वीज दरवाढ ‘बेस्ट’च्या चुकीच्या धोरणामुळेच

पुणे-नाशिक ‘घात-मार्ग’ सुधारणार कधी?
पुणे-मुंबई द्रुतमार्गावरील अपघातानंतर त्या रस्त्याबाबत बरेच बोलले जात आहे, परंतु आपल्या राज्यातील सगळ्यात जास्त अपघाती रस्त्यांपकी पहिल्या पाचात नाशिक-पुणे रस्त्याचाही समावेश होतो. सध्या या २२० किमी अंतरासाठी सहा ते सात तासांचा अवधी लागतो. वाहतुकीची कोंडी, अपघात यांनी ग्रासलेला हा मार्ग सहापदरी होत नाही, याची सहा कारणे अशी :
१) मुंबई आणि पुणे यात सहापदरी एक्स्प्रेस वे, जुना चौपदरी महामार्ग असूनही  अवजड वाहनांची वाहतूक मुंबई-नाशिक-पुणे अशी होत असते. मूलत: अपुऱ्या असलेल्या या रस्त्यावर यामुळे वाहतूककोंडी न झाली तरच नवल. वास्तविक जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरूनच ही वाहतूक करायला हवी.
२) तुलनेने कमी महत्त्वाच्या व कमी गर्दीच्या फलटण-पुणे महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सध्या वेगाने होत आहे.
३) नाशिक-पुणे रेल्वे मार्ग सर्वेक्षणाच्या फेऱ्यात अडकला आहे तर कल्याणमाग्रे जाणारी अवघी रेल्वे दिवसात एकदाच आहे.
४) संगमनेर बाह्यवळण मार्गाचे काम जोरात सुरू आहे हाच एक दिलासा. परंतु संपूर्ण मार्गाचे विस्तारीकरण हा खरा उपाय आहे.
५) गेली तीन वष्रे स्थानिक पेपरांमधील ‘चारपदरी करण्यास शासनाची मंजुरी’ या बातमीखेरीज काहीही हातात पडलेले नाही.
६) सगळे राजकीय पक्ष पोकळ आश्वासनाव्यतिरिक्त याबाबतीत काहीही भरीव कामगिरी करण्यास उत्सुक दिसत नाहीत.
त्यामुळेच मुंबई पुणे नाशिक हा सुवर्ण त्रिकोण पूर्ण करण्यासाठी पायाभूत सोयीसुविधामधील अग्रणी असा नाशिक-पुणे रस्ता पुढील विचार करून चार नव्हे, तर सहापदरी करायला हवा.   
हृषिकेश वाकडकर, नाशिक

मोदी आक्रमक बोलतात.. अनेकांना ते भावते!
‘मोदींच्या विजयामागील सत्यासत्य’ या लेखात (२६ डिसें.) सुहास कुलकर्णी यांचे मोदींच्या विजयाचे विश्लेषण वाचले. ते एकांगी आहे, कारण त्यात मोदींचा विजय त्यांना फारसा रुचलेला दिसत नाही.. परंतु ते आक्षेपार्ह नाही. मोदींचा विजय सर्वाना आवडलाच पाहिजे असेही नाही पण ज्यांना खरोखरच या देशाचे आजच्या परिस्थितीत भले व्हावे असे वाटते त्यांच्या पुढे मोदींशिवाय दुसरा पर्याय नाही. मोदींचे सगळ्यात मोठे वैशिष्टय़ म्हणजे ते स्वत: भ्रष्ट नाहीत व कोणाला पसे खाऊ देत नाहीत. शिवाय त्यांची कार्यक्षमता निश्चितच अपवादात्मक म्हणावी लागेल. त्यांना मिळालेले पुरस्कारसुद्धा ते घरी नेत नाहीत, यात बरेच काही आले. स्वत: भ्रष्ट नसल्यामुळे त्यांना स्वच्छ कारभार करायला भरपूर वेळ मिळतो. जो भ्रष्ट राजकारण्यांना सहसा मिळत नाही. कारण आज एक लाख खाल्ले तर त्याचे उद्या दहा लाख कसे होतील त्याशिवाय आणखी एक कोटी कसे मिळातील या विवंचनेत त्यांचा सर्व वेळ जात असल्याने त्यांना लोकोपयोगी काम करण्यास वेळ मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
कुलकर्णी म्हणतात त्या प्रमाणे संपूर्ण सहा कोटी गुजराती जनता मोदींच्या पाठीमागे नाही . सरळ हिशेब करायचा म्हटले तर ७० टक्के मतदान झाले त्यातील बहुमत मोदींना मिळाले. उरलेल्या ३० टक्क्यांबद्दल माहीत नाही. शिवाय आज जे मतदार नाहीत त्यांचे काय? म्हणजेच कुलकर्णी म्हणतात त्याप्रमाणे मोदी सहा कोटींच्या वतीने दडपून बोलतात हे बरोबर नाही. मोदी आक्रमक बोलतात असा एक आक्षेप कुलकर्णीनी उपस्थित केला आहे. त्यात काही अंशी तथ्य आहे पण अनेकांना ते भावते. गुळमुळीत बोलणे हे अंतिमत: काही कामाचे नसते.
गोध्रा जळितकांड वा त्यानंतरच्या दंगलींचा विषय पुढे आला नाही, कुलकर्णीना त्याचा विसर पडला की काय?
तरीदेखील, निंदकाचे घर असावे शेजारी या उक्तीप्रमाणे कुलकर्णीच्या विश्लेषणाचे स्वागत करायला हरकत नसावी.
श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)

मिंधेपणाची किंमत
सांस्कृतिक क्षेत्रातील बोफोर्स हे अनघा गोखले यांचे पत्र (लोकमानस, २५ डिसें.) वाचले. त्यातील म्हणणेही पटले.. खरोखरच एक आयोग नेमून या सदनिका वाटपाची गेल्या किमान २५ वर्षांतील प्रकरणांची चौकशी व्हायला हवी. यात कलाकार, लेखक, पत्रकार, सनदी अधिकारी या मंडळींची मोठय़ा प्रमाणात वर्णी लागली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यात भ्रष्टाचार झाला असेल ते गंभीर आहेच पण यातून समाजाचे आणखी एक कधीही न भरून येणारे नुकसान मला जाणवते आहे.
एकदा सरकारचा रमणा मिळाला की हे प्रतिभावंत, सर्जनशील लोक समता, लोकशाही , सामाजिक प्रश्न या विषयी सरकारला न पटणारी मते व्यक्त करत नाहीत. राज्यकर्त्यांच्या चुकांवर ते मूक राहून पांघरूण घालतात. ज्यांनी समाजाचे प्रबोधन करायचे ती मंडळी पाचशे, आठशे चौरस फुटांच्या किमतीत आपले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य तर विकतातच, शिवाय समाजासमोर नंदादीप होऊन नेतृत्व करण्याचा आपला नतिक अधिकारही गमावतात . िमधेपणाची लागण ही भ्रष्टाचाराच्या रोगापेक्षा महाभयंकर असते.
सागर पाटील, कोल्हापूर</strong>

अनाकलनीय ‘लाभ’  
टोलबंदीसाठी महाराष्ट्राच्या एका जिल्ह्यात आदिवासी विभागाचा निधी वळवण्याचा ‘नंदुरबार पॅटर्न’ अशी बातमी (लोकसत्ता, २६ डिसें) वाचून धक्काच बसला.  आदिवासी विकास विभागाने आदिवासींच्या कल्याणासाठी योजना आखाव्यात आणि त्यांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष पुरवावे, अशी अपेक्षा असताना हे काय?
टोल बंद झाला; याचा काय लाभ आदिवासींना होणार आहे, हे मला अनाकलनीयच वाटते. उलटपक्षी, हा लाभ घेणारे प्रामुख्याने बिगरआदिवासीच असतील, हे उघड आहे.
हा पायंडा चालू राहिला तर उद्या शिक्षण, आरोग्य आदी खात्यांचाही निधी मध्यमवर्गीयांचे लाड पुरवण्यासाठीच्या योजनांकडे वळवला गेल्यास आश्चर्य वाटायला नको!
– अरुण केळकर,  दादर.