‘म्हाडाच्या वसाहतींकरिता चार चटई क्षेत्रफळ’ ही बातमी (लोकसत्ता, १० ऑगस्ट) वाचून शासनाच्या दुटप्पीपणाचा प्रत्यय आला. सरकार कोणतेही असले तरी म्हाडाच्या वसाहतींच्या पुनर्वकिासाच्या बाबतीत धोरणे ठरविताना जी तत्परता व तळमळ दाखवली जाते ती वाखाणण्याजोगी असते! पूर्वी म्हाडा वसाहतींसाठी १.२ चटई क्षेत्रफळ अधिक १.२ टीडीआर (विकास हस्तांतर हक्क) असे एकूण २.४ इतके चटई क्षेत्र दिले गेले. त्यानंतर सरसकट २.५ चटई क्षेत्रफळ आणि त्याही पुढे २०.१० नंतर ३ चटई क्षेत्रफळ दिले गेले. अशा पद्धतीने म्हाडाच्या भूखंडांच्या बाबतीत सरकारने वेळोवेळी झटपट निर्णय घेतले. वर उल्लेख केलेल्या बातमीनुसार म्हाडाने आता त्यांच्या वसाहतींच्या पुनर्वकिासाकरिता सरसकट ४ चटई क्षेत्रफळ देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीकरिता पाठवल्याचे समजले. म्हणजे मालकालाच स्वत:च्या भूखंडाचे हवे तितके क्षेत्रफळ सरकारकडून वाढवून मागण्याचे अधिकार असावेत असे वाटले.
म्हाडा हा राज्य सरकारचा उपक्रम असल्यामुळे म्हाडाच्या वसाहतींचा पुनर्वकिास हा सरकारच्या जिव्हाळ्याचा विषय असणे स्वाभाविक आहे. परंतु राज्यात आसपासच खासगी मालकीच्या तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतीसुद्धा आहेत आणि त्यामध्येसुद्धा माणसेच राहतात. परंतु अशा जुन्या जीर्ण झालेल्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्वकिासाबाबत निर्णय घेताना ही सरकारे का हात आखडता घेतात हे अनाकलनीय आहे.
दिसेल त्या मोकळ्या जागेवर चाळी आणि झोपडय़ा बांधणाऱ्यांसाठीसुद्धा सरकार झोपडपट्टी पुनर्वकिास योजना राबविण्यासाठी उदार हस्ते २.५ चटई क्षेत्रफळ देते. मग या दयाळू सरकारांना या जीर्ण, मोडकळीस आलेल्या (पण खासगी) इमारतीमध्ये नाइलाजास्तव जीव मुठीत धरून राहणाऱ्या सर्वसामान्य गरीब, मध्यमवर्गीय नागरिकांबद्दल काहीच आस्था वाटू नये? अशा इमारती पडून दरवर्षी निष्पापांचे बळी जातात, तेव्हा थोडे दिवस खळबळ माजल्यासारखे वाटते. परंतु कोणताही कायमस्वरूपी तोडगा न निघताच सर्व काही शांत होते.
या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून शासनाने अशा प्रकारे ३० वर्षांपेक्षा जुन्या (किमान) अधिकृत इमारतींना (मग त्या खासगी मालकीच्या असोत किंवा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या) सध्या वापरलेले क्षेत्रफळ अधिक वाढीव ०.५ क्षेत्रफळ अधिक त्या विभागात अनुज्ञेय असलेला टीडीआर इतके चटई क्षेत्रफळ देणे आवश्यक आहे असे वाटते.
महेंद्र शं. पाटील, ठाणे
अशीच ‘तळमळ’ बिगरम्हाडा इमारतींबद्दलही दाखवावी
‘म्हाडाच्या वसाहतींकरिता चार चटई क्षेत्रफळ’ ही बातमी (लोकसत्ता, १० ऑगस्ट) वाचून शासनाच्या दुटप्पीपणाचा प्रत्यय आला.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 12-08-2015 at 05:08 IST
मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Letter to the editor