लोकमानस

‘महत्त्वाच्या’ पुरस्काराचे नियम नीट नकोत?
नुकतीच २४व्या दमाणी पुरस्काराची घोषणा सोलापुरातून झाली. एकूण तीन पुस्तकांना हे पुरस्कार देण्यात आले. सहसा ज्या वेळी पुरस्कार घोषित होतात त्याच्या आदल्या वर्षीची पुस्तके पुरस्कारासाठी ग्राह्य धरावीत असा सर्वसाधारण संकेत आहे. म्हणजे डिसेंबरला घोषित करावयाची पुस्तके एप्रिल २०११ ते मार्च २०१२ या आर्थिक वर्षांतील असावीत किंवा जानेवारी २०११ ते डिसेंबर २०११ या कॅलेंडर वर्षांतील असावीत. त्या अनुषंगाने दमाणी पुरस्कारांचा शोध घेतला असता मोठी गमतीशीर माहिती समोर येते आहे. विजया मेहता यांचे आत्मचरित्र ‘झिम्मा’ हे प्रकाशित झाले ५ नोव्हेंबर २०१२ रोजी. लगेच त्याला २ डिसेंबर २०१२ला दमाणी पुरस्कार जाहीर झाला. आता हे परीक्षकांनी त्यांच्यासमोर आलेल्या १६० पुस्तकांतून कधी वाचले? त्यांना पुस्तके आली की त्यांनी निवडली? दुसरे पुस्तक यशवंतराव गडाख यांचे अंतर्वेध. याची प्रकाशनाची तारीख आहे १२ मे २०१२. म्हणजे हे पुस्तकही नुकतेच प्रकाशित झालेले आहे. कदाचित पुढच्या वर्षीच्या पुरस्कारात त्याचा समावेश करता येईल. पण त्यालाही घाईगडबडीने पुरस्कार जाहीर झाला. इतकी घाई कशाला? जरा ‘दमानं’ घ्या की.  तिसरे पुस्तक महेंद्र कदम यांचे आगळ. हे एकमेव पुस्तक कालावधीच्या निकषावर बसू शकेल असे आहे. याविषयी चर्चा केली असता परीक्षकांनी आम्ही २ डिसेंबपर्यंत आलेली पुस्तके स्वीकारतो असे फोनवरून सांगितले. मग माझा प्रश्न असा आहे की अगदी ताजे पुस्तकही स्वीकारले जात असेल तर एखादे मागे राहून गेलेले पुस्तक परत विचारात घेता का? हाती आलेल्या १६० पुस्तकांपकी आगळ हे एकच पुस्तक तुम्हाला विचारार्थ घ्यावे असे वाटले. मग अंतर्वेध आणि झिम्मा या ताज्या पुस्तकांऐवजी मागे राहून गेलेल्या एखाद्या तुम्हाला महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या पुस्तकाला पुरस्कार द्यावा असे का नाही वाटले?
फेसबुकवर याची चर्चा करताना बऱ्याच जणांनी प्रतिक्रिया देणेच नाकारले. आपण टीका केल्यास उद्या आपल्या पुस्तकाला पुरस्कार नाही मिळाला म्हणजे, अशी भीती वाटली की काय?
जर हा पुरस्कार एक महत्त्वाचा आणि प्रतिष्ठित  (?) पुरस्कार आहे तर मग त्याचे किमान काही नियम/ निकष असावेत असं नाही का वाटत? आणि जर नियम नसतील तर मग परीक्षक तरी कशाला पाहिजे आहेत? कारण १६० पुस्तके चार परीक्षकांनी वाचून झट की पट निर्णय देता येतच नाही. समजा १ डिसेंबरला गिरीश कर्नाड यांचे उमा कुलकर्णी यांनी अनुवादित केलेले चरित्र प्रकाशित झाले. ते लगेच सोलापूरला उपलब्ध झाले. मग या चार परीक्षकांनी लगेच वाचायचे आणि ताबडतोब २ डिसेंबरला ठरवलेली यादी बाजूला ठेवून गिरीश कर्नाड यांना पुरस्कार द्यायचा, असे चालेल का? झिम्मा अथवा अंतर्वेध या दोन्ही पुस्तकांच्या दर्जाबद्दल मी चर्चा करू इच्छित नाही. तो विषयच इथे अपेक्षित नाही. शिवाय वैयक्तिक पातळीवर दमाणी पुरस्कार असो, लेखक असो किंवा प्रकाशक असो यांतील कुणावरच टीका करावयाची नाही. सांस्कृतिक क्षेत्रात एक चुकीचा पायंडा पडत आहे. हे उचित नाही. मोठमोठी नावे या पुरस्काराशी जोडलेली असल्यामुळे कुणीच बोलायला तयार नाही. दबक्या आवाजात सोलापुरात आणि साहित्यिक क्षेत्रात चर्चा चालू आहे. त्याला मी फक्त वाचा फोडत आहे. पुस्तक प्रकाशित झाले की दे पुरस्कार अशी घाई केली तर दमानी पुरस्काराला जराही दम नाही अशी टीका होईल. तसे होऊ नये.
– श्रीकांत उमरीकर,
 जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद.

कोळसा म्हणे, कढई काळी!
भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेने बंदी घातली, हे चांगलेच झाले. गेली कित्येक दशके निव्वळ बजबजपुरी माजली होती, त्यामुळे कधी ना कधी  दिवस येणारच होता हे नक्की; परंतु ज्या आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेने (आयओसी) ही बंदी घातली तिचा कारभार किती स्वच्छ आहे हा एक संशोधनाचा विषय आहे. दर चार वर्षांनी होणाऱ्या ऑलिम्पिक क्रीडा महोत्सवाच्या आयोजनासाठी यजमान देश आयओसीच्या प्रतिनिधींना खूश करण्यासाठी काय काय करतात, आयओसीच्या निवडणुकांमध्ये कोणकोणते प्रकार चालतात हे सर्व विषय स्वतंत्र लेखाचा विषय होतील.
फक्त आयओसी नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघटना (फिफा), आंतरराष्ट्रीय मोटरस्पोर्ट्स संघटना (एफआयए), जेथे पाहावे तेथे थोडय़ाफार फरकाने तोच गोंधळ, तीच अंदाधुंदी. इंग्रजीत एक म्हण आहे- ‘पॉट कॉलिंग द केट्ल ब्लॅक’ (स्वैर भावानुवाद: कोळसा म्हणे, कढई काळी).. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेने भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर घातलेली बंदी याच प्रकारात मोडते.
 लाज वाटलीच तर या गोष्टीची वाटली पाहिजे की, आयओसीसारख्या भ्रष्ट संघटनेला आपल्याकडे बोट दाखवायला वाव मिळाला.
 – महेश परब

कुबडी क्रमांक ६४
येडियुरप्पा यांनी भाजपपासून फारकत घेऊन कर्नाटक जनता पक्षास जन्म दिला आणि भारतातील प्रादेशिक पक्षांच्या ६३ या संख्येत आणखी एकाची भर पडली. जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र असे अभिमानाने मिरविताना ६५ वर्षांपासून या देशास तगडा असा स्वतंत्र सत्ताधारी आणि तत्सम विरोधी पक्ष मिळू नये, ही शोकांतिका आहे.
 प्रादेशिक पक्ष, त्यांची एकाधिकारशाही आणि अवास्तव मागण्यांमुळे देशाच्या सुदृढ लोकशाहीचे लचके तोडले जात आहेत आणि लोकप्रतिनिधींना निवडून देणारी जनता हे सर्व उघडय़ा डोळ्यांनी हताशपणे पाहात आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या कुबडय़ा घेऊन एक-एक दिवस पुढे ढकलणारा सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष आणि अशाच कुबडय़ांचा आधार घेऊन लढणारा भाजप या देशास काय भविष्य देणार?
– नागेश टेकाळे, मुलुंड.

संकटास कारण की..  
‘संकट आहे, हे खरे..’ हा लेख (भवताल, ६ डिसें.) वाचला. वाढती लोकसंख्या, तिच्या वाढत जाणाऱ्या गरजा याचबरोबर सरकारी पातळीवरील ठोक राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ म्हणजेच विकास असल्याची सूत्रे, या सर्वाचा तापमानवाढीशी जवळचा संबंध आहे. वीजनिर्मिती, उद्योगधंदे आणि दळणवळण यांकरिता मोठय़ा प्रमाणात कोळसा, नसíगक वायू आणि खनिज तेल यांचा वापर होतो आणि त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात वातावरणामध्ये कार्बन आणि उष्णतेचे उत्सर्जन होते. जागतिक तापमानवाढीमागे मुख्यत: वातावरणातील वाढणारे कार्बन डाय-ऑक्साइड आणि मिथेन या मानवनिर्मित घटकांचे प्रमाण कारणीभूत आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे होणारा जंगलांचा विनाश या तापमानवाढीस हातभार लावतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण प्रकल्पांतर्गत दोहा परिषदेत प्रकाशित करण्यात आलेल्या अहवालानुसार २०१२ साली हरितगृहांमधून उत्सर्जति झालेल्या कार्बनसमान वायूंचे प्रमाण २००० सालामधील प्रमाणापेक्षा २०% अधिक आहे आणि हे भयावह आहे. हे प्रमाण असेच वाढत राहिल्यास तापमानवाढ २ अंश सेंटिग्रेडने मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य गाठणे फार कठीण असेल. हवामानसंबंधित संशोधन करणाऱ्या एका गटाने केलेल्या गणितांनुसार सागरांचे तापमान आयपीसीसीने वर्तविलेल्या भाकितांपेक्षा ६० टक्के अधिक वेगाने वाढत आहे. जागतिक बँकेकरिता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालानुसार जागतिक तापमान ४ ते ६ अंशांनी वाढल्यास २१०० सालापर्यंत समुद्राची पातळी ०.५ ते १ मीटरने वाढेल आणि याचे समुद्रकिनारी वसलेल्या शहरांवर भीषण परिणाम होतील. भारतामधील ७५ टक्के जंगले नष्ट होऊ शकतील. अशा प्रकारे वाढणारा विकासाचा दर, उंचावणारे राहणीमान यांचा तापमानवाढीशी आणि त्यामुळे येत्या शतकात होऊ शकणारा माणसाचा आणि पर्यावरणाचा विनाश यांच्याशी थेट संबंध आहे, यावर विचारपूर्वक काय करायचे ते ठरविण्याचा क्षण आपल्यासमोर उभा ठाकला आहे.
– डॉ. मंगेश सावंत