपूर्वी एकदा नरिमन पॉइंट येथील यशवंत कला केंद्रात त्यांच्या मैफलीनंतर त्यांची स्वाक्षरी घेण्यासाठी रंगमंचावर गेलो. वहीत स्वाक्षरी घेतल्यावर, त्यांचे १९६५ सालातले त्यांना गुरुस्थानी असलेल्या पं. कंठे महाराज यांच्यासोबतचे दोन फोटो माझ्याजवळ असल्याचे मी नुसते सांगितले. तर त्यांनी स्वाक्षरीची वही माझ्या हातातून काढून घेतली व म्हणाले, ते फोटो मला दिलेस तरच मी वही परत करेन. मी त्यांना तसे आश्वासन दिल्यावर (व माझ्या अवतारावरून मी मंत्री वाटत नसल्याने!) मला ते फोटो देण्याचे पुन्हा बजावूनच त्यांनी वही परत केली. दुर्दैवाने त्यांची भेट होऊ शकली नाही व फोटोही त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत.
एअर इंडियात आरक्षण विभागात असताना त्यांचे अमेरिकेचे आरक्षण केल्यावर मला आमच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांच्यासाठी एअर इंडियाच्या कोणत्याही उड्डाणात प्रथम वर्गातील पहिल्या रांगेतल्या १ व २ क्रमांकाच्या सीट कायम राखून ठेवलेल्या असतात. कारण विचारले असता मला कळले की एक सीट त्यांच्यासाठी व दुसरी, त्यांचा जीव की प्राण असलेल्या त्यांच्या नाजूक सतारीसाठी! तेही जादा भाडे आकारणी न करता. कारण इतर जड सामानाप्रमाणे चेक्ड बॅगेज म्हणून सतार पाठवण्याचे धाडस ते करू शकत नव्हते! केवढा हा सन्मान!
भारत सरकारने त्यांना त्यांच्या हयातीत भारतरत्न पुरस्कार बहाल करून त्या पुरस्काराची शान वाढवली हे परमभाग्य. आता त्यांच्या स्मरणार्थ लवकरात लवकर टपाल तिकीट निघावे हीच इच्छा आहे.
विजय देशपांडे, शिवाजी पार्क, मुंबई.
