‘मृत आयएएस अधिकाऱ्याच्या कुटुंबियांचा आत्महत्येचा इशारा’ ही डी. के. रवी यांच्या कुटुंबियांविषयीची बातमी (लोकसत्ता, १९ मार्च) अस्वस्थ करणारी आहे. लोकशाही तत्वाला आणि नियमाला खर्रया अर्थाने महव्व प्राप्त करून देणारा घटक म्हणजे आजचा प्रशासकीय अधिकारी असतो. प्रशासकीय अधिकाऱ्याची हत्या होणे हे देशासाठी लज्जास्पदच आहे. अगोदरही अशा अनेक घटना देशात घडून गेल्या आहेत. तेव्हा सरकारानी कोणतेच उपाय केले नाहीत. कधी कर्तव्यदक्ष अधिकारी ङाँ श्रीकर परदेशी याना जिवे मारण्याची धमकी असेल तर नाशिकचे अधिकारी सोनवणे यांना पेट्रोल ओतून जिवंत मारण्याचा प्रकार असेल, किंवा मध्यप्रदेशातील एका जिल्हाधिकाऱ्यांस तर वाळू माफियांनी गाडीचा पाठलाग करतो म्हणून गाडीखालीच चिरडण्याचा प्रकार असेल, की आता डी. के. रवी ‘हत्या की आत्महत्या’ हा सध्याचा प्रश्न!
योग्य चौकशी झाली तर सत्य पुढे येऊ शकते, परंतु जो अधिकारी कर्तव्यदक्ष म्हणून ओळखला जात असेल आणि स्वत वाघासारखा जगणारा, अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेणारा असेल, तो आत्महत्या करेल यावर विश्वास बसणे कठीण आहे.
मारोती संग्राम गायकवाड, उंद्री (मुखेड, जि. नांदेड)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आयुक्तांची ही भाषा योग्य नव्हे!
मुंबईच्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ावर ‘मुंबई फर्स्ट’ या संस्थेतर्फे १२ मार्च रोजी आयोजित चर्चासत्रात बोलताना महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी नक्कीच एक वादग्रस्त आणि दुर्दैवी विधान केले आहे. मुंबईच्या विकास आराखडय़ात आरे कॉलनी जशी ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ मधून ‘न्यू डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये आणली आहे तशी ती आणली नाही तर भविष्यात तेथे झोपडपट्टय़ांचे आक्रमण होऊन ‘धारावी’ तयार होईल असे आयुक्त कुंटे यांचे म्हणणे आहे. आरेबाबत काही बाजू मांडायच्या नादात भलतेच बोलून बसलेल्या आयुक्तांनी, आरेमधील आद्य रहिवासी, आदिवासी पाडे, त्यांचे पुनर्वसन आणि अन्य प्रश्न याला सहज बगल दिली आहे. या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये कोळीवाडय़ांसाठी काहीएक तरतूद आहे (प्रस्तावित विकास नियंत्रण नियम क्रमांक २६ , पान क्रमांक १०३-१०५) मात्र आदिवासी पाडय़ांचा कोठेही कोणताही उल्लेख नाही. तथापि धारावीचा बागुलबुवा उभा करत एक अस्थानी उल्लेख करताना कुंटे यांचा जो विचारव्यूह समोर येतो तो भयंकर आहे.
कुंटे यांनी साहजिकच धारावीची तुलना एका ‘नकोनकोशा , अवांच्छित किंवा दूरच ठेवण्यालायकीच्या’ वसाहतीशी केली आहे. मात्र आपल्या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेमुळे आणि उद्यमशीलतेमुळे जागतिक निर्यातक्षेत्रात नाव कमावलेली, कोटय़वधी रुपयांच्या आíथक उलाढाली करत लाखो गरिबांना रोजगार मिळवून देणारी धारावी राज्य सरकारच्या फसलेल्या गृहधोरणाची (हाउसिंग पॉलिसीची) तसेच महानगरपालिकेच्या नाकत्रेपणाची जितीजागती कहाणी बनून राहिली असताना धारावीचे हे वेगवेगळे उमदे चेहरे, संघर्षमय अस्तित्व नाकारण्याची वृत्ती आणि ती दर्शवणारे कुंटे यांचे विधान अतिशय अस्थानी व निषेधास पात्र आहे.
मुंबईच्या कचऱ्यावर पुनप्र्रक्रिया करून विक्रीयोग्य वस्तू तयार करणारी, या शहराला स्वस्त सेवा पुरवणारी आणि या शहराच्या नकाशावर आपले अस्तित्व तयार करणारी धारावी नको, धारावीवासीय नकोत आणि याच धर्तीवर आम्हाला अन्य ‘झोपडपट्टय़ा’ व ‘झोपडपट्टीवासी’देखील नकोत हा श्रमिकांना हिणवणारा, उद्दाम तुच्छतावादी दृष्टिकोन वरील विधानामधून ओतप्रोत भरलेला दिसतो. २००४-०५ मध्ये मुंबईचे शांघाय करण्यासाठी अत्यंत अमानुष व आजवरची सर्वात मोठी ‘झोपडपट्टी हटाव’ मोहीम राबवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना ‘कल्पनांची रसद’ पुरवणाऱ्या, ‘अतिमहत्त्वाच्या, धनिक-कॉर्पोरेट’ वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आणि ‘झोपडपट्टीमुक्त’ मुंबईसाठी कायमच कटिबद्ध-प्रयत्नशील असणाऱ्या एका संस्थेच्या व्यासपीठावरून जी वक्तव्ये आयुक्तांनी केली आहेत ती कदाचित विशिष्ट वर्गात त्यांची लोकप्रियता वाढवतीलदेखील, पण या नादात ‘सर्वसमावेशक’ शहर एका ‘विकास आराखडय़ाद्वारे’ निर्माण करण्याचे त्यांचे लिखित आश्वासन किती पोकळ आहे याचेच दर्शन घडले आहे.
मयूरेश मोहन भडसावळे, ठाणे</strong>
महाराष्ट्रात नेमकी किती मुले शाळाबाह्य़?
‘शाळाबाह्य़ मुलांच्या प्रश्नांवरील समिती उदासीन’ या बातमीतून (लोकसत्ता, २० मार्च) शाळाबाह्य़ मुलांची वेगवेगळी आकडेवारी वाचण्यात येते. वास्तविक, शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे प्रत्येक मूल शाळेत दाखल होणे सक्तीचे असूनही आज बरीच बालके शाळाबाह्य आहेत. पण राज्यातील नेमकी किती मुले शाळाबाह्य याचा खुलासा एकदा सरकारने केला तर बरे होईल. निदान हा आकडा मान्य करून त्यावर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांना आणि सरकारी यंत्रणेलाही लक्ष केंद्रित करून काम करता येईल.
याबाबत सरकारी आकडय़ांचे बुडबडे असे :
२०११ जनगणनेची उपलब्ध आकडेवारी आणि त्यावरील निरीक्षणानुसार महाराष्ट्रात ६ ते १४ वयोगटातील अद्याप २३,८६,०१६ विद्यार्थी शाळाबाह्य आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुलांची संख्या १,८५,४४,८०७ इतकी आहे. तर शालेय शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०१३-१४ च्या पहिली ते आठवीच्या शालेय पटनोंदणीवर १,६१,५८,७९१ (संदर्भ : डीआयएसई , २०१३-१४ ) इतके विद्यार्थी पटावर आहेत. म्हणजे ६ ते १४ वयोगटातील अजून २३,८६,०१६ विद्यार्थी शाळाबाह्य़ आहेत.
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सप्टेंबर, २०१४ मध्ये शाळाबाह्य़ मुलांची देश पातळीवर अंदाज पाहणी करण्यात आली. या पाहणीत महाराष्ट्रात ६ ते १३ वयोगटातील १,४५,३२६ मुले शाळाबाह्य़ असल्याचे दिसून आले.
तर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार २,२३,३७२ (१३ ऑक्टोबर, २०१४ पर्यंत अपडेट) विद्यार्थी शाळाबाह्य़ असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारी पातळीवरीलच या वेगवेगळ्या संस्थांनी दिलेल्या आकडेवारीमध्ये एवढी तफावत असल्याचे दिसून येते. त्यात सामाजिक संस्थांचे अहवाल व आकडेवारी वेगळेच असतात. त्यामुळे याबाबत गोंधळच अधिक होत आहे. यावर सरकारने लवकरात लवकर योग्य तो तोडगा काढण्याची गरज आहे.
प्रीती बांबरकर, मुलुंड.
‘घुमानजाव’ उशीराच, तरी स्वागतार्ह
‘मराठी साहित्यिकांनी फुकटेगिरी बंद करावी’ (लोकसत्ता, १४ मार्च) असा सल्ला घुमान येथील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजकांना देणारे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी व त्यांच्या पक्षाने जरा आत्मपरीक्षण केले असते तर बरे झाले असते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘दसरा मेळाव्या’तील मोहन भागवतांचे भाषण दाखवले गेले तेव्हा सरकारी खर्च किंवा काटकसर नव्हती का दिसली?
मराठी साहित्याचे ब्रॅण्डिंग व्हायलाच पाहिजे त्यात काही वाद नाही, पण ती वेळ आता नाही. तावडे यांनी आता घुमानजावची भूमिका (लोकसत्ता, १६ मार्च) घेतली आहे, मात्र ही भूमिका अगोदरच घेतली असती तर बरे झाले असते.
– रमेश अंबिरकर, डिकसळ (ता. कळंब, उस्मानाबाद)
पोलीस नेमके किती हवे?
‘राज्यात १२ हजार पोलीसपदे रिक्त’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ मार्च) वाचली. त्यात दिलेल्या आकडेवारीवरून पोलीस दलात मंजूर पदांच्या फक्त साडेपाच टक्के पदे रिक्त आहेत असे दिसते. त्यामुळे खरे तर पोलीस दलावर रिक्त पदांमुळे फारसा ताण पडण्याचे कारण नाही. पण तरीही कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच गुन्हे अन्वेषण याबाबतीत पोलीस खात्याची कामगिरी असावी तितकी समाधानकारक नाही, अशी सतत लोकांची तक्रार असते. त्यावर पोलीस खात्याकडून पुष्कळ वेळा ‘पुरेसे मनुष्यबळ नाही’ असे कारण पुढे केले जाते.
जर साडेपाच टक्के पदे रिक्त राहिल्यामुळे पोलिसांवर ‘न पेलणारा ताण’ पडत असेल तर मंजूर पदांची संख्याच त्यांच्या सध्याच्या कार्यभारासाठी पुरेशी नसावी असं वाटतं. कर्मचाऱ्यांची संख्या ठरवण्याचे काही शास्त्रशुद्ध मापदंड प्रशासनाकडे आहेत की नाहीत? त्याशिवाय, भरती करताना होणाऱ्या दफ्तरदिरंगाईमुळे कामे प्रलंबित राहतात ते वेगळेच!
शरद कोर्डे, ठाणे.
बेकायदा बांधकामांना ‘बेपत्ता’ आशीर्वाद!
‘मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या राजीनाम्याची सर्व पक्षीयांची मागणी’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १४ मार्च) वाचले. आरे गौळीवाडा वसाहतीसारख्या भागात धारावीसदृश झोपडपट्टी अवघ्या काही महिन्यात उदयास येईल, ही आयुक्तांची भीती योग्यच आहे. याचे कारण कुठल्याही राजकीय पक्षाला बेकायदा झोपडपट्टीबद्दल अपार कळवळा असतो. राजकीय दबावामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांना इच्छा असूनही काही करता येत नाही. ही झाली त्यांची एक बाजू!
दुसरी बाजू अशी आहे की एखादा विभाग अधिकारी बेकायदा बांधकाम, झोपडपट्टी यांच्याकडे तक्रार करूनही त्याची हवी तशी दखल घेत नाहीत म्हणून महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार करावी तर आयुक्त ती तक्रार संबंधित विभाग अधिकाऱ्यांकडे पाठवून देतात. त्याच पत्रासोबत ‘आपल्याकडे अर्जदाराचा अर्ज अग्रेषित करण्यात येत आहे’ असा शेरा देऊन, अर्ज निकाली काढत असल्याचे सांगून मोकळे होतात. संबंधित अधिकाऱ्यांचा त्यामुळे मार्ग मोकळा होतो. मी २००८ साली एका बेकायदा बांधकामाची तक्रार केली. त्याबाबत ‘बेकायदा बांधकाम आमच्या स्टाफला आढळले नाही.’ असे मला संबंधित अधिकाऱ्यांनी एका साध्या पेपरवर हाताने लिहून कळविले. त्यावर महापालिकेचा साधा रबरी शिक्काही नव्हता. आता असे पत्र कायदेशीररीत्या ग्राह्य धरता येईल काय? मग त्याच बांधकामाबाबत पुन्हा सर्व रहिवाशांच्या सह्या घेऊन पुन्हा अर्ज केला. एक महिन्यानंतर चौकशीसाठी गेलो असता तळमजल्यावरील अर्ज दुसऱ्या मजल्यावर आलेला नव्हता. पुन्हा ‘पत्ता सापडत नाही,’ हे पालुपद सुरू झाले. माझ्यासोबत चला मी दाखवतो असे सांगूनही कुणी दखल घेत नाही. अशा परिस्थितीत झोपडपट्टय़ा आणि अनधिकृत बांधकामे वाढणार नाहीतर काय होणार?
सुधीर सुदाम चोपडेकर, मुंबई.
‘संकरित वळू’ तरी ‘गोवंशा’तून वगळा!
‘गोवंश हत्या बंदी कायदा’ हा एक भूतदयावादी भारतीय म्हणून मनाला समाधान देणारा नक्कीच आहे.
पण आíथक गणिताचे काय? कारण डॉ. बशारत अहमद यांनी सांगितल्याप्रमाणे जर्सी किंवा ‘एचएफ’सारख्या संकरित गायीसुद्धा सुधारित कायद्यानुसार गोवंश मानायच्या का? आणि जर मानल्याच तर त्यांच्या पोटी जन्मलेल्या वळूंचे काय करायचे? कारण जवळपास सर्वच संकरित गायी क्रत्रिम रेतन पद्धतीने फलित केल्या जातात, व ती पद्धत स्वस्त व सोपीसुद्धा आहे.
कायद्यानुसार हे वळू ना खाटिक घेणार, ना पाळले तरी फायद्याचे ठरणार. मग ते फुकट पाळायचे का? कारण अगोदरच एवढी चाराटंचाई आहे की दुभत्या जनावरांनाच योग्य चारा मिळत नाही, मग यांना काय खायला घालायचे? मग शेतकरी आणखी अडचणीत येणार. त्यामुळे संकरित गायीची व्याख्या वरील कायद्यातून वगळली जावी हीच अपेक्षा.
राजकुमार शिंदे, पुणे.
नावातून ‘मराठवाडा’ काढले ते केवळ रागावण्याने की कायदेशीर पावलांमुळे?
‘मराठवाडय़ाच्या ध्वजस्तंभावर दर्डाचे िशतोडे’ या वृत्तात (लोकसत्ता, २१ फेब्रु.) माझे वडील कै. अनंत भालेराव यांचा उल्लेख आल्याने तसेच पुढे ‘लोकमत’चे पत्रकार अतुल कुलकर्णी यांच्या खुलाशातही अनंतराव आणि पर्यायाने त्यांच्या दै. ‘मराठवाडय़ा’चा उल्लेख आल्याने या वादात उतरणे गरजेचे ठरते. गप्प बसलो तर दर्डा आणि त्यांच्या ‘झुंजार’ पत्रकारांनी पुढे अनेक प्रकार केले असते म्हणूनच हा प्रपंच!
दर्डा आणि त्यांच्या ‘लोकमत’ वृत्तपत्राला आज अनंतराव गेल्यानंतर २५ वर्षांनी आणि ‘मराठवाडा’ दैनिक बंद पडून १५ वर्षांनंतरही, या दोघांचा धसका वाटतो, हे ‘आमचे विद्यापीठ’ या दर्डा गौरव गंथातील राजेंद्र दर्डा यांच्या मुलाखतीतील काही द्वेषमूलक विधानांवरून सिद्ध होते. मराठवाडा हे विश्वस्त संस्थेमार्फत चालवले जाणारे दैनिक होते आणि अनंतराव त्याचे संपादक. नतिकता आणि सत्याची बाजू घेत लढणे हाच त्यांचा बाणा होता. व्यावसायिकतेला तेथे स्थान नव्हतेच. ध्येयवादी पत्रकारिता करताना संपूर्णत: व्यापारी पेपर आल्यावर आपल्या प्रादेशिक वृत्तपत्राचे काय होणार? अशी काळजी त्या वेळी अनंतरावांसह रंगा वैद्य (संचार), मा. गो. वैद्य (तरुण भारत), ब्रिजलाल पाटील (जनशक्ती), दादासाहेब पोतनीस (गावकरी), भाई मदाने (आपला महाराष्ट्र) यांना होती. या सर्वाचा अनंतरावांशी संपर्क होता. साखळी वा भांडवली वृत्तपत्रांपुढे पहिला बळी प्रादेशिक अस्मिता जपणारी ध्येयवादी वृत्तपत्रे ठरणार, अशीच खात्री अनंतरावांना होती. त्यामुळे आपल्या वृत्तपत्राच्या ‘शंभर टक्के विश्वासार्हते’वर आणि पत्रकारितेच्या ‘अस्सलपणावरच’ ते टिकले पाहिजेत, तशी शर्थ केली पाहिजे, स्पध्रेला न घाबरता लोकांचे प्रश्न मांडतानाच दिशादर्शनही केले पाहिजे, चळवळीला बळ दिले पाहिजे, असा आग्रह अनंतरावांनी धरला, आपल्याबरोबर अन्य प्रादेशिक वृत्तपत्रांनाही धरायला लावला. प्रादेशिक आणि ध्येयवादी पत्रकारितेविषयी अनंतरावांची अनेक भाषणे, लेख उपलब्ध आहेत. भांडवली वृत्तपत्रे आज ना उद्या येनकेनप्रकारेण छोटय़ा, प्रादेशिक वृत्तपत्रांचा बळी घेणार आणि त्यासाठी वृत्तपत्रातील प्रत्येक शब्दामागे तपश्चर्या पाहिजे, विश्वासार्हतेच्या ऐरणीवर तो मजकूर टिकला पाहिजे, असा आग्रह अनंराव संपादकीय विभागाच्या साप्ताहिक बठकांमध्ये धरत असत.
या पाश्र्वभूमीवर १९७५ ची आणीबाणी त्यानंतरचे जनता सरकार, बदललेली राजकीय धोरणे आणि ‘लोकमत’ दैनिकाचे विस्तारीकरण किंवा औरंगाबादेतील लॉचिंगकडे पाहिले पाहिजे. जानेवारी १९८१ मध्ये राजेंद्र दर्डाचे ‘लोकमत’ औरंगाबादेत सुरू झाले. त्याची तयारी १९८० मध्येच त्यांनी सुरू केली होती. माणसे फोडणे, एजंटांना भूलथापा देणे, पेपरची पार्सले पोहोचू न देणे, रात्रीच्या टॅक्सीने जाणारी पार्सले पळवणे या व्यावसायिक दर्डा नीतीला ‘मराठवाडा’च्या विश्वस्त संस्थेचे व्यवस्थापन ध्येयवादी असले तरी पुरे पडणे शक्यच नव्हते! याची कल्पना अनंतराव, गोिवदभाई श्रॉफ, जवाहर गांधी, काशिनाथ नावंदर आदी ध्येयवादी मंडळींना होतीच आणि त्यापूर्वीच म्हणजे १९८० मध्ये जेव्हा ‘मराठवाडा लोकमत’ या नावाचे गौडबंगाल अनंतरावांना कळाले तेव्हा त्यांनी व्यवस्थापक कै. केशवराव देशपांडे यांच्यामार्फत आरएनआय (रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स) सह दिल्लीतील तीन संस्थांना तक्रारपत्र दिले. त्या वेळी दिल्लीतील पत्रकार गंगाधर इंदूरकर, वि. ना. देवधर, तपस्वी यांच्या मदतीने त्यांनी आरएनआयपर्यंत ‘मराठवाडा लोकमत’ या नावावरचा आक्षेप पोहोचवलाच. आरएनआयचे उत्तर आले आणि अनंतरावांच्या आक्षेपाची दखल घेतली गेली. अतुल कुलकर्णी रचित दर्डा गौरव गंथातील राजेंद्र दर्डाच्या मुलाखतीत अनंतराव चिडून बोलले, ‘माझ्यावर व्यापारी वृत्तीचा आरोप केला व त्यामुळे मी स्वतंत्रपणे नाव घेतले’ वगरे हा कांगावा शुद्ध कोळसेगिरी आहे. ‘दर्डा परिवार दरवर्षी आपल्या पेपरमध्ये जाहिरात देऊन, धार्मिक चालीरीतींचा भाग म्हणून क्षमायाचना मागतात.’ आम्ही अशा चालीरीती मानत नाही; पण माणूसपण मानतो म्हणूनच सभ्यपणाने म्हणावे लागते की, ‘अनंतरावांच्या रागावण्याने आपण नाव बदलले व २५ हजारांचे नुकसान केले’, असा कांगावा दर्डानी केला आहे. दर्डाना तसे वाटत असल्यास त्यांनी तसे म्हणावे. भालेराव कुटुंबीय २५ हजारांचे नुकसान त्यांना भरून देण्यास तयार आहे. कागदपत्रे असेच सांगतात की, अनंतरावांनी कायदेशीर मार्गानेच आक्षेप नोंदवला आणि तो ऐकला गेला. दर्डाना वेगळे नाव घ्यावे लागले त्यामुळे त्यांचे पोटशूळ अनंतराव गेल्यावर २५ वर्षांनी आणि दर्डानी बंद पाडलेल्या ‘मराठवाडय़ा’च्या अस्तानंतर १५ वर्षांनी पुन्हा उठले आहे. ते असेच त्यांना डाचत राहणार. त्यांचे पोटशूळ, सल असेच कायम राहणार यातच ‘मराठवाडा’ दैनिकाच्या विश्वासार्हतेचे यश आहे.
निशिकांत भालेराव, औरंगाबाद</strong>
मुंबईत मेट्रो-विरोधी राजकीय वारे वाहात असतानाच गेल्या रविवारी या महानगरातील पूर्व उपनगरांच्या काही भागांपुरत्या धावणारी ‘मोनो रेल’ बंद पडल्याने प्रवाशांचा जीव टांगणीला लागला. ही बातमी वाचून सुरेंद्र बेलकोणीकर (धर्माबाद, नांदेड) यांनी ‘लोकमानस’साठी पाठवलेले व्यंगचित्र
आयुक्तांची ही भाषा योग्य नव्हे!
मुंबईच्या प्रस्तावित विकास आराखडय़ावर ‘मुंबई फर्स्ट’ या संस्थेतर्फे १२ मार्च रोजी आयोजित चर्चासत्रात बोलताना महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी नक्कीच एक वादग्रस्त आणि दुर्दैवी विधान केले आहे. मुंबईच्या विकास आराखडय़ात आरे कॉलनी जशी ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ मधून ‘न्यू डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये आणली आहे तशी ती आणली नाही तर भविष्यात तेथे झोपडपट्टय़ांचे आक्रमण होऊन ‘धारावी’ तयार होईल असे आयुक्त कुंटे यांचे म्हणणे आहे. आरेबाबत काही बाजू मांडायच्या नादात भलतेच बोलून बसलेल्या आयुक्तांनी, आरेमधील आद्य रहिवासी, आदिवासी पाडे, त्यांचे पुनर्वसन आणि अन्य प्रश्न याला सहज बगल दिली आहे. या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये कोळीवाडय़ांसाठी काहीएक तरतूद आहे (प्रस्तावित विकास नियंत्रण नियम क्रमांक २६ , पान क्रमांक १०३-१०५) मात्र आदिवासी पाडय़ांचा कोठेही कोणताही उल्लेख नाही. तथापि धारावीचा बागुलबुवा उभा करत एक अस्थानी उल्लेख करताना कुंटे यांचा जो विचारव्यूह समोर येतो तो भयंकर आहे.
कुंटे यांनी साहजिकच धारावीची तुलना एका ‘नकोनकोशा , अवांच्छित किंवा दूरच ठेवण्यालायकीच्या’ वसाहतीशी केली आहे. मात्र आपल्या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेमुळे आणि उद्यमशीलतेमुळे जागतिक निर्यातक्षेत्रात नाव कमावलेली, कोटय़वधी रुपयांच्या आíथक उलाढाली करत लाखो गरिबांना रोजगार मिळवून देणारी धारावी राज्य सरकारच्या फसलेल्या गृहधोरणाची (हाउसिंग पॉलिसीची) तसेच महानगरपालिकेच्या नाकत्रेपणाची जितीजागती कहाणी बनून राहिली असताना धारावीचे हे वेगवेगळे उमदे चेहरे, संघर्षमय अस्तित्व नाकारण्याची वृत्ती आणि ती दर्शवणारे कुंटे यांचे विधान अतिशय अस्थानी व निषेधास पात्र आहे.
मुंबईच्या कचऱ्यावर पुनप्र्रक्रिया करून विक्रीयोग्य वस्तू तयार करणारी, या शहराला स्वस्त सेवा पुरवणारी आणि या शहराच्या नकाशावर आपले अस्तित्व तयार करणारी धारावी नको, धारावीवासीय नकोत आणि याच धर्तीवर आम्हाला अन्य ‘झोपडपट्टय़ा’ व ‘झोपडपट्टीवासी’देखील नकोत हा श्रमिकांना हिणवणारा, उद्दाम तुच्छतावादी दृष्टिकोन वरील विधानामधून ओतप्रोत भरलेला दिसतो. २००४-०५ मध्ये मुंबईचे शांघाय करण्यासाठी अत्यंत अमानुष व आजवरची सर्वात मोठी ‘झोपडपट्टी हटाव’ मोहीम राबवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना ‘कल्पनांची रसद’ पुरवणाऱ्या, ‘अतिमहत्त्वाच्या, धनिक-कॉर्पोरेट’ वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आणि ‘झोपडपट्टीमुक्त’ मुंबईसाठी कायमच कटिबद्ध-प्रयत्नशील असणाऱ्या एका संस्थेच्या व्यासपीठावरून जी वक्तव्ये आयुक्तांनी केली आहेत ती कदाचित विशिष्ट वर्गात त्यांची लोकप्रियता वाढवतीलदेखील, पण या नादात ‘सर्वसमावेशक’ शहर एका ‘विकास आराखडय़ाद्वारे’ निर्माण करण्याचे त्यांचे लिखित आश्वासन किती पोकळ आहे याचेच दर्शन घडले आहे.
मयूरेश मोहन भडसावळे, ठाणे</strong>
महाराष्ट्रात नेमकी किती मुले शाळाबाह्य़?
‘शाळाबाह्य़ मुलांच्या प्रश्नांवरील समिती उदासीन’ या बातमीतून (लोकसत्ता, २० मार्च) शाळाबाह्य़ मुलांची वेगवेगळी आकडेवारी वाचण्यात येते. वास्तविक, शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे प्रत्येक मूल शाळेत दाखल होणे सक्तीचे असूनही आज बरीच बालके शाळाबाह्य आहेत. पण राज्यातील नेमकी किती मुले शाळाबाह्य याचा खुलासा एकदा सरकारने केला तर बरे होईल. निदान हा आकडा मान्य करून त्यावर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांना आणि सरकारी यंत्रणेलाही लक्ष केंद्रित करून काम करता येईल.
याबाबत सरकारी आकडय़ांचे बुडबडे असे :
२०११ जनगणनेची उपलब्ध आकडेवारी आणि त्यावरील निरीक्षणानुसार महाराष्ट्रात ६ ते १४ वयोगटातील अद्याप २३,८६,०१६ विद्यार्थी शाळाबाह्य आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुलांची संख्या १,८५,४४,८०७ इतकी आहे. तर शालेय शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०१३-१४ च्या पहिली ते आठवीच्या शालेय पटनोंदणीवर १,६१,५८,७९१ (संदर्भ : डीआयएसई , २०१३-१४ ) इतके विद्यार्थी पटावर आहेत. म्हणजे ६ ते १४ वयोगटातील अजून २३,८६,०१६ विद्यार्थी शाळाबाह्य़ आहेत.
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सप्टेंबर, २०१४ मध्ये शाळाबाह्य़ मुलांची देश पातळीवर अंदाज पाहणी करण्यात आली. या पाहणीत महाराष्ट्रात ६ ते १३ वयोगटातील १,४५,३२६ मुले शाळाबाह्य़ असल्याचे दिसून आले.
तर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार २,२३,३७२ (१३ ऑक्टोबर, २०१४ पर्यंत अपडेट) विद्यार्थी शाळाबाह्य़ असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारी पातळीवरीलच या वेगवेगळ्या संस्थांनी दिलेल्या आकडेवारीमध्ये एवढी तफावत असल्याचे दिसून येते. त्यात सामाजिक संस्थांचे अहवाल व आकडेवारी वेगळेच असतात. त्यामुळे याबाबत गोंधळच अधिक होत आहे. यावर सरकारने लवकरात लवकर योग्य तो तोडगा काढण्याची गरज आहे.
प्रीती बांबरकर, मुलुंड.
‘घुमानजाव’ उशीराच, तरी स्वागतार्ह
‘मराठी साहित्यिकांनी फुकटेगिरी बंद करावी’ (लोकसत्ता, १४ मार्च) असा सल्ला घुमान येथील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजकांना देणारे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी व त्यांच्या पक्षाने जरा आत्मपरीक्षण केले असते तर बरे झाले असते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘दसरा मेळाव्या’तील मोहन भागवतांचे भाषण दाखवले गेले तेव्हा सरकारी खर्च किंवा काटकसर नव्हती का दिसली?
मराठी साहित्याचे ब्रॅण्डिंग व्हायलाच पाहिजे त्यात काही वाद नाही, पण ती वेळ आता नाही. तावडे यांनी आता घुमानजावची भूमिका (लोकसत्ता, १६ मार्च) घेतली आहे, मात्र ही भूमिका अगोदरच घेतली असती तर बरे झाले असते.
– रमेश अंबिरकर, डिकसळ (ता. कळंब, उस्मानाबाद)
पोलीस नेमके किती हवे?
‘राज्यात १२ हजार पोलीसपदे रिक्त’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ मार्च) वाचली. त्यात दिलेल्या आकडेवारीवरून पोलीस दलात मंजूर पदांच्या फक्त साडेपाच टक्के पदे रिक्त आहेत असे दिसते. त्यामुळे खरे तर पोलीस दलावर रिक्त पदांमुळे फारसा ताण पडण्याचे कारण नाही. पण तरीही कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच गुन्हे अन्वेषण याबाबतीत पोलीस खात्याची कामगिरी असावी तितकी समाधानकारक नाही, अशी सतत लोकांची तक्रार असते. त्यावर पोलीस खात्याकडून पुष्कळ वेळा ‘पुरेसे मनुष्यबळ नाही’ असे कारण पुढे केले जाते.
जर साडेपाच टक्के पदे रिक्त राहिल्यामुळे पोलिसांवर ‘न पेलणारा ताण’ पडत असेल तर मंजूर पदांची संख्याच त्यांच्या सध्याच्या कार्यभारासाठी पुरेशी नसावी असं वाटतं. कर्मचाऱ्यांची संख्या ठरवण्याचे काही शास्त्रशुद्ध मापदंड प्रशासनाकडे आहेत की नाहीत? त्याशिवाय, भरती करताना होणाऱ्या दफ्तरदिरंगाईमुळे कामे प्रलंबित राहतात ते वेगळेच!
शरद कोर्डे, ठाणे.
बेकायदा बांधकामांना ‘बेपत्ता’ आशीर्वाद!
‘मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या राजीनाम्याची सर्व पक्षीयांची मागणी’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १४ मार्च) वाचले. आरे गौळीवाडा वसाहतीसारख्या भागात धारावीसदृश झोपडपट्टी अवघ्या काही महिन्यात उदयास येईल, ही आयुक्तांची भीती योग्यच आहे. याचे कारण कुठल्याही राजकीय पक्षाला बेकायदा झोपडपट्टीबद्दल अपार कळवळा असतो. राजकीय दबावामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांना इच्छा असूनही काही करता येत नाही. ही झाली त्यांची एक बाजू!
दुसरी बाजू अशी आहे की एखादा विभाग अधिकारी बेकायदा बांधकाम, झोपडपट्टी यांच्याकडे तक्रार करूनही त्याची हवी तशी दखल घेत नाहीत म्हणून महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार करावी तर आयुक्त ती तक्रार संबंधित विभाग अधिकाऱ्यांकडे पाठवून देतात. त्याच पत्रासोबत ‘आपल्याकडे अर्जदाराचा अर्ज अग्रेषित करण्यात येत आहे’ असा शेरा देऊन, अर्ज निकाली काढत असल्याचे सांगून मोकळे होतात. संबंधित अधिकाऱ्यांचा त्यामुळे मार्ग मोकळा होतो. मी २००८ साली एका बेकायदा बांधकामाची तक्रार केली. त्याबाबत ‘बेकायदा बांधकाम आमच्या स्टाफला आढळले नाही.’ असे मला संबंधित अधिकाऱ्यांनी एका साध्या पेपरवर हाताने लिहून कळविले. त्यावर महापालिकेचा साधा रबरी शिक्काही नव्हता. आता असे पत्र कायदेशीररीत्या ग्राह्य धरता येईल काय? मग त्याच बांधकामाबाबत पुन्हा सर्व रहिवाशांच्या सह्या घेऊन पुन्हा अर्ज केला. एक महिन्यानंतर चौकशीसाठी गेलो असता तळमजल्यावरील अर्ज दुसऱ्या मजल्यावर आलेला नव्हता. पुन्हा ‘पत्ता सापडत नाही,’ हे पालुपद सुरू झाले. माझ्यासोबत चला मी दाखवतो असे सांगूनही कुणी दखल घेत नाही. अशा परिस्थितीत झोपडपट्टय़ा आणि अनधिकृत बांधकामे वाढणार नाहीतर काय होणार?
सुधीर सुदाम चोपडेकर, मुंबई.
‘संकरित वळू’ तरी ‘गोवंशा’तून वगळा!
‘गोवंश हत्या बंदी कायदा’ हा एक भूतदयावादी भारतीय म्हणून मनाला समाधान देणारा नक्कीच आहे.
पण आíथक गणिताचे काय? कारण डॉ. बशारत अहमद यांनी सांगितल्याप्रमाणे जर्सी किंवा ‘एचएफ’सारख्या संकरित गायीसुद्धा सुधारित कायद्यानुसार गोवंश मानायच्या का? आणि जर मानल्याच तर त्यांच्या पोटी जन्मलेल्या वळूंचे काय करायचे? कारण जवळपास सर्वच संकरित गायी क्रत्रिम रेतन पद्धतीने फलित केल्या जातात, व ती पद्धत स्वस्त व सोपीसुद्धा आहे.
कायद्यानुसार हे वळू ना खाटिक घेणार, ना पाळले तरी फायद्याचे ठरणार. मग ते फुकट पाळायचे का? कारण अगोदरच एवढी चाराटंचाई आहे की दुभत्या जनावरांनाच योग्य चारा मिळत नाही, मग यांना काय खायला घालायचे? मग शेतकरी आणखी अडचणीत येणार. त्यामुळे संकरित गायीची व्याख्या वरील कायद्यातून वगळली जावी हीच अपेक्षा.
राजकुमार शिंदे, पुणे.
नावातून ‘मराठवाडा’ काढले ते केवळ रागावण्याने की कायदेशीर पावलांमुळे?
‘मराठवाडय़ाच्या ध्वजस्तंभावर दर्डाचे िशतोडे’ या वृत्तात (लोकसत्ता, २१ फेब्रु.) माझे वडील कै. अनंत भालेराव यांचा उल्लेख आल्याने तसेच पुढे ‘लोकमत’चे पत्रकार अतुल कुलकर्णी यांच्या खुलाशातही अनंतराव आणि पर्यायाने त्यांच्या दै. ‘मराठवाडय़ा’चा उल्लेख आल्याने या वादात उतरणे गरजेचे ठरते. गप्प बसलो तर दर्डा आणि त्यांच्या ‘झुंजार’ पत्रकारांनी पुढे अनेक प्रकार केले असते म्हणूनच हा प्रपंच!
दर्डा आणि त्यांच्या ‘लोकमत’ वृत्तपत्राला आज अनंतराव गेल्यानंतर २५ वर्षांनी आणि ‘मराठवाडा’ दैनिक बंद पडून १५ वर्षांनंतरही, या दोघांचा धसका वाटतो, हे ‘आमचे विद्यापीठ’ या दर्डा गौरव गंथातील राजेंद्र दर्डा यांच्या मुलाखतीतील काही द्वेषमूलक विधानांवरून सिद्ध होते. मराठवाडा हे विश्वस्त संस्थेमार्फत चालवले जाणारे दैनिक होते आणि अनंतराव त्याचे संपादक. नतिकता आणि सत्याची बाजू घेत लढणे हाच त्यांचा बाणा होता. व्यावसायिकतेला तेथे स्थान नव्हतेच. ध्येयवादी पत्रकारिता करताना संपूर्णत: व्यापारी पेपर आल्यावर आपल्या प्रादेशिक वृत्तपत्राचे काय होणार? अशी काळजी त्या वेळी अनंतरावांसह रंगा वैद्य (संचार), मा. गो. वैद्य (तरुण भारत), ब्रिजलाल पाटील (जनशक्ती), दादासाहेब पोतनीस (गावकरी), भाई मदाने (आपला महाराष्ट्र) यांना होती. या सर्वाचा अनंतरावांशी संपर्क होता. साखळी वा भांडवली वृत्तपत्रांपुढे पहिला बळी प्रादेशिक अस्मिता जपणारी ध्येयवादी वृत्तपत्रे ठरणार, अशीच खात्री अनंतरावांना होती. त्यामुळे आपल्या वृत्तपत्राच्या ‘शंभर टक्के विश्वासार्हते’वर आणि पत्रकारितेच्या ‘अस्सलपणावरच’ ते टिकले पाहिजेत, तशी शर्थ केली पाहिजे, स्पध्रेला न घाबरता लोकांचे प्रश्न मांडतानाच दिशादर्शनही केले पाहिजे, चळवळीला बळ दिले पाहिजे, असा आग्रह अनंतरावांनी धरला, आपल्याबरोबर अन्य प्रादेशिक वृत्तपत्रांनाही धरायला लावला. प्रादेशिक आणि ध्येयवादी पत्रकारितेविषयी अनंतरावांची अनेक भाषणे, लेख उपलब्ध आहेत. भांडवली वृत्तपत्रे आज ना उद्या येनकेनप्रकारेण छोटय़ा, प्रादेशिक वृत्तपत्रांचा बळी घेणार आणि त्यासाठी वृत्तपत्रातील प्रत्येक शब्दामागे तपश्चर्या पाहिजे, विश्वासार्हतेच्या ऐरणीवर तो मजकूर टिकला पाहिजे, असा आग्रह अनंराव संपादकीय विभागाच्या साप्ताहिक बठकांमध्ये धरत असत.
या पाश्र्वभूमीवर १९७५ ची आणीबाणी त्यानंतरचे जनता सरकार, बदललेली राजकीय धोरणे आणि ‘लोकमत’ दैनिकाचे विस्तारीकरण किंवा औरंगाबादेतील लॉचिंगकडे पाहिले पाहिजे. जानेवारी १९८१ मध्ये राजेंद्र दर्डाचे ‘लोकमत’ औरंगाबादेत सुरू झाले. त्याची तयारी १९८० मध्येच त्यांनी सुरू केली होती. माणसे फोडणे, एजंटांना भूलथापा देणे, पेपरची पार्सले पोहोचू न देणे, रात्रीच्या टॅक्सीने जाणारी पार्सले पळवणे या व्यावसायिक दर्डा नीतीला ‘मराठवाडा’च्या विश्वस्त संस्थेचे व्यवस्थापन ध्येयवादी असले तरी पुरे पडणे शक्यच नव्हते! याची कल्पना अनंतराव, गोिवदभाई श्रॉफ, जवाहर गांधी, काशिनाथ नावंदर आदी ध्येयवादी मंडळींना होतीच आणि त्यापूर्वीच म्हणजे १९८० मध्ये जेव्हा ‘मराठवाडा लोकमत’ या नावाचे गौडबंगाल अनंतरावांना कळाले तेव्हा त्यांनी व्यवस्थापक कै. केशवराव देशपांडे यांच्यामार्फत आरएनआय (रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स) सह दिल्लीतील तीन संस्थांना तक्रारपत्र दिले. त्या वेळी दिल्लीतील पत्रकार गंगाधर इंदूरकर, वि. ना. देवधर, तपस्वी यांच्या मदतीने त्यांनी आरएनआयपर्यंत ‘मराठवाडा लोकमत’ या नावावरचा आक्षेप पोहोचवलाच. आरएनआयचे उत्तर आले आणि अनंतरावांच्या आक्षेपाची दखल घेतली गेली. अतुल कुलकर्णी रचित दर्डा गौरव गंथातील राजेंद्र दर्डाच्या मुलाखतीत अनंतराव चिडून बोलले, ‘माझ्यावर व्यापारी वृत्तीचा आरोप केला व त्यामुळे मी स्वतंत्रपणे नाव घेतले’ वगरे हा कांगावा शुद्ध कोळसेगिरी आहे. ‘दर्डा परिवार दरवर्षी आपल्या पेपरमध्ये जाहिरात देऊन, धार्मिक चालीरीतींचा भाग म्हणून क्षमायाचना मागतात.’ आम्ही अशा चालीरीती मानत नाही; पण माणूसपण मानतो म्हणूनच सभ्यपणाने म्हणावे लागते की, ‘अनंतरावांच्या रागावण्याने आपण नाव बदलले व २५ हजारांचे नुकसान केले’, असा कांगावा दर्डानी केला आहे. दर्डाना तसे वाटत असल्यास त्यांनी तसे म्हणावे. भालेराव कुटुंबीय २५ हजारांचे नुकसान त्यांना भरून देण्यास तयार आहे. कागदपत्रे असेच सांगतात की, अनंतरावांनी कायदेशीर मार्गानेच आक्षेप नोंदवला आणि तो ऐकला गेला. दर्डाना वेगळे नाव घ्यावे लागले त्यामुळे त्यांचे पोटशूळ अनंतराव गेल्यावर २५ वर्षांनी आणि दर्डानी बंद पाडलेल्या ‘मराठवाडय़ा’च्या अस्तानंतर १५ वर्षांनी पुन्हा उठले आहे. ते असेच त्यांना डाचत राहणार. त्यांचे पोटशूळ, सल असेच कायम राहणार यातच ‘मराठवाडा’ दैनिकाच्या विश्वासार्हतेचे यश आहे.
निशिकांत भालेराव, औरंगाबाद</strong>
मुंबईत मेट्रो-विरोधी राजकीय वारे वाहात असतानाच गेल्या रविवारी या महानगरातील पूर्व उपनगरांच्या काही भागांपुरत्या धावणारी ‘मोनो रेल’ बंद पडल्याने प्रवाशांचा जीव टांगणीला लागला. ही बातमी वाचून सुरेंद्र बेलकोणीकर (धर्माबाद, नांदेड) यांनी ‘लोकमानस’साठी पाठवलेले व्यंगचित्र
