आर्थिक मंदीत आर्थिक विकास दर गाठता नाकी नऊ येत आहे. तसेच प्रचंड प्रमाणावर वाढलेली महागाई लक्षात घेता घरगुती गॅसवरील सबसिडी रद्द केली. आता आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर व सामान्य जनतेला खूष करण्यासाठी सरकारी कल्याणकारी योजनेअंतर्गत आधार कार्डद्वारे थेट रोख रक्कम खात्यात जमा होण्याची योजना आणि त्याची अंमलबजावणी १ जानेवारीपासून कशासाठी? खतांसाठी अनुदान योग्य आहे, पण सरसकट सर्व आधार कार्डधारकांना दिल्याने याचा आर्थिक बोजा देशाला परवडणारा आहे काय?
एक तर आधार कार्ड योजनासुद्धा अजूनपर्यंत पूर्ण कार्यान्वित नाही. त्यातसुद्धा प्रशासकीय कामांचा खेळखंडोबा आहे. तर दुसरे म्हणजे दारिद्रय़रेषेखाली बहुतांशी विभागांत लोकांची बँक खाती नाहीत. आज सर्व क्षेत्रांत भ्रष्टाचार, घोटाळे याची लागण झालेली असताना या योजनेतसुद्धा भ्रष्टाचार होणार नाही कशावरून? हे सरकार सर्व स्तरांवर पूर्णपणे अपयशी असल्याने केवळ सामान्य जनतेला खूष करण्यासाठी ही योजना युद्धपातळीवर अमलात आणणे म्हणजे सत्तेवर डोळा, असेच म्हणावयाचे नाही का?
पत्रावर अधिकाऱ्यांचे फोन नंबर असावेत
आज मोबाइल, फॅक्स, ई-मेल, इंटरनेटचा जमाना आहे. पण यातून मोबाइल फोन मात्र अगदी खेडय़ापाडय़ातील झोपडीपर्यंत पोहोचलेला आहे. अशा वेळी जे अधिकारी जनतेशी पत्रव्यवहार करतात त्यावर त्यांचा फोन नंबर असणे आवश्यक वाटते. यातून आपल्या कामाबद्दल काय झाले याची विचारपूस अगदी घरबसल्याही होऊ शकेल. यासाठी ऑफिसमध्ये जाण्यासाठी लागणारा वेळ आणि पैशाचीही बचत होऊ शकेल.ग्रामपातळीवरील ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय, तहसील कार्यालयातील वेगवेगळे विभाग, उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील वेगवेगळे विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वेगवेगळे विभाग, जिल्हा परिषद कार्यालयातील वेगवेगळे विभाग, विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयातील वेगवेगळे विभाग, मंत्रालयातील वेगवेगळे विभाग तसेच अन्य जनतेशी संबंधित वेगवेगळे विभाग (शासकीय, निमशासकीय व खासगीदेखील) यातील ज्या अधिकाऱ्यांशी त्या पत्राचा संबंध आहे त्या अधिकाऱ्याचा नंबर त्या पत्रावर असावा. यातून गतिमान शासन ही शासनाची कल्पना राबविण्यासाठी व लोकांच्याही मनात सुसूत्रता, वेळेची व पैशाचीही बचत होऊ शकेल.
जनतेनेही मात्र कार्यालयीन वेळेतच असा संपर्क साधावा. हे बंधनही त्यासोबत असेल तर या योजनेचा दुरुपयोगही होण्याचे टळेल.
वि. कृ. खंडाईत, सानगडी, जि. भंडारा.
ज्ञानधारेत ‘कॉपी-पेस्ट’ची भेसळ
‘नांदेड विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांचे लेखनचौर्य’ ही बातमी (लोकसत्ता, २६ नोव्हें. वाचली. चौर्य व पळवापळवीच्या भेसळीनिशी ही ज्ञानधारा केवळ नांदेडच्या स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठातच नव्हे तर संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्रातच राजरोसपणे वाहात आहे.केवळ सापडला तो चोर ठरतो व न सापडणारा थोर ठरतो.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) धोरणानुसार प्रत्येक महाविद्यालयास ‘नॅक’ या संस्थेकडून आपले मूल्यांकन करून घेणे आवश्यक असते. हे मूल्यांकन करताना ‘नॅक’कडून महाविद्यालयाने केलेल्या संशोधन कार्यास व संशोधन कार्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजित केलेल्या परिषदेस विशिष्ट गुण दिले जातात. त्यामुळे महाविद्यालये राज्य, राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषदा भरवतात. या परिषदा व चर्चासत्र आयोजण्यासाठी यूजीसीकडून भरमसाट अनुदान मिळते दोन दिवस या परिषदा उत्सव भरविल्यासारख्या भरविल्या जातात. कायमस्वरूपी काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना भविष्यातील वेतनवाढीसाठी परिषदेत आपला शोध निबंध सादर करणे आवश्यक आहे; तर घडय़ाळी तासिका तत्त्वावर काम करत असलेल्यास कायम होण्यासाठी मुलाखती दरम्यान आपले गुण वाढविण्यास शोध निबंध सादर करणे आवश्यक वाटते. हे सर्व शोध निबंध एका ‘आयएसबीएन नं.’ असलेल्या संशोधनपत्रिकेतून प्रकाशित केले जातात. अशा पत्रिका चाळल्या तरीही असे लक्षात येते की यापैकी अनेक पत्रिकांतील अध्र्यापेक्षा जास्त शोधनिबंध इंग्रजीत लिहिलेले असतात, कारण इंटरनेटवरून ही माहिती जशीच्या तशी कॉपी पेस्ट करणे अगदी सोपे असते! हे शोधनिबंध वाचल्यानंतर लेखकास एवढी अस्खलित इंग्रजी कशी काय जमते, हेच कळत नाही! त्यातच, अशा उचललेल्या निबंधांतील अनेक अनावश्यक बाबी डिलीट न केल्यामुळे उचलेगिरी केल्याचे लक्षात येते. हा उच्चस्तरीय उचलेगिरीचा रोग संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्रातच पसरलेला आहे.
निदान शिक्षकांनी तरी नतिकता पाळावी,उचलेगिरी थांबवावी व विद्येची अन पवित्रतेची ज्ञानधारा अखंडपणे वाहत ठेवावी.
प्रा. दिनेश जोशी, दयानंद महाविद्यालय,लातूर
नेते-पुढारी समाजाला आदिम युगात नेत आहेत
महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महायात्रा व स्मारकांबद्दलच्या तत्कालीन परिस्थितीविषयी पद्माकर कांबळी यांचा लेख (लोकसत्ता, २८ नोव्हेंबर) वाचून, तसेच आता शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारकावरून जे काही चालले आहे ते पाहून आमच्यासारख्या सामान्य माणसांची बुद्धी चक्रावून जाते.
आज भारत महासत्ता होऊ पाहत आहे, पण आपल्या महाराष्ट्राची सर्वच क्षेत्रांत पीछेहाट होत आहे. अशी परिस्थिती असताना नेते-पुढारी आज समाजाला आदिम युगात नेत आहेत.
तोडा-फोडा-जाळा हे आता कोणालाच नको आहे, याची जाण आज पुरोगामी महाराष्ट्राच्या एकाही नेत्याला नसावी, याची लाज वाटावी अशी परिस्थिती आहे.
स्मारकांवरून वाद उकरून, लोकांना भडकावून, समाजात, राजकीय पक्ष-संघटनांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचं राजकारण कोणीही करू नये. तसेच या प्रकारच्या चिथावण्यांना, राजकारणाला सामान्य कार्यकर्त्यांनी, तरुणांनी बळी पडून एकमेकांची डोकी फोडू नयेत आणि स्वत:च्या आयुष्यातील उमेदीची २०-२५ वर्षे फुकट घालवू नयेत.
– प्रशांत दिवाकर दळवी, मुंबई.
‘कोहिनूर’ हीच योग्य जागा
दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी ‘कोहिनूर मिलचा कॉर्नर’ हीच सर्वोत्तम जागा आहे, असेच माझ्यासह अनेक दादरकरांचे व शिवसैनिकांचेही मत आहे. शिवसेना भवनाच्या समोरच मोक्याच्या जागी भव्य स्मारक उभारण्यास ही जागा खासगी मालकीची असल्याने कोणतीही आडकाठी येऊ शकत नाही. या स्मारकामुळे येथून जाणाऱ्या-येणाऱ्या कुणालाही बाळासाहेबांची आठवण होऊ शकेल, म्हणून हीच जागा योग्य आहे. ‘शिवाजी पार्कमध्येच स्मारक होण्यासाठी कायदा हातात घेऊ’ अशी भूमिका मनोहर जोशी यांनी घेतली याचे कारण ‘कोहिनूर मिल’च्या जागेतील काही कोटींचा तुकडा त्यांना हातचा जाऊ द्यायचा नाही, असा लोकापवाद आता दादरमध्ये सुरू झाला आहे.. तो खोटा ठरो, हीच असंख्य दादरवासी व शिवसैनिकांची इच्छा आहे.
– आनंद सप्रे, दादर.
