केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एक लाख रुपये व त्यापेक्षा जास्त खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचा ‘पॅन’चा तपशील सादर करणे बंधनकारक करणाऱ्या प्रस्तावित तरतुदीला भारतीय रत्न व आभूषण व्यापार महासंघ यांनी विरोध केला आहे. कारण (लोकसत्ता- १७ मार्चच्या बातमीतील त्यांच्या म्हणण्यानुसार) भारतात दागिन्यांची ७० टक्के खरेदी ही ग्रामीण भागातील म्हणजे प्राप्तिकराच्या जाळ्यातून मुक्त ग्राहकांकडून केली जाते, पॅनकार्ड नाही म्हणून त्यांच्या दागिनेखरेदीलाच बंदी आणणे अन्यायकारक आणि आधीच संकटग्रस्त असलेल्या सोने आभूषण उद्योगाला मारक ठरेल.
.. शेतीवर अवलंबून असलेला ६५ टक्के वर्ग, जो जीडीपीमध्ये (सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात) फक्त १८ टक्के भर घालतो, तो सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे व वारंवार येणाऱ्या नसíगक आपत्तींमुळे भरडून निघत असताना, कायमच हलाखीच्या स्थितीत असताना, त्याच्याकडून ‘देशातील दागिन्यांच्या एकूण खरेदीपकी ७० टक्के खरेदी होते,’ असा आरोप करणे हा खोटारडेपणा व शुद्ध खोडसाळपणा आहे.
सर्व शेतकरी कैवाऱ्यांनी याबाबत रत्न व आभूषण व्यापार महासंघाचा जाहीर निषेध करावा व अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहावे की ‘शेतकरीवर्ग एक लाख रुपये व त्यापेक्षा जास्त दागिन्यांची खरेदी तर दूरच, अशा खरेदीचे स्वप्नसुद्धा पाहू शकत नाही, व म्हणून अशा खरेदीकरता ‘पॅन’चा तपशील सादर करणे बंधनकारक ठेवावेच, शेतकरीवर्गाला त्याबाबत काहीही तक्रार नाही.’
चेतन पंडित
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा