म्हणूनच साहित्यातील नोबेल मिळत नाही !

विद्यापीठाबद्दल आदर कायम राहावा..
‘बॉम्बे युनिव्हर्सिटी’ अर्थात मुंबई विद्यापीठाबद्दल आम्हाला आदर आहे आणि या विद्यापीठाने आम्हाला पदवी दिली याचा अभिमान आहे. कारण त्याला शिक्षण क्षेत्रातील सरसतेमुळे उच्च दर्जा प्राप्त झाला आहे.
मात्र हा दर्जा खालावत असल्याचे अनुभवांती जाणवू लागले आहे. काही महिन्यांपूर्वी अभियांत्रिकी परीक्षांचे पेपर फुटल्याची बातमी वर्तमानपत्रात छापून आली, हे एक उदाहरण आहेच. पण त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे पीएच.डी.शी निगडित आहे.
पीएच.डी.साठी विद्यार्थी अपार परिश्रम व अभ्यास करून आपले प्रबंध विद्यापीठाकडे सादर करतात. त्यातील काहीजणांचे विषय अलौकिक असून विज्ञानातील प्रगतीसाठी साह्य़ करणारे असतात. याबाबत असे अनुभव आलेले आहेत की, ते प्रबंध ज्या परीक्षकांकडे निरीक्षणासाठी पाठवले जातात, त्यांना त्या विषयाबद्दलचे ज्ञान नसून किंवा मुळात त्यांचा तो विषय नसूनही, त्यांची परीक्षक म्हणून निवड केली जाते. हे विद्यार्थ्यांला तो प्रबंध हकनाक केलेल्या वाईट शेऱ्यांमुळे माहीत होते, तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. त्यानंतर दुसऱ्या परीक्षकांकडे प्रबंध पाठवण्याचे सोपस्कार म्हणजे विद्यार्थ्यांचे खच्चीकरण करून विज्ञानातील भावी विकासाचा मार्ग खुंटण्याचा प्रकार आहे. विद्यार्थ्यांना या पुढील अत्युच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाऊन भारताला कीर्ति मिळवून द्यायची असेल तर त्यातही अडथळे निर्माण होतात. अशा कित्येक घटना शैक्षणिक- विशेषत: पीएच.डी. क्षेत्रात घडत असल्यामुळे विद्यापीठाविषयी वाटणारा आदर कमी होईल.
आरती पै, बोरिवली

ऊस दरवाढीच्या आंदोलनाचे खापर शेतकऱ्यांवर का?
ऊस दराबाबतच्या आंदोलनाने गेले काही दिवस राज्याच्या साखर पट्टय़ातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. याविषयी प्रसार माध्यमांतूनही चर्चा घडत आहेत. आंदोलनाबाबत समीक्षणे व परीक्षणे यांतून पद्धतशीर अभ्यासू विवेचन होणे गरजेचे आहेच, तथापी आंदोलन हिंसक झाल्याचा सगळा दोष शेतकरीवर्गावर (आंदोलकांवर) लादणे गर आहे. आरोप प्रत्यारोपांची आतषबाजी राजकीय पुढाऱ्यांकडून चालू राहील ती चालू द्यावी. मात्र आंदोलकांना रस्त्यावर का उतरावे लागते इथपासून, आंदोलन संपल्यानंतर त्याचे होणारे परिणाम असा व्यापक अभ्यास व्हावयास हवा.. ऊस हे नगदी पीक घेण्याकडे वाढलेला कल लक्षात घेऊन त्यासंबंधी राजकारण करत कारखानदारी उदयास आली. सुरुवातीच्या काळात गैरव्यवहारांत बेसुमारी नव्हती. पण सहकाराचं हे सुपीक कुरण जाणत्यांच्या चांगलेच नजरेत भरले. मग सहकारी कारखाने लक्ष करून त्यामाध्यमातूनच राजकारण केले जाऊ लागले. असे करत करत कारखाने हे राजकारणाचे अड्डेच होऊन गेले, इतके की राज्याच्या सत्तेचे ते प्रवेशद्वारच झाले. उसाच्या वजनात काटा मारणे, रिकव्हरी कमी दाखवणे, असे अनेक मार्ग चोखाळत राजकीय संचालकांनी कारखान्याच्या माध्यमातून स्वत:चेच खिसे भरले. शेतकऱ्याला याचा पत्ता लागायला अनेक वष्रे गेली. जाणीव झाल्यानंतरसुद्धा एकमुखी नेतृत्व नव्हतं. नंतरच्या काळात ते उदयास आलं. ऊस कारखानदारीचा, उत्पादकाच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास होऊ लागला. आपण नागवले जातोय हे लक्षात येईल तसे शेतकरी जागा झाला, दरासाठी रस्त्यावर उतरू लागला. संयमी आणि आतिथ्यशील शेतकऱ्याचं दुसरं रूप भल्याभल्यांना चक्रावून गेलं. राजकारणी पुढाऱ्यांच्या वर्षांनुवर्षांच्या गुळचट थापांना कंटाळलेला आणि निर्लज्ज व्यवस्थेने पिळलेला शेतकरी आक्रमक झाला. त्यानं आंदोलन हातात घेतलं. योग्य तिथे चर्चा-तडजोड करून ते यशस्वी करून दाखवलं. राजकारणी आणि कारखानदार अस्वस्थ झाले. डाव आपल्या हातातून निसटतोय याची जाणीव त्यांना झाली. योजना आखून आंदोलन मोडण्याचा व ते बदनाम करण्यासाठी हुसकावण्याच्या अघोरी डावाची मांडणी केली. सत्ता होतीच सोबतीला. नेत्यांना काहीतरी कारण दाखवून अटक केली. कारखानदारांना हाताशी धरलं. शेतकऱ्यांवर गोळ्या झाडल्या आणि वर आंदोलनाचीच िहसक म्हणून संभावना केली. उमटलेल्या प्रतिक्रियांचं भांडवल करून गावागावांतील शेतकऱ्यांच्या पोरांवर खटले भरले गेले. इथेपर्यंत हा डाव यशस्वी झाल्यासारखा दिसतोय. सुप्तावस्थेत याचे परिणाम कसे होतात याचा मागोवा घेणे हे राजकीय आणि सामाजिक अभ्यासकांना आव्हान ठरणार आहे. अलीकडे जगभरात, प्रस्थापित सत्तांविरोधात आंदोलने झाली, ती चिरडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना परागंदा व्हावे लागले हा इतिहास डोळ्यासमोर आहे. आपल्याकडची मंडळी राजकीय शहाणपण दाखवणार काय, हा खरा प्रश्न आहे.
श्री. पी. ए. पाटील, जयसिंगपूर

भीक घालणाऱ्यांविरुद्ध कायदा हवा!
‘भिक्षा प्रतिबंधक कायदा आहे की नाही?’ हे सुरेश पल्लीवाल यांचे पत्र (२२ नोव्हें.) वाचले. सर्व गोष्टी कायद्याने, पोलीस आणि सरकारने कराव्यात अशी आपली अपेक्षा असते. पण भिकारी भर रस्त्यावर, गर्दीच्या ठिकाणी, देवळं व धार्मिक स्थळांजवळ, अगदी रेल्वे लोकलच्या गर्दीतसुद्धा भीक मागायला का येतात? कारण आपणच त्यांना भीक घालून आमंत्रित करत असतो. यातील जास्त तर भिकारी परप्रांतीयच असतात. लोकांनी जर त्यांना भीक घातलीच नाही तर ते असे सार्वजनिक ठिकाणी, गर्दीच्या ठिकाणी, लोकलमध्ये भीक मागायला येतील काय?
अलीकडे भीक मागणे हा पद्धतशीरपणे व्यवसाय झालेला आहे. भीक मागणारे अपंग लोक त्या व्यावसायिकांची उपकरणं झालेली आहेत. एक फूटसुद्धा चालू न शकणारा भिकारी मोक्याच्या ठिकाणी येतो कसा व परत जातो कसा याचा त्याला भीक घालणारे लोक विचार करतात काय? उलट अशा भिकाऱ्यांना दहा, वीस रुपयांच्या नोटा देऊन भिकेच्या व्यावसायिकांना प्रोत्साहनच देत असतो आपण! खरे तर आता कायदा करून भीक घालणाऱ्या लोकांनाच शिक्षा करण्याची आवश्यकता आहे.
हीच गोष्ट रस्त्यावरील, पदपथावरील, रेल्वे पुलांवरील अनधिकृत विक्रेत्यांची. अनेक वेळा पोलीस, बी.एम.सी.चे अधिकारी या फेरीवाल्यांना हटवतात. दोन दिवस आपण फेरीवालामुक्त रस्त्यांचा, रेल्वे पुलांचा उपभोग घेतो. पण दोन दिवसांनी येरे माझ्या मागल्या अशी स्थिती होते. यालासुद्धा आपणच कारणीभूत असतो. लोकांनी जर त्या विक्रेत्यांकडून रस्त्यावर, रेल्वे पुलांवर काही खरेदीच केले नाही; तर ते फेरीवाले तेथे बसतील काय?
या गोष्टी थांबवण्यासाठी आपणच आपल्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
 – रमेश नारायण वेदक, चेंबूर