‘नगर नियोजनाचा न्याय’ हा अग्रलेख (१५ एप्रिल) कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने जे उचित कान उपटले त्याचे विश्लेषण करणारा आहे! कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिकेअंतर्गत राहणारा प्रत्येक नागरिक या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागतच करेल यात शंका नाही! ‘अनियंत्रित आणि अनियोजित कारभार’ हे जणू या महानगरपालिकेचे ब्रीदवाक्य झाले आहे! एवढी वर्षे विरोधी पक्षसुद्धा सत्ताधाऱ्यांच्या हाताला हात लावून ‘मम’ म्हणण्यात धन्यता मानत होता आणि आता न्यायालयाने कान उपटल्यावर त्यांना या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात, डिम्पग ग्राऊंडच्या विरोधात उपोषणाला बसण्याचे नाटक सुचले आहे! हे म्हणजे ‘खाऊन खाऊन फुगले आणि आता उपोषणाला बसले’ असलाच हा प्रकार आहे! इतकी वर्षे महानगरपालिकेचा अनियंत्रित कारभार चालला होता, हजारो अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली तेव्हा या उपोषणकर्त्यांना डिम्पग ग्राऊंडची जी दुरवस्था झाली आहे त्याची कल्पना नव्हती आणि आता न्यायालयाने कान उपटल्यावर नागरिकांना होणारा त्रास याचा साक्षात्कार रातोरात झाला!
उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ही सर्वपक्षीय नाचक्कीच आहे! पण ‘सत्तातुराणाम ना भयं ना लज्जा’ जे म्हणतात ते काही खोटे नाही. लोकप्रतिनिधी नाही तर न्यायालये आज सामान्य माणसाच्या बरोबर आहेत हाच आता जगण्याचा आधार राहिला आहे हेच यावरून अधोरेखित होते. उच्च न्यायालाच्या या निर्णयामुळे अनेक नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला असेल त्याबद्दल न्यायालाचे आभार!
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
