‘सन्मानाने निवृत्त व्हायची वेळ सचिनने सोडली’

पुरस्कारांकडे अधिक उंचीवरून पाहावे
‘महत्त्वाच्या’ पुरस्काराचे नियम नकोत? हे श्रीकांत उमरीकर यांचे लोकमानस वाचले. (८ डिसें.) साहित्य विश्वातील पुरस्कारांमधील देवघेवीतले सौहार्द नव्याने सांगावयाची गरज नसावी. संस्थांना मोठा लेखक सन्मानित करण्यात धन्यता वाटते, त्यात वावगे काही नाही. बऱ्याच वेळेस अशा लेखकामुळेच पुरस्कार मोठा होतो आणि उघडपणे तसे सांगितले जाते. त्यामुळे दरवेळी उत्तम साहित्यकृतीच गौरवली जाईल अशी आशा खुद्द लेखक मंडळींनाही नसते. कदाचित त्यामुळेच चलाख लेखक आपल्या पुस्तकाची वेगवेगळ्या पद्धतीने वर्णी लावण्याचा प्रयत्न करतो.
एकुणात स्वतची संस्था ख्यातकीर्त होईल. त्यावरून विविध लेखकांची देवघेव सांभाळता येईल अशाच प्रकारे मराठी साहित्य व्यवहार रुजला-बहरला आहे.
तेव्हा विजया मेहता, यशवंतराव गडाख यांची पुस्तके न वाचता त्याविषयी बोलणे योग्य ठरणार नाही. पण ही माणसे मोठी आहेत. त्यांचे मोठेपण मान्य करावे आणि त्यांना सन्मानित करावे असे एखाद्या पुरस्कार समितीला वाटले तर एकूण साहित्य विश्वाची हानी होईल असे तर नाही ना. अशा वेळी एखाद्या पुरस्कार समितीने त्यांच्याकडे पोचलेली सगळी पुस्तके वाचली का, उत्तम साहित्यकृती निवडताना कालावधी, विषय, आशय यांविषयी काही संकेत आहेत का, असे प्रश्न आता पडत नाहीत
कित्येक नवलेखकांना लिहिते करणाऱ्या श्रीकांत उमरीकरांनी अधिक उंचीवरून या सर्व प्रकाराकडे पाहावे. स्वतची मांदियाळी जपावी. एखादा श्रेष्ठ लेखक सन्मानित करावा. त्यासोबत काही तरुण लेखकांना मिरवू द्यावे. असाच सर्व गोष्टींचा अर्थ असतो.
– शंतनू हिराळकर, अंबेजोगाई.

पारदर्शकता टिकवणे अत्यावश्यक
दमाणी पुरस्कारांतील त्रुटींवर प्रकाश टाकणारे श्रीकांत उमरीकर यांचे पत्र वाचले. या पुरस्काराला साहित्य क्षेत्रात एक प्रकारची मान्यता मिळालेली आहे. जेव्हा एखाद्या पुस्तकाला असा पुरस्कार मिळतो, तेव्हा साहजिकच त्या पुस्तकाकडे वाचकांचे लक्ष वेधले जाते. पुरस्कारप्राप्त पुस्तक घेऊन जर वाचकाला ते आवडले तर त्याची दाद लेखकासोबत पुरस्कारालाही मिळते. पण पुस्तक जर दर्जेदार नसेल तर दोन्हींविषयी भ्रमनिरास होतो. पुस्तक आवडणे वा त्याचा दर्जा ही कल्पना सापेक्ष आहे, हे मान्य करूनही असे वाटते, की पुरस्कारातील पारदर्शकता टिकवणे अत्यावश्यक आहे. साहित्य व्यवहाराशी निगडित अनेक संस्थांची, पुरस्कारांची आधीच भरपूर शोभा झाली आहे. ही मांदियाळी अशीच वाढत राहू नये हीच प्रांजळ अपेक्षा ..
– डॉ. यशवंत पाटील

विजया मेहता यांनीच पुरस्कार नाकारावा
दमाणी पुरस्काराबाबत आक्षेप घेणारे श्रीकांत उमरीकर यांचे पत्र शनिवारी वाचले. विजया मेहता आणि यशवंतराव गडाख यांनी हा पुरस्कार नतिकतेच्या मुद्दय़ावर नाकारावा. राजकारणी व्यक्ती साहित्यिकांना वापरून घेतात असा आरोप वसंत आबाजी डहाके यांनी कोकण मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी काढलेला होता. त्याच धर्तीवर समाजातील धनिकही प्रतिष्ठेसाठी साहित्यिकांना वापरतात असंच म्हणावं लागेल. तेव्हा आता एकच मार्ग उरतो आणि तो म्हणजे साहित्यिकांनीच आता हे सगळं ओळखून राजकारणी किंवा उद्योगपतींना त्यांची जागा दाखवून द्यावी. किमान आपला वापर होऊ नये याची तरी काळजी घ्यावी. आमच्यासारखे ग्रामीण भागातील वाचक बहुतांश वेळा अशा पुरस्कारांच्या बातम्या वाचून आम्ही पुस्तकांचे मोठेपण ठरवतो. पण ही पुस्तकेच जर अशी चुकीच्या पद्धतीने निवडलेली असतील तर मग आम्ही काय करावं? आमच्या भागात एक म्हण आहे. ‘करणाऱ्याने नाही तर निदान बघणाऱ्यानं तरी लाजावं.’ तसं आता साहित्यिकांनी आणि वाचकांनीच आपल्या नतिकतेचे दर्शन घडवावे. विजया मेहता या अतिशय तत्त्वाच्या म्हणून नाटय़वर्तुळात प्रसिद्ध आहेत. आता त्यांनी इथेही आपली नतिकता दाखवावी.
– अ‍ॅड.  मिलिंद महाजन, उंडणगाव,
ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद</strong>

सरकारी अनास्था
मुंबईत मंत्रालयाला दि. २१ जून २०१२ या दिवशी आग लागली व त्यात ४था, ५वा व ६वा असे तीन मजले संपूर्ण जळून खाक झाले. त्यात सर्व कागदपत्रे, संगणक, फर्निचर, लेखन साहित्य इत्यादींची राख झाली. त्यातून काही कर्मचारी मृत झाले, जखमी झाले.
त्यानंतर राज्याच्या शासन-प्रशासनाने त्वरितच सुव्यवस्थापन (Good Governance) अंतर्गत कागदविरहित व्यवस्थापन  (EGovernance) अवलंबिण्याचे ठरविले, त्याबाबत तातडीने तयारी सुरू केलेली असून, १ जानेवारी २०१३ पासून ते कार्यान्वित करण्याचे धोरण शासन-प्रशासनाने आखलेले आहे.
त्यातून मंत्रालय दुरुस्तीचे रु. १३८ कोटीचे कंत्राट मे. युनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला देण्यात आले आहे व त्यांनी ४ डिसेंबर १२ पासून आपले काम सुरू केले आहे. याव्यतिरिक्त, फर्निचर, संगणक, वातानुकूलित यंत्रे, पंखे इत्यादींसाठी वेगळा खर्च करावा लागेल.
खरे पाहाता सदर संकल्पना ‘चैतन्य फाऊंडेशन’ या सार्वजनिक संस्थेने राज्य शासनास प्रथमत: ११ फेब्रुवारी २००९ च्या पत्रान्वये सादर केली होती. त्याबाबत सविस्तर संकल्पना पत्रान्वये मांडली होती. सदर पत्रात मुख्यमंत्री व इतरांची व्यक्तिगत भेटीची वेळही मागितली होती. त्यांच्या कार्यालयास वेळोवेळी भेट देऊनही वरील संबंधितांकडून ना भेटीची वेळ देण्यात आली ना कोणतेही उत्तर.
यानंतर ३० ऑक्टोबर रोजी संस्थेने पत्र पाठवून सदर संकल्पनेत काही महत्त्वपूर्ण वाढ करण्यासाठी अभिप्राय पाठविले तसेच भेटीचीही वेळ मागितली. मात्र आजतागायत मुख्यमंत्री व मुख्यसचिव यांच्याकडून ना कोणते बोलावणे आले नाही ना कोणतेही उत्तर. एका बाजूस शासन-प्रशासन म्हणते की सार्वजनिक संस्था व नागरिकांनी शासन-प्रशासनास सहकार्य करावे व दुसऱ्या बाजूस सहकार्य करूनही, त्यास योग्य ती दाद दिली जात नाही.
सार्वजनिक संस्था, नागरिकांनी देशाच्या, राज्याच्या, जनतेच्या हितार्थ मांडलेल्या बाबींच्या पत्राची दखल कोण घेणार?
– आर. आर. पाटील, मुंबई.

टोलचे गौडबंगाल
टोलचे गौडबंगाल ही वृत्तमालिका चालवून विषयाला वाचा फोडल्याबद्दल लोकसत्ता व पत्रकार मधु कांबळे यांचे विशेष अभिनंदन. राज्य सरकारने याबाबत दखल घेतली हे विशेष आहे. आजच्या वृत्तपत्र जगतातही हे वृत्त आशादायी व प्रेरणादायी आहे. सरकार दरबारी माहिती मिळवण्यासाठी करावी लागलेली धडपड वाचून या संबंधांतील जबाबदार सर्व घटकांची ‘टोलवाटोलवी’ अशीच अपेक्षित होती. परंतु अशा गंभीर प्रकरणात फार भोळेपणा न बाळगता माहिती प्राप्त करावी लागणार हे उघडच आहे. अशा ठिकाणी माहिती मिळवणे हा जरी ‘अधिकार’ असला तरी ती मिळवण्यासाठी युद्धा प्रमाणे डावपेच खेळावे लागतात. तरच विजय प्राप्त होऊ शकतो. अर्थात आजवरच्या आपल्या लोकशाही व्यवस्थेची ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.
– महेश शंकर जोशी, ठाणे.