खेरांसारखे संशोधक आज अज्ञातच

अधिकारी तरी नेमा!
‘लालकिल्ला’ या सदरात टेकचंद सोनवणे यांनी (३० मार्च) म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सदन हे कायम नोकरशाहीचे व सत्ताधाऱ्यांचे आश्रयस्थान राहिले आहे. त्यामुळेच, जे साहित्यिक व कलावंत सत्ताधाऱ्यांशी संधान साधून असतात, त्यांना थोडाफार मान मिळतो! बाकी सत्ताधारी पक्षांच्या ‘मराठीप्रेमी’ खासदारांच्या साहित्य वाचनाबाबत एखादे सर्वेक्षण केल्यास, धक्कादायक बाबी पुढे येतील.
‘महाराष्ट्र सदनात मराठी आत्मा जिवंत राहावा याकरिता महाराष्ट्र शासनाने सदनात सांस्कृतिक अधिकारी नेमून विशेष प्रयत्न केला पाहिजे.
मनोज वैद्य, बदलापूर

जे कलाक्षेत्रात, तेच इथे का नाही?
‘अनुकंपेचे राजकारण’ (२९ मार्च) द्वारे सर्वसामान्यांच्या मनातील विषयाला ‘लोकसत्ता’ने वाचा फोडली आहे.
 महिला वर्गाने सर्व क्षेत्रांत पुढे येणे ही काळाची गरज आहे; परंतु महिलांना पुढे करून त्यांना कोणतेही अधिकार न देता केवळ त्यांचा वापर करून आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करणे, हे आता नित्याचे झाले आहे, नव्हे जनतेने ते स्वीकारले आहे. अमेरिकेसारख्या काही पाश्चात्त्य देशांत राजकारणात काही मर्यादा पाळल्या जातात. अगदी राष्ट्राध्यक्ष ते सिनेटपर्यंत ठरावीक वयानंतर निवृत्त होतात. आपल्या येथे मात्र जराजर्जर झालेले नेते पाहायला मिळतात.
 एखादा सिने, नाटय़ कलाकार अथवा गायक यांच्या घराण्यात परंपरेने अथवा  स्वकर्तृत्वावर त्यांचे वारसदार कला पुढे नेतात. त्यातले काही यशस्वी होतात अथवा बाहेर फेकले जातात; परंतु राजकारणात मात्र हीच जनता त्यांच्या वारसांना मात्र त्यांचे काहीही कर्तृत्व, अनुभव नसताना डोक्यावर घेते.
‘लोकसत्ताची भूमिका’मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, हे लोकशाहीला अत्यंत घातक आहे, हेही पटले. परंतु कदाचित लोकांना याचे महत्त्व न कळल्याने तसेच भीती वा दहशतीपोटी कोणी याविरोधात आवाज उठवू शकत नाही.
किरण गुळुंबे, पुणे</strong>

मुंडेसुद्धा, पवारसुद्धा..
‘रविवार विशेष’ (२९ मार्च) पानावरील ‘अनुकंपेचे राजकारण’ वाचले. राजकीय घराणेशाही ही देशातील सर्व पक्षीय मानसिकता आहे. आपला मतदारही पूर्वीपेक्षा सध्या शिक्षणात खूप पुढे आहे, मात्र आंधळ्या विश्वासापोटी तो पात्रता नसलेल्या मृत आमदार वा खासदाराच्या नातेवाइकालाच मतदान करतो. नुकतेच लोकसभेत गरहजर राहिल्याबद्दल प्रत्यक्ष पंतप्रधानांनी खासदारांना समज दिली; त्यात महाराष्ट्रातील मुंडे होत्याच. शेवटी, या राज्यात घराणेशाही राबविण्याची मोठी कामगिरी शरद पवार यांनीच पार पाडली व आता आबांप्रति असलेले प्रेम ते दाखवू इच्छितात!
मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)

खेळावरही ‘नियंत्रण’?
‘हे तो बाजारपेठेची इच्छा’ हा अग्रलेख (२७ मार्च) आवडला; कारण ऑस्ट्रेलियात झालेल्या भारतीय क्रिकेट संघाच्या ‘पानपता’ची अगदी वेगळीच मीमांसा त्यात आहे.
अखेपर्यंत एकत्रित चढाई व लढाई न केल्यामुळे मराठी सेना पूर्वी युद्धात पराभूत व्हायची (पाहा- ‘भाऊसाहेबांची बखर’) तसा भारतीय संघ संघटित खेळ न केल्यामुळे क्रिकेट-सामने अनेक वेळा गमावतो (पाहा- ‘भारतीय जीवनातील क्रिकेट व हॉकी’ – हा पु. ग. सहस्रबुद्धेलिखित निबंध) हे अनेकदा दिसून आले आहे. येथील चिकित्सा अपुरी ठरावी, अशी निराळी खोल मीमांसा अग्रलेखातून वाचून गंभीरपणाने विधायक विचार सुरू व्हायला हवा.
‘हा सामना आपण हरायचा आहे’ असा गुप्त ‘बिनतारी’ संदेश मागे राजकारण धुरीणांकडून दिला गेला, असे ऐकलेले होते. सामन्यांचे निर्णय राजकीय स्तरावरूनच होत नाहीत, तर आर्थिक पातळीवरूनही होतात, हे सदर अग्रलेखातून लक्षात येते. लेखातील तपशिलावरून वरील अनुमान साधार आहे, तो निव्वळ कल्पनाविलास नाही, असे ठामपणे म्हणता येईल.
कलेप्रमाणेच खेळाचाही आनंद बाह्य़ शक्तींकडून घातकपणे नियंत्रित होत असेल, होणार असेल तर कला, क्रीडाशौकिनांच्या दृष्टीने हे पराभवाहूनही केवळ दु:खदायकच नव्हे, तर धक्कादायक व क्लेशकारकच म्हणावे लागेल. गळा आवळणाऱ्या या आणखी एका सेन्सॉरशिपच्या विरोधात एकमुखाने आवाज उठवण्याची प्रेरणा सदरच्या अग्रलेखातून अनेकांना मिळावी, ती मिळाली तरच त्याचे सार्थक होईल.
चंद्रशेखर बर्वे, पुणे

एसटीनेच कोकण-बोट चालवावी
एसटी महामंडळाला ६०० कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याची बातमी (लोकसत्ता, २९ मार्च) वाचली. ‘एसटी महामंडळाचा कोटय़वधींचा तोटा टाळण्यासाठी वाहतूक कायद्यात बदल करून एसटी महामंडळातर्फे कोकण बोटसेवा चालवावी’ अशी सूचना भाजपचे आमदार दिवंगत हशू अडवाणी यांनी २५ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र विधान परिषदेत मांडली होती. याची आठवण झाली. मुंबई-अलिबाग-नेरुळ सागरी मार्गावरील रो-रो बोटसेवा प्रकल्पास महाराष्ट्र शासनाने हिरवा कंदील दाखवला असून ही रो-रो बोटसेवा कोकणातील बंदरातून गोव्यापर्यंत वाढविण्यासाठी प्रधान गृहसचिव (परिवहन व बंदरे) यांच्याकडे अर्ज केला आहे.
या सूचनेचे अद्यापपर्यंत अडलेले गाडे पुढे गेले, तर कोकणातील सुशिक्षित तरुणांना रोजगार संधी उपलब्ध होतील. वेंगुर्ला, विजयदुर्ग, जयगड, पणजी बंदरांतून रो-रो बोटसेवा सुरू केल्यास पश्चिम महाराष्ट्र, बेळगाव, येथील औद्योगिक माल तसेच दुग्धपदार्थ वा शेतीमाल निम्म्या खर्चात मुंबईत आणता येईल.
आनंद अतुल हुले, कुर्ला पूर्व (मुंबई)

निवडणूक लढा, पण एकदाच!
‘अनुकंपेचे राजकारण’ आणि लोकसत्ताची भूमिका वाचली. राजकारण म्हणजे घराणेशाही हे समीकरणच झाले आहे. याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही. निवडून आल्यावर मिळणारी माया, मानमरातब यामुळे लोकांवर अनभिषिक्त सम्राटाच्या थाटात लोकप्रतिनिधी म्हणून राज्य करता येते. त्यामुळे पुढच्या निवडणुकीत स्वत किंवा आपल्या घरातील व्यक्तीशिवाय दुसरा कोणी लायक नाही अशीच त्यांची धारणा होते. मग लोकसुद्धा राजकारणाच्या भानगडीत कशाला पडा म्हणून त्याच उमेदवाराची तळी उचलून धरतात. यातून देश-प्रदेश विकास तसाच राहून जातो. म्हणून एकदा निवडून आल्यावर दुसऱ्या निवडणुकीत त्या उमेदवाराला किंवा त्याच्या नातेवाईकाला निवडणूक लढविता येणार नाही, अशा स्वरूपाचा कायम स्वरूपी कायदा केला, तर तो देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने उपयुक्त असाच होईल असे मला वाटते.
– चंद्रकांत जोशी, बोरिवली पश्चिम (मुंबई)