रस्त्यांवर त्रास सारखाच, तरीही धार्मिक झुंज

राजभाषा.. आत्ता?
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक नवी विधेयके येणार असून त्यात ‘महाराष्ट्राची राजभाषा मराठीच असेल..’ अशा अर्थाचे एक विधेयक आणणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अभिमानाने सांगितले. वास्तविक राज्य स्थापनेनंतर ५५ वर्षांनी अशा तऱ्हेचे विधेयक आणावे लागते ही नामुष्की आहे. त्याशिवाय मला काही प्रश्न पडले ते असे :  (१) राजभाषेचा प्रश्नच का उपस्थित झाला? आणि महाराष्ट्राला हे आताच का करावे लागते? (२) महाराष्ट्र हे मराठी भाषेचे राज्य म्हणून घोषित होऊन १/५/१९६० या दिवशी स्थापन झाले, त्यावेळी हे ठरले नव्हते का? (३) अन्य अिहदी भाषिक राज्यांची या संदर्भातली नेमकी परिस्थिती काय आहे?
मला वाटते महाराष्ट्रातील मराठी जनता या विषयी संवेदनशील तर नाहीच, उलट अत्यंत उदासीन आहे आणि सर्वपक्षीय राजकारण्यांना या विषयात अजिबात रस नाही.
अरिवद वैद्य, सोलापूर.

शेतीचे सरकारीकरण केले, तर कर्जाचा प्रश्न नाही आणि कर्जमुक्तीचाही!
‘शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती अशक्य’  ही बातमी (लोकसत्ता, १३ जुलै) वाचली. मुख्यमंत्री योग्यच बोलले. २००८-०९ या वर्षांत केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ६०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करूनही त्यांचा कर्जबाजारीपणा कमी झाला नाही की आत्महत्या थांबल्या नाहीत. त्यामुळे हा प्रश्न कायमचा निकालात काढायचा असेल तर देशाच्या शेतीविषयक धोरणात आमूलाग्र बदल करायला हवा. त्यासाठी एक पर्याय: बहुतांश शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असणे व पावसाची अनिश्चितता ही शेतकऱ्याच्या कर्जबाजारीपणाची प्रमुख कारणे दिसतात. शेतकऱ्याच्या व्यक्तिगत पातळीवर याबद्दल काही करणे अशक्य आहे. म्हणून सरकारनेच हा व्यवसाय हाती घ्यावा. त्यासाठी सर्व शेतजमिनी सरकारने ताब्यात घ्याव्या. शेतीचे औद्योगिकीकरण करावे. त्यात सध्या शेतीव्यवसायात असलेल्यांना अग्रहक्काने रोजगार देऊन किमान वेतन कायदा लागू करावा व सवलतीच्या दराने अन्नधान्य द्यावे. पाण्याच्या उपलब्धतेचा, अन्नधान्य-गरजेचा व नगदी पिकांच्या मागणीचा विचार करून पिके कशी घ्यावी याचा निर्णय सरकारी पातळीवर घ्यावा. म्हणजे शेतकऱ्याच्या माथी कर्जाचा भार येण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. आर्थिक तरतुदींसाठी शेतीचा अर्थसंकल्प (रेल्वे अर्थसंकल्पाप्रमाणे) संसदेत वेगळा सादर करावा.
या धोरणाचा आणखी एक फायदा म्हणजे विशेष आíथक क्षेत्रासाठी शेतजमिनी देण्याच्या निर्णय प्रक्रियेत फारशा अडचणी येणार नाहीत.
शरद कोर्डे,  ठाणे</strong>

दोस्ती टिकवायची, तर वर्चस्वक्षेत्रे वाटून घ्यावी
‘‘नैसर्गिक मित्रां’ची दोस्ती/ दुश्मनी’ या लेखात (सह्याद्रीचे वारे, १४ जुलै) भाजप व शिवसेना यांच्या युतीचा घेतलेला आढावा रोचक वाटला. परंतु लेखात म्हटल्याप्रमाणे – शिवसेनेचे कार्य क्षेत्र केवळ राज्यापुरते व त्यातल्यात्यात मुंबईपुरते मर्यादित आहे – असे मानल्यास,  त्या दोघांनी संबंध मैत्रीपूर्ण राहण्यासाठी  आपापली वर्चस्वाची  क्षेत्रे वाटून घेतली तर अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही. शिवसेनेचा हात हातात घेतल्यावर भाजपच्या माथी लागलेला जातीयवादी शिक्का  हळूहळू फिकट होऊ लागला व महाराष्ट्रात या पक्षाने चांगलेच बाळसे धरले. त्यामुळे तो आज महाराष्ट्रात राज्यकर्ता पक्ष म्हणून स्थान पटकावून आहे. अशा वेळी मोठय़ा भावाच्या भुमिकेतून शिवसेनेची महाराष्ट्रात  झालेली मदत विसरता कामा नये. शिवसेना हा केवळ राज्यव्यापी पक्ष असल्याने मोठय़ा मनाने,  ज्या भागात शिवसेनेची पहिल्यापासून शक्ती आहे तेथे तिला धक्का न लावता जागा वाटपात सेनेला झुकते माप दिले तर हे दोन्ही पक्ष ‘नैसíगक मैत्री’ टिकवू शकतील
अश्विनी भावे, सातारा

मग ७ वा वेतन आयोग हवाच कशाला?
सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल लवकरच येईल. हा वेतन आयोग फेब्रुवारी २०१४ मध्ये नेमण्यात आला, म्हणजे निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून! सध्या एका बाजूला सरकारी घाऊक निर्देशांकाचे आकडे (ज्यावर महागाई भत्ता ठरतो) कमी झाल्याचे किंवा त्यात नगण्य वाढ झाल्याचे सांगण्यात येते, देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दरही सरकारने अलीकडेच कमी केले आहेत.. मग वाढणाऱ्या सरकारी पगाराला- वेतन आयोगाला- आधार कशाचा आहे?
सरकारी खर्चाच्या ७० टक्के रक्कम पगारांवर खर्च होत असेल, तर ‘मेक इन इंडिया’चे काय? त्यासाठी आधी पायाभूत सोयीसुविधा हव्यात, त्या विकसित करण्यासाठी पैसा कोठून आणणार?
गिरीश भागवत, दादर (मुंबई)

युरियावर अनुदान किती?
युरियाचा दर जागतिक बाजारपेठेत ऑगस्ट २००८ मध्ये होता : ७७० डॉलर प्रतिटन; तर सध्या (जून २०१५ च्या माहितीनुसार) तो आहे २९२ डॉलर प्रति टन.
युरियाच्या किमती ऑगस्ट २००८ पासून सतत ढासळतच गेल्या आहेत. म्हणजे युरियाच्या ऑगस्ट २००८ च्या दरांच्या तुलनेत, आजचे दर ४० टक्केच आहेत.
युरियावरील अनुदानात (सबसिडीत) ऑगस्ट २००८ पासून कपात करण्याचे धोरण सरकारने अवलंबले आहेच.
मात्र, गत काँग्रेस आघाडी सरकार व आता भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने देशात युरियाचे दर घटवले का नाहीत? आता किमान सरकारने खुलासा तरी करावा :
ऑगस्ट २००८ मध्ये देण्यात येणारे युरियावरील अनुदान प्रति मेट्रिक टन किती दिले होते आणि आता (जून २०१५ मध्ये) ते किती दिलेले आहे? हे तरी लोकांना कळू द्यावे.
– मिलिंद दामले, यवतमाळ</strong>