लोकमानस

एलआयसीवर भरवसा .. आणि कुऱ्हाडही?
ओएनजीसी आणि हिंदुस्तान कॉपर या संस्थांचे समभाग घेण्यासाठी सरकारला अखेर एलआयसीचीच मदत घ्यावी लागली हे लोकसत्तातील बातम्यांवरून (अर्थसत्ता, २२ व २४ नोव्हें.) समजले. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा पायाभूत सुविधांकरिता देशी-विदेशी पूंजिपती एक छदामही गुंतवायला तयार नव्हते. त्यांना तात्काळ नफा हवा होता. तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. चिंतामणराव देशमुख व पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी अत्यंत दूरदर्शीपणे विमाव्यवसायाचे सरकारीकरण व त्यातून ‘एलआयसी’ची स्थापना केली. त्यामुळे सर्वसामान्यांना आपल्या पैशाचा भरवसा मिळाला व पायाभूत उद्योगधंद्यांसाठी निधी उपलब्ध झाला. तेव्हापासून एलआयसीने हजारो कोटी रुपये दरवर्षी सरकारला उपलब्ध करून दिले आहेत, तसेच नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी तात्काळ सेवा उपलब्ध करून मृत्यू दाव्यांची पूर्तता केली आहे. या दोन गोष्टींची नोंद आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही घेतली गेली आहे.
विदेशी कंपन्यांसाठी पायघडय़ा घालणारी युती आणि आघाडी सरकारे, त्या कंपन्यांकडून ही अपेक्षासुद्धा व्यक्त करू शकत नाहीत व त्यांनी केली, तरी त्या कंपन्या त्यांना धूप घालणार नाहीत. तरीही भिकेचे डोहाळे लागलेले राजकीय पक्ष आणि झापडे बांधलेले लोकप्रतिनिधी संसदेत विमा क्षेत्र विधेयक आणून एलआयसीसारख्या संस्थेवर कुऱ्हाड चालवायला निघाले आहेत. त्यांच्या या देशविरोधी भूमिकेबद्दल विमाधारकांनी आणि सर्वसामान्यांनी जाब विचारणे गरजेचे आहे.
– विलास वि. फडके, पेण.

‘सीटीएस- २०१०’ धनादेश बँकांकडून विनामूल्यच मिळावेत
येत्या एक जानेवारीपासून सर्व बँकांमधून नव्या ‘सीटीएस- २०१०’ (चेक ट्रंकेशन सिस्टम) धनादेशांचा प्रवास सुरू होणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच हे धनादेश अनिवार्य केल्यामुळे बँक ग्राहकांना स्वत:कडे एक जानेवारीनंतर धनादेश वटण्यासाठी आपली धनादेश-पुस्तिका ‘सीटीएस-२०१०’ची आहे की नाही, हे पाहावे लागेल आणि नसल्यास नवे पुस्तक आपापल्या बँकेकडून मिळवावे लागेल.
 ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ आपल्या सर्व खातेदारांना हे नवे धनादेश-पुस्तक कुरियरद्वारे विनामूल्य घरपोच पाठवणार आहे. बँकेचा हा उपक्रम अन्य सर्व बँकांनी अनुसरावा असे वाटते.
ग्राहकांनी बँकेकडे याबाबत चौकशी करण्याआधी सर्व बँकांनी स्टेट बँकेचे अनुकरण करून नव्या धनादेशाचे एक पुस्तक ग्राहकांकडे विनामूल्य पाठवावे आणि एक जानेवारीपूर्वीच, पुढील संभाव्य अडचणींचा प्रश्न निपटावा.
– रंगनाथ हुकेरी, मुलुंड (पूर्व)

राहुल गांधींचे नेतृत्व काँग्रेसला तारेल?
देशात पसरलेली मंदीची लाट, वाढती महागाई, भ्रष्टाचार, इंधनावरील कमी होत जाणारी सबसिडी, यांमुळे जनतेचा; तर रीटेल क्षेत्रात थेट परकी गुंतवणुकीला मुभा देण्याच्या धोरणामुळे व्यापाऱ्यांचा रोष मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने ओढवून घेतला आहे. मनमोहन सिंग यांची प्रतिमा जनमानसात चांगली असली तरी प्रशासक म्हणून ते कमी पडत असल्याची टीका त्यांच्याच पक्षातील लोक करत आहेत. अशा परिस्थितीत काँग्रेसला पुन्हा सत्ता मिळवून देण्यासाठी राहुल गांधी यांना सरकारमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान देण्याची मागणी काँग्रेसजन करत होते. या राहुल गांधींकडे काँग्रेसने २०१४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या समन्वयाची जबाबदारी सोपवली आहे. परंतु समन्वय समितीचे प्रमुख म्हणून ते नेमके काय करणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पक्षाचे उमेदवार ठरवणे, कोणत्या राज्यात कोण प्रचार करील, प्रचाराच्या जाहीरनाम्यात काय मुद्दे असतील आदी महत्त्वाची कामे अशा समितीकडे असतात. याआधी उत्तर प्रदेशात प्रचाराची भिस्त राहुल यांच्यावर पक्षाने टाकली होती, तेथे काँग्रेसचा धुव्वा उडाला.
गुजरातमध्ये सध्या निवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरू आहे, परंतु तेथे नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आपला टिकाव लागणार नाही याची जाणीव राहुल गांधी यांना असल्यामुळे त्यांनी कदाचित प्रचारदौऱ्यांपासून स्वतला दूर ठेवले. ज्या सभा राहुल गांधींनी घेतल्या, तेथेही मोदींवर टीका करणे टाळले.  त्यामुळेच राहुल यांचे नेतृत्व काँग्रेसला कितपत तारेल, हे दीड वर्षांनेच कळेल.
– मधुकर यशवंत कुबल, बोरिवली (पूर्व)  

गिरणी कामगार मुंबईबाहेरच बरा?
वांद्रे येथे आजी-माजी न्यायमूर्तीच्या घरांना अभय देणारे सरकार श्रमजीवी गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या मुंबईतील जागेवर त्यांच्यासाठी घरे बांधण्यास नकार देते हा विरोधाभास मन विषण्ण करणारा आहे. एकेकाळी ज्यांच्या काबाडकष्टांवर मुंबई जगली, घडली व नावारूपाला आली, त्यांना इतकी वर्षे बेघर ठेवून आता मुंबईबाहेर हुसकावण्याचा सरकारचा इरादा दिसतो, हे जणू जखमेवर मीठ चोळल्यासारखेच आहे. भोंगा वाजला की अर्धवट जेवण टाकून गिरणीच्या दिशेने धावणे या पलीकडचे भौतिक जीवन ज्याला माहीत नाही, पण तरीही मुंबईतील व गावाकडील कुटुंबाला त्याचा आधार वाटत असे, असा तेव्हाचा गिरणी कामगार आज अक्षरश:  पिसे गळालेल्या पक्ष्यासारखा निपचित पडला आहे. तीन तपांची त्याची लढाई जणू एकतर्फी शरसंधान ठरले आहे. बिल्डर लॉबीच्या आधिपत्याखाली वावरणाऱ्या सरकारला गिरणी कामगाराची उपयुक्तता संपल्यामुळे मुंबईच्या बाहेरच तो बरा, असे वाटते आहे का?
– सूर्यकांत भोसले,  मुलुंड (पूर्व).