बिबटय़ा (की बिबळ्या) नामक मार्जारकुलातील एका प्राण्याने सध्या धुमाकूळ माजवलेला आहे. पूर्वी वनक्षेत्र शाबूत असल्याने या प्राण्याचे नाव नागरवस्तीला फारसे माहीत नव्हते. माझ्या लहानपणी पुस्तकांतील गोष्टींमधून तो दिसायचा, तेव्हा आम्ही तरी त्याला बिबळ्या या नावाने ओळखायचो. नंतर बिबटय़ा हे नाव आले आणि आता सर्वत्र बिबटय़ा हाच शब्द वापरला जातो. पण नुकतेच मुंबईतील एका लोकप्रिय राजकीय नेत्याच्या तोंडी बिबळ्या हा शब्द होता.
तसेच ‘लोकसत्ता’च्या ‘बिबळ्यांची नाळ जुळे..’ या अग्रलेखातही (शनिवारचे संपादकीय, ४ जुलै) बिबळ्या हाच शब्द वापरलेला आहे. तेव्हा कुतूहल जागे झाले की, खरे काय? बिबळ्या, बिबटय़ा की दोन्ही? जाणकार सांगू शकतील का?
अरिवद वैद्य, सोलापूर
‘राइट टु पी’ संदर्भात नवे काहीच नाही..
‘मूत्राशयातील शुक्राचार्य’ हा लेख (लोकसत्ता, ५ जुल) वाचला. ‘अप्रासंगिक’ या सदराच्या नावाबरोबरच लेखाला अश्लाघ्य, अनुचित आणि अतक्र्य ही नावेही शोभून दिसली असती. ही सगळी शेलकी विशेषणे वापरण्याचे एक आणि एकमेव कारण म्हणजे लेखाबरोबर वापरलेले छायाचित्र. उलटीचे चित्र (लिहायलाही कसेसेच होत आहे!) काढण्यामागे खांडेकरांचे, आणि ते छापण्यामागे लोकसत्ताचे, काय ‘नवतत्त्वज्ञान’ होते, आणि लेखाशी त्या चित्राचा काय संबंध होता, हे लेख परत परत वाचूनही स्पष्ट झाले नाही. कदाचित तो माझ्याच सामान्य अल्पमतीचा आणि कलांधळेपणाचा दोष असावा.
‘राइट टु पी’ व ‘राइट टु पू’ यावर चर्चा करताना खांडेकरांनी स्वत:ला ‘राइट टु प्यूक इन िपट्र पब्लिकली’ (सार्वजनिकरीत्या छापील उलटी करण्याचा अधिकार!) देखील बहाल केला, असेच लेख वाचताना सतत वाटत होते. लेखात मोठमोठे तत्त्ववेत्ते व त्यांच्या संशोधनाचे अभिनव (पण महत्त्वपूर्णही) विषय यांना लेखकाने ओझरता स्पर्श केला आहे. पण तो करण्यातही ‘राइट टु पी’शी संबंधित काही खोलवर विचार मांडण्यापेक्षा आपले ज्ञान किती अगाध आहे, हेच दाखवण्याचा प्रयत्न अधिक वाटला. तब्बल अर्धा पान लेखातून (चमकदार शीर्षक व आगंतुक चित्रासकट!) ‘मूत्रविसर्जनाच्या ‘डिग्निफाइड’ सोयीच्या अभावामुळे मानसिक कुचंबणा होते आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा घोटला जातो’ हे एकच सूत्र मांडले आहे, आणि त्यातही नवीन विशेष असे काहीच नाही.
परेश वसंत वैद्य, गिरगाव, मुंबई</strong>
‘यूपीएससी’त मराठी टक्का वाढण्यासाठी..
‘मुलींची भरारी’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (६ जुलै) मराठी विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीवर व्यक्तकेलेली चिंता सार्थ आहे. दरवर्षी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) अंतिम निकालात महाराष्ट्राचे ७० ते १०० विद्यार्थी यशस्वी होतात. परंतु पहिल्या १०० मध्ये तीन-चार; तर पहिल्या ३०० मध्येही १५ ते २० विद्यार्थी असतात. परिणामत: ज्या मुलांची रँक ३००च्या खाली आहे त्यांना हवी ती सेवा/ पद मिळत नाही. सी. डी. देशमुख यांच्यानंतर केंद्रीय नागरी सेवेत महाराष्ट्राचा उमेदवार देशात प्रथम आला नाही. या बाबीवर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. ‘यूपीएससी’ करणारे विद्यार्थी चार ते पाच वष्रे तयारी करूनसुद्धा यश मिळाले नाही तर इतर पर्याय शोधतात. आणि योग्य कुवत असूनही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील वर्ग अ, ब, किंवा क चे पद स्वीकारतात. महाराष्ट्रातील काही विद्यार्थी आíथक क्षमतेअभावी यूपीएससीचे योग्य मार्गदर्शन घेऊ शकत नाहीत, इत्यादी कारणाने महाराष्ट्रातील विद्यार्थी केंद्रीय सेवांमध्ये मागे आहेत.
यावर संभाव्य उपाययोजना अशी : (१) ‘यशदा’सारख्या स्पर्धा परीक्षा केंद्रात विद्यार्थी संख्या वाढवणे. (२) ‘एसआयएसी’सारखे स्पर्धा परीक्षा केंद्र मराठवाडा आणि विदर्भातसुद्धा काढणे. (३) यूपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थिनींना गुणवत्तेच्या आधारे आíथक पाठबळ देणे. (४) जे विद्यार्थी यूपीएससी पास होण्याची कुवत असूनसुद्धा इतर वर्ग ब आणि क च्या सेवा स्वीकारतात त्यांना मुदतवाढीची सुविधा प्राप्त करून देणे.
– समाधान आश्रोबा किरवले, सिरसाळा (ता.परळी, जि.बीड)
धर्माला काय पर्याय द्यायचा?
‘मानव विजय’ या सदरातील शरद बेडेकरांचे धर्मावरील लेख उत्तम आहेत. विविध धर्माचा इतिहास, त्यांचा मूळ गाभा यासारख्या बाबींवरील त्यांचे आकलन चांगलेच आहे. परंतु धर्मविषयक त्यांनी केलेली ही मांडणी कितपत उपयोगाची आहे, हा विचार मनात आल्याशिवाय राहत नाही. विवेकवादी युक्तिवादापुढे कोणतेही धर्ममत टिकू शकत नाही, हे खरेच. परंतु धर्मश्रद्ध माणसाचा धर्मावरील आत्यंतिक विश्वास हा कोणत्याही युक्तिवादावर आधारित नसतो. धर्म हा त्याच्या निव्वळ श्रद्धेचा विषय असतो. म्हणूनच युक्तिवादाने धर्माला कितीही हादरे दिले तरी त्याच्यासाठी धर्म हा स्थिर, दृढ व चिरंतनच असतो. कारण धर्म हा श्रद्धावान माणसासाठी सिद्धतेचा विषयच नसतो.
धर्म ही सामाजिक-मानसिक आवश्यकता आहे. या आवश्यकतेतूनच जगाच्या विविध भागांत तेथील पर्यावरणानुसार विविध धर्माची निर्मिती झालेली आहे. जोपर्यंत ही आवश्यकता आहे, तोपर्यंत धर्म जिवंत राहणारच. जीवनातील अनिश्चितता, असुरक्षितता, गूढता आणि मृत्यूचे भय यापासून सुटका करून घेण्याची आशा धर्मामुळे टिकून राहते. विज्ञान किंवा विवेकवादी युक्तिवाद या आवश्यकतेची पूर्तता करू शकत नाहीत, हे उघड आहे. धर्माला काय पर्याय द्यायचा हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. यावर चर्चा होण्याची गरज आहे. तोपर्यंत विवेकवाद आणि धर्म एकमेकाशी संघर्ष करीत आपापली सामाजिक काय्रे करीत राहणार.. हा महत्त्वाचा मुद्दा लोकसत्तेमधील चच्रेतून सुटत आहे की काय, असे वाटते.
हरिहर आ. सारंग, लातूर</strong>
‘पसे असतील तरच.. ’
‘मूत्राशयातील शुक्राचार्य’ या संजीव खांडेकरांच्या लेखामुळे (अप्रासंगिक- ५ जुल) ‘राइट टू पी’कडे एका वेगळ्या अंगाने बघण्याची दृष्टी मिळाली. ‘पसे असतील तर मुता’ हे तत्त्व अशा तऱ्हेची शौचालये बघूनही लक्षात आले नव्हते ते या लेखाने आणून दिले. महासत्ता बनण्याच्या तयारीत असलेल्या आपल्या देशात ‘राइट टू पी’साठी आंदोलन करावे लागणे हे खरेच लाजिरवाणे आहे. रस्त्यावर देहधर्म करू नका, थुंकू नका, कचरा टाकू नका असे सांगावे लागते, त्यावरूनच सारे समजते.
मीनल माधव, मुंबई
यालाच अन्याय म्हणतात..
राजस्थानात झालेल्या अपघातानंतर माजी अभिनेत्री- नर्तिका व खासदार हेमामालिनी यांना लगेच फोर्टसि रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; पण ज्यांची खरोखरच काळजी घेणे आवश्यक होते त्यांच्याकडे- म्हणजे त्याच गाडीच्या धक्क्यामुळे जबर जखमी होऊन जीव गमावलेल्या बालिकेकडे आणि अन्य जखमींकडे प्रसारमाध्यमांनी तसेच अनेक वृत्तपत्रांनी दुर्लक्ष केले.
या अन्य जखमींना सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, हे ‘लोकसत्ता’त वाचले. वा रे जमाना! हेमामालिनी सेलिब्रिटी आहे म्हणून तिला तातडीने, महागडे उपचार उपलब्ध झाले. पण त्या परिवाराचं काय ज्यांनी आपली ४ वर्षांची मुलगी गमावली आहे? हेमामालिनी या बालिकेला परत आणून देणार आहेत का? या सेलिब्रिटींना आपणच (आणि आपल्या प्रसारमाध्यमांनी, त्यांच्या मालक-संचालकांनीही) डोक्यावर बसवलं आहे. आधी या सेलिब्रिटींना खाली उतरवा! सामान्य माणसांच्या आयुष्याशी हे खेळतात, कुठे त्यांना गाडीखाली तुडवतात आणि स्वत: मस्त, मजेत आयुष्य जगतात.
किती लांच्छनास्पद गोष्ट आहे, की त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली जात नाही. यालाच अन्याय म्हणतात.
– उमेश पाटोळे, अंधेरी पश्चिम (मुंबई)
‘राइट टु पी’ संदर्भात नवे काहीच नाही..
‘मूत्राशयातील शुक्राचार्य’ हा लेख (लोकसत्ता, ५ जुल) वाचला. ‘अप्रासंगिक’ या सदराच्या नावाबरोबरच लेखाला अश्लाघ्य, अनुचित आणि अतक्र्य ही नावेही शोभून दिसली असती. ही सगळी शेलकी विशेषणे वापरण्याचे एक आणि एकमेव कारण म्हणजे लेखाबरोबर वापरलेले छायाचित्र. उलटीचे चित्र (लिहायलाही कसेसेच होत आहे!) काढण्यामागे खांडेकरांचे, आणि ते छापण्यामागे लोकसत्ताचे, काय ‘नवतत्त्वज्ञान’ होते, आणि लेखाशी त्या चित्राचा काय संबंध होता, हे लेख परत परत वाचूनही स्पष्ट झाले नाही. कदाचित तो माझ्याच सामान्य अल्पमतीचा आणि कलांधळेपणाचा दोष असावा.
‘राइट टु पी’ व ‘राइट टु पू’ यावर चर्चा करताना खांडेकरांनी स्वत:ला ‘राइट टु प्यूक इन िपट्र पब्लिकली’ (सार्वजनिकरीत्या छापील उलटी करण्याचा अधिकार!) देखील बहाल केला, असेच लेख वाचताना सतत वाटत होते. लेखात मोठमोठे तत्त्ववेत्ते व त्यांच्या संशोधनाचे अभिनव (पण महत्त्वपूर्णही) विषय यांना लेखकाने ओझरता स्पर्श केला आहे. पण तो करण्यातही ‘राइट टु पी’शी संबंधित काही खोलवर विचार मांडण्यापेक्षा आपले ज्ञान किती अगाध आहे, हेच दाखवण्याचा प्रयत्न अधिक वाटला. तब्बल अर्धा पान लेखातून (चमकदार शीर्षक व आगंतुक चित्रासकट!) ‘मूत्रविसर्जनाच्या ‘डिग्निफाइड’ सोयीच्या अभावामुळे मानसिक कुचंबणा होते आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा घोटला जातो’ हे एकच सूत्र मांडले आहे, आणि त्यातही नवीन विशेष असे काहीच नाही.
परेश वसंत वैद्य, गिरगाव, मुंबई</strong>
‘यूपीएससी’त मराठी टक्का वाढण्यासाठी..
‘मुलींची भरारी’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये (६ जुलै) मराठी विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीवर व्यक्तकेलेली चिंता सार्थ आहे. दरवर्षी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) अंतिम निकालात महाराष्ट्राचे ७० ते १०० विद्यार्थी यशस्वी होतात. परंतु पहिल्या १०० मध्ये तीन-चार; तर पहिल्या ३०० मध्येही १५ ते २० विद्यार्थी असतात. परिणामत: ज्या मुलांची रँक ३००च्या खाली आहे त्यांना हवी ती सेवा/ पद मिळत नाही. सी. डी. देशमुख यांच्यानंतर केंद्रीय नागरी सेवेत महाराष्ट्राचा उमेदवार देशात प्रथम आला नाही. या बाबीवर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. ‘यूपीएससी’ करणारे विद्यार्थी चार ते पाच वष्रे तयारी करूनसुद्धा यश मिळाले नाही तर इतर पर्याय शोधतात. आणि योग्य कुवत असूनही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील वर्ग अ, ब, किंवा क चे पद स्वीकारतात. महाराष्ट्रातील काही विद्यार्थी आíथक क्षमतेअभावी यूपीएससीचे योग्य मार्गदर्शन घेऊ शकत नाहीत, इत्यादी कारणाने महाराष्ट्रातील विद्यार्थी केंद्रीय सेवांमध्ये मागे आहेत.
यावर संभाव्य उपाययोजना अशी : (१) ‘यशदा’सारख्या स्पर्धा परीक्षा केंद्रात विद्यार्थी संख्या वाढवणे. (२) ‘एसआयएसी’सारखे स्पर्धा परीक्षा केंद्र मराठवाडा आणि विदर्भातसुद्धा काढणे. (३) यूपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थिनींना गुणवत्तेच्या आधारे आíथक पाठबळ देणे. (४) जे विद्यार्थी यूपीएससी पास होण्याची कुवत असूनसुद्धा इतर वर्ग ब आणि क च्या सेवा स्वीकारतात त्यांना मुदतवाढीची सुविधा प्राप्त करून देणे.
– समाधान आश्रोबा किरवले, सिरसाळा (ता.परळी, जि.बीड)
धर्माला काय पर्याय द्यायचा?
‘मानव विजय’ या सदरातील शरद बेडेकरांचे धर्मावरील लेख उत्तम आहेत. विविध धर्माचा इतिहास, त्यांचा मूळ गाभा यासारख्या बाबींवरील त्यांचे आकलन चांगलेच आहे. परंतु धर्मविषयक त्यांनी केलेली ही मांडणी कितपत उपयोगाची आहे, हा विचार मनात आल्याशिवाय राहत नाही. विवेकवादी युक्तिवादापुढे कोणतेही धर्ममत टिकू शकत नाही, हे खरेच. परंतु धर्मश्रद्ध माणसाचा धर्मावरील आत्यंतिक विश्वास हा कोणत्याही युक्तिवादावर आधारित नसतो. धर्म हा त्याच्या निव्वळ श्रद्धेचा विषय असतो. म्हणूनच युक्तिवादाने धर्माला कितीही हादरे दिले तरी त्याच्यासाठी धर्म हा स्थिर, दृढ व चिरंतनच असतो. कारण धर्म हा श्रद्धावान माणसासाठी सिद्धतेचा विषयच नसतो.
धर्म ही सामाजिक-मानसिक आवश्यकता आहे. या आवश्यकतेतूनच जगाच्या विविध भागांत तेथील पर्यावरणानुसार विविध धर्माची निर्मिती झालेली आहे. जोपर्यंत ही आवश्यकता आहे, तोपर्यंत धर्म जिवंत राहणारच. जीवनातील अनिश्चितता, असुरक्षितता, गूढता आणि मृत्यूचे भय यापासून सुटका करून घेण्याची आशा धर्मामुळे टिकून राहते. विज्ञान किंवा विवेकवादी युक्तिवाद या आवश्यकतेची पूर्तता करू शकत नाहीत, हे उघड आहे. धर्माला काय पर्याय द्यायचा हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. यावर चर्चा होण्याची गरज आहे. तोपर्यंत विवेकवाद आणि धर्म एकमेकाशी संघर्ष करीत आपापली सामाजिक काय्रे करीत राहणार.. हा महत्त्वाचा मुद्दा लोकसत्तेमधील चच्रेतून सुटत आहे की काय, असे वाटते.
हरिहर आ. सारंग, लातूर</strong>
‘पसे असतील तरच.. ’
‘मूत्राशयातील शुक्राचार्य’ या संजीव खांडेकरांच्या लेखामुळे (अप्रासंगिक- ५ जुल) ‘राइट टू पी’कडे एका वेगळ्या अंगाने बघण्याची दृष्टी मिळाली. ‘पसे असतील तर मुता’ हे तत्त्व अशा तऱ्हेची शौचालये बघूनही लक्षात आले नव्हते ते या लेखाने आणून दिले. महासत्ता बनण्याच्या तयारीत असलेल्या आपल्या देशात ‘राइट टू पी’साठी आंदोलन करावे लागणे हे खरेच लाजिरवाणे आहे. रस्त्यावर देहधर्म करू नका, थुंकू नका, कचरा टाकू नका असे सांगावे लागते, त्यावरूनच सारे समजते.
मीनल माधव, मुंबई
यालाच अन्याय म्हणतात..
राजस्थानात झालेल्या अपघातानंतर माजी अभिनेत्री- नर्तिका व खासदार हेमामालिनी यांना लगेच फोर्टसि रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; पण ज्यांची खरोखरच काळजी घेणे आवश्यक होते त्यांच्याकडे- म्हणजे त्याच गाडीच्या धक्क्यामुळे जबर जखमी होऊन जीव गमावलेल्या बालिकेकडे आणि अन्य जखमींकडे प्रसारमाध्यमांनी तसेच अनेक वृत्तपत्रांनी दुर्लक्ष केले.
या अन्य जखमींना सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, हे ‘लोकसत्ता’त वाचले. वा रे जमाना! हेमामालिनी सेलिब्रिटी आहे म्हणून तिला तातडीने, महागडे उपचार उपलब्ध झाले. पण त्या परिवाराचं काय ज्यांनी आपली ४ वर्षांची मुलगी गमावली आहे? हेमामालिनी या बालिकेला परत आणून देणार आहेत का? या सेलिब्रिटींना आपणच (आणि आपल्या प्रसारमाध्यमांनी, त्यांच्या मालक-संचालकांनीही) डोक्यावर बसवलं आहे. आधी या सेलिब्रिटींना खाली उतरवा! सामान्य माणसांच्या आयुष्याशी हे खेळतात, कुठे त्यांना गाडीखाली तुडवतात आणि स्वत: मस्त, मजेत आयुष्य जगतात.
किती लांच्छनास्पद गोष्ट आहे, की त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली जात नाही. यालाच अन्याय म्हणतात.
– उमेश पाटोळे, अंधेरी पश्चिम (मुंबई)
