‘हिंदू कोड’विषयी डॉ. आंबेडकर काय म्हणाले?
‘राज्यघटनेत जातिअंताचा उपाय नाही’ या शरद पाटील यांच्या एका भाषणातील विधानावरून राम गोगटे, प्रदीप देशपांडे, विजय शिर्के, कॅप्टन भाऊराव खडताळे आणि सरोजिनी वांद्रेकर आदींची पत्रे येत आहेत, ती वाचली. यापैकी वांद्रेकर यांच्या पत्रात (२८ नोव्हें.) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कर्तृत्वाची खूण असणाऱ्या ‘हिंदू कोड बिला’चा उल्लेख आहे. ब्रिटिशकालीन हिंदू संहिता विधेयक कायदा खात्याच्या अभिलेख खोल्यांमध्ये धूळ खात पडले होते.. पहिल्या नेहरू सरकारच्या कारकिर्दीत कायदेमंत्री असताना डॉ. आंबेडकर यांनी तेथून ते काढले व त्याला नवा आकार देऊन मोठय़ा आशेने ते घटना समितीपुढे आणि नंतर लोकसभेतही मंजुरीसाठी मांडले. डॉ. बाबासाहेबांना हिंदू कायद्यातील काही शाखांची सुधारणा करायची होती. ती त्यांची फार मोठी तळमळ होती. या हिंदू कोड बिलमध्ये जातीचे पूर्ण उच्चाटन त्यांनी केले होते. मात्र हे विधेयक सनातनी लोकांना आणि मंत्रिमंडळातील काहींना आवडले नाही. ते मंजूर करून घेण्यासाठी डॉ. बाबासाहेबांनी धडपड केली, परंतु ते निराश झाले आणि वैतागून त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. ‘घाणीच्या उकिरडय़ावर मी राजवाडा बांधला होता!’ हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे उद्गार हिंदू कोड बिलाला होणाऱ्या विरोधासंबंधीच्या निराशेतून आलेले आहेत.
मात्र, बाबासाहेबांचे हेच उद्गार महत्त्वाचे, असे मानण्याचे कारण नाही. ११ जानेवारी १९५० रोजी लोकसभेत डॉ. आंबेडकर यांनी जे भाषण केले, त्यातील अनेक वाक्ये आजही (विशेषत: राज्यघटना आणि मनुस्मृती, टिकूनच राहिलेली जातिव्यवस्था या पातळीवर वाद सुरू असताना) आठवण्यासारखी आहेत.
डॉ. बाबासाहेबांची त्या भाषणातील काही विधाने अशी :
१) हिंदू कोड बिलामुळे मूळच्या हिंदू कायद्यात ज्या सुधारणा करण्यात येत आहेत, त्या सुधारणांचा उद्देश हिंदुजातीवर अन्याय हा नसून सर्वसामान्य जागतिक कायद्याप्रमाणे हिंदू कायद्याला निश्चित स्वरूप द्यावयाचे आहे. सर्व भारतीयांना सर्वसामान्यपणे लागू होऊ शकेल असे सिव्हिल कोड तयार करण्याची ही पहिली पायरी आहे. कुठलाही विचारी मनुष्य या बिलातील मूलतत्त्वांना विरोध करणार नाही. ही तत्त्वे आचरणात कशी येतील याबाबत मतभेद असण्याचा संभव आहे.
२) विवाह किंवा दत्तक याबाबतीत नव्या बिलाने जातिबंधने पूर्ण नष्ट केली आहेत. या दोन्ही बाबतींत आताच्या कायद्यात कडक जातिबंधने आहेत. जातीशिवाय हिंदू नाही अशी आज हिंदूंची स्थिती आहे. परंतु या बिलामुळे विवाह किंवा दत्तक जातिबंधने न पाळता होऊ शकतील.
३) जातीचाच विचार केला तर आपल्या धर्मशास्त्रात दोन नियम दिसतात. मातृसावण्र्याच्या पद्धतीप्रमाणे मुलाला आईची जात मिळते; तर मनू ती अमान्य करतो. त्याला बापाची जात देतो. मिश्र विवाहापासून होणाऱ्या मुलाबाबतही जाती ठरवण्यात आल्या, त्यात फरक आहे. मनूच्या नियमाप्रमाणे बाप ब्राह्मण व आई क्षत्रिय असेल तर मूल ब्राह्मण ठरते व बाप ब्राह्मण आणि आई वैश्य असल्यास बाप आणि आई यांच्या जातींत दोन पायऱ्यांचा फरक असल्याने मूल वैश्य समजण्यात येते. मनूच्या पूर्वी असलेले नियम सांगताना मी म्हणतो की, शंतनू बाप व आई गंगा ही शूद्र आई यापासून झालेल्या भीष्माला क्षत्रिय जात मिळाली. तेव्हा नक्की कोणती जात आम्हाला मान्य आहे हे सांगता येणार नाही. तर कोठे धर्मशास्त्र पाहिजे यासंबंधी नक्की बंधन नाही.
डॉ. बाबासाहेबांच्या अन्य विचारांप्रमाणेच हिंदू कोड बिलाबाबतचे त्यांचे विचार आणि हेतू आजही प्रेरक ठरोत!
– निवृत्ती वासंबेकर, वासंबे.
जातिभेद टिकून राहण्यास राजकीय पक्षच कारणीभूत
जातिअंतासंबंधी राज्यघटनेत तरतूद असती तरी ‘राज्यघटनेमुळे मनुस्मृती कशी बदलणार?’ हे कॅप्टन भाऊराव खडताळे यांचे पत्र (१४ नोव्हेंबर) वाचले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेतील कलम १४ आणि १५ अन्वये भारतीय संघराज्यात जातिभेद, वर्णभेद मानण्यात येणार नाहीत असे स्पष्ट केले आहे व सर्व नागरिकांमध्ये समानता (समान नागरी कायद्यासह) प्रस्थापित करण्याचे मार्गदर्शक तत्त्वही राज्याला घालून दिले आहे. राज्यघटनेच्या कलम १६ (४) अन्वये ही समानता देतानाच, जातीवर आधारित नोकरी मिळवण्यासंदर्भात आरक्षणाची तरतूद हा उचित अपवाद (रिझनेबल रिस्ट्रिक्शन) करण्याचा अधिकार शासनाला असल्याचे राज्यघटनेत म्हटले आहे.
राज्यघटनेच्या अनुसूचीतील जाती व जमातींसाठी असलेल्या जातींना आरक्षण लागू होऊ शकते, परंतु इतर तथाकथित मागास जातींचा समावेश आरक्षणात केला गेला. काँग्रेसव्यतिरिक्त अन्य राजकीय पक्षांनीही काँग्रेसच्या या धोरणाला विरोध केला नाही. आरक्षणाची कालमर्यादा आणि व्याप्ती राजकीय पक्षांनी वाढवत नेली. त्यामुळे शहरांमध्ये जातिभेद बहुतांशी नष्ट झालेले असले तरी राजकीय पक्षांमुळेच सरकारदरबारी जातीयता टिकून राहिली आहे.
कॅप्टन खडताळे यांनी मनुस्मृतीचा उल्लेख करून, हिंदुधर्माच्या धर्मशास्त्रांतच जातिभेद, वर्णभेद असल्याने सरकारला कायदा करून ती नष्ट करता येणार नाही, असे मत व्यक्त केले आहे. परंतु हिंदुधर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या लोकांनीही त्यांच्या हिंदू धर्मातील मूळ जातीच्या आधारे आरक्षणाची सवलत मिळावी अशी मागणी केली व सरकारने तीही मान्य केली आहे. यावरून हेच दिसून येते की, जातीय भेदांना राजकीय पक्षांनीच खतपाणी घातलेले आहे व जातीवर आधारित आरक्षणाची तरतूद असेपर्यंत जातिभेद मिटणार नाहीत.
– रमेश नारायण वेदक, टिळकनगर, चेंबूर
नेत्यांना मात्र स्मारक हवे!
महाराष्ट्र सध्या विविध नेत्यांच्या स्मारकांच्या वादात अडकला आहे. याबाबत मारुती चितमपल्ली यांच्या आत्मचरित्रात वाचलेला पुढील प्रसंग सर्वासाठीच मार्गदर्शक ठरावा असा आहे तो सर्वाना कळावा यासाठी हा पत्रप्रपंच.
चितमपल्ली हे वनखात्यात निवड झाल्यावर प्रशिक्षणासाठी तामिळनाडूच्या जंगलात जातात. हे जंगल ब्रिटिशकालीन वनअधिकारी सी. सी. विल्सन यांनी सरकार विरोधी संघर्ष करून टिकवले होते. त्यावेळी दुसरे महायुद्ध सुरू होते. ब्रिटिशांना सागवानी लाकडाची नितांत गरज होती. पण या अधिका-यामुळे ब्रिटीशांना येथून लाकूड तोडता आले नाही. ब्रिटीशांनीही कायद्याचा मान राखून जंगल तोडले नाही. या अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाल्यावर त्यालात्याच्या इच्छेप्रमाणे त्या जंगलातच पुरले. तेथे कुळलेही स्मारक मात्र बांधण्यात आले नाही. एका चबुतऱ्यावर पुढील ओळी तेवढय़ा लिहिलेल्या आहेत. कऋ ८४१ ’‘्रल्लॠ ऋ१ ं ेल्ल४ेील्ल३, ’‘ ं१४ल्ल!ि
आपल्या कार्याविषयीचा असा आत्मविश्वास हा आजच्या शिवसेनेत वा कोणत्याही पक्षाच्या नेत्यांकडे असणार नाही हे उघडच आहे. त्यामुळे त्यांना स्मारकाची, पूजेअच्रेची गरज वाटणे स्वाभाविकच आहे. सेनानेत्यांची ही अडचण सरकारने व जनतेने समजून घ्यावी. मुलांना खेळण्यासाठी मदान हवे असा भावनिक आग्रह न धरता महाराष्ट्रातील सर्व गावांतील सर्व मदांनांवर सेनाप्रमुखांचे अतिभव्य स्मारक उभारावे. मदानी खेळातून महाराष्ट्रीय खेळाडूंचा कायमचा अस्त हेही बाळासासहेबांचे स्मारकच ठरेल!
..नव्या महाराष्ट्र गीतात महाराष्ट्राचे वर्णन स्मारकांच्या देशा असे करावे म्हणजे झाले!
गाडगीळ समितीच्या विरोधात पश्चिम घाट उद्ध्वस्त करण्याची प्रतिज्ञा करून धडाडीने कामाला लागलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांना हे ब्रिटिश वनाधिकाऱ्यांचे उदाहरण देऊन कुणीही लाजवू नये. (ते लाजतील ?) त्या गोऱ्याला ब्रिटिशांच्या विजयापेक्षादेखील जंगल महत्त्वाचे वाटले असेल पण सुदैवाने आपण कायदा वगरे फालतू गोष्टींची फारशी पत्रास ठेवत नाही, त्यामुळे आपल्या विकासाच्या महत्वाकांक्षेपुढे निसर्गाची तमा बाळगण्याचे काहीच कारण नाही. जय विकास! जय महाराष्ट्र!
– अरुण ठाकूर, नाशिक
स्मारकाचा निर्णय सर्वपक्षीय सहमतीने व्हावा
दिवंगत शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक हवे, हे खरे, पण शिवाजी पार्क हे एक सार्वजनिक मैदान आहे, याचा विचार ‘स्मारक वही बनाएंगे’ म्हणणाऱ्या नेत्यांनी करायला हवा. वास्तविक पुतळय़ांना बाळासाहेबांचा पहिल्यापासून विरोध होता. ‘ पुतळा म्हणजे कावळे-कबुतरांना बसण्याची हक्काची जागा’ असे ते म्हणत. हिंदुहृदयसम्राटांचे स्मारक वादग्रस्त नसलेल्या जागीच व्हावे आणि त्यासाठी सरकार आणि सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र बसून सहमतीने जागा ठरवावी, हेच योग्य ठरेल.
– अनंत आंगचेकर, भाईंदर
