विज्ञानसाहित्याची हानी

रोजीरोटी आताच आठवते?
‘दलितांनी भाजपच्या वळचणीस जावे काय ?’ हे पत्र (लोकमानस, १४ एप्रिल) वाचून वाईट वाटले. पत्रात म्हटले आहे, ‘स्मारक उभे राहिलेच पाहिजे हे खरे, पण स्मारकांमुळे दलित जनतेचे जीवन मरणाचे बुनियादी प्रश्न खरोखरच सुटतात काय ? ’ याचा अर्थ मला तरी कळला नाही. १७ वष्रे नामांतराचा लढा चालला. तेव्हा कोणी म्हटले किंवा लिहिले नाही की आमचा रोजी-रोटीचा प्रश्न सोडवा, नामांतर झाले नाही तरी चालेल. आज मात्र रोजीरोटीच्या प्रश्नाची आठवण येते.
जीवन मरणाचे प्रश्न सर्वानाच पडलेले असतात व त्यातून आपणच मार्ग काढला पाहिजे. त्यासाठी शासनाने मदत केली पाहिजे हे खरे, परंतु त्यासाठी अनेक वष्रे पडून असलेला इंदू मिलच्या जागेचा प्रश्न सोडवून त्याजागी, आंबेडकरांच्या थोरवीचे स्मारक उभे राहण्याची सुरुवात होत असताना असे प्रश्न उपस्थित करणे किती योग्य आहे? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते, ‘हक्क मिळत नसतात, ते मिळवावे लागतात.’  
आमचे रोजीरोटीचे प्रश्न सोडवा  असे म्हणून ते कधीच सुटणार नाहीत. त्यासाठी आपणच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. दुसरे मदत मात्र करू शकतात.   
दिनकर र. जाधव, मिरारोड

पेठे यांच्या लघुपटामुळे त्यांचा सन्मान
अहो रूपं, अहो ध्वनी’ (लोकमानस, १३ एप्रिल) या चुकीच्या प्रतिक्रियेबाबत..  
१) अतुल पेठे कधीच युनियनमध्ये नव्हते. युनियनचे कामही करत नव्हते.
२) सफाई कामगारांविषयी माहितीपट करावा ही विनंती युनियनने त्यांना केली. त्यांनी ती जबाबदारी स्वीकारली.
कचराकोंडी माहितीपट जबरदस्त प्रभावी झाला. सफाई कामगारांना नक्कीच त्यातून मजबुती मिळाली. त्यानंतर युनियनने ‘सत्यशोधक’ नाटकाची निर्मिती केली. युनियन व कामगारांची चळवळ मजबूत करणाऱ्यांना सन्मानित केले पाहिजे ही युनियनची भूमिका आहे. कार्यकारिणीने या पुरस्काराचे प्रथम मानकरी अतुल पेठेच असले पाहिजेत असा निर्णय घेतला.
– मुक्ता मनोहर, जनरल सेक्रेटरी, पुणे मनपा कामगार युनियन

सरकार-रिझव्‍‌र्ह बँक संघर्ष नेहमीचाच!
‘संघर्षांचं सहस्त्रचंद्रदर्शन’ या लेखात (अन्यथा, ४ एप्रिल) आलेल्या माहितीखेरीज ‘संघर्षां’ची आणखी माहिती देण्यासाठी हे पत्र.  रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया ही आरबीआय अ‍ॅॅक्ट १९३४ नुसार स्थापन झालेली मध्यवर्ती बँक असून ती स्वायत्त संस्था आहे. बँकेचे गव्हर्नर ही स्वायत्तता जपण्याचा प्रयत्न करतात. त्याहीपूर्वीच्या ‘इम्पीरियल बँक’ या भारतीय मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख सर ऑस्बॉर्न स्मिथ हे ऑस्ट्रेलियाचे नागरिक रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पहिले गव्हर्नर. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी असताना (एप्रिल १९३५ ते जून १९३७) चलनदर व व्याजाचे दर यांच्या धोरणासंबंधी त्यांचा दृष्टिकोन हा सरकारच्या धोरणापेक्षा भिन्न निघाला. त्यामुळे त्यांनी साडेतीन वर्षांच्या मुदतीपूर्वीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यानंतर बँकेचे चौथे गव्हर्नर सर बेनेगल रामाराव (जुल १९४९ ते जानेवारी १९५७) यांनीही वित्तमंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी यांच्याशी झालेल्या मतभेदामुळे जानेवारी १९५९ मध्ये दुसरी वाढीव मुदत संपण्यापूर्वी राजीनामा दिला. रिझव्‍‌र्ह बँकेवरील जाहीर टीका व बँकेची स्वायत्तता या दोन प्रश्नांवर त्यांचे कृष्णम्माचारी यांच्याशी मतभेद होते. रामाराव हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी सर्वाधिक काळ राहिले.  
एक एस. के. झा हे (जुल १९६७ ते मे १९७०) हे गव्हर्नर असताना १४  प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. या निर्णयास रिझव्‍‌र्ह बँकेची उघड संमती नव्हती. एस. जगन्नाथन हे जून १९७० ते मे १९७५ या काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. गव्हर्नर म्हणून यांची मुदत संपण्यास काही आठवडय़ांचा कालावधी असताना त्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत (आयएमएफ- इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड) एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर हे पद स्वीकारण्यासाठी गव्हर्नरपदाचा त्याग केला. आणीबाणीच्या काळात के. आर. पुरी (ऑगस्ट १९७५ ते मे ७७) यांची नेमणूक काँग्रेसच्या राजवटीत करण्यात आली. जनता पार्टीचे सरकार सत्तेत आल्यावर पुरी यांना काढून टाकण्यात आले.
 केंद्र सरकारचे रिझव्‍‌र्ह बँकेशी न पटण्याची जी कारणे आहेत त्यातील प्रमुख कारणे म्हणजे पतधोरण, चलनवाढ आणि व्याजदर ही असली तरी केंद्राच्या रुसव्याला कोणतेही कारण पुरेसे असते.  उदा.- के. आर. पुरी यांची उचलबांगडी.
डॉ. विमल जालन (नोव्हेंबर १९९७ ते सप्टेंबर २००३) यांच्या कारकीर्दीत आशियाई देशांत उद्भवलेल्या आíथक संकटामुळे भारताने जागरूक राहून मुक्त अर्थव्यवस्था व आíथक सुधारणा यांतून मिळालेल्या फायद्याचे दृढीकरण (कन्सॉलिडेशन) केले. कर्मचाऱ्यांसाठीही डॉ. जालन यांचा कार्यकाल हा सुवर्णकाळ मानला जातो. डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी (सप्टेंबर २००३ ते सप्टेंबर २००८) व डॉ. दुव्वरी सुब्बाराव (सप्टेंबर २००८ ते सप्टेंबर २०१३) यांनीही रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता व अधिकार जपण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले. सध्याचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांना त्यांच्या २०१५ मधील कामगिरीसाठी ‘बेस्ट सेंट्रल बँक गव्हर्नर अवॉर्ड’ हा लंडनच्या ‘सेंट्रल बँकिंग मॅगेझीन’कडून दिला जाणारा पुरस्कार यंदा प्राप्त झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील डॉ. राजन यांचे कौतुक रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ८०व्या वर्धापनदिनी केले. एकूण आजवरील २३ गव्हर्नरांपकी केवळ दोन गव्हर्नरांनी केंद्र सरकार वा वित्तीय मंत्री यांच्याशी झालेल्या मतभेदामुळे राजिनामा दिले. रिझव्‍‌र्ह बँक स्वायत्त असल्याने बँकेने लोकहितासाठी योग्य निर्णय घेणे चालू ठेवावे.
रमेश नार्वेकर

‘सरकारला दंड’ म्हणजे भरुदड कोणाला आणि का?
‘निरपराध वृद्धेला तुरुंगात डांबल्याने सरकारला तीन लाखांचा दंड’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ एप्रिल) वाचल्यावर काही प्रश्न उपस्थित झाले. ‘सरकारला दंड’ म्हणजे नेमका कोणाला दंड? कारण, सरकार दंड भरणार म्हणजे जनतेच्या पशातूनच भरणार. सरकारकडे जो पसा येतो तो जनतेने करापोटी जमा केलेला असतो. म्हणजेच ज्या जनतेचा प्रकरणाशी काही संबंध नाही त्यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे नाहक भरुदड.
दुसरे असे की न्यायालय ताशेरे ओढते म्हणजे नेमके काय करते? त्याचे पुढे काय होते? न्यायालयांनी ज्यांच्यावर ठपका ठेवला वा ताशेरे ओढले असतात त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊन त्यांना त्यांच्या अपराधासाठी समर्पक शिक्षा होते का? व ती तशी झाली आहे याची न्यायालय शहानिशा करते काय?
असे होत नसल्यास या ताशेऱ्यांना तसा काही अर्थ नाही. प्रशासनाची अशी वृत्ती होत चालली आहे की, आम्ही कसेही निर्णय घेऊ. तुम्हाला अन्याय झाला आहे असे वाटत असेल तर कोर्टात जा! प्रत्येकालाच कोर्टात जाऊन दाद मागणे आíथकदृष्टय़ा परवडतेच असे नाही. तेव्हा न्यायालयानेच आता स्वत:हून अधिकाऱ्यांच्या स्वैर व लहरी वागणुकीबाबत गंभीर दखल घ्यावी व न्यायाच्या चौकटीत राहून दोषींना शासन करावे.
– रिवद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई)