मुख्यमंत्र्यांकडून याबाबत अपेक्षा धरणे भाबडेपणाचे

आमदार कदमांबाबत पक्षनेते गप्प कसे?
सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळचे राष्ट्रवादीचे आमदार रमेश कदम राज्यभरच्या वृत्तपत्रांतील बातम्यांचा विषय ठरले आहेत. याचे कारणही तसेच आहे. सोलापूर-पुणे महामार्गावर, पुलाखालील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’ने लावलेली जाळी जेसीबीच्या साहाय्याने काढल्यामुळे त्यांच्यावर सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
ते विधिमंडळाचे सदस्य असल्यामुळे तुम्ही पोलीस ठाण्यात येण्याची काही गरज नाही, असे पोलीस अधिकाऱ्याने सांगूनसुद्धा आमदार रमेश कदम यांनी स्थानिक वृत्तपत्रांत जाहिरात देऊन आपल्या कार्यकर्त्यांनी मोठय़ा संखेने उपस्थित राहावे, आपण अटक करून घेणार आहोत, असे आवाहन केले होते. सर्व कार्यकर्त्यांसह ते आले तेव्हा पोलीस ठाण्यावर दगडफेक झाली  आणि त्यात अनेक पोलीस जखमी झाले.
याशिवाय आमदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांवर आरोप केले आहेत. जिल्ह्याच्या प्रशासकीय प्रमुखाबद्दल असे ‘अरे-तुरे’ करून लोकप्रतिनिधींनी बोलणे उचित नाही. यावर राष्ट्रवादीच्या बडय़ा नेत्यांनी प्रतिक्रिया का दिली नाही? प्रत्येक मुद्दय़ावर आवाज उठवणारे धनंजय मुंडे यावर काहीच का नाही बोलत? लोकप्रतिनिधी जर असे कायदा हातात घेत असतील तर सर्वसामान्यांनी कुणावर विश्वास ठेवायचा?
अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर (जि.सोलापूर)

‘विकासा’च्या धोरणाचे बटबटीत खुजेपण
‘दारिद्रय़दर्शन’ या अग्रलेखातून (६ जुलै) सामाजिक आणि आíथक जात जनगणनेने उघड झालेल्या, आपल्या पायाखाली जळत असलेल्या विदारक वास्तवावर प्रकाश टाकला आहे. केवळ मजुरीवर पोट अवलंबून असलेल्यांचे प्रमाण आपल्या देशात ५१ टक्के इतके प्रचंड आहे. यांच्याकडे ना आहे जमीन ना जगण्याचे अन्य काही कौशल्य. मात्र ग्रामीण भागांतील ६८.४ टक्के घरांत मोबाइल दूरध्वनी आहेत.
म्हणजे अनेकांचे पोट खपाटीला गेलेले पण हातात मात्र मोबाइल, असे हे विकासाचे विद्रूप आणि जळजळीत वास्तव असताना आपण स्मार्ट सिटीज उभारण्यात आणि ‘सेल्फी विथ डॉटर’, ‘डिजिटल इंडिया’ अशा घोषणा देण्यात व इव्हेंट करण्यात दंग आहोत. मात्र आपण ‘चांद्र मोहीम’, ‘मंगळ मोहीम’ यांवर आजवर एक हजार कोटी रुपये खर्च करीत आलो आहोत. धोरणातून विकास आणि सुधारणांना मानवी चेहऱ्याचा असलेला अभाव हेच बटबटीत खुजेपण या अग्रलेखात अभिप्रेत आहे काय?
प्रमोद तावडे, डोंबिवली

आपल्याकडे ‘हिटलर’ नको,  मतदार संवेदनशील हवे!
‘आपल्याकडे आता हिटलरच हवा’ हे पत्र (लोकमानस, ६ जुलै) अत्यंत पोट तिडिकेने लिहिलेले, वस्तुस्थितीच विशद करणारे आणि नागरिकांच्या मनातील विचार मांडणारे प्रातिनिधिक स्वरूपाचेच आहे आणि त्याबद्दल पत्रलेखिका कौतुकास पात्र आहेत. मात्र  भावनेच्या भरात त्यांनी हुकुमशहा ‘हिटलर’ आपल्याकडे हवा, अशी केलेली अपेक्षा मात्र खटकली.
खासदार/ आमदार यांच्या संदर्भात वेतन/ पगार ही शब्द योजनाच ती आपल्या संविधानात केलेली असली तरी चुकीची वाटते. पगार द्यायला ते काय शासकीय कर्मचारी/अधिकारी थोडेच आहेत? ते स्वतला  लोकसेवक म्हणवतात. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी उमेदवार म्हणून अर्ज भरताना त्यांना आपले उत्पन्न किती, ते मिळवण्याचा स्रोत/साधन काय याबद्दलची सर्व माहिती शपथपूर्वक  द्यावी लागते. बऱ्याच उमेदवारांच्या बाबतीत ५ वर्षांतच त्यांचे उत्पन्न व आíथक स्थिती यांत अविश्वसनीय प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते. त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यावर मानधन आणि अधिवेशनाच्या काळात उपस्थित राहिलेल्या प्रत्येक बठकीसाठी वेगळा भत्ता मिळतो. शिवाय आमदार/खासदार म्हणून सवलतीच्या दराने काही वस्तू/सेवा या तर  मिळतातच. असे सर्व स्पष्ट असतानाही अशाच उमेदवारांना आपण मतदार आपला प्रतिनिधी म्हणून मते देऊन निवडून देतो हा आपलाच घोर अपराध आहे. आमच्या देशात चाललेली लोकशाही राज्यपद्धती ही वस्तुत लोकशाहीचे विडंबनच आहे.
‘हिटलर’ झाला तरी मतदारांच्या या वर्तनाला तो कसा काय आळा घालणार? हिटलर हा इतिहासात हुकुमशहा आणि क्रूरकर्मा म्हणूनच कुप्रसिद्ध आहे. मतदारांना, नागरिकांना राजकीयदृष्टय़ा जागृत आणि संवेदनशील करूनच आपण हे साध्य करू शकतो. एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या चरितार्थाच्या बाबतीत गरमार्गाची दाट शक्यता जरी वाटली आणि त्यासाठी त्याला आपण निवडून न पाठवण्याची दक्षता घेऊन घरीच बसवले तर योग्य धडा त्यांना मिळणार नाही का?
राम ना. गोगटे,  वांद्रे पूर्व (मुंबई)

सरकार नफा-तोटा पाहणार, आम्हाला नाणेटंचाई भेडसावणार!
माहिती अधिकारात शासनाने असे कळवले आहे की एक रुपयाची नोट छापण्यास एक रुपया चौदा पैसे खर्च होतात, ही बातमी ‘लोकसत्ता’त (३ जुलै) वाचली. एक रुपयाची नोट आता छापली जाणार असली, तरी दोन व पाच रुपयांच्या नोटा नव्या छापणे वाढीव खर्चामुळेच बंद आहे. पण सरकारने तसा फायदा-तोटय़ाचा विचार वेगवेगळ्या नोटांचा करून चालणार नाही. कारण पाचशे व हजाराच्या नोटा छापायला खर्च येतो त्यापेक्षा दर्शनी किंमत खूप जास्त आहे.
महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की शासनाच्या  कारभारात असा नफा-तोटा बघून चालत नाही. काही खाती लोककल्याणासाठी चालू ठेवावीच लागतात. उदा. शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, पोलीस वगैरे. सध्या बाजारात एक, दोन, पाच रुपयांची नाणी, तसेच दहा, २० रुपयांच्या नोटा बँकेतसुद्धा सहजी मिळत नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांचे फार नुकसान होते. उदा.- साखर २४ रुपये किलो असेल तर, एक किलो हवी तर चार रुपये सुटे द्या. अर्धा किलो घेतली तर दोन तरी सुट्टे द्या, अशी अडवणूक होते. मग सव्वा किलो तीस रुपयांची घ्या किंवा नको असूनही गोळ्या, चॉकलेट वगैरे घ्या, असे दुकानदार म्हणतो. म्हणजे दुकानदारास अधिक माल खपल्याचा आनंद व ग्राहकास भरुदड! बसमध्ये सुटे द्याच म्हणतात, रिक्षावाले तर सुटे नसल्यास रिक्षातून नेत नाही, असे म्हणतात. सरकारने नाणी व नोटा उपलब्ध करून देऊन कोंडी फोडणे आवश्यक आहे.
– घनश्याम कवी, पुणे</strong>