‘म्हाडाच्या वसाहतींकरिता चार चटई क्षेत्रफळ’ ही बातमी (लोकसत्ता, १० ऑगस्ट) वाचून शासनाच्या दुटप्पीपणाचा प्रत्यय आला. सरकार कोणतेही असले तरी म्हाडाच्या वसाहतींच्या पुनर्वकिासाच्या बाबतीत धोरणे ठरविताना जी तत्परता व तळमळ दाखवली जाते ती वाखाणण्याजोगी असते! पूर्वी म्हाडा वसाहतींसाठी १.२ चटई क्षेत्रफळ अधिक १.२ टीडीआर (विकास हस्तांतर हक्क) असे एकूण २.४ इतके चटई क्षेत्र दिले गेले. त्यानंतर सरसकट २.५ चटई क्षेत्रफळ आणि त्याही पुढे २०.१० नंतर ३ चटई क्षेत्रफळ दिले गेले. अशा पद्धतीने म्हाडाच्या भूखंडांच्या बाबतीत सरकारने वेळोवेळी झटपट निर्णय घेतले. वर उल्लेख केलेल्या बातमीनुसार म्हाडाने आता त्यांच्या वसाहतींच्या पुनर्वकिासाकरिता सरसकट ४ चटई क्षेत्रफळ देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीकरिता पाठवल्याचे समजले. म्हणजे मालकालाच स्वत:च्या भूखंडाचे हवे तितके क्षेत्रफळ सरकारकडून वाढवून मागण्याचे अधिकार असावेत असे वाटले.
म्हाडा हा राज्य सरकारचा उपक्रम असल्यामुळे म्हाडाच्या वसाहतींचा पुनर्वकिास हा सरकारच्या जिव्हाळ्याचा विषय असणे स्वाभाविक आहे. परंतु राज्यात आसपासच खासगी मालकीच्या तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतीसुद्धा आहेत आणि त्यामध्येसुद्धा माणसेच राहतात. परंतु अशा जुन्या जीर्ण झालेल्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्वकिासाबाबत निर्णय घेताना ही सरकारे का हात आखडता घेतात हे अनाकलनीय आहे.
दिसेल त्या मोकळ्या जागेवर चाळी आणि झोपडय़ा बांधणाऱ्यांसाठीसुद्धा सरकार झोपडपट्टी पुनर्वकिास योजना राबविण्यासाठी उदार हस्ते २.५ चटई क्षेत्रफळ देते. मग या दयाळू सरकारांना या जीर्ण, मोडकळीस आलेल्या (पण खासगी) इमारतीमध्ये नाइलाजास्तव जीव मुठीत धरून राहणाऱ्या सर्वसामान्य गरीब, मध्यमवर्गीय नागरिकांबद्दल काहीच आस्था वाटू नये?  अशा इमारती पडून दरवर्षी निष्पापांचे बळी जातात, तेव्हा थोडे दिवस खळबळ माजल्यासारखे वाटते. परंतु कोणताही कायमस्वरूपी तोडगा न निघताच सर्व काही शांत होते.
या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून शासनाने अशा प्रकारे ३० वर्षांपेक्षा जुन्या (किमान) अधिकृत इमारतींना (मग त्या खासगी मालकीच्या असोत किंवा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या) सध्या वापरलेले क्षेत्रफळ अधिक वाढीव ०.५ क्षेत्रफळ अधिक त्या विभागात अनुज्ञेय असलेला टीडीआर इतके चटई क्षेत्रफळ देणे आवश्यक आहे असे वाटते.
महेंद्र शं. पाटील, ठाणे  

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राधे मांवरील टीकेमागे ‘निवडक अंधश्रद्धाविरोध’?  
सध्या िहदी, इंग्रजी आणि काही प्रमाणात मराठी वाहिन्यांवर ‘राधे मां’चे तंग कपडय़ातले नृत्य, त्रिशूल घेऊन चालणे किंवा पुरुषांना मिठय़ा मारतानाची दृश्ये दाखवली जात आहेत. चर्चामधून तिला दूषणे दिली जात आहेत. आपल्याकडे सिद्धिविनायक, साईबाबा, अक्कलकोट स्वामी, अनिरुद्ध बापू, विठ्ठल यांच्यावर लोक पसे आणि वेळ खर्च करतात यावर मी टीका करणार नाही, कारण या सर्वाकडे लोक सक्ती नसताना आपण होऊन जातात. राधे मांचेसुद्धा तसेच आहे. मग तिच्यावरच एवढी टीका का?
सिनेनटय़ा तंग किवा कमी कपडे घालून नाचतात किंवा अनेक पुरुषांना मिठय़ा मारतात, चुंबन घेतात त्यांच्यावर टीका होत नाही. राधे मां स्वतला देवी समजत असेल पण तुमच्यावर तसे समजण्याची सक्ती कोणी केली आहे? आज पोर्नवर बंदी घातली किंवा वेश्या व्यवसाय चालतो म्हणून चादरबदलू हॉटेलवर धाड टाकली तर ‘मॉरल पुलीसिंग’ म्हणून सरकारवर केवढी टीका होते, पण आपण राधे मांवर पुलीसिंग करतोय हेही टीकाकार मंडळी विसरतात. तिच्यावर हुंडा घेण्यास उद्युक्त केले असा एक आरोप आहे; त्याबाबत पोलिसांनी तपास करून तथ्य आढळले तर पुढील कारवाई करावीच, पण समाजात असे  निवडक अंधश्रद्धाविरोधीपण असू नये.
श्रीराम बापट

न्यायालयीन निर्णयाचा आदर, पण ‘लोकसत्ता’तील आरोप खोटे
वीस वर्षांपूर्वी भारतभर निरक्षर प्रौढांना शिकविण्यासाठी खडूफळा योजना सुरू झाली. या योजनेत लेखन साहित्य व वाचन साहित्य खरेदी केले जाई. या योजनेचा दुसरा टप्पा साक्षरता अभियानाचा होता. यात नवसाक्षरांना वाचन साहित्य पुरविले जाऊ लागले. ‘वाचन साहित्य महाराष्ट्र राज्य प्रौढ शिक्षण संस्था, औरंगाबाद’ व ‘भारतीय शिक्षण संस्था, पुणे’ या दोन सरकारी संस्थांतर्फे प्रकाशित केले जाई; त्या काळात प्रथमच साकेत प्रकाशनाने या विषयातील तज्ज्ञ लेखकांच्या मदतीने ते प्रकाशित करणे सुरू केले. सरकार बरोबरीने या राष्ट्रीय योजनेत साहित्यनिर्मिती केली. त्या काळात भारत सरकार नवसाक्षर लेखन स्पर्धा घेत असे, त्या स्पर्धेतून राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेली ६० पुस्तके साकेत प्रकाशनाने प्रकाशित केली. तसेच शासनाने प्रकाशित केले नाही, अशा विषयावर वाचन तक्ते तयार केले. शब्दसंगत या नवसाक्षरांसाठीच्या स्वतंत्र पाक्षिकाचेही मी संपादन केले. हे एक जबाबदारीचे काम म्हणून केले.
व्यवसायाचा भाग म्हणून साधन साहित्याची आम्ही निविदाही भरत असू. १९९५-९६ या वर्षांमध्ये साकेत प्रकाशन प्रा. लि. या संस्थेमार्फत आम्ही साक्षरता अभियान, बुलढाणा यांना फक्त कागदी स्टिकर्स व पोस्टर्सचा पुरवठा केला असून याचे बिल फक्त २,२२,७५०/- रु. होते. याव्यतिरिक्त या वर्षांत आम्ही साक्षरता अभियान, बुलढाणा यांना कोणतेही साहित्य पुरविलेले नाही.
त्या वर्षांमध्ये साक्षरता अभियान योजनेत कसलाही गैरव्यवहार झाला नसल्याचे आयुक्त अमरावती यांनी शासनास पाठवलेल्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहेच. लोकसत्तातील प्रकाशित बातमीबद्दलही माझा खुलासा- प्रतिनिधींनी दिलेली बरीचशी माहिती चुकीची आहे. साकेत प्रकाशनास दोन लक्ष बावीस हजारांचा आदेश मिळाला. बातमीत २४ लाखांची फसवणूक असा आरोप केलाय. लेखन साहित्याची एकूण खरेदी केल्यास २० लक्ष ३६ हजारांची असताना, २४ लाखांची फसवणूक कशी होऊ शकेल? पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात साकेत प्रकाशनाने दोन लक्ष बावीस हजार रुपयांच्या निविदांबद्दल, मालाबद्दल एक अक्षरही आरोप नाही.
बातमीत साकेत प्रकाशनाने अक्षरधारा पुस्तक पुरवले असे म्हटले. ते साफ चूक आहे. अक्षरधाराचे प्रकाशन, पुरवठा महाराष्ट्र राज्य प्रौढ शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या सरकारी संस्थेने केला, याचा उल्लेख पोलीस तपासात आहेच. ‘मधल्या काळात बाबा भांड यांनी प्रकरणातील आरोपींच्या यादीतून नाव वगळण्यात यावे, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.’ असे बातमीत म्हटले, तेही खरे नाही.  ही माहिती चुकीची आहे. मी अशी याचिका दाखल केलेली नाही.
७ ऑगस्टच्या अंकातील अग्रलेखात प्रकाशक बाबा भांडबद्दल लिहिलंय; पण लेखक बाबा भांडबद्दलही अल्पसा खुलासा वाचकांना व्हावा. गेल्या ५० वर्षांत दहा कादंबऱ्या, तीन कथासंग्रह, चार चरित्रं, चार ललित गद्य, नऊ संपादनं, चार अनुवाद, १५ किशोर कादंबऱ्या, २७ नवसाक्षरांची पुस्तकं ही व इतर अशी पंच्याऐंशीहून अधिक पुस्तके लिहिली आहेत. या लेखनावर पाच विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत पीएच.डी. केली असून तिघांचे संशोधन सरू आहे. दशक्रिया, तंटय़ा, सयाजीराव गायकवाड, मलाला या वेगळ्या विषयांवरची पुस्तके आहेत. एवढेच नाही तर आतापर्यंत आम्ही महाराष्ट्रातील नामवंत तसेच नवोदित लेखकांची १७०० हून अधिक दर्जेदार पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. गेल्या ४० वर्षांत प्रकाशनात आम्ही गैरव्यवहार केला अशी एकाही लेखक, पुस्तक विक्रेत्यांनी तक्रार केली नाही. आम्ही एकाही लेखकाकडून त्यांच्या पुस्तक प्रकाशनासाठी पैसे घेतले नाहीत. लेखकास मानधन दिले नाही, असेही कधी झाले नाही.  हे नाइलाजास्तव सांगण्याची वेळ आली आहे. साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या निमित्ताने माझ्या आयुष्यात अपघाताने आलेल्या प्रकरणात नसलेल्या गोष्टींचे आरोप होत आहेत. माझा न्यायदेवतेवर पूर्ण विश्वास आहेच, त्याबरोबर माझे अंतर्मन ग्वाही देते, जे सत्य आहे, ते काळच ठरवील आणि त्या निर्णयाचा मी आदर करेन.
– बाबा भांड

निधी ‘स्वच्छ’ हवा
‘अस्वच्छ महाराष्ट्र’ हा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे, ११ ऑगस्ट) वाचला. प्रत्येक शहरातील, वस्तीतील नेत्यांनी, सरकारकडून येणारा निधी कचरा निवारणासाठी पुरेशा सोयी तसेच योग्य पद्धतीने सांडपाण्याची विल्हेवाट यांसाठी वापरला, तसेच घराघरांतून सहकार्य मिळाले, तर आपण स्वच्छ महाराष्ट्र घडवू शकू!
– शिरीष अ. चव्हाटे, वर्धा

राधे मांवरील टीकेमागे ‘निवडक अंधश्रद्धाविरोध’?  
सध्या िहदी, इंग्रजी आणि काही प्रमाणात मराठी वाहिन्यांवर ‘राधे मां’चे तंग कपडय़ातले नृत्य, त्रिशूल घेऊन चालणे किंवा पुरुषांना मिठय़ा मारतानाची दृश्ये दाखवली जात आहेत. चर्चामधून तिला दूषणे दिली जात आहेत. आपल्याकडे सिद्धिविनायक, साईबाबा, अक्कलकोट स्वामी, अनिरुद्ध बापू, विठ्ठल यांच्यावर लोक पसे आणि वेळ खर्च करतात यावर मी टीका करणार नाही, कारण या सर्वाकडे लोक सक्ती नसताना आपण होऊन जातात. राधे मांचेसुद्धा तसेच आहे. मग तिच्यावरच एवढी टीका का?
सिनेनटय़ा तंग किवा कमी कपडे घालून नाचतात किंवा अनेक पुरुषांना मिठय़ा मारतात, चुंबन घेतात त्यांच्यावर टीका होत नाही. राधे मां स्वतला देवी समजत असेल पण तुमच्यावर तसे समजण्याची सक्ती कोणी केली आहे? आज पोर्नवर बंदी घातली किंवा वेश्या व्यवसाय चालतो म्हणून चादरबदलू हॉटेलवर धाड टाकली तर ‘मॉरल पुलीसिंग’ म्हणून सरकारवर केवढी टीका होते, पण आपण राधे मांवर पुलीसिंग करतोय हेही टीकाकार मंडळी विसरतात. तिच्यावर हुंडा घेण्यास उद्युक्त केले असा एक आरोप आहे; त्याबाबत पोलिसांनी तपास करून तथ्य आढळले तर पुढील कारवाई करावीच, पण समाजात असे  निवडक अंधश्रद्धाविरोधीपण असू नये.
श्रीराम बापट

न्यायालयीन निर्णयाचा आदर, पण ‘लोकसत्ता’तील आरोप खोटे
वीस वर्षांपूर्वी भारतभर निरक्षर प्रौढांना शिकविण्यासाठी खडूफळा योजना सुरू झाली. या योजनेत लेखन साहित्य व वाचन साहित्य खरेदी केले जाई. या योजनेचा दुसरा टप्पा साक्षरता अभियानाचा होता. यात नवसाक्षरांना वाचन साहित्य पुरविले जाऊ लागले. ‘वाचन साहित्य महाराष्ट्र राज्य प्रौढ शिक्षण संस्था, औरंगाबाद’ व ‘भारतीय शिक्षण संस्था, पुणे’ या दोन सरकारी संस्थांतर्फे प्रकाशित केले जाई; त्या काळात प्रथमच साकेत प्रकाशनाने या विषयातील तज्ज्ञ लेखकांच्या मदतीने ते प्रकाशित करणे सुरू केले. सरकार बरोबरीने या राष्ट्रीय योजनेत साहित्यनिर्मिती केली. त्या काळात भारत सरकार नवसाक्षर लेखन स्पर्धा घेत असे, त्या स्पर्धेतून राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेली ६० पुस्तके साकेत प्रकाशनाने प्रकाशित केली. तसेच शासनाने प्रकाशित केले नाही, अशा विषयावर वाचन तक्ते तयार केले. शब्दसंगत या नवसाक्षरांसाठीच्या स्वतंत्र पाक्षिकाचेही मी संपादन केले. हे एक जबाबदारीचे काम म्हणून केले.
व्यवसायाचा भाग म्हणून साधन साहित्याची आम्ही निविदाही भरत असू. १९९५-९६ या वर्षांमध्ये साकेत प्रकाशन प्रा. लि. या संस्थेमार्फत आम्ही साक्षरता अभियान, बुलढाणा यांना फक्त कागदी स्टिकर्स व पोस्टर्सचा पुरवठा केला असून याचे बिल फक्त २,२२,७५०/- रु. होते. याव्यतिरिक्त या वर्षांत आम्ही साक्षरता अभियान, बुलढाणा यांना कोणतेही साहित्य पुरविलेले नाही.
त्या वर्षांमध्ये साक्षरता अभियान योजनेत कसलाही गैरव्यवहार झाला नसल्याचे आयुक्त अमरावती यांनी शासनास पाठवलेल्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहेच. लोकसत्तातील प्रकाशित बातमीबद्दलही माझा खुलासा- प्रतिनिधींनी दिलेली बरीचशी माहिती चुकीची आहे. साकेत प्रकाशनास दोन लक्ष बावीस हजारांचा आदेश मिळाला. बातमीत २४ लाखांची फसवणूक असा आरोप केलाय. लेखन साहित्याची एकूण खरेदी केल्यास २० लक्ष ३६ हजारांची असताना, २४ लाखांची फसवणूक कशी होऊ शकेल? पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात साकेत प्रकाशनाने दोन लक्ष बावीस हजार रुपयांच्या निविदांबद्दल, मालाबद्दल एक अक्षरही आरोप नाही.
बातमीत साकेत प्रकाशनाने अक्षरधारा पुस्तक पुरवले असे म्हटले. ते साफ चूक आहे. अक्षरधाराचे प्रकाशन, पुरवठा महाराष्ट्र राज्य प्रौढ शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या सरकारी संस्थेने केला, याचा उल्लेख पोलीस तपासात आहेच. ‘मधल्या काळात बाबा भांड यांनी प्रकरणातील आरोपींच्या यादीतून नाव वगळण्यात यावे, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.’ असे बातमीत म्हटले, तेही खरे नाही.  ही माहिती चुकीची आहे. मी अशी याचिका दाखल केलेली नाही.
७ ऑगस्टच्या अंकातील अग्रलेखात प्रकाशक बाबा भांडबद्दल लिहिलंय; पण लेखक बाबा भांडबद्दलही अल्पसा खुलासा वाचकांना व्हावा. गेल्या ५० वर्षांत दहा कादंबऱ्या, तीन कथासंग्रह, चार चरित्रं, चार ललित गद्य, नऊ संपादनं, चार अनुवाद, १५ किशोर कादंबऱ्या, २७ नवसाक्षरांची पुस्तकं ही व इतर अशी पंच्याऐंशीहून अधिक पुस्तके लिहिली आहेत. या लेखनावर पाच विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत पीएच.डी. केली असून तिघांचे संशोधन सरू आहे. दशक्रिया, तंटय़ा, सयाजीराव गायकवाड, मलाला या वेगळ्या विषयांवरची पुस्तके आहेत. एवढेच नाही तर आतापर्यंत आम्ही महाराष्ट्रातील नामवंत तसेच नवोदित लेखकांची १७०० हून अधिक दर्जेदार पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. गेल्या ४० वर्षांत प्रकाशनात आम्ही गैरव्यवहार केला अशी एकाही लेखक, पुस्तक विक्रेत्यांनी तक्रार केली नाही. आम्ही एकाही लेखकाकडून त्यांच्या पुस्तक प्रकाशनासाठी पैसे घेतले नाहीत. लेखकास मानधन दिले नाही, असेही कधी झाले नाही.  हे नाइलाजास्तव सांगण्याची वेळ आली आहे. साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या निमित्ताने माझ्या आयुष्यात अपघाताने आलेल्या प्रकरणात नसलेल्या गोष्टींचे आरोप होत आहेत. माझा न्यायदेवतेवर पूर्ण विश्वास आहेच, त्याबरोबर माझे अंतर्मन ग्वाही देते, जे सत्य आहे, ते काळच ठरवील आणि त्या निर्णयाचा मी आदर करेन.
– बाबा भांड

निधी ‘स्वच्छ’ हवा
‘अस्वच्छ महाराष्ट्र’ हा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे, ११ ऑगस्ट) वाचला. प्रत्येक शहरातील, वस्तीतील नेत्यांनी, सरकारकडून येणारा निधी कचरा निवारणासाठी पुरेशा सोयी तसेच योग्य पद्धतीने सांडपाण्याची विल्हेवाट यांसाठी वापरला, तसेच घराघरांतून सहकार्य मिळाले, तर आपण स्वच्छ महाराष्ट्र घडवू शकू!
– शिरीष अ. चव्हाटे, वर्धा