दलितांनी भाजपच्या वळचणीस जावे काय?

‘डॉ. आंबेडकर निवासस्थानापाठोपाठ ‘इंदू मिल’चा भाजपला राजकीय लाभ’ या शीर्षकाच्या बातमीत (‘लोकसत्ता’ ६ एप्रिल) एका भाजप नेत्याचा हवाला देऊन असे म्हटले आहे की, ‘यापूर्वी लंडन येथील डॉ. आंबेडकर राहत असलेली वास्तू, राज्यातील भाजप सरकारने विकत घेतली, त्याचे दलित जनतेने स्वागत केले. आता इंदू मिलची जागा राज्य शासनाच्या ताब्यात घेण्याच्या निर्णयामुळे दलित जनतेत भाजपविषयी निश्चितपणे आपुलकी निर्माण होईल.’ या बातमीच्या अनुषंगाने दोन प्रश्न निर्माण होतात. एक बाबासाहेबांसारख्या महामानवाचे स्मारक उभे राहिलेच पाहिजे हे खरे, पण स्मारकांमुळे दलित जनतेच्या जीवन-मरणाचे बुनियादी प्रश्न खरोखरच सुटतात काय आणि दुसरे असे की आंबेडकरवादाचा वैचारिक शत्रू असणाऱ्या भाजपसारखा हिंदुत्ववादी पक्ष बाबासाहेबांचे स्मारक राजकीय लाभासाठी उभे करतो म्हणून दलित जनतेने भाबडेपणाने भाजपच्या मागे फरफटत जायला हवे काय?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मूलत: विभूतिपूजेच्या विरुद्ध होते. ते म्हणत- ‘माझा जयजयकार करण्यापेक्षा माझे विचारकार्य माझ्या अनुयायांनी पुढे नेले पाहिजे.’ आता बाबासाहेबांच्या विचारकार्याचा सोयीस्कर विसर पडून दलित पुढारी भावनात्मक राजकारण करतात व दलित समाजाला मूर्ख बनवून आपला क्षुद्र स्वार्थ साधतात. विद्यापीठाच्या नामांतरासाठी परिवर्तनवादी चळवळीने १७ वर्षे खर्ची घातली. नामांतर झाले, पण नामांतरामुळे दलित तरुणांचे रोजी-रोटीचे प्रश्न सुटले नाहीत. उलट ज्या बाबासाहेबांच्या नावाने औरंगाबादच्या विद्यापीठाचा कारभार चालतो त्या विद्यापीठातील गलिच्छ गटबाज राजकारण थांबून विद्यापीठाचे राजकीय ग्रहण सुटले असे काही झाले नाही. श्रीलंकेत म्हणे बुद्धाच्या सोन्याच्या मूर्ती आहेत. पण म्हणून जगात तो देश पुढे गेला असे नाही. तेव्हा बाबासाहेबांची स्मारके उभारताना दलित-शोषित जनतेच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांचा विचार होणार नसेल तर दलित समाजाचे भवितव्य काय याचाही स्मारकांच्या निमित्ताने विचार झालाच पाहिजे.
दुसरे असे की, जो भाजप डॉ. आंबेडकरांच्या लोकशाही धर्मनिरपेक्षतेविरुद्धच आहे त्या भाजप सरकारने म. गांधीचे दांभिक स्मरण करणे हा जसा दंभाचार आहे, तद्वतच बाबासाहेबांचे स्मारक उभारण्याचे सोंग कोणीही करणे म्हणजे बाबासाहेबांच्या लोकशाही-धर्मनिरपेक्षतेचेच विडंबन नव्हे काय? उदा. लोकशाहीत एक पक्ष जाऊन दुसरा पक्ष सत्तेत येणे हे लोकशाहीचे वैशिष्टय़च आहे. उदा. काँग्रेसला लोकांनी केंद्रात व काही राज्यात सत्ताच्युत केले याचे कुणी दु:ख मानायचे काही कारण नाही. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा काँग्रेसमुक्त भारताची भाषा जेव्हा करतात तेव्हा ती भाषा लोकशाहीविरोधीच नव्हे काय? बाबासाहेबांनी सांसदीय लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी सक्षम विरोधी पक्षाची गरज प्रतिपादन केली आहे. आज मोदी-शहा काँग्रेसमुक्त भारताची भाषा करतात. उद्या ते उदारमतवाद लोकशाही, डावी विचारसरणीमुक्त भारताची भाषा करू शकणार नाहीत हे कशावरून?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे धर्मनिरपेक्षतेचे कट्टर पुरस्कर्ते होते, पण आज केंद्रात व काही राज्यात सत्तारूढ झालेल्या भाजपच्या हिंदुत्ववादी परिवाराने बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणदिनी म्हणजे ६ डिसेंबर १९९२ साली बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करून भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेसच सुरुंग लावला. गुजरातमध्ये २००२ साली माणुसकीचा बळी गेला. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी विकासाचा नारा लावून दिल्लीत त्यांचे सरकार आणले. पण विकास राहिला बाजूला. हिंदुत्ववाद्यांना धर्माध कंठ मात्र फुटला. हिंदू धर्म संकटात असल्यामुळे हिंदूंनी भरमसाठ मुलांना जन्म द्यावा. मोदींना विरोध असणाऱ्यांनी पाकिस्तानात जावे. भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे. अभ्यासक्रमात गीता-रामायणाचा समावेश करावा, शाळेत सरस्वती पूजन व्हावे, मुसलमानांनी पुकारलेला ‘लव्ह जिहाद’ थोपवावा. नथुराम गोडसे हा देशभक्त होता अशी धर्माध उन्मादी भाषा हिंदुत्ववादी खासदार-साधू-संन्यासी-साध्वी हे सारे करू लागले. घरवापसीसारखे कार्यक्रम घेऊन दुहीची बीजे पेरण्यात येऊ लागली. चर्चेसवर हल्ले होऊ लागले. सोनिया गांधीवर बीभत्स टीका करण्यात येऊ लागली.
तात्पर्य- भाजप हा काही लोकशाही-धर्मनिरपेक्ष मूल्यांची बूज राखणारा पक्ष नाही, हे वास्तव सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ असताना भाजपवाले बाबासाहेबांचे स्मारक राजकीय हेतूने उभारण्याचा प्रश्न मार्गी लावतात. म्हणून दलित जनतेने भाजपच्या वळचणीला जाऊन उभे राहणे हे कोणत्या आंबेडकरवादात बसते, याचा विचार म्हणूनच दलित समाजाने केलेला बरा असे म्हटले तर गैर ठरू नये.
-बी. व्ही. जोंधळे, औरंगाबाद