क्रियेवीण वाचाळता..

सर्व क्षेत्रांतील नियामक निष्पक्षच हवे
‘आणखी एक पोपट’ हा अग्रलेख (२७ जुल) वाचला. यावरून अकबर बिरबलाच्या ‘पोपट मेला आहे’ या गोष्टीची आठवण झाली. कटू सत्य आडवळणाने सांगून बिरबलाने शिक्षा टाळली. पण आजच्या बदललेल्या काळात बिरबलाच्या आडवळणी चातुर्यापेक्षा ‘पोपट मेला आहे’ हे नि:संदिग्धपणे सांगणाऱ्या सल्लागाराची जास्त गरज आहे.
आज विमा, शेअर बाजार, दूरसंचार, विमानतळ अशा अनेक क्षेत्रांत नियामक आयोग कार्यरत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँक हाही असाच एक आद्य आणि सर्वात महत्त्वाचा नियामक. साऱ्या नियामकांनी निष्पक्षपणे आणि आपापल्या कार्यक्षेत्राच्या शिस्तबद्ध आचरणासाठी काम करण्याची अपेक्षा असताना, सरकार त्यांचे रूपांतर आपली पोपटपंची करणाऱ्या भाटांमध्ये करू इच्छिते, ही शोचनीय गोष्ट आहे.
गुलाब गुडी,मुंबई

सेलिबेट्रींच्या बेताल विधानांना आवरा!
‘वादग्रस्त ट्विप्पणीमुळे सलमान अडचणीत’ ही बातमी वाचली. सुखवस्तू कुटुंबातील लोक समाजात कसा धुडगूस घालतात याचे प्रत्यंतर आले. न्यायालयाच्या निर्णयावर टिप्पणी कशी करावी, हा ज्याच्या त्याच्या वकुबाचा प्रश्न आहे. पण ज्या महाभागाने नशेत गाडी चालवून सजा ऐकली आहे त्याने तरी न्यायालयाच्या कारभारावरून कोण आरोपी निर्दोष आहे हे बेलगाम वक्तव्य करण्याचे प्रयोजनच काय हे अनाकलनीय आहे. ही फुकटची उठाठेव करायची कशाला? माध्यमांना चघळायला विषय देऊन परत घूमजाव करायचे व जखमेवर मीठ चोळून जखम ओली ठेवायची, अशी गलिच्छ खेळी बंद करण्यासाठी पावले उचलली गेली पाहिजेत. यापुढे तरी एखाद्या संवेदनशील व न्यायप्रविष्ट विषयावर सेलिब्रेटी मंडळींनी बेताल, बेछूट विधान करण्याआधी तारतम्य बाळगावे वा न्यायालयाने त्वरित दखल घेऊन प्रसंगी जाब विचारून त्यांना वठणीवर आणावे, तर कुठे परिस्थितीत सुधारणा होईल.
अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर
(सलमान खानच्या याकूब मेमनबद्दलच्या ट्विप्पणीविषयी नापसंती व्यक्त करणारी पत्रे महेश भानुदास गोळे (दिघी- पुणे), महेंद्र शं. पाटील (ठाणे), अनिल रेगे (अंधेरी पूर्व- मुंबई), मधु घारपुरे (सावंतवाडी), प्रसाद भावे (सातारा) यांनीही पाठवली होती.)
मग पाहा कच्च्या कैद्यांकडे
वविध क्षेत्रांतील तथाकथित दिग्गजांनी म्हणे स्वाक्षरी केलेले पत्र लिहून याकूब मेमनला फाशी पासून वाचवण्याची याचना केली आहे. हे अत्यंत धक्कादायक व सर्वस्वी निषेधार्ह आहे. फाशीची शिक्षा असावी का नसावी याची चर्चा करण्यासाठी याकूबप्रेम दाखवणे किती मानवीय आहे? हे दिग्गज गेल्या २२ वर्षांत या बॉम्बस्फोट मालिकेत बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांची हालहवाल विचारायला गेले होते का? या बॉम्बस्फोट मालिकेत शारीरिक व मानसिक अपंग झाले त्यांची संख्या किती? या सर्वाच्या आयुष्याचे मोल या याचना-कर्त्यांना काहीच नाही का?
या दिग्गजांना सामाजिक जाणीव असेल तर भारतात जामिनाअभावी, कधी कधी केवळ ३०० रुपये इतकी किरकोळ रक्कम न भरू शकल्याने कच्च्या कैदेत वर्षांनुवष्रे खितपत पडलेल्यांची दखल ही मंडळी घेतील का?
या याचिकाकर्त्यांना सामाजिक जाणीव असेल तर त्यांनी भारतातील जामिनाअभावी कच्च्या कैदेत वर्षांनुवष्रे खितपत पडलेल्यांचा जामीन भरावा अगर व्यवस्था करावी.
रेखा लेले, अंधेरी (पूर्व)

मुळावर घाव घालावा
समाजाच्या निम्नस्तरातून शिक्षण घेऊन शिक्षणमंत्री झालेले विनोद तावडे या क्षेत्रात काही तरी करून दाखवण्याच्या उद्देशाने जिद्दीने कामाला लागलेले आहेत. त्यांनी आता खासगी शैक्षणिक वर्गाबद्दल सुधारणा करण्याचे ठरवले आहे. त्यांच्या कार्यात त्यांना शुभेच्छा देताना, त्यांच्याकडून भरीव कार्य घडावे असे मत व्यक्त करताना असे सुचवावेसे वाटते की त्यांनी उगीच फांद्या छाटण्यात आपली शक्ती व्यय करू नये. सरकारी शाळांमधील दर्जा घसरल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. त्या शाळांचा दर्जा सुधारण्यावर जोर द्यावा. स्वस्तात दर्जेदार शिक्षण मिळू लागले आणि शालामंदिरात र्सवकष व दर्जेदार मार्गदर्शन उपलब्ध झाले तर खासगी संस्थांची अर्निबध मनमानी आटोक्यात येईल. मुळावर घाव घातला तर फांद्या अपोआपच खाली येतील.
रामचंद्र महाडिक, सातारा

जिल्हा परिषद शाळेत का शिकावे?

‘प्राथमिक शिक्षकांनी पुढे शिकायचेच नाही?’ हे वस्तुस्थितीवर अचूक बोट ठेवणारे पत्र (२५ जुलै) वाचले. जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात किती अंदाधुंदी आहे, हे अलीकडे प्रसिद्ध होत असलेल्या प्रसंगांवरून लक्षात येत आहेच. बीड जि.प.मधील आंतरजिल्हा शिक्षक बदली प्रकरणाचे उदाहरण तर समग्र प्रशासकीय इतिहासात उजवे ठरावे असेच आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी रायगड जि.प.ने पटसंख्येअभावी १४ प्राथमिक शाळा बंद केल्या. पटसंख्या कमी व्हायला प्राथमिकदृष्टय़ा जर कोणी जबाबदार असेल तर तो आहे शिक्षक. एक जागरूक पालक म्हणून माझे हे निरीक्षण आहे. कारण शैक्षणिक व व्यावसायिक दायित्वाची जी भूमिका शिक्षकास विद्यार्थीभिमुख करते, तीच आज लोप पावली आहे.
याचे मुख्य कारण म्हणजे जि.प. शिक्षण विभागांतर्गत असणारी पदोन्नतीची परंपरागत प्रणाली. आम्ही कसे का शिकवेना? आम्हाला १२ वर्षांनी वरिष्ठ श्रेणी व २४ वर्षांनी निवड श्रेणी मिळणारच. सेवाज्येष्ठता हीच आमच्या पदोन्नतीसाठी उपयुक्त आहे, आमची गुणवत्ता वा आमचे प्रयत्न नाहीत.. मग कशाला नवीन गोष्टी शिकायच्या? रअफअछ प्रणालीमध्ये आम्हाला माहिती भरता येत नाही. मग शासनाचे गोपनीयतेचे सर्व आदेश धुडकावून आम्ही खासगी ऑपरेटरची मदत घेऊन ती भरतो. स्वत: मुख्याध्यापक मात्र संगणकीय ज्ञान शिकून घेत नाहीत. आणि हीच बाब या जुन्या शिक्षकांना बी.एड., एम.एड., पीएच.डी. होण्यास प्रवृत्त करीत नाहीत.
याउलट २००८ वा २०१०च्या सामायिक भारती परीक्षांद्वारे सेवेत आलेले अनेक उत्तम शिक्षक हे सातत्याने आपली अर्हता वाढवत आले आहेत. पण सर्वसाधारणपणे सेवाकनिष्ठतेमुळे त्यांच्या हातात शाळा प्रशासन नसते. बी.एड., एम.एड., असूनही डी.एड.च्याच वेतनश्रेणीवर पहिली ते चौथीच्या शाळेत शिकवावे लागते ही अनेकांची खंत आहे. जिथे आवश्यकता आहे तिथे उच्चशिक्षित नाहीत. पगार एका शाळेवर निघतो व शिक्षक दुसऱ्याच सोयीच्या शाळेवर काम करतोय असे चित्र सगळीकडे दिसते. असा सर्वच धोरणात्मक गोंधळ असेल तर आमच्या शाळेत विद्यार्थी येत नाहीत, अशी आभासी ओरड का बरे करायची?
आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे, आपला पाल्य उत्तम शिकावा हे स्वप्न रात्रंदिन उराशी बाळगणाऱ्या आमच्यासारख्या पालकांनी ही सर्व प्रशासकीय अनास्था दिसत असताना आपल्या पाल्यास जिल्हा परिषद शाळेत का दाखल करावे? या प्रश्नाचे उत्तर शिक्षण विभागातील एका तरी अधिकारी व्यक्तीने द्यावे.
– नितीन अष्टमीकर, रोहा, जि. रायगड