‘डॉ. आंबेडकर निवासस्थानापाठोपाठ ‘इंदू मिल’चा भाजपला राजकीय लाभ’ या शीर्षकाच्या बातमीत (‘लोकसत्ता’ ६ एप्रिल) एका भाजप नेत्याचा हवाला देऊन असे म्हटले आहे की, ‘यापूर्वी लंडन येथील डॉ. आंबेडकर राहत असलेली वास्तू, राज्यातील भाजप सरकारने विकत घेतली, त्याचे दलित जनतेने स्वागत केले. आता इंदू मिलची जागा राज्य शासनाच्या ताब्यात घेण्याच्या निर्णयामुळे दलित जनतेत भाजपविषयी निश्चितपणे आपुलकी निर्माण होईल.’ या बातमीच्या अनुषंगाने दोन प्रश्न निर्माण होतात. एक बाबासाहेबांसारख्या महामानवाचे स्मारक उभे राहिलेच पाहिजे हे खरे, पण स्मारकांमुळे दलित जनतेच्या जीवन-मरणाचे बुनियादी प्रश्न खरोखरच सुटतात काय आणि दुसरे असे की आंबेडकरवादाचा वैचारिक शत्रू असणाऱ्या भाजपसारखा हिंदुत्ववादी पक्ष बाबासाहेबांचे स्मारक राजकीय लाभासाठी उभे करतो म्हणून दलित जनतेने भाबडेपणाने भाजपच्या मागे फरफटत जायला हवे काय?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मूलत: विभूतिपूजेच्या विरुद्ध होते. ते म्हणत- ‘माझा जयजयकार करण्यापेक्षा माझे विचारकार्य माझ्या अनुयायांनी पुढे नेले पाहिजे.’ आता बाबासाहेबांच्या विचारकार्याचा सोयीस्कर विसर पडून दलित पुढारी भावनात्मक राजकारण करतात व दलित समाजाला मूर्ख बनवून आपला क्षुद्र स्वार्थ साधतात. विद्यापीठाच्या नामांतरासाठी परिवर्तनवादी चळवळीने १७ वर्षे खर्ची घातली. नामांतर झाले, पण नामांतरामुळे दलित तरुणांचे रोजी-रोटीचे प्रश्न सुटले नाहीत. उलट ज्या बाबासाहेबांच्या नावाने औरंगाबादच्या विद्यापीठाचा कारभार चालतो त्या विद्यापीठातील गलिच्छ गटबाज राजकारण थांबून विद्यापीठाचे राजकीय ग्रहण सुटले असे काही झाले नाही. श्रीलंकेत म्हणे बुद्धाच्या सोन्याच्या मूर्ती आहेत. पण म्हणून जगात तो देश पुढे गेला असे नाही. तेव्हा बाबासाहेबांची स्मारके उभारताना दलित-शोषित जनतेच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांचा विचार होणार नसेल तर दलित समाजाचे भवितव्य काय याचाही स्मारकांच्या निमित्ताने विचार झालाच पाहिजे.
दुसरे असे की, जो भाजप डॉ. आंबेडकरांच्या लोकशाही धर्मनिरपेक्षतेविरुद्धच आहे त्या भाजप सरकारने म. गांधीचे दांभिक स्मरण करणे हा जसा दंभाचार आहे, तद्वतच बाबासाहेबांचे स्मारक उभारण्याचे सोंग कोणीही करणे म्हणजे बाबासाहेबांच्या लोकशाही-धर्मनिरपेक्षतेचेच विडंबन नव्हे काय? उदा. लोकशाहीत एक पक्ष जाऊन दुसरा पक्ष सत्तेत येणे हे लोकशाहीचे वैशिष्टय़च आहे. उदा. काँग्रेसला लोकांनी केंद्रात व काही राज्यात सत्ताच्युत केले याचे कुणी दु:ख मानायचे काही कारण नाही. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा काँग्रेसमुक्त भारताची भाषा जेव्हा करतात तेव्हा ती भाषा लोकशाहीविरोधीच नव्हे काय? बाबासाहेबांनी सांसदीय लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी सक्षम विरोधी पक्षाची गरज प्रतिपादन केली आहे. आज मोदी-शहा काँग्रेसमुक्त भारताची भाषा करतात. उद्या ते उदारमतवाद लोकशाही, डावी विचारसरणीमुक्त भारताची भाषा करू शकणार नाहीत हे कशावरून?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे धर्मनिरपेक्षतेचे कट्टर पुरस्कर्ते होते, पण आज केंद्रात व काही राज्यात सत्तारूढ झालेल्या भाजपच्या हिंदुत्ववादी परिवाराने बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणदिनी म्हणजे ६ डिसेंबर १९९२ साली बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करून भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेसच सुरुंग लावला. गुजरातमध्ये २००२ साली माणुसकीचा बळी गेला. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी विकासाचा नारा लावून दिल्लीत त्यांचे सरकार आणले. पण विकास राहिला बाजूला. हिंदुत्ववाद्यांना धर्माध कंठ मात्र फुटला. हिंदू धर्म संकटात असल्यामुळे हिंदूंनी भरमसाठ मुलांना जन्म द्यावा. मोदींना विरोध असणाऱ्यांनी पाकिस्तानात जावे. भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे. अभ्यासक्रमात गीता-रामायणाचा समावेश करावा, शाळेत सरस्वती पूजन व्हावे, मुसलमानांनी पुकारलेला ‘लव्ह जिहाद’ थोपवावा. नथुराम गोडसे हा देशभक्त होता अशी धर्माध उन्मादी भाषा हिंदुत्ववादी खासदार-साधू-संन्यासी-साध्वी हे सारे करू लागले. घरवापसीसारखे कार्यक्रम घेऊन दुहीची बीजे पेरण्यात येऊ लागली. चर्चेसवर हल्ले होऊ लागले. सोनिया गांधीवर बीभत्स टीका करण्यात येऊ लागली.
तात्पर्य- भाजप हा काही लोकशाही-धर्मनिरपेक्ष मूल्यांची बूज राखणारा पक्ष नाही, हे वास्तव सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ असताना भाजपवाले बाबासाहेबांचे स्मारक राजकीय हेतूने उभारण्याचा प्रश्न मार्गी लावतात. म्हणून दलित जनतेने भाजपच्या वळचणीला जाऊन उभे राहणे हे कोणत्या आंबेडकरवादात बसते, याचा विचार म्हणूनच दलित समाजाने केलेला बरा असे म्हटले तर गैर ठरू नये.
-बी. व्ही. जोंधळे, औरंगाबाद
बसवण्णांसारख्या संतांना निरोपाची गरज नाही
संतांना निरोप हा (मानव विजय, १३ एप्रिल) शरद बेडेकर यांचा लेख वाचून मन सुन्न झाले. संतांच्या विचारातील ज्या उणिवा त्यांनी दाखवून दिल्या आहेत, त्या बाराव्या शतकात (इ.स. ११३५-११९६) या काळात म. बसवण्णा यांनी कन्नडमध्ये लिहिलेले ‘वचन-साहित्य’-त्यानुसार आचरण करून ‘अनुभव-मंडप’ स्थापन केले. त्यांचे कार्य थोडक्यात असे :
१) म. बसवण्णा व बहुजन सर्व शरण -शरणी यांनी अनुभव मंडपात प्रत्यक्ष आंतरजातीय विवाह लावले, दलिताच्या घरी जाऊन जेवण त्यांना निषिद्ध नव्हते.
२) अनुभव मंडपात ७०० पुरुषांखेरीज (शरण) ७० स्त्रियाही (शरणी) भाग घेत असत व त्यापैकी २५ ते ३० स्त्रियांनी त्या काळात साक्षर होऊन वचन साहित्य निर्माण केले आहे. उदा. अक्कामहादेवी, लकमा, निलंअंबिका, गंगबीक, अक्क नागमा इत्यादी.
३) म. बसवण्णा व ७७० शरण-शरणी यांनी आपल्या जीवन व वचन साहित्यात, स्वर्ग-नरक, कर्मसिद्धान्त, पुनर्जन्म, आत्मा, ईश्वर, मोक्ष अशा अनेक निराधार गोष्टींना विरोध केला होता.
४) भूत, मूर्तिपूजा, उपासना यांना अजिबात महत्त्व दिले नाही.
५) वचन साहित्यात संसार, शरीर, विषयसुख, गर्भ इत्यादींना उचित महत्त्व दिले आहे. ‘शरीर हेच देवालय’.
६) म. बसवण्णांनी राज्य हे आर्थिक केंद्र बनवले. त्यासाठी भीक मागणारा कोणीच नव्हता. म. बसवण्णा व ७७० शरण (संत) यांचे विचार २१ व्या शतकातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळवून देतात. म्हणून संताना निरोप देण्याची गरज वाटत नाही.
-डॉ. एम. के. गवाते, निलंगा.
[हे पत्र ज्या लेखासंदर्भात आहे, त्याविषयी अन्य पत्रेही आली असून त्यापैकी काहींना शुक्रवापर्यंत प्रसिद्धी मिळेल.]
तिकिटदरांबाबत आत्मपरीक्षण व्हावे
‘आधी तिकिटांचे दर कमी करा’ हे पत्र (लोकमानस, १३ एप्रिल ) मराठी सिनेमा आणि तिकीट दर या विषयाच्या अगदी मर्मावर बोट ठेवणारे आहे! बहुसंख्य मराठी चित्रपट अगदीच कमी बजेटमध्ये तयार होतात. राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्कृष्ट चित्रपट म्हणून सुवर्णकमळ पटकणारा ‘कोर्ट’ हा चित्रपट साडेतीन कोटीत बनला, तरीही त्यांचे बजेट आणि हिंदी चित्रपटाचे जाहिरातीचे बजेट यात जमीन-अस्मानाचा फरक असणार.
हीच गत मराठी नाटकाची. तीन अंकी प्रयोगावरून दोन अंकी, आता तर दीर्घाकांवर, बहुपात्री नाटकावरून तीन, चार पात्री नाटकाचे पीक आले आहे, तिकीट दर वाढून तीन-चारशेवर गेले आहेत. खरोखरच आत्मपरीक्षणाची वेळ आली आहे. थिएटर /प्रेक्षक यांना दोष देण्यात काय अर्थ?
-शिल्पा पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)
कालचाच गोंधळ बरा?
‘सरकारचे काम काय?’ हा अग्रलेख (१३ एप्रिल) वाचला. ज्या काळात टोलची नावनिशाणी नव्हती तेव्हा सरकारचं पीडब्लूडी अर्थात सार्वजनिक बांधकाम खातं बऱ्यापकी कार्यक्षम होतं. आता रस्ते वाढले, त्यांची लांबीरुंदी उंची व मुख्य म्हणजे दुरुस्ती, निगराणीचं नवं तंत्रज्ञान आलं. ते पेलण्याची क्षमता या खात्यात कितपत उरली असावी, असा प्रश्नच आहे.
टोल बंद झालेले रस्ते एक वर्षांनंतर तपासले म्हणजे मग त्यांची संभाव्य ‘हालत’ पाहून ‘कालचाच गोंधळ बरा होता’ असं म्हणण्याची पाळी आपल्यावर येऊ नये!
– विजय काचरे, कोथरूड (पुणे).
