‘थप्पडीचे डोहाळे’ हा अग्रलेख (१८ मार्च) वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाने जाट आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला, त्यामुळे जाट आरक्षण व मराठा आरक्षण यांचा एकमेकांशी समसमान संबंध जोडणे उचित ठरणार नाही.
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला, हे राजकीय स्वार्थ पाहणे या दृष्टीने चुकीचेच; पण तरीही या निर्णयाचा समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गावर काय परिणाम झाला व होणार आहे, हेदेखील पाहणे गरजेचे आहे.
मराठा समाजातील ठरावीक प्रभावी घटकांमुळे इतर आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना दुर्लक्षून चालणार नाही. सततचा दुष्काळ, नापिकी यांमुळे मराठा समाजातील विशेषत शेतकरी वर्ग मागास आहे. आर्थिक दुर्बलतेमुळे उच्च शिक्षण घेण्यात अडचणी येतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्ये संदर्भातसुद्धा ही कारणे लागू पडतात. मराठा समाजातील छोटय़ाशा हिश्शाचा या आरक्षणामुळे होणारा फायदा पाहून, इतर मोठय़ा प्रमाणात आर्थिकदृष्टय़ा मागास मराठा समाजाच्या हितावर बंधन आणून आपल्या राज्यघटनेत अपेक्षित असलेल्या सर्वागीण सामाजिक विकासाच्या तत्त्वाला आपण मूठमाती देत आहोत का, याचा विचार व्हायला हवा. केवळ ‘३२ टक्के मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण देणे चुकीचे’ अशा प्रकारची आकडेमोड व कागदी घोडे नाचवून, समाजातील एका गटास आर्थिक विवंचनेच्या दुष्टचक्रात राहू द्यायचे का?
– शेखर औटे-पाटील, पैठण.
(गजानन माधवराव देशमुख यांनीही
अशाच आशयाचे पत्र पाठविले आहे.)
सरकारची ‘घासाघीस’नीती!
गिरगावातील लोकांच्या घरांवरून ‘मेट्रो-३’चे रूळ फिरविण्याच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध होणार हे न समजण्याइतके हे सरकार भोळे नक्कीच नाही. अशावेळी विकास प्रकल्पांना विरोध अपेक्षित असणाऱ्या जनतेसाठी सरकार वेगळे धोरण अवलंबीत असावे की काय, अशी शंका येते..
..तो नियोजित प्रकल्प आराखडा मुद्दाम अधिक जाचक करून लोकांसमोर मांडायचा. सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे लोक अनपेक्षिततेच्या भीतीने एकमेकांस धीर देण्यासाठी रस्त्यावर संघटित होतात. विरोधाची प्रखरता जास्त काळ टिकवून ठेवण्याचा संयम व वेळ आजच्या पिढीमध्ये नाही आणि मग ती स्वाभाविकपणे तडजोडीवर उतरते. तेव्हा सरकार त्यांना चर्चा, वाटाघाटी करण्यासाठी आमंत्रित करते व त्यातून मग तो प्रकल्प परिस्थितीशी जुळवून घेणारा बनतो. नुकसानभरपाईचे औदार्य दाखवून श्रेय आणि सहानुभूती मिळवायची व शेवटी लाल असलेला कंदील हिरवा करायचा!
सरकारची ही नीती आता सगळीकडेच पाहायला मिळत आहे. प्रत्येक बाबतीत सरकारची ही ‘व्यावसायिक’ कार्यपद्धती, सर्वसामान्यांचे नुकसान तर करणारच; पण त्यात मराठी भाषकच हद्दपार होणार हेही नक्की.
– अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई)
२७००० कोटी थकल्याची लाज नाही?
भविष्य निर्वाह निधीबद्दल ‘उपेक्षा आणि फसवणूक’ या शीर्षकाच्या पत्रातील (लोकमानस, १६ मार्च) मुद्दे पटण्याजोगेच आहेत. पेन्शन ही महागाईशी निगडित असली पाहिजे, ठीकच; पण मुळात, ही पेन्शन तरी वेळेवर सुरू व्हावी ही साधी अपेक्षादेखील पूर्ण होत नाही व म्हणून सरकारकडे लोकांचे २७ हजार कोटी रुपये पडून राहतात, ही अतिशय अशोभनीय गोष्ट नाही काय?
याबाबतीत माझा अनुभव निश्चितच प्रातिनिधिक असला पाहिजे, नपेक्षा हे इतके पसे ‘दावा न केलेले’ या कारणास्तव राहिलेच नसते. मी दीड वर्षांपूर्वी पेन्शनचा अर्ज भरला. तो फेटाळण्यात आला एवढेच मला त्यांच्या वेबसाइटवर समजले. त्यात ‘त्याचे कारण तुम्हाला पत्राने कळवू’ असेही लिहिले होते. प्रत्यक्षात असे कोणतेही पत्र आले नाही. मी काही काळाने त्यांना फोन केले आणि पत्रेही लिहिली. त्यांची दाद घेतली गेली नाही म्हणून माहितीच्या अधिकाराखाली पत्र लिहिले. त्याला आलेले उत्तर नमुनेदार आहे! त्यांना आता असा फॉर्म भरून माझ्याकडून पाहिजे आहे (फॉर्म-१३) की जो, मी आता ज्या कंपनीतून निवृत्त झालो त्या ठिकाणी सन २००४ साली जॉइन होतानाच दिलेला होता. (अन्यथा त्या आधीच्या कंपनीत असतानाचा माझा भविष्य निर्वाह निधीचा हिस्सा नवीन ठिकाणी ट्रान्स्फर झालाच नसता.) त्या फॉर्ममध्ये पूर्वीच्या कंपनीबद्दल सर्व तपशील आहेच. मग जी माहिती ते त्यांच्याच मुंबई येथील ऑफिसकडून घेऊ शकतात त्यासाठी मी पुन्हा एक फॉर्म का भरून द्यावा? मी त्यांच्या ज्या ऑफिसबरोबर व्यवहार करतो आहे ते पुण्याला आहे. खिशाला चाट लावून भले मी पुण्यालाही जाईन, पण प्रत्यक्ष भेटूनदेखील काम होण्याची सुतराम खात्री नाही हे मी त्यांच्या मुंबईच्या ऑफिसचा मला जो अनुभव आला त्यावरून निश्चित म्हणू शकतो. हे सर्व असे आहे याचे एकच कारण आहे- भविष्य निर्वाह निधीमधील कर्मचारी हे स्वत:चे ‘उपद्रवमूल्य’ पूर्णपणे जाणतात आणि ते त्याचा योग्य तो उपयोग करतात! हेदेखील मी स्वत:च्या अनुभवावरून सांगतो आहे. त्या अनागोंदीबद्दल चार कॉलम लिहिता येतील, पण थोडक्यात असे की, माझी भविष्य निर्वाह निधीची संपूर्ण रक्कम मी जर फक्त सनदशीर मार्ग वापरत राहिलो असतो तर ती आज दोन वर्षांनंतरदेखील मिळाली नसती.
माझी चूल काही पेन्शनसाठी पेटायची राहात नाही; पण निश्चितपणे असे लाखो लोक असतील ज्यांना महिना दीड हजार रुपये हीदेखील मोठी रक्कम असेल. त्यांनी काय करावे? ‘अब अच्छे दिन आनेवाले है’ची वाट पाहात बसावे? नोकरशाहीला आपल्याकडे लोकांचे २७ हजार कोटी रुपये का पडून आहेत याची लाज वाटत नाही आणि सरकारला त्यांना जाब विचारण्याची फुरसत नाही.
– रविकिरण फडके, भांडुप पूर्व (मुंबई)
सीटबेल्टची सक्ती, तंबाखूबाबत मात्र ‘सत्याग्रह’!
डॉ. मृदुला बेळे यांचा सिगारेट/तंबाखूच्या अनुषंगाने बौद्धिक संपदाविषयक कायद्यातील अनेक बारकावे उलगडून दाखवणारा लेख (१२ मार्च) वाचला. एक गोष्ट त्या लेखातून अप्रत्यक्षपणे पुढे आली, ती म्हणजे सरकारांचे तर्कविसंगत वाटणारे वागणे.
तंबाखूचे कुठल्याही स्वरूपातील सेवन प्रत्येक वेळी शरीराला अपरिमित हानी पोहोचवत असते हे शास्त्रीय निकषांवर पूर्णपणे सिद्ध झाले आहे (जरी त्याचे दृश्य परिणाम लगेच दिसत नसले तरी). असे असूनही तंबाखूविरोधात सरकारांची भूमिका ‘विनम्र सत्याग्रहाची’ असते. कुठे वैधानिक इशारे, तर कुठे पाकिटावर रोगग्रस्त चेहरे छापून मतपरिवर्तनाचा प्रयत्न दिसत असतो. सार्वजनिक जागी धूम्रपान केल्याबद्दल पोलिसाने कोणाला कधी हटकले आहे असेही दिसत नाही. त्याचवेळी हेल्मेट, सीटबेल्ट अशा गोष्टींची मात्र कडक सक्ती आणि लगेच दंड! वास्तविक या गोष्टी क्वचित प्रसंगी कधी अपघात झालाच तर (आणि तरच) उपयुक्त ठरू शकतील अशा स्वरूपाच्या आहेत. तिथे फक्त वैधानिक इशारे देऊन थांबले तर जास्त सयुक्तिक ठरेल. आंतरिक हेतू नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी हा नसून सिगारेट/हेल्मेट बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या हिताची काळजी हा असेल, तर मात्र सगळी तर्कसंगती लगेच लागते!
प्रसाद दीक्षित, ठाणे</strong>
‘ती’ अत्याचारग्रस्तच..
लोकसभा सदस्य शरद यादव यांच्या वक्तव्यांवर सगळेच हसले, परत एकदा महाभारतातील द्रौपदी वस्त्रहरणाच्या वेळेस हसले असतील तसेच. यादव यांच्या बोलण्यासोबत त्याची देहबोली, हातवारे ठसठसून नजरेत भरले. शेवटी स्त्रीला वस्तू समजून तिचे आकार रूप, रंग भर सभेत, नाटय़ रूपात सादर केले. लोकशाही पाहत राहिली कारण तीही स्त्रीिलगी आहे. तिच्यावर अत्याचार होतच राहणार.
– अमेया पाठारे, माहिम (मुंबई)
सरकारची ‘घासाघीस’नीती!
गिरगावातील लोकांच्या घरांवरून ‘मेट्रो-३’चे रूळ फिरविण्याच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध होणार हे न समजण्याइतके हे सरकार भोळे नक्कीच नाही. अशावेळी विकास प्रकल्पांना विरोध अपेक्षित असणाऱ्या जनतेसाठी सरकार वेगळे धोरण अवलंबीत असावे की काय, अशी शंका येते..
..तो नियोजित प्रकल्प आराखडा मुद्दाम अधिक जाचक करून लोकांसमोर मांडायचा. सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे लोक अनपेक्षिततेच्या भीतीने एकमेकांस धीर देण्यासाठी रस्त्यावर संघटित होतात. विरोधाची प्रखरता जास्त काळ टिकवून ठेवण्याचा संयम व वेळ आजच्या पिढीमध्ये नाही आणि मग ती स्वाभाविकपणे तडजोडीवर उतरते. तेव्हा सरकार त्यांना चर्चा, वाटाघाटी करण्यासाठी आमंत्रित करते व त्यातून मग तो प्रकल्प परिस्थितीशी जुळवून घेणारा बनतो. नुकसानभरपाईचे औदार्य दाखवून श्रेय आणि सहानुभूती मिळवायची व शेवटी लाल असलेला कंदील हिरवा करायचा!
सरकारची ही नीती आता सगळीकडेच पाहायला मिळत आहे. प्रत्येक बाबतीत सरकारची ही ‘व्यावसायिक’ कार्यपद्धती, सर्वसामान्यांचे नुकसान तर करणारच; पण त्यात मराठी भाषकच हद्दपार होणार हेही नक्की.
– अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई)
२७००० कोटी थकल्याची लाज नाही?
भविष्य निर्वाह निधीबद्दल ‘उपेक्षा आणि फसवणूक’ या शीर्षकाच्या पत्रातील (लोकमानस, १६ मार्च) मुद्दे पटण्याजोगेच आहेत. पेन्शन ही महागाईशी निगडित असली पाहिजे, ठीकच; पण मुळात, ही पेन्शन तरी वेळेवर सुरू व्हावी ही साधी अपेक्षादेखील पूर्ण होत नाही व म्हणून सरकारकडे लोकांचे २७ हजार कोटी रुपये पडून राहतात, ही अतिशय अशोभनीय गोष्ट नाही काय?
याबाबतीत माझा अनुभव निश्चितच प्रातिनिधिक असला पाहिजे, नपेक्षा हे इतके पसे ‘दावा न केलेले’ या कारणास्तव राहिलेच नसते. मी दीड वर्षांपूर्वी पेन्शनचा अर्ज भरला. तो फेटाळण्यात आला एवढेच मला त्यांच्या वेबसाइटवर समजले. त्यात ‘त्याचे कारण तुम्हाला पत्राने कळवू’ असेही लिहिले होते. प्रत्यक्षात असे कोणतेही पत्र आले नाही. मी काही काळाने त्यांना फोन केले आणि पत्रेही लिहिली. त्यांची दाद घेतली गेली नाही म्हणून माहितीच्या अधिकाराखाली पत्र लिहिले. त्याला आलेले उत्तर नमुनेदार आहे! त्यांना आता असा फॉर्म भरून माझ्याकडून पाहिजे आहे (फॉर्म-१३) की जो, मी आता ज्या कंपनीतून निवृत्त झालो त्या ठिकाणी सन २००४ साली जॉइन होतानाच दिलेला होता. (अन्यथा त्या आधीच्या कंपनीत असतानाचा माझा भविष्य निर्वाह निधीचा हिस्सा नवीन ठिकाणी ट्रान्स्फर झालाच नसता.) त्या फॉर्ममध्ये पूर्वीच्या कंपनीबद्दल सर्व तपशील आहेच. मग जी माहिती ते त्यांच्याच मुंबई येथील ऑफिसकडून घेऊ शकतात त्यासाठी मी पुन्हा एक फॉर्म का भरून द्यावा? मी त्यांच्या ज्या ऑफिसबरोबर व्यवहार करतो आहे ते पुण्याला आहे. खिशाला चाट लावून भले मी पुण्यालाही जाईन, पण प्रत्यक्ष भेटूनदेखील काम होण्याची सुतराम खात्री नाही हे मी त्यांच्या मुंबईच्या ऑफिसचा मला जो अनुभव आला त्यावरून निश्चित म्हणू शकतो. हे सर्व असे आहे याचे एकच कारण आहे- भविष्य निर्वाह निधीमधील कर्मचारी हे स्वत:चे ‘उपद्रवमूल्य’ पूर्णपणे जाणतात आणि ते त्याचा योग्य तो उपयोग करतात! हेदेखील मी स्वत:च्या अनुभवावरून सांगतो आहे. त्या अनागोंदीबद्दल चार कॉलम लिहिता येतील, पण थोडक्यात असे की, माझी भविष्य निर्वाह निधीची संपूर्ण रक्कम मी जर फक्त सनदशीर मार्ग वापरत राहिलो असतो तर ती आज दोन वर्षांनंतरदेखील मिळाली नसती.
माझी चूल काही पेन्शनसाठी पेटायची राहात नाही; पण निश्चितपणे असे लाखो लोक असतील ज्यांना महिना दीड हजार रुपये हीदेखील मोठी रक्कम असेल. त्यांनी काय करावे? ‘अब अच्छे दिन आनेवाले है’ची वाट पाहात बसावे? नोकरशाहीला आपल्याकडे लोकांचे २७ हजार कोटी रुपये का पडून आहेत याची लाज वाटत नाही आणि सरकारला त्यांना जाब विचारण्याची फुरसत नाही.
– रविकिरण फडके, भांडुप पूर्व (मुंबई)
सीटबेल्टची सक्ती, तंबाखूबाबत मात्र ‘सत्याग्रह’!
डॉ. मृदुला बेळे यांचा सिगारेट/तंबाखूच्या अनुषंगाने बौद्धिक संपदाविषयक कायद्यातील अनेक बारकावे उलगडून दाखवणारा लेख (१२ मार्च) वाचला. एक गोष्ट त्या लेखातून अप्रत्यक्षपणे पुढे आली, ती म्हणजे सरकारांचे तर्कविसंगत वाटणारे वागणे.
तंबाखूचे कुठल्याही स्वरूपातील सेवन प्रत्येक वेळी शरीराला अपरिमित हानी पोहोचवत असते हे शास्त्रीय निकषांवर पूर्णपणे सिद्ध झाले आहे (जरी त्याचे दृश्य परिणाम लगेच दिसत नसले तरी). असे असूनही तंबाखूविरोधात सरकारांची भूमिका ‘विनम्र सत्याग्रहाची’ असते. कुठे वैधानिक इशारे, तर कुठे पाकिटावर रोगग्रस्त चेहरे छापून मतपरिवर्तनाचा प्रयत्न दिसत असतो. सार्वजनिक जागी धूम्रपान केल्याबद्दल पोलिसाने कोणाला कधी हटकले आहे असेही दिसत नाही. त्याचवेळी हेल्मेट, सीटबेल्ट अशा गोष्टींची मात्र कडक सक्ती आणि लगेच दंड! वास्तविक या गोष्टी क्वचित प्रसंगी कधी अपघात झालाच तर (आणि तरच) उपयुक्त ठरू शकतील अशा स्वरूपाच्या आहेत. तिथे फक्त वैधानिक इशारे देऊन थांबले तर जास्त सयुक्तिक ठरेल. आंतरिक हेतू नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी हा नसून सिगारेट/हेल्मेट बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या हिताची काळजी हा असेल, तर मात्र सगळी तर्कसंगती लगेच लागते!
प्रसाद दीक्षित, ठाणे</strong>
‘ती’ अत्याचारग्रस्तच..
लोकसभा सदस्य शरद यादव यांच्या वक्तव्यांवर सगळेच हसले, परत एकदा महाभारतातील द्रौपदी वस्त्रहरणाच्या वेळेस हसले असतील तसेच. यादव यांच्या बोलण्यासोबत त्याची देहबोली, हातवारे ठसठसून नजरेत भरले. शेवटी स्त्रीला वस्तू समजून तिचे आकार रूप, रंग भर सभेत, नाटय़ रूपात सादर केले. लोकशाही पाहत राहिली कारण तीही स्त्रीिलगी आहे. तिच्यावर अत्याचार होतच राहणार.
– अमेया पाठारे, माहिम (मुंबई)
