ख्यातनाम पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांना पर्यावरण क्षेत्रातील मानाचा टेलर पुरस्कार जाहीर झालेला आहे. सर्व पर्यावरणप्रेमी आणि निसर्ग अभ्यासकांसाठी ही निश्चितच आनंदाची आणि अभिमानाची बाब आहे. डॉ. गाडगीळ यांच्या पर्यावरण आणि जैवविविधता क्षेत्रातील भरीव कामगिरीवर यानिमित्ताने शिक्कामोर्तब झालेले आहे.
 डॉ. गाडगीळ हे ‘पश्चिम घाट सर्वेक्षण समिती’चे अध्यक्ष होते. त्यांनी पश्चिम घाट या जैववैविध्याच्या दृष्टीने संवेदनशील परिसराचे केलेले विस्तृत सर्वेक्षण आणि येथील जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी दिलेले प्रस्ताव व सूचना यांना टायलर पुरस्कार समितीने अधोरेखित केलेले आहे. विशेषत: लोकसहभागावर आधारित निसर्गसंवर्धनासाठी त्यांनी धरलेला आग्रह पुरस्कार समितीने विशेष बाब म्हणून ग्राहय़ धरलेला आहे.
 ज्या अभ्यासाला आणि सूचनांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाखाणले जाते त्यांना आपल्या देशात काडीचीही किंमत दिली जात नाही ही यातील खेदजनक बाब. पर्यावरण क्षेत्राविषयी खरी कळकळ असणारे जयराम रमेश पर्यावरणमंत्री असताना त्यांनी माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती स्थापली होती. हा अहवाल जनतेसमोर आणण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना न्यायालयीन लढा द्यावा लागला होता. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू या चारही राज्य सरकारांनी या अहवालाच्या शिफारसींना एका सुरात विरोध केलेला होता. विकासाला खीळ घालणारा अहवाल म्हणून त्यावर टीकाही करण्यात आली. केंद्र सरकारने पाठोपाठ कस्तुरीरंगन समिती नेमून एक प्रकारे या अहवालाचे अवमूल्यनच केलेले होते.
 निसर्गसंरक्षण आणि संवर्धन हे विषय आपल्या देशात पुरेशा प्रगल्भतेने हाताळले जात नाहीत, ही वस्तुस्थितीच आहे. एतद्देशीय वैज्ञानिकांच्या प्रयत्नांना जगाने मान्यता द्यावी, परंतु आपणाला त्यांच्या कामगिरीचे महत्त्व पटू नये हा इतिहासच डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या रूपाने पुन्हा एकदा घडत आहे. ‘पिकते तिथे विकत नाही’ असे येथेही व्हावे?
ऋजुता खरे, चिपळूण

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हे पर्यटन नव्हे, प्रवास.. त्यांचे फलितही पाहाच!
‘प्रधानसेवकांचे पर्यटन’ हे अग्रलेखाचे (२३ मार्च) शीर्षक खटकणारे असून साधारणपणे आपण पर्यटन आपल्या जीवनातील हौसमौज पूर्ण करण्यासाठी करत असतो. देशाचा पंतप्रधान मग तो कुठल्याही पक्षाचा असो, काही राष्ट्रीय उद्दिष्टे निश्चित करून परदेश दौरे करतो. तर अशा वेळी त्याला पर्यटन म्हणणे सयुक्तिक आहे का? देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या देशांतर्गत व देशाबाहेरील प्रवास व त्यावर झालेला खर्च याचा ताळेबंद मांडून, त्यांचे पूर्वसुरी मनमोहन सिंग यांचे प्रवास व त्यावर झालेला खर्च याची तुलनात्मक मांडणी केलेली आहे. ही तुलना केवळ खर्चापुरतीच मर्यादित असून दोन्ही पंतप्रधानांच्या प्रवासाचे फलित काय, याची तुलना केलेलीच नाही.
देशाची सर्वतोन्मुख प्रगती करत असतानाच देशाच्या जनतेचे अंतर्गत व बाह्य शक्तीपासून संरक्षण करणे हे कुठल्याही राज्यकर्त्यांचे पहिले कर्तव्य असून मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर भूतान, नेपाळ, जपान, आलिया, अमेरिका व या महिन्याच्या प्रारंभी झालेला मॉरिशस, सेशेल्स व श्रीलंका या सागरमालेचा दौरा करून जे करार केले ते काय दर्शवतात? यात संरक्षणविषयक, राजनतिक, आíथक गुंतवणूक तसेच तंत्रज्ञानविषयक देवाणघेवाणीचे आंतरराष्ट्रीय करार झालेत. हे लक्षात घेऊन प्रधानसेवकांच्या देशीविदेशी प्रवासाचे (पर्यटनाचे नव्हे) तुलनात्मक मूल्यांकन होणे अपेक्षित होते.
– विश्वनाथ रा. सुतार, असल्फा (घाटकोपर, मुंबई)
[ अशाच आशयाची पत्रे  दीपक देशपांडे (अंबरनाथ) आणि राजीव मुळय़े (दादर, मुंबई) यांनीही पाठविली आहेत.]

आणखी वाचा

तिमाही मुदतवाढीचा ‘सहारा’ कशाला?
‘अ‍ॅम्बी व्हॅली विकून पसे उभारा’ ही बातमी (लोकसत्ता, २४  मार्च) वाचली. गुंतवणूकदारांचे २०,००० कोटी रुपये अडकले आहेत. जामिनासाठी १०,००० कोटी रुपयांची बँक हमी रॉय यांना न्यायालयाला सुपूर्द करायची आहे. त्याकरता मालमत्तांचा लिलाव होणार असून स्पॅनिश बँक ९० कोटी युरो (अंदाजे रु. ६१०० कोटी) आणि १२ कोटी डॉलर्स (अंदाजे रु. ७५० कोटी) यांची उभारणी करत आहे. कपिल सिब्बल यांच्यासारखे मातब्बर वकील सहाराच्या वतीने लढत आहेत (म्हणजे अशा ‘घसघशीत’ प्रकरणाच्या प्रत्येक सुनावणीची फी काय दरांत असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी).
ही कोटीच्या कोटी उड्डाणे वाचूनच गरगरायला झाले; पण पुढे प्रश्न असा पडला की, एरवी अनेकदा वर्तमानपत्रांमधून बुडित खातेदारांच्या तारण मालमत्ता ‘जसे आहे, जेथे आहे’ तत्त्वावर विकण्यासाठी बँकांच्या जाहिराती झळकत असतात. मग जेथे हजारो गुंतवणूकदारांच्या घामाच्या पशाचा एवढा अवाढव्य प्रश्न उभा आहे, तेथे न्यायालय सहाराच्या मालमत्तेवर स्वत:च टाच आणून स्वत:च सल्लागार नेमून त्यांची विक्री का करत नाही?
 या अगोदर लिलाव प्रक्रिया मध्यस्थांच्या फसवणुकीमुळे (?) खंडित झाली असेल, तर न्यायालयाने सहाराला आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यापेक्षा सर्व सूत्रे स्वत:कडे ठेवणे वा सरकारच्या सक्तवसुली संचालनालयाकडे (एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) देणे अधिक हितावह ठरले नसते का?
अर्णव शिरोळकर, मुंबई

‘पावती’.. जगाने दिलेली ..आणि महाराष्ट्रातून दिसलेली!
पाण्याच्या क्षेत्रातील नोबेल समजला जाणारा ‘स्टॉकहोम वॉटर’ पुरस्कार राजेंद्रसिंह यांना मिळाल्याचे वृत्त आणि ‘जलपुरुषाचा गौरव’ हा अन्वयार्थ (२३ मार्च) वाचले.
राजस्थानच्या दुष्काळी भागात त्यांनी केलेले जोहडच्या पुनरुत्थानाचे काम आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाखाणले गेले, हे कौतुकास्पद आहे. २०११ मध्ये रेमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाल्यावर त्यांच्या कार्याची माहिती आणि महत्त्व खरे तर सर्वाना समजले होतेच. त्यानंतर महाराष्ट्रात झालेल्या सत्काराला उत्तर देताना, ‘तुम्ही सुदैवी आहात की महाराष्ट्रात पाण्याची टंचाई नाही. पाणी जपून वापरा, उधळमाधळ करून वाया घालवून त्याची टंचाई निर्माण करून घेऊ नका,’ असे ते म्हणाल्याचे त्यांच्या चरित्रात वाचल्याचे आठवते. अल्वार जिल्हय़ातील ६५० गावांमध्ये जोहड पुनरुत्थानातून तेथील भूजलाची पातळी जवळपास सहा मीटर्सपर्यंत वाढली. स्टॉकहोम पुरस्कार मिळाल्याने राजेंद्रसिंह यांच्या विचारांना आणि कृतीला जागतिक पावती मिळाल्याची भावना ‘अन्वयार्थ’मधून व्यक्त झाली आहे..
या पाश्र्वभूमीवर अलीकडेच वाचलेली ‘मराठवाडय़ातील काही तालुक्यांत भूजल संपुष्टात’ ही महाराष्ट्राने राजेंद्रसिंह यांच्या अपेक्षांना दिलेली पावतीच समजायची का?
मनीषा जोशी, कल्याण</strong>

आता तरी बोलवा..
महाराष्ट्रात होणारी वर्षभरातील पर्जन्यवृष्टी साठविली गेली तर बळीराजाला आभाळाकडे डोळे लावून बसावे लागणार नाही. पण सत्तेत असणाऱ्यांना स्वतची धन करण्याव्यतिरिक्त काहीही महत्त्वाचे वाटत नाही! आता राजेंद्रसिंह यांना ‘स्टॉकहोम वॉटर प्राइझ’ मिळाले आहे; म्हणून तरी सरकारी पातळीवरून जलसंवर्धनासाठी त्यांना सन्मानाने बोलविले जावे.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

संबंध काय खेदाचा?
शशी कपूर यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार मिळाल्याचे वृत्त आणि त्यावर त्यांचे पुत्र कुणाल कपूर यांची प्रतिक्रिया (लोकसत्ता, २४ मार्च) वाचली. पुरस्काराच्या आनंदाबरोबरच आयकर विभागाने पृथ्वी थिएटरसंदर्भात मुद्दे उपस्थित केल्याबद्दल कुणाल यांनी व्यक्त केलेला खेद अनाकलनीय आहे. पुरस्काराच्या निवड समितीने आपले काम केले आणि आयकर विभागाने आपले काम केले. शिवाय, कर नाही त्याला डर कशाला? जर पृथ्वी थिएटरने आयकर कायद्याच्या चौकटीचे पालन केले असेल, तर त्यांच्या शंका-कुशंकांवर समर्पक उत्तरे देता येतीलच.  प्रसिद्धीझोतात राहणाऱ्या क्षेत्रांतील व्यक्तींना स्वतची प्रतिमा प्रत्यक्षाहून उत्कट वाटत असते व तशीच ती इतरांनाही वाटावी असा त्यांचा दुराग्रह असतो. हा दुराग्रहच कुणाल कपूर यांच्या उद्गारांतून अधोरेखित झाला आहे.
– यश पांडुरंग ठाकूर, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई)

हे पर्यटन नव्हे, प्रवास.. त्यांचे फलितही पाहाच!
‘प्रधानसेवकांचे पर्यटन’ हे अग्रलेखाचे (२३ मार्च) शीर्षक खटकणारे असून साधारणपणे आपण पर्यटन आपल्या जीवनातील हौसमौज पूर्ण करण्यासाठी करत असतो. देशाचा पंतप्रधान मग तो कुठल्याही पक्षाचा असो, काही राष्ट्रीय उद्दिष्टे निश्चित करून परदेश दौरे करतो. तर अशा वेळी त्याला पर्यटन म्हणणे सयुक्तिक आहे का? देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या देशांतर्गत व देशाबाहेरील प्रवास व त्यावर झालेला खर्च याचा ताळेबंद मांडून, त्यांचे पूर्वसुरी मनमोहन सिंग यांचे प्रवास व त्यावर झालेला खर्च याची तुलनात्मक मांडणी केलेली आहे. ही तुलना केवळ खर्चापुरतीच मर्यादित असून दोन्ही पंतप्रधानांच्या प्रवासाचे फलित काय, याची तुलना केलेलीच नाही.
देशाची सर्वतोन्मुख प्रगती करत असतानाच देशाच्या जनतेचे अंतर्गत व बाह्य शक्तीपासून संरक्षण करणे हे कुठल्याही राज्यकर्त्यांचे पहिले कर्तव्य असून मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर भूतान, नेपाळ, जपान, आलिया, अमेरिका व या महिन्याच्या प्रारंभी झालेला मॉरिशस, सेशेल्स व श्रीलंका या सागरमालेचा दौरा करून जे करार केले ते काय दर्शवतात? यात संरक्षणविषयक, राजनतिक, आíथक गुंतवणूक तसेच तंत्रज्ञानविषयक देवाणघेवाणीचे आंतरराष्ट्रीय करार झालेत. हे लक्षात घेऊन प्रधानसेवकांच्या देशीविदेशी प्रवासाचे (पर्यटनाचे नव्हे) तुलनात्मक मूल्यांकन होणे अपेक्षित होते.
– विश्वनाथ रा. सुतार, असल्फा (घाटकोपर, मुंबई)
[ अशाच आशयाची पत्रे  दीपक देशपांडे (अंबरनाथ) आणि राजीव मुळय़े (दादर, मुंबई) यांनीही पाठविली आहेत.]

आणखी वाचा

तिमाही मुदतवाढीचा ‘सहारा’ कशाला?
‘अ‍ॅम्बी व्हॅली विकून पसे उभारा’ ही बातमी (लोकसत्ता, २४  मार्च) वाचली. गुंतवणूकदारांचे २०,००० कोटी रुपये अडकले आहेत. जामिनासाठी १०,००० कोटी रुपयांची बँक हमी रॉय यांना न्यायालयाला सुपूर्द करायची आहे. त्याकरता मालमत्तांचा लिलाव होणार असून स्पॅनिश बँक ९० कोटी युरो (अंदाजे रु. ६१०० कोटी) आणि १२ कोटी डॉलर्स (अंदाजे रु. ७५० कोटी) यांची उभारणी करत आहे. कपिल सिब्बल यांच्यासारखे मातब्बर वकील सहाराच्या वतीने लढत आहेत (म्हणजे अशा ‘घसघशीत’ प्रकरणाच्या प्रत्येक सुनावणीची फी काय दरांत असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी).
ही कोटीच्या कोटी उड्डाणे वाचूनच गरगरायला झाले; पण पुढे प्रश्न असा पडला की, एरवी अनेकदा वर्तमानपत्रांमधून बुडित खातेदारांच्या तारण मालमत्ता ‘जसे आहे, जेथे आहे’ तत्त्वावर विकण्यासाठी बँकांच्या जाहिराती झळकत असतात. मग जेथे हजारो गुंतवणूकदारांच्या घामाच्या पशाचा एवढा अवाढव्य प्रश्न उभा आहे, तेथे न्यायालय सहाराच्या मालमत्तेवर स्वत:च टाच आणून स्वत:च सल्लागार नेमून त्यांची विक्री का करत नाही?
 या अगोदर लिलाव प्रक्रिया मध्यस्थांच्या फसवणुकीमुळे (?) खंडित झाली असेल, तर न्यायालयाने सहाराला आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यापेक्षा सर्व सूत्रे स्वत:कडे ठेवणे वा सरकारच्या सक्तवसुली संचालनालयाकडे (एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) देणे अधिक हितावह ठरले नसते का?
अर्णव शिरोळकर, मुंबई

‘पावती’.. जगाने दिलेली ..आणि महाराष्ट्रातून दिसलेली!
पाण्याच्या क्षेत्रातील नोबेल समजला जाणारा ‘स्टॉकहोम वॉटर’ पुरस्कार राजेंद्रसिंह यांना मिळाल्याचे वृत्त आणि ‘जलपुरुषाचा गौरव’ हा अन्वयार्थ (२३ मार्च) वाचले.
राजस्थानच्या दुष्काळी भागात त्यांनी केलेले जोहडच्या पुनरुत्थानाचे काम आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाखाणले गेले, हे कौतुकास्पद आहे. २०११ मध्ये रेमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाल्यावर त्यांच्या कार्याची माहिती आणि महत्त्व खरे तर सर्वाना समजले होतेच. त्यानंतर महाराष्ट्रात झालेल्या सत्काराला उत्तर देताना, ‘तुम्ही सुदैवी आहात की महाराष्ट्रात पाण्याची टंचाई नाही. पाणी जपून वापरा, उधळमाधळ करून वाया घालवून त्याची टंचाई निर्माण करून घेऊ नका,’ असे ते म्हणाल्याचे त्यांच्या चरित्रात वाचल्याचे आठवते. अल्वार जिल्हय़ातील ६५० गावांमध्ये जोहड पुनरुत्थानातून तेथील भूजलाची पातळी जवळपास सहा मीटर्सपर्यंत वाढली. स्टॉकहोम पुरस्कार मिळाल्याने राजेंद्रसिंह यांच्या विचारांना आणि कृतीला जागतिक पावती मिळाल्याची भावना ‘अन्वयार्थ’मधून व्यक्त झाली आहे..
या पाश्र्वभूमीवर अलीकडेच वाचलेली ‘मराठवाडय़ातील काही तालुक्यांत भूजल संपुष्टात’ ही महाराष्ट्राने राजेंद्रसिंह यांच्या अपेक्षांना दिलेली पावतीच समजायची का?
मनीषा जोशी, कल्याण</strong>

आता तरी बोलवा..
महाराष्ट्रात होणारी वर्षभरातील पर्जन्यवृष्टी साठविली गेली तर बळीराजाला आभाळाकडे डोळे लावून बसावे लागणार नाही. पण सत्तेत असणाऱ्यांना स्वतची धन करण्याव्यतिरिक्त काहीही महत्त्वाचे वाटत नाही! आता राजेंद्रसिंह यांना ‘स्टॉकहोम वॉटर प्राइझ’ मिळाले आहे; म्हणून तरी सरकारी पातळीवरून जलसंवर्धनासाठी त्यांना सन्मानाने बोलविले जावे.
माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

संबंध काय खेदाचा?
शशी कपूर यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार मिळाल्याचे वृत्त आणि त्यावर त्यांचे पुत्र कुणाल कपूर यांची प्रतिक्रिया (लोकसत्ता, २४ मार्च) वाचली. पुरस्काराच्या आनंदाबरोबरच आयकर विभागाने पृथ्वी थिएटरसंदर्भात मुद्दे उपस्थित केल्याबद्दल कुणाल यांनी व्यक्त केलेला खेद अनाकलनीय आहे. पुरस्काराच्या निवड समितीने आपले काम केले आणि आयकर विभागाने आपले काम केले. शिवाय, कर नाही त्याला डर कशाला? जर पृथ्वी थिएटरने आयकर कायद्याच्या चौकटीचे पालन केले असेल, तर त्यांच्या शंका-कुशंकांवर समर्पक उत्तरे देता येतीलच.  प्रसिद्धीझोतात राहणाऱ्या क्षेत्रांतील व्यक्तींना स्वतची प्रतिमा प्रत्यक्षाहून उत्कट वाटत असते व तशीच ती इतरांनाही वाटावी असा त्यांचा दुराग्रह असतो. हा दुराग्रहच कुणाल कपूर यांच्या उद्गारांतून अधोरेखित झाला आहे.
– यश पांडुरंग ठाकूर, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई)