हाजी अली दग्र्यात महिलांना प्रवेशबंदीवरून ‘ते त्यांच्या असहिष्णू स्वभावधर्मानुसारच झाले’ व यावर बुद्धिजिवींची प्रतिक्रिया काय आहे, हा प्रश्न एका पत्रात (लोकमानस, २१ मार्च) विचारला गेला आहे. दुसऱ्यांकडे अंगुलीनिर्देश करताना चार बोटे आपल्याकडेच वळलेली असतात हे विसरणे योग्य नाही. शनि-िशगणापूरला वर्षांनुवष्रे महिलांना प्रवेशबंदी आहे म्हणून किंवा पंढरपूरच्या वारीत एका विशिष्ट समाजाला मला हाताने उचलावा लागतो म्हणून ‘ते यांच्या असहिष्णू वृत्तीला साजेसेच चालले आहे’ असे इतरांनी म्हणणे योग्य ठरेल काय? अपप्रवृत्ती समाजात असतात; विशिष्ट समाजाच्या नसतात. धर्म-जात व त्यावरून होणारी भांडणे-शोषण हा चक्रव्यूह कधी तरी भेदायला नको का? ‘मानवता’ हा धर्म व ‘माणुसकी’ ही जात (निदान मनातून तरी) आपण कधी स्वीकारणार?
ज्यांचा समाजात दुही पसरवून त्यावर आपली पोळी भाजून घेणे हा उदरनिर्वाहाचा धंदा असेल त्यांची गोष्टच वेगळी, पण इतरांनी एकविसाव्या शतकात तरी काही धर्माधांचा हा कावा ओळखून वेळीच सावध व्हायची गरज आहे. भारताचे स्वातंत्र्य व लोकशाहीच कोणाला खुपत असेल तर नाइलाज आहे; पण स्वातंत्र्य व लोकशाहीचा िहदू धर्मावर कोरडे ओढायला उपयोग केला जातो हा अत्यंत खोडसाळ आरोप आहे. ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन’ कायद्याअंतर्गत पहिला गुन्हा कोणावर दाखल झाला हे तपासून पाहिले तर त्याचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप व या आरोपातला फोलपणा सहजच कळून येईल.
बुद्धिजिवींची भूमिका नरेंद्र दाभोलकरांनी अनेक वेळा / अनेक ठिकाणी स्पष्ट केली आहे व ती सारांशात ढोबळमानाने अशी मांडता येईल, की ‘मी िहदू धर्मात जन्माला आलो, जे या देशात बहुसंख्याक आहेत. त्यामुळे सांख्यिकीदृष्टय़ा त्यांच्यातल्या अंधश्रद्धा जास्त ठळकपणे दिसतात व मी त्यांच्याशी व त्यातून होणाऱ्या शोषणाशी जास्त परिचित असून त्याची झळ माझ्यापर्यंत अधिक जलद व प्रखररीत्या पोहोचते. त्यामुळे माझ्या घरात मला दिसणारा हा कचरा साफ करणे हे माझे प्राथमिक कर्तव्य आहे व तो साफ केल्यावरच इतरांना तसे करावयास सांगण्याचा नतिक अधिकार मला पोहोचतो असे मी मानतो. परंतु शोषण हे धर्मातीत असते व त्याचा जमेल तिथे-जमेल तसा प्रतिकार मी करणारच.’
धर्मनिरपेक्षता हीच कुणाला बेगडी व फाजील गोष्ट वाटत असेल तर ते कुठल्या काळात/शतकात वावरत आहेत, हा प्रश्न त्यांनी स्वतला विचारायला हवा, सुस्पष्ट भूमिका मांडणाऱ्या बुद्धिजीवींना नव्हे!
प्रवीण नेरुरकर, मुंबई
लाचखोर ‘बडय़ा बाबूं’चे पुढे काय होते?
काही लाचखोर अधिकाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची परवानगी सरकारने दिल्याची एक सुखद बातमी वाचली (लोकसत्ता, २२ मार्च). सध्याचे लाचलुचपत विभागाचे प्रमुख प्रवीण दीक्षित यांनी सापळे रचून अनेक लाचखोरीची प्रकरणे उघडकीस आणली, परंतु पुढे काय होणार? सरकारी परवानगी वगरेसारख्या प्रक्रियेमध्ये ही प्रकरणे अडकतात. कालांतराने सर्वाना त्याचा विसर पडतो. लाचखोरीत ‘रंगेहाथ’ पकडलेले अधिकारी थोडय़ाच दिवसांत दुसरीकडे बदलीवर रुजू होताना दिसतात. त्यापकी काही तर बढतीवर रुजू होतात. हे सर्व राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने होत असावे. लाचेची रक्कम जितकी मोठी तितकी त्या लाचखोराची प्रकरण ‘दाबण्याची’ शक्यता जास्त असते असे दिसते, कारण त्यांचे हात थेट वपर्यंत पोहोचलेले असतात. त्यातही टक्केवारी असते असे ऐकण्यात आहे.
महाराष्ट्र व गोव्याच्या पोस्टमास्तर जनरल यांना दोन कोटींची लाच घेताना २०१० मध्ये रंगेहाथ पकडले होते. त्यांचे पुढे काय झाले? एखादा तलाठी १०० रु.ची लाच घेताना पकडला जातो, एखादा बसचा वाहक प्रवाशाकडून पसे घेऊन (रु. २० पेक्षा कमी) तिकीट दिले नाही म्हणून पकडला जातो. यांना मात्र नोकरी गमवावी लागून सक्त मजुरीची शिक्षा झाल्याची उदाहरणे पाहायला मिळतील. लाचखोरीत पकडले गेलेली सर्व प्रकरणे तडीस नेऊन लाचखोरास योग्य ती शिक्षा लवकरात लवकर कशी होईल याकडे सरकारी यंत्रणेने लक्ष देणे जरुरीचे आहे.
अनिल प्र. देशपांडे, ठाणे</strong>
‘प्रधानसेवक’ कुणाला, कशाला समजायचे?
‘या, घर आपलंच आहे’ हे बोलणाऱ्याने बोलावे, पण ऐकणाऱ्या माणसाने ते अक्षरश: खरे का मानावे? तसेच काहीसे पंतप्रधान मोदी यांच्या स्वत:ला प्रधानसेवक म्हणवून घेण्याचे प्रकरण आहे. एक तर राजकारणी माणसांकडून खरेपणाची अपेक्षा करणे हा भोळसटपणा आहे. त्यातसुद्धा ‘सांस्कृतिक साजूक तुपा’तल्या संघ बौद्धिक पठडीत वाढलेल्या आणि अभूतपूर्व, देदीप्यमान वगरे यश मिळाल्यावर ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून आसेतुहिमाचल पसरलेल्या सव्वाशे कोटी भारतीय बांधवांना संबोधित करताना आपण किती विनम्र आहोत हे दाखवण्यासाठी टाळ्या घेण्याची शतप्रतिशत खात्री लक्षात घेऊन उच्चारलेले हे शब्द! टाळ्या मिळाल्यावर त्यांचे प्रयोजन संपले. तेच शब्द आता खरे करण्याची अपेक्षा हा बालहट्टच ठरेल.
गजानन गुर्जर पाध्ये, दहिसर (मुंबई)
आणखी किती जणांबाबत निकम यांनी असे केले?
अजमल कसाबने बिर्याणी मागितली होती, असे खोटे वक्तव्य उज्ज्वल निकम यांनी केले. कसाब असे बोलला नव्हता व तो मांसाहारदेखील करत नव्हता, तो इतर कैद्यांसारखा फक्त डाळभात, चपाती खात होता. लोकांना मात्र निकम यांचे बोलणे खरे वाटले. लोकांच्या भावनांशी असा क्रूर खेळ करणे, त्यांना सत्तेच्या बळावर ‘मॅनिप्युलेट’ करणे हे घृणास्पद आहे.
खोटे बोलून आपला डाव साधायचा असे किती जणांबाबतीत निकम यांनी केले असेल हे सांगता येणे कठीण आहे. अत्यंत गंभीर असा हा प्रकार आहे. उज्ज्वल निकम यांना शिक्षा होणे गरजेचे आहे.
सुजाता गोठोसकर, बोरिवली (मुंबई)
यांचीही नावे जाहीर करा!
‘तळीराम वाहनचालकांची नावे जाहीर होणार’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ मार्च) वाचली. मद्याच्या अमलाखाली वाहन चालवणे हा स्वत:च्या व इतरांच्या जीवावर बेतणारा गुन्हा आहे आणि त्याला शिक्षा पाहिजे हे निश्चित. त्यांची नांवे जाहीर केल्याने त्या चालकाला जरब बसेलच व इतरांनाही धाक राहील.
अशाच प्रकारे वृत्तपत्रात येणाऱ्या इतर बातम्या उदा. घेतलेल्या कामात कामचुकारपणा करणारे महापालिकेचे ठेकेदार, वेगवेगळ्या सेवा पुरवण्यात कुचराई करणारे कंत्राटदार, लागणाऱ्या वस्तुंचा अवाजवी दराने पुरवठा करणारे पुरवठादार, निरनिराळे पाहणी अवहाल करण्यासाठी भरमसाठ फी घेऊनही तोंडाला पाने पुसणारे कन्सल्टंट, बेकायदा फ्लेक्स लावणारे नेते वा त्यांचे पक्ष, मनाला येईल तसे वागणारे ‘माननीय’, यांची नांवे कधीच बातमीत दिली जात नाहीत. त्यांची देखील नावे जाहीर करावीत.. यामुळे नुकसान भरून येणार नाही, हे खरे. पण पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा या न्यायाने करदात्यांचे पुढचे नुकसान तरी टळेल.
जयंत जेस्ते,पुणे
‘ न करण्याची’ इच्छाशक्ती!
‘मेल्ट डाउन इन तिबेट’ या पुस्तकाविषयी अतुल देऊळगावकर यांचा लेख (बुकमार्क पान, २१ मार्च) वाचला. लेखात मांडलेले मुद्दे अतिशय भयावह आहेत, पण त्याहीपेक्षा भयावह आहे ती भारतासारख्या अजस्र देशातील राजकारण्यांची ‘काहीही न करण्याची’ इच्छाशक्ती. लोकांनासुद्धा राजकारण्यांवर अंकुश ठेवावासे वाटत नाही, ही शोकांतिका आहे. आपल्या देशातील धार्मिक, भाषिक आणि जातीय राजकारणापेक्षासुद्धा पुस्तकातील मुद्दे महत्त्वाचे आणि चिंताजनक आहेत, कारण त्यामुळे आपल्या देशाचे अस्तित्वच पणाला लागू शकते.
– अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)
