लोकमानस

सुधारणांसाठी आधी विकासाची नवी रूपे समजून घेतली पाहिजेत..
किराणा व्यापारात थेट विदेशी गुंतवणुकीवरून सध्या गदारोळ उठला आहे. अनुदानाचे लाभधारकाच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरण करण्याच्या योजनेबद्दलही  तसाच गोंधळ चालू आहे. भारतासारख्या गुंतागुंतीच्या, वैविध्यपूर्ण व अनेकांगी  समाजरचनेत कोणतीच  एक योजना सर्वागाने परिपूर्ण व अचूक असू शकत नाही. कोणत्याही एका सूचनेला तेवढय़ाच ताकदीची विरोधांगी सूचना पटकन उभी ठाकते. अशावेळी  जगभरातल्या नोंदी, अर्थकारण, विकासात अशा योजनेचे होणारे फायदे, बेरोजगारांना मिळणारा रोजगार व विकासप्रक्रियेत  निर्माण होणारे सुधारणेचे टप्पे यांचा विचार करून एक पाऊल पुढेच टाकावे लागते. मॅकडोनाल्ड, पेप्सी, कोका कोला, होंडा, सुझुकी, सोनी, पॅनासोनिक, फोर्ड, फोक्सवॅगन, टोयोटा या कंपन्या भारतात आल्या. त्यामुळे ग्राहकाला दर्जेदार वस्तूंतून निवड करता आली. बाजारपेठ समृद्ध झाली. इथल्याच युवकांना नोकरी मिळाली, सबकाँट्रॅक्टही इथल्याच उद्योजकांना मिळाले. काम वाढले, त्याचा फायदा नोकरीची संधी वाढण्यात झाला. नवनवे तंत्रज्ञान आत्मसात करताना आपले युवकही कुशल झाले. शासनाला करही मिळाला.
भारताची लूट झाली, किंवा देश विकला गेला असे काही झाले नाही. आपली सार्वजनिक वितरण व्यवस्था किती कार्यक्षम आहे ते आपण जाणतोच. स्वस्त धान्य दुकानासाठी पाठवलेले धान्य परस्पर संगनमताने बाजारपेठेत विक्रीला जातानाच्या घटना का थोडय़ा आहेत?
.. अशा अकार्यक्षम व्यवस्थेमुळे मधल्या दलालांची चंगळ आणि लाभधारकांची ससेहोलपट होतेच आहे. यामुळे गरजवंतापर्यंत अनुदानाचा लाभ पोहोचत नाहीच. त्यामुळे  अनुदानाचे लाभधारकाच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरण करण्याच्या योजनेबद्दल आपण आशावादीच असले पाहिजे. अशा प्रकारच्या योजना  म्हणजे काही निर्दोष योजना नसतातच. पण वेळोवेळी दोषांवर उपाययोजना करतच त्या जास्तीत जास्त सुरूप कराव्या लागतात, ते करणे  क्रमप्राप्त असतेच. त्यासाठी बदल स्वीकारण्याची मानसिक तयारी मात्र हवी. अर्थकारण आणि सामाजिक सुधारणांची व्यवस्था निकोप करायची तर काही साधनांचा वापर हा करावाच लागेल. अशी साधने ‘आधार’ व ‘संगणकीय प्रणाली’च्या माध्यमातून आज उपलब्ध  आहेत. म्हणूनच त्यांचा वापर अनिवार्य आहे..  हे आपण समजून घेतले पाहिजे. आपले हित व बाष्कळ विरोध यांपकी कशाला महत्त्व  द्यायचे हे ठरवता आले पाहिजे.
– पी. ए. पाटील,
जयसिंगपूर.

अंतर्मनांचा दहशतवाद थांबवा!
‘बीड जिल्ह्यातील रेडिओ स्फोट सूडभावनेतून’ (५ डिसेंबर) ही बातमी वाचून अनेक प्रश्न छळू लागले. सूड उगवणाऱ्यात विकोपाला गेलेला सतान आपल्या शत्रूचं काहीच वाकडं करू शकला नाही. बसवाहकाचा लोभीपणा मात्र त्याच्या कुटुंबाला उद्ध्वस्त करू पाहतोय. सरकारी यंत्रणा, पोलीस यांची झोप उडाली. कित्येक मौल्यवान तास आणि पसे खर्ची पडले. हे सारं हेच दाखवून देतं की आपल्याकडे जीवनावश्यक वस्तूंपेक्षा जीवनाशक साधनं सहजी उपलब्ध होऊ लागली आहेत. तेसुद्धा वैयक्तिक हेव्यादाव्यांचा हिशेब चुकता करण्यासाठी. हा अंतर्मनांचा दहशतवाद परकीय दहशतवादापेक्षा दाहक आहे. यासाठी साऱ्यांनाच परस्परावरच्या आणि माणुसकीवरच्या विश्वासासाठी समुपदेशनाची गरज आहे.
 भ्रष्टाचारामुळे असला दहशतवाद फोफावतोय हे त्या सतानाला मदत करणाऱ्या राक्षसांनी दाखवून दिलं आहे. अशा लोकांना खुन्यासारखी वागणूक दिली पाहिजे. त्या दुर्दैवी बसवाहकाने ‘बेवारशी पार्सलाला’ हात घातला; पण त्यावरचं नाव त्याला दिसलं नसेल का? सुरक्षा यंत्रणेच्या सूचना सगळ्यांनी ‘धर्मवाक्यापेक्षाही महत्त्वाच्या’ अशा भावनेनं पाळल्या पाहिजेत. हे सारं नराश्यजनक पाहून आजकाल आटापिटा जगण्यापेक्षा मारण्या/ मरण्यासाठी चालला आहे का असा भीषण प्रश्न पडू लागला आहे.
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी,
 बिबवेवाडी,  पुणे</strong>

गरिबांना न्यायाचा सहारा आहे?
‘प्रश्नसत्ताक’ हा अग्रलेख (५ डिसेंबर) वाचला. न्यायालय संतप्त झाले तरी सहारा उद्योग समूह हजारो कोटी रुपयांची परतफेड करणार नाही, असे मला वाटते.. हेतू शुद्ध असता तर ही वेळ आलीच नसती, असेही वाटते.
या भारत देशात गरिबांची नीतिमत्ता बिघडू नये यासाठी न्यायदेवता डोळ्यावर पट्टी न बांधता डोळ्यात तेल घालून सतत जागृत असते. गरीब नीतिभ्रष्टाला तात्काळ दाह देऊन त्याची राखरांगोळी करून न्यायाचे कर्तव्य बजावले जाते. गरिबांच्या पुढे आपल्या ताकदीचे प्रदर्शन करते. तोच प्रकार राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येही चालतो. गरिबांच्या चुकांना तात्काळ दंड. संपत्ती बाळगणाऱ्या आदरणीय व्यक्तींना न्यायदेवता लाजते, घाबरते. या आदरणीय व्यक्तींना/ कंपनीला बँकांनी दिलेली कर्जे बुडीत खाती सहज जातात!  
– जनार्दन माळी

शिवतीर्थावर अन्य स्मारक नको
शिवसेनाप्रमुखांच्या मृत्यूनंतर आता त्यांच्या स्मारकाचा वाद निर्माण होत आहे. महाराष्ट्र शासनाने शिवसनिकांच्या भावनांचा आदर ठेवून शिवाजी पार्कवरच अग्निसंस्कार करण्याची परवानगी दिली. शासकीय इतमामात त्यांचा अंत्यविधी केला. अंत्यविधी करण्यासाठी परवानगी देतानाच दोन दिवसांनी ती जागा साफ करून देण्याचे कबूल केले होते. पण साफ करून देण्याऐवजी शिवसनिकांच्या भावनेचे भांडवल करीत एक खासदार आणि एक माजी मुख्यमंत्री, माजी लोकसभेचे अध्यक्ष यांनी कायदा हातात घेण्याची भाषा करावी, हे बुद्धीला पटत नाही.
आज एकाला चबुतरा बांधायला दिला तर प्रत्येक राजकीय पुढाऱ्यांना तोच नियम लागू होऊन त्यांनाही चबुतऱ्यासाठी जागा द्यावी लागेल. शेवटी काही वर्षांनी शिवाजी पार्कचे नाव बदलून चबुतरा पार्क करावे लागेल. शिवाजी महाराजांचे शौर्य एक आदर्श राजा अशा ऐतिहासिक पुरुषाचे स्मारक जिथे आहे, तिथे अन्य कुणाचेही असू नये. स्मारक पुतळ्याच्या ऐवजी अन्य स्वरूपात असावे असे वाटते.                                     – सुधीर सुदाम चोपडेकर,  मुंबई ९