‘एफडीआय’वाल्यांना माहिती अधिकाराखाली आणा!

रेशनवरल्या धान्यासाठी रोख अनुदानाची मेख!
गरिबांसाठी दिली जाणारी १९ अनुदाने यापुढे रोखीने देण्यावरून वाद सुरू आहेत. ही १९ अनुदाने कुठली आहेत, हे बघायला पाहिजे. अनुदान रेशनवरल्या धान्यासाठी असेल तर एक मोठी मेख उद्भवू शकते.
जनतेला खुल्या बाजारातून धान्य घ्यावे लागले तर छोटय़ा छोटय़ा गावांत धान्याच्या किमती वाढतील आणि आम जनता बेजार होईल. सरकारने त्यापेक्षा रेशनच्या दुकानातच पूर्ण किमतीला धान्य घ्यावयाची संधी द्यावी आणि जनतेला बाहेरून घ्यायचे असेल तरीही मुभा असावी.
– प्रकाश दिघे

आपण वैज्ञानिक युगात आहोत, पाषाणयुगात नव्हे!
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत हुतात्मा झालेल्यांचे स्मारक उभारणीचे नक्की होईपर्यंत जितका वा त्याहून अधिक पटीने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रस्तावित स्मारकाबद्दल वाद झाला. तसे पाहिले तर शिवसेना अस्तित्वात येण्यापूर्वी झालेल्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढय़ात ठाकरे सहभागी नव्हते. सर्वप्रथम एक व्यंगचित्रकार आणि नंतर स्थापन केल्या गेलेल्या शिवेसेनेचे ते प्रमुख सेनापती होते. मराठी भूमिपुत्रांना हक्काने नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत, परप्रांतीयांचे वर्चस्व कमी व्हावे यासाठी सर्वप्रथम आवाज दिला तो बाळासाहेब यांनीच! समाजातील सुशिक्षित व प्रख्यात व्यक्तींनी त्यांना सक्रिय पाठिंबा दिला होता.
कालांतराने सेनेच्या राजकारणातील प्रवेशाने काय घडले ते आपणा सर्वासमोर आहे. परंतु ते काहीही असो महाराष्ट्रात व विशेष करून मुंबईत मराठी भूमिपुत्रांची व भूमिकन्यांची स्थिती आज तितकी चांगली नाही. व्यवसाय, निवासी घरे इ. क्षेत्रातून मराठी पुत्र अस्तंगत होण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसतात. बाळासाहेब ठाकरे यांनी सुरुवातीस काळाची पावले ओळखत जागृती करण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण त्याचा फायदा मराठी भूमिपुत्रांना प्राधान्याने कितपत झाला याबद्दल मी साशंक आहे. याउलट, जी मंडळी सेनाप्रमुखांच्या सान्निध्यात वावरली त्यांनी आपल्याच बांधवांना डावलून स्वत:चे हित अधिक प्रमाणात पाहिले. निवडणूक प्रणालीला अनुसरून त्यांनी वेळोवेळी जाहीर केलेल्या संपत्तीच्या आकडेवारीवरून हे सहज ध्यानात येते. असो, आजच्या स्थितीतील शिवसेनेच्या सैनिकांनी   बाळासाहेबांनी सुरुवातीला घालून दिलेल्या आदर्शाचे पालन करायचे मनात आणल्यास बाळासाहेबांचे ते खरेखुरे स्मारक ठरेल! आपण सध्या पाषाण युगात वावरत नसून वैज्ञानिक युगात आहोत. भाबडय़ा समजुती आणि भावनिक आवाहने यांच्या आहारी न जाता विवेकबुद्धीने विचार करणे योग्य ठरेल, असे मला मन:पूर्वक वाटते.
– शोभना शिलोत्री, खार  (पश्चिम)

आपले कडेलोटी क्रिकेटप्रेम
सचिन तेंडुलकरच्या खालोखाल कसोटी सामन्यांत दुसऱ्या क्रमांकाच्या (१३,३६६) धावा करणारा ऑस्ट्रेलियाचा महान फलंदाज आणि एक यशस्वी कर्णधार रिकी पॉन्टिंगने निवृत्तीची घोषणा केली असल्याने आता सचिननेही त्याचा कित्ता गिरवावा ही मागणी जोर धरू लागेल.
भारतीय क्रिकेटरसिकांच्या मनाची घडणच काही और आहे. सचिन नावाचे जे नाणे कालपर्यंत खणखणीत होते ते आज एकदम गुळगुळीत होऊन चलनातून बाद झाले? सचिन शतकावर शतके ठोकायचा तेव्हा त्याला डोक्यावर घेऊन अगदी देवत्व बहाल करण्यापर्यंत मजल मारणारे जसे आपण तसेच तो अपयशी ठरू लागताक्षणी त्याला दानव ठरवून लाथाडणारेही आपण प्रेक्षकच. याचे मूळ कारण असे की, ज्या ज्या देशांत क्रिकेट खेळले जाते त्यापकी भारतात केवळ क्रिकेटपटूंनाच अवास्तव महत्त्व दिले जाते; अन्य कोणत्याही क्रीडा प्रकाराला नाही.
भारतात सर्वसामान्य लोकांना जसा क्रिकेटमध्येच सर्वाधिक रस आहे तसेच सट्टेबाज आणि निकालनिश्चिती करणाऱ्या महाभागांनाही अतिशय प्रिय आहे. कारण एकच. फारसे कष्ट न करता कोटय़वधींची कमाई. भारताव्यतिरिक्त क्रिकेट खेळणाऱ्या अन्य देशांतही- विशेषत: ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्ट इंडिजमध्ये- एकापेक्षा एक महान क्रिकेटपटू उदयाला आले आणि मदाने गाजवून कोणताही गाजावाजा न करता सन्मानाने निवृत्तही झाले. भारतात क्रिकेटपटूवर आधी प्रेमाचा अतिरेक होतो आणि नंतर संतापामुळे त्याचा कडेलोट केला जातो. दोन्ही गोष्टी त्याज्यच आहेत.
– अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे

क्रिकेटमध्ये निवृत्तीचे वय ठरवणारा नियम आवश्यक
‘निवृत्तीची कला’ हा अग्रलेख (१ डिसें.) वाचला. रिकी पॉन्टिंगला ही कला साधली हे वाचून बरे वाटले. आज क्रिकेट या खेळाचे बरेच बारीकसारीक नियम आहेत. या नियमांप्रमाणेच खेळातील हालचाल करण्यास क्रिकेटपटू बांधील आहे. हे असले तरी, खेळणाऱ्यांच्या निवृत्तीबाबत कोणतेही नियम अस्तित्वात नाहीत, याचे आश्चर्य वाटते. खेळाडूंची निवृत्ती निव्वळ त्याच्या विवेकशक्तीवर अवलंबून आहे. सारासार विचार करता क्रिकेटमध्ये अन्य नियमांप्रमाणेच ठरावीक वयानंतर निवृत्तीचे बंधन खेळाडूवर असावे. तसा नियम करणे गरजेचे आहे, कारण नवोदितांना संधी व खेळाचे भवितव्य त्यावर अवलंबून आहे.
सां. रा. वाठारकर, चिंचवड

छेडछाड थांबू शकेल..
महिलांची होणारी छेडछाड थांबवण्यासंदर्भातील ‘गुंडा पुरुषांची नाकाबंदी’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ डिसेंबर) वाचली. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली दखल अगदी योग्य आहे. संपूर्ण समाजाने ही बातमी गंभीरपणे वाचून पोलिसांना व शासनाला अत्यंत तत्परतेने मदत केली पाहिजे. ज्या मुलीला किंवा महिलेला त्रास दिला जात असेल ती ओळखीची असो वा नसो सडकसख्याहरींच्या दादागिरीची पर्वा न करता हे केले पाहिजे. अनेक कार्यालयांतूनसुद्धा महिलांचा विनयभंग होत असतो. त्या ठिकाणी पुरुषवर्गाने पुढाकार घेऊन हे प्रकार होणार नाहीत हे पाहावे. पोलिसांपेक्षाही आपल्या सहकाऱ्यांच्या प्रतिकाराची धास्ती घेतली जाऊ शकते.
– श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)