फेसबुकच्या माध्यमातून तरुणाई सगळ्या विषयांवर मते मांडत असते. उपरोधिक विधाने आणि अर्निबध मतप्रदर्शन यांना इथे मज्जाव नाही. अपशब्दांचा वापरही होत असतो. अशा परिस्थितीत शाहीनकडून झालेली चूक कोणाकडूनही होणे शक्य आहे हे ध्यानात घेऊन पूर्वीच याविषयी काळजी घ्यायला हवी होती.
मुळात अशा माध्यमांमुळे कोण्या एका व्यक्तीची भावनिक तिडीक आणि वैचारिक उद्धटपणा यातील भेदच पुसट होत चालला आहे. मुलांच्या शिक्षणाबद्दल मार्गदर्शन करणारे पालक, याबाबत मात्र मार्गदर्शन करत नाहीत. ‘तो त्याचा प्रश्न आहे. तो पाहून घेईल काय ते!’ असाच दृष्टिकोन पाहावयास मिळतो; परंतु सामाजिक व्यासपीठावर व्यक्त केलेले मत वैयक्तिक राहत नाही! ही माध्यमे निव्वळ माध्यमे नाहीत, तर विचारांचा प्रसार आणि प्रचार करणारी साधने आहेत. असे नसते तर लाइक, कमेंट अशा सोई उपलब्ध नसत्या!
एकंदरच या माध्यमांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन खरे तर बदलायला हवा. ही माध्यमे आणि वास्तव एकमेकांशी निगडित आहेत हे कळायला हवे. जे जे व्यासपीठावर व्यक्त होते त्यासाठी तुम्हाला जबाबदार धरले जाईल, हा संदेश मिळाला पाहिजे, तरच तरुण पिढी निर्भीडपणे विचार व्यक्त करायला आणि विचारांची जबाबदारी घ्यायला तयार होईल. स्वत:च्या विचारांबाबत भ्याडासारखे नमावे लागणार नाही, कारण तो विचार परिपक्वतेतून, समजून उमजून आलेला असेल.
शाहीन धडा प्रकरणात कारवाई होण्यापूर्वी फेसबुकवर काहींनी असंतोष व्यक्त केला. काहींनी सरळ नावाचा उल्लेख करून, तर काहींनी सूचकपणे. यावरून लक्षात येते की, अशा गंभीर परिस्थितीतही तरुण पिढीच्या ‘टेक इट लाइटली’ वृत्तीचा अतिरेक होतो आहे. समाजमनाच्या विरोधात विचार मांडण्याची मुभा हा मुळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गाभा आहे; परंतु स्वातंत्र्य हे खेळणे नव्हे तर शस्त्र आणि अस्त्र आहे. याची जाणीव न ठेवता माफी मागून कातडी बचावणे हे मला अधिक धक्कादायक वाटते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

श्वेतपत्रिकेचा खरा अर्थ
‘पांढरे’ यांनी ‘काळ्यावर’ बोट ठेवत गेल्या दशकभरातील सिंचन परिस्थितीचा आढावा घेतला. हा आढावा वाचल्यानंतर राज्यातील किमान बौद्धिक पातळीच्या लोकांनाही त्याचा अर्थ समजला. रुपया खर्चून पंधरा पशाची कामे सिंचन विभागाने केल्याचे प्रत्येकाला समजले यावर सरकारने श्वेतपत्रिका काढणार असल्याचे जाहीर झाल्यावर खुळी जनता आनंदली होती.
अखेर श्वेतपत्रिका निघालीच. त्यात खरेच सारे श्वेतच होते. रुपयातील पंच्याऐंशी पशाच्या काळ्या संदर्भाचा श्वेतपत्रिकेत उल्लेख कसा होईल? सरकारने ही श्वेतपत्रिका काढून विजय पांढरे यांनी दिलेले काळे संदर्भ सोयिस्करपणे झाकून श्वेतपत्रिकेचा खरा अर्थ खुळ्या जनतेस समजावून सांगितला याबद्दल सरकारचे आभार!
– वंदना चिकेरूर, नाशिक  

आणखी वाचा

ठाकरे यांचा आदेश पंतांनी धूळ खात ठेवला..
बाळासाहेब ठाकरे स्मारकप्रकरणी कायदा हातात घ्या, असे वक्तव्य मनोहर जोशी यांनी केल्याचे तीनही वृत्तवाहिन्यांवर पाहिले व ऐकले (२५ नोव्हें.) हेच जोशी सर मुख्यमंत्रिपदी असताना बाळासाहेब ठाकरे यांनी हुतात्मा पेन्शनप्रकरणी नियम व कायदे बदलावेत, असा ‘सामना’तून आदेश दिला होता. याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी केली नव्हती. त्याचे काय?
संयुक्त महाराष्ट्र लढय़ातील अविवाहित हुतात्म्यांच्या पालनकर्त्यांना नियमात सुधारणा करून शासनाने पेन्शन सुरू करावे, असे माझे पत्र १३ मे १९९५ रोजी ‘सामना’तून प्रसिद्ध झाले. सदर पत्राची तात्काळ दखल बाळासाहेब ठाकरे यांनी घेऊन १६ मे १९९५ रोजीच्या ‘सामना’तून संजय राऊतकृत ‘रोखठोक’ मुलाखतीद्वारे मुख्यमंत्र्यांना खालील आदेश दिले होते.
‘‘एखाद्या माणसाला अद्यापि पेन्शन मिळालेली नाही. तो १०-१श् वर्षे आपला वाट बघतोय. हा काय प्रकार आहे? त्याच्या हक्काचे त्याला मिळायलाच पाहिजे. लगेच सही करायला पाहिजे. मुख्यमंत्री असो, मंत्री असो ताबडतोब पेन्शनची सोय करावी. या कामाचे काय झाले ते मला वेळोवेळी सांगत चला. नियम आणि कायदे आड आले तर? नाही. येऊ देणार नाही. जनहिताच्या आड येणारे नियम व कायदे बदलायला हवेत,’’ असे ३० ओळींतील ते आदेश होते.
यावर माझ्या २१ जून १९९श् रोजीच्या अर्जावर मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी १० ऑक्टोबर १९९श् रोजी सही केली. नंतर प्रकरण मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयातून वारसा दाखला व इतर कागदपत्रे जोडून सामान्य प्रशासन विभागात (स्वातंत्र्यसैनिक कक्ष) दोन वर्षे धूळ खात पडले. म्हणून म्हाडाध्यक्ष विलास अवचट यांची भेट घेतली. त्यांनी श् एप्रिल १९९श् रोजी मुख्यमंत्री यांना सविस्तर पत्र लिहिले. या पत्राची दखल मुख्यमंत्री जोशी यांनी घेऊन म्हाडाध्यक्ष विलास अवचट यांना पत्राने कळविले की, आपली विनंती मी तपासून घेत आहे. प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांनी नियमात बदलच केला नाही. मुख्यमंत्री जोशी यांना बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिलेला आदेश मंत्रालयात धूळ खात पडला. याचे सर्व पुरावे माझ्यापाशी आहेत.
– दत्ता घाडिगावकर, लालबाग

शाळा किंवा रुग्णालय हवे
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या माझे प्रांजळ मत असे आहे की, स्मारक उभारण्यापेक्षा त्यांच्या नावे शाळा सुरू करण्यात याव्यात जेथे गरीब मुले शिक्षण घेऊ शकतील. त्याचप्रमाणे त्यांच्या नावे रुग्णालयांची निर्मिती करून गरीब जनतेला माफक दरात, प्रसंगी मोफत औषधे व सेवा पुरवाव्यात. या प्रत्येक ठिकाणी शिवसेनाप्रमुखांच्या विचारांच्या पाटय़ा लिहाव्यात; जेणेकरून त्यांचे विचार प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचतील व त्यांचे स्वप्न पूर्ण होईल.
बाळासाहेबांची ख्याती पूर्ण देशभर आहे. आपण असे काही उपक्रम राबविल्यास प्रत्येक सामान्य माणसाच्या मनावर त्यांचे विचार कोरू शकू.
– सच्चित सूर्यकांत गोडबोले

देशाची दिशाभूल तरी थांबवा!
गेली काही वष्रे ठोकळ देशांतर्गत उत्पन्न किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर (जीडीपी किंवा जीएनपी) चांगला असल्याचे सांगितले जाते. याचा सर्वसामान्य अर्थ असा की, देशाचा विकास होतो आहे. हे जर सत्य असेल तर त्याचे दृश्य परिणाम ग्रामीण भागात का दिसत नाही, हा कळीचा प्रश्न आहे. विकास दराने दोन अंकी लक्ष्मणरेषा पार करूनही आज ग्रामीण भागात रस्ते, आरोग्य व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, शेतीला पाणी, वीज, निवारा, शिक्षण (शाळेची इमारत म्हणजे शिक्षण नव्हे) या सम पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मरणासन्न झाली असून खेडय़ांना स्मशानकळा आली आहे. बेरोजगारांच्या झुंडीच्या झुंडी सार्वजनिक ठिकाणी चकाटय़ा पिटताना दिसतात. युवक कुटुंबाचे आधार न बनता ‘भार’ बनत आहेत.
वास्तव आणि सरकारी आकडे यांचा सहसंबंध असतोच असे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. वर्तमानातील ‘कुपोषणाची आकडेवारी’ हेच अधोरेखित करते. महागाईचा निर्देशांक प्रत्यक्ष बाजाराचे परिमाण असते का? त्यामुळे सामान्य जनतेच्या मनात एक प्रश्न आहे की, ‘जीडीपी’ / ‘जीएनपी’ हे विकासाचे वास्तविक परिमाण आहेत का? की आकडय़ांचा वास्तवाशी असलेला विरोधाभास लक्षात घेता आता ते कालबाह्य़ झाले आहेत? ही परिभाषा वस्तुस्थितीचे खरे परिमाण असेल तर तिची मोजमाप करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. भारत हा खेडय़ांचा देश आहे हे सत्य असेल तर देशाच्या विकासाची परिभाषा असत्य असल्याचे अधोरेखित होते. सेन्सेक्स, निफ्टी हे अर्थव्यवस्थेचे सक्षम प्रतिनिधी ठरू शकतात का? हेही तपासण्याची आवशकता वाटते. ही सर्व आभासी प्रतिबिंबे, परिमाणे वाटतात. किमान भविष्यात ‘आकडेवारीच्या नावाखाली’ देशाची दिशाभूल होऊ नये, ही अपेक्षा!
– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई</strong>

श्वेतपत्रिकेचा खरा अर्थ
‘पांढरे’ यांनी ‘काळ्यावर’ बोट ठेवत गेल्या दशकभरातील सिंचन परिस्थितीचा आढावा घेतला. हा आढावा वाचल्यानंतर राज्यातील किमान बौद्धिक पातळीच्या लोकांनाही त्याचा अर्थ समजला. रुपया खर्चून पंधरा पशाची कामे सिंचन विभागाने केल्याचे प्रत्येकाला समजले यावर सरकारने श्वेतपत्रिका काढणार असल्याचे जाहीर झाल्यावर खुळी जनता आनंदली होती.
अखेर श्वेतपत्रिका निघालीच. त्यात खरेच सारे श्वेतच होते. रुपयातील पंच्याऐंशी पशाच्या काळ्या संदर्भाचा श्वेतपत्रिकेत उल्लेख कसा होईल? सरकारने ही श्वेतपत्रिका काढून विजय पांढरे यांनी दिलेले काळे संदर्भ सोयिस्करपणे झाकून श्वेतपत्रिकेचा खरा अर्थ खुळ्या जनतेस समजावून सांगितला याबद्दल सरकारचे आभार!
– वंदना चिकेरूर, नाशिक  

आणखी वाचा

ठाकरे यांचा आदेश पंतांनी धूळ खात ठेवला..
बाळासाहेब ठाकरे स्मारकप्रकरणी कायदा हातात घ्या, असे वक्तव्य मनोहर जोशी यांनी केल्याचे तीनही वृत्तवाहिन्यांवर पाहिले व ऐकले (२५ नोव्हें.) हेच जोशी सर मुख्यमंत्रिपदी असताना बाळासाहेब ठाकरे यांनी हुतात्मा पेन्शनप्रकरणी नियम व कायदे बदलावेत, असा ‘सामना’तून आदेश दिला होता. याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी केली नव्हती. त्याचे काय?
संयुक्त महाराष्ट्र लढय़ातील अविवाहित हुतात्म्यांच्या पालनकर्त्यांना नियमात सुधारणा करून शासनाने पेन्शन सुरू करावे, असे माझे पत्र १३ मे १९९५ रोजी ‘सामना’तून प्रसिद्ध झाले. सदर पत्राची तात्काळ दखल बाळासाहेब ठाकरे यांनी घेऊन १६ मे १९९५ रोजीच्या ‘सामना’तून संजय राऊतकृत ‘रोखठोक’ मुलाखतीद्वारे मुख्यमंत्र्यांना खालील आदेश दिले होते.
‘‘एखाद्या माणसाला अद्यापि पेन्शन मिळालेली नाही. तो १०-१श् वर्षे आपला वाट बघतोय. हा काय प्रकार आहे? त्याच्या हक्काचे त्याला मिळायलाच पाहिजे. लगेच सही करायला पाहिजे. मुख्यमंत्री असो, मंत्री असो ताबडतोब पेन्शनची सोय करावी. या कामाचे काय झाले ते मला वेळोवेळी सांगत चला. नियम आणि कायदे आड आले तर? नाही. येऊ देणार नाही. जनहिताच्या आड येणारे नियम व कायदे बदलायला हवेत,’’ असे ३० ओळींतील ते आदेश होते.
यावर माझ्या २१ जून १९९श् रोजीच्या अर्जावर मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी १० ऑक्टोबर १९९श् रोजी सही केली. नंतर प्रकरण मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयातून वारसा दाखला व इतर कागदपत्रे जोडून सामान्य प्रशासन विभागात (स्वातंत्र्यसैनिक कक्ष) दोन वर्षे धूळ खात पडले. म्हणून म्हाडाध्यक्ष विलास अवचट यांची भेट घेतली. त्यांनी श् एप्रिल १९९श् रोजी मुख्यमंत्री यांना सविस्तर पत्र लिहिले. या पत्राची दखल मुख्यमंत्री जोशी यांनी घेऊन म्हाडाध्यक्ष विलास अवचट यांना पत्राने कळविले की, आपली विनंती मी तपासून घेत आहे. प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांनी नियमात बदलच केला नाही. मुख्यमंत्री जोशी यांना बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिलेला आदेश मंत्रालयात धूळ खात पडला. याचे सर्व पुरावे माझ्यापाशी आहेत.
– दत्ता घाडिगावकर, लालबाग

शाळा किंवा रुग्णालय हवे
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या माझे प्रांजळ मत असे आहे की, स्मारक उभारण्यापेक्षा त्यांच्या नावे शाळा सुरू करण्यात याव्यात जेथे गरीब मुले शिक्षण घेऊ शकतील. त्याचप्रमाणे त्यांच्या नावे रुग्णालयांची निर्मिती करून गरीब जनतेला माफक दरात, प्रसंगी मोफत औषधे व सेवा पुरवाव्यात. या प्रत्येक ठिकाणी शिवसेनाप्रमुखांच्या विचारांच्या पाटय़ा लिहाव्यात; जेणेकरून त्यांचे विचार प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचतील व त्यांचे स्वप्न पूर्ण होईल.
बाळासाहेबांची ख्याती पूर्ण देशभर आहे. आपण असे काही उपक्रम राबविल्यास प्रत्येक सामान्य माणसाच्या मनावर त्यांचे विचार कोरू शकू.
– सच्चित सूर्यकांत गोडबोले

देशाची दिशाभूल तरी थांबवा!
गेली काही वष्रे ठोकळ देशांतर्गत उत्पन्न किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर (जीडीपी किंवा जीएनपी) चांगला असल्याचे सांगितले जाते. याचा सर्वसामान्य अर्थ असा की, देशाचा विकास होतो आहे. हे जर सत्य असेल तर त्याचे दृश्य परिणाम ग्रामीण भागात का दिसत नाही, हा कळीचा प्रश्न आहे. विकास दराने दोन अंकी लक्ष्मणरेषा पार करूनही आज ग्रामीण भागात रस्ते, आरोग्य व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, शेतीला पाणी, वीज, निवारा, शिक्षण (शाळेची इमारत म्हणजे शिक्षण नव्हे) या सम पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मरणासन्न झाली असून खेडय़ांना स्मशानकळा आली आहे. बेरोजगारांच्या झुंडीच्या झुंडी सार्वजनिक ठिकाणी चकाटय़ा पिटताना दिसतात. युवक कुटुंबाचे आधार न बनता ‘भार’ बनत आहेत.
वास्तव आणि सरकारी आकडे यांचा सहसंबंध असतोच असे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. वर्तमानातील ‘कुपोषणाची आकडेवारी’ हेच अधोरेखित करते. महागाईचा निर्देशांक प्रत्यक्ष बाजाराचे परिमाण असते का? त्यामुळे सामान्य जनतेच्या मनात एक प्रश्न आहे की, ‘जीडीपी’ / ‘जीएनपी’ हे विकासाचे वास्तविक परिमाण आहेत का? की आकडय़ांचा वास्तवाशी असलेला विरोधाभास लक्षात घेता आता ते कालबाह्य़ झाले आहेत? ही परिभाषा वस्तुस्थितीचे खरे परिमाण असेल तर तिची मोजमाप करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. भारत हा खेडय़ांचा देश आहे हे सत्य असेल तर देशाच्या विकासाची परिभाषा असत्य असल्याचे अधोरेखित होते. सेन्सेक्स, निफ्टी हे अर्थव्यवस्थेचे सक्षम प्रतिनिधी ठरू शकतात का? हेही तपासण्याची आवशकता वाटते. ही सर्व आभासी प्रतिबिंबे, परिमाणे वाटतात. किमान भविष्यात ‘आकडेवारीच्या नावाखाली’ देशाची दिशाभूल होऊ नये, ही अपेक्षा!
– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई</strong>