कोर्टाच्या दणक्यानंतर आता उपोषणाचे नाटक

जाहिरातबाजीवर आणखी एका हातोडय़ाची गरज
‘जाहिरातबाजीवर हातोडा’ हा अन्वयार्थ (१५ एप्रिल) वाचला. तिजोरीत पसे नसताना सरकारने जनतेच्या पशातून जाहिरातींवर असा वारेमाप खर्च का करावा हा प्रश्न योग्यच आहे. पण त्याची दुसरी आणि वाचकांसाठी महत्त्वाची बाजू म्हणजे सर्वच जाहिरातींचा हा अतिरेक आता उबग आणणारा झाला आहे.
 सर्जनाची कमाल दाखवून देणाऱ्या काही जाहिराती वर्तमानपत्रात किंवा वाहिन्यांवर असतात हे खरे आहे, पण ते फक्त अपवादच. एरवी कोणत्याही वृत्तपत्रात टुकार पानभर जाहिरातींमधून खरेखुरे मुखपृष्ठ शोधेपर्यंत चहा गार झालेला असतो! विविध संकेतस्थळांवर अन्नावर सारख्या घोंघावणाऱ्या माश्या उडवत उडवत घास घ्यावा लागावा तशा विविध जाहिराती बंद करत करत काही वाचावे लागते!  टीव्हीच्या पडद्यावरसुद्धा खाली, वर आणि दोन्ही बाजूंना येणाऱ्या जाहिरातींमधून मुख्य बातमी बघणे आणि ऐकणे ही मनाच्या एकाग्रतेची चाचणी म्हणून वापरायला हरकत नाही अशी स्थिती असते.
माध्यमे चालवण्याचे बदलते अर्थकारण आता वाचक आणि प्रेक्षक यांनी समजून घ्यावे आणि जाहिरातींचा निर्थक फापटपसारा कमी आणि दर्जेदार वाचनीय / प्रेक्षणीय भाग जास्ती असावा या करिता जास्त दाम मोजण्याचा दुसरा हातोडा मारण्याची तयारी ठेवावी.
 पिण्याचे पाणी फुकट किंवा अगदी नाममात्र दरात मिळत असले तरी शुद्ध पाण्यासाठी आपण थोडे जास्त पसे मोजतोच की!
विनिता दीक्षित, ठाणे</strong>

ही शासनाची उधळपट्टी नव्हे?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वास्तव्य केलेल्या लंडनमधील घराची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राचे दोन मंत्री आणि एक सचिव लंडन दौरा करणार आहेत. या दौऱ्यासाठी १५ लाखांचा निधी मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केला आहे. घराचा पहिला हप्ता म्हणून ३ कोटी १० लाख एवढी रक्कम संबंधित सॉलिसिटरच्या खात्यात जमा करण्यात आलेली आहे.
 या सर्व प्रक्रियेसाठी लागणारा खर्च हा महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळाच्या भागभांडवलातून अदा करण्यात आला आहे. शासनाच्या या कृतीवर विचार केल्यावर मला काही प्रश्न पडले आहेत, ते असे. बाबासाहेबांचे लंडनमधील घर विकत का घ्यावे? अजूनही आपण त्याच अस्मितादर्शी प्रतीकांत अडकून वास्तव परिस्थितीकडे कानाडोळा करत आहोत असे शासनाला वाटत नाही का? घर विकत घेण्याने काय साध्या होणार आहे? त्याऐवजी घर खरेदीवर होणाऱ्या खर्चातून इथल्या झोपडपट्टी तसेच दलित वस्ती सुधार यांसारख्या उपक्रमांना शासन प्राधान्य देऊ शकत नाही काय?
मूळ प्रश्न- शासनाच्या तिजोरीत दुष्काळ असताना असली उधळपट्टी योग्य आहे का? एकीकडे मागासवर्गीयांच्या शिष्यवृत्त्या देण्यासाठी शासनाकडे पसे नाहीत आणि असल्या नसत्या उठाठेवी करायला आणि राखीव चराऊ कुरणांची निर्मिती करायला शासनाकडे पसे आहेत.
संभाजी खांडेकर, मुंबई

विरोधाभासी सूचनेमुळे उमेदवारांचा गोंधळ
स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने रविवार, १२ एप्रिल रोजीच्या स्पर्धा परीक्षेसाठी पाठविलेल्या प्रवेशपत्रामध्ये ‘करेिक्टग फ्लुइड’ (व्हाइटनर) वापरण्याची परवानगी असल्याचे स्पष्टपणे लिहिले आहे; परंतु परीक्षेत दिल्या गेलेल्या डटफ  पत्रिकेत करेिक्टग फ्लुइडचा वापर प्रतिबंधित असल्याचे लिहिले होते.
अशा प्रकारच्या विरोधाभासी सूचना असल्याने परीक्षेच्या तणावाखाली काही विद्यार्थ्यांनी व्हाइटनरचा वापर केला.
आता या विद्यार्थ्यांना परीक्षेत त्याचे गुण मिळणार नाहीत, असे सांगितले जात आहे. तरी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनने याबाबत खुलासा करून विद्यार्थ्यांचे होणारे संभाव्य नुकसान थांबवावे.
राहुल भागवत, जालना</strong>

शासनाने याचीही चौकशी करावी
‘वक्फ चौकशी आयोगाची सरकारकडून गळचेपी’ ही बातमी (१५ एप्रिल) वाचली. भाजप व शिवसेना या त्या वेळच्या विरोधी पक्षांनी विधिमंडळात घातलेला हंगामा आजही आठवतो.
आता सरकारात आल्यानंतर तीच मंडळी आयोगाची कशी गळचेपी करते, ही गंभीर बाब खुद्द वक्फ बोर्डाच्या अध्यक्षांनीच जगासमोर आणली आहे. माझे म्हणणे असे आहे की, कवडीमोल किमतीत भांडवलदार मुकेश अंबानी यांना कोटय़वधी रुपये खर्चून मुंबईत आलिशान महाल बांधण्यासाठी वक्फ बोर्डाची जागा दिली आहे, तिची चौकशी फडणवीस सरकारने केली पाहिजे.
मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई

बीओटीचा करार पारदर्शी हवा!
‘सरकारचे काम काय?’  असा प्रश्न संपादकीयात (१३ एप्रिल) विचारून सरकारचे चांगलेच वाभाडे तर काढले, पण समारोप करताना ‘सरकार चालवण्याचे देखील आऊटसोìसग करून टाकावे’ असा सल्ला देउन सरकारच्या डोळ्यात चांगलेच अंजन आपण घातले आहे. बीओटी तत्त्वाला जन्म दिला युती सरकरने, पण त्याची फळे मात्र खाल्ली आघाडी सरकारने. सरकार कोणाचेही असो, प्रत्येक पक्ष निवडणुकीसाठी लागणारा निधी व स्वतच्या तुंबडय़ा भरण्यासाठी विकासनिधीचा उपयोग करताना दिसतो. म्हणूनच  किती रक्कम विकासावर खर्च करणार हा खरा प्रश्न आहे.
बीओटी तत्त्वाचा दुसरा तोटा म्हणजे हे सरकार रस्ते बांधणी तसेच अन्य लोकोपयोगी कामे करणे ही आपली जबाबदारी आहे ही गोष्टच सरकार विसरून गेले आहे. रेल्वेमध्ये जशा फर्स्टक्लासच्या डब्यात जास्त सुखसोयी पुरवण्याच्या मोबदल्यात जादा आकार घेतात त्याच प्रमाणे एक्स्प्रेस वे सारखे खास सोयींचे रस्ते बांधल्यास व त्याचा करार हा पारदर्शी ठेवल्यास जनतेचा त्यास विरोध असणार नाही.
 -ओम पराडकर, पुणे</strong>