‘विद्यार्थ्यांचा काय संबंध ?’ हा अन्वयार्थ (१६ जून) वाचला. सरकारी शिक्षण संस्थेत राजकीय प्रयोगशीलतेचे असे जाहीर प्रयोग होतच असतात त्यातलाच हा एक भाग आहे, असे म्हणावयास हवे. ’फिल्म इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया’ ही संस्थासुद्धा त्याला अपवाद होऊ शकत नाही.
जर हे असे नसेल तर जर जो आपला अधिकारच नाही त्या अधिकारासाठी हे असे आंदोलन झालेच नसते ! हे म्हणजे दवाखान्याने डॉक्टर कोणते नियुक्त करायचे हे तेथील पेशंट ना विचारून करण्यासारखे आहे, रेल्वेच्या गाडीवर चालक कोण नियुक्त करायचा हे प्रवाशांना विचारण्यासारखे आहे !
ह्या आंदोलनाची खरे तर सरकारने दखल घ्यायला नको. जर सरकार अशा आगंतुक आंदोलनासमोर झुकले तर उद्या हेच लोण सरकारी शाळा, महाविद्यालयापर्यंत पोहचतील आणि तेथील विद्यार्थी सुद्धा प्राचार्य आणि मुख्याध्यापक यांच्या नियुक्ती विरुद्ध असेच आंदोलन करतील.
हे म्हणजे विद्यार्थ्यांनी प्राध्यापकांविरुद्धच कोणताही मुलाहिजा आणि आदर न ठेवण्यासारखे आहे. कोणती व्यक्ती त्या पदाला लायक आहे आणि कोणती व्यक्ती नाही हे काय आता विद्यार्थी ठरवणार का ?
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
प्रश्न वकुबाचाच आहे, हे वारंवार दिसते..
पुण्यातील ‘एफटीआयआय’च्या विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या निमित्ताने पदनियुक्त्या, विचारसरणी आणि लॉबिइंग या गोष्टी पुन्हा एकदा चव्हाटय़ावर आल्या..
गजेंद्र चौहान भाजप समर्थक आहेत, त्यांची विचारसरणी िहदुत्ववादी आहे किंवा त्यांनी बी ग्रेड चित्रपटात कामे केली हा भाग एक वेळ बाजूला ठेवला तरी मुळात त्यांचा सर्जनशील आणि/किंवा व्यवस्थापकीय ‘वकूब’ आहे का? हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतोच.
केंद्रात सत्ताबदलानंतर असे अनेक बदल झाले.. मग तो स्मृती इराणींच्या शिक्षणाविषयीचा वाद असो वा संसदेत बसलेल्या बाबा-बुवांची वक्तव्ये. प्रश्न होता केवळ वकुबाचाच आणि तेही पद मिळाल्यानंतर आपण या पदांसाठी कसे लायक नाही हे कधी ज्योतिषाला हात दाखवून, तर कधी अजबगजब वक्तव्य करून वारंवार सिद्ध करताहेत.
कुणाला तरी खूष करण्यासाठी उगाच कुठेतरी नेऊन बसवणे, हे म्हणजे ‘आपल्या लोकांनी आपल्या लोकांसाठी आपल्या मर्जीने चालवलेले शासन’ अशी सद्य लोकशाहीची व्याख्या करावी लागेल!
डॉ. प्रज्ञावंत देवळेकर, पुणे</strong>
चांगल्या योजनांसाठी सक्ती केली तर काय बिघडले?
‘लालकिल्ला’ या सदरात टेकचंद सोनावणे यांचा ‘हिंदुत्ववादी प्रतीकांचे सबलीकरण’ याच शीर्षकाचा लेख वाचला. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धार्मिक प्रस्थापनेची प्रतीके भक्कम करणे सुरु केले असून २१ जून रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिना’निमित्त त्याचे सार्वजनिक प्रकटीकरण होईल,’ असे त्यात म्हटले आहे. योगदिनाबरोबरच गंगा आरती, गंगा शुद्धीकरण, निर्माल्य विसर्जन, यांनाही सोनावणे यांनी धार्मिक प्रतीके म्हणून लेखात स्थान दिले आहे. याबाबत मला पुढील मुद्दे मांडावेसे वाटतात.
१) लेखामध्ये योग म्हणजे दोन गोष्टी एकत्र येणे असे म्हटले आहे! ही योगाची व्याख्या नसून योगायोगाची व्याख्या होऊ शकेल.
२) गंगेची आरती फक्त एकदाच चित्रवाणीवर दाखविली गेली. त्यानंतर मी तरी ती कधी पहिली नाही.
३) गंगा शुद्धीकरण हे आधीच्या सरकारांपासून सुरु आहे. आता त्यावर अधिक मेहनत घेतली जाणार आहे. म्हणून ते आक्षेपार्ह ठरत नाही.
४) सार्वजनिक गणेश विसर्जनाच्या वेळी निर्माल्य टाकण्यासाठी वेगळे आकर्षक असे डबे ठेवून त्यामध्ये निर्माल्य विसर्जन करण्याचे आवाहन केले जाते. त्यामध्ये सर्वजण कोणतीही तक्रार न करता निर्माल्य-विसर्जन करतात. मग यात सक्ती कुठे आली?
५) योगविद्या ही निश्चितपणे सर्वाना उपयोगी ठरणारी आहे हे सर्वाना (सर्व धर्मीयांना) मान्य आहे. फक्त मंत्रोच्चार करण्याविषयी आक्षेप आहे. म्हणून त्याचे महत्व कमी होत नाही. या विषयावर प्रसारमाध्यमांनीही खूप काथ्याकूट केला आहे.
६) काँग्रेसप्रणीत सरकारांनी अनेक चांगल्या गोष्टी आणल्या पण अंमलबजावणीकडे मुळीच लक्ष दिले नाही; त्यामुळे अनेक योजना जनतेसमोर आल्याच नाहीत. ज्या आल्या त्यांचा पुरेसा उपयोग झाला नाही. मोदी सरकारने मात्र अंमलबजावणीकडे लक्ष देण्याकडे कटाक्ष ठेवला आहे, म्हणून त्याला प्रसिद्धी मिळत आहे.
७) लेखात दिलेल्या प्रतीकांची मोदी सरकारने कधीही सक्ती केलेली नाही. आग्रह जरूर धरला असेल; अशा आग्रहाची सुचिन्हे दिसू लागली आहेत. सार्वजनिक स्वच्छता अभियानाचा चांगला परिणाम जाणवू लागला आहे. कोणतीही चांगली योजना अमलात आणण्यासाठी लोक तितके उत्सुक नसतात. म्हणून चांगल्या योजनांसाठी सक्ती केली तर बिघडले कुठे? सरकारने जनतेसाठी अनेक नियम व कायदे केले आहेत आणि त्यांचे पालन करावे अशी कायदे करणाऱ्यांची अपेक्षा असते. पण कायदे / नियमांचे पालन किती लोक करतात?
सरकारच्या कामांकडे पाहण्याचा चष्मा बदलणे गरजेचे आहे. कोणीतरी सचिव स्तरावरील अधिकारी मार्मिक प्रतिक्रिया देतो म्हणून काहीही निष्कर्ष काढणे चुकीचे आणि देशाच्या प्रगतीला घातक ठरू शकते.
चंद्रकांत जोशी, बोरीवली पश्चिम (मुंबई)
भक्कम प्रतीके; कमकुवत राजकारण
‘लालकिल्ला’ सदरातील ‘िहदुत्ववादी प्रतीकांचे सबलीकरण!’ हे टेकचंद सोनवणे यांचे टिपण (१५ जून) वाचले. पुरोगामित्वाचे कातडे पांघरलेल्यांनी धार्मिक कट्टरपंथीयांना जाणता-अजाणता मदत केल्यामुळेच- ‘नव्वदच्या दशकात मंडल-कमंडल वादामुळे जात व धर्माची अस्मिता टोकदार झाली.. रथयात्रेने वर्गीय हितसंबंध कायम ठेवत धार्मिक अस्मिता टोकदार करीत धर्माच्या आधारावर संघटन केले, पण जातीयता अधिक घट्ट झाली’- ही परिस्थिती आली.
या सर्वामागे आíथक-सामाजिक कारणांचा प्रभाव होताच. तो आता प्रवेगाने वृिद्धगत (कॅस्केिडग) होत आहे, ‘िहदुत्ववादी प्रतीकांचा साज चढविला देणे, प्रतीके भक्कम करणे’ या शक्तींना अधिक सोपे होत आहे.
या सर्व अविचाराला तारतम्याचा किंवा सयुक्तिक वाजवी कारणांचा आधार नसतो. मांडणीला वैज्ञानिक आधार आहे असे भासविण्यासाठी ओढाताण करावी लागते. परंतु लवकरच त्रुटी उघड होतात. गोवंश हत्याबंदी कायद्यामागे धार्मिक कार्यक्रम नसून भूतदया आहे असे ढोंग सरकार करते, पण भाजपचेच केंद्र सरकार प्राण्यांचा धार्मिक भावनांसाठी छळ करण्यासाठी वन्यजीव कायद्यात बदल करू इच्छिते. भौतिक उद्देशांपेक्षा धार्मिक अवडंबर वाढविणे हाच मुख्य कार्यक्रम आहे हेच दिसते.
सोयीचे आíथक बदल घडवून आणणे सध्या तरी अशक्य आहे. अनेक आघाडय़ांवर घेतलेल्या कोलांटउडय़ा वेळोवेळी उघडय़ा पाडून समाजाची प्रगल्भता, राजकीय जाण आणि साक्षरता वाढविण्याचा प्रयत्न वारंवार करावा लागेल.
राजीव जोशी, नेरळ.
लोकच फुकटे झाले का?
‘राज्यसेवा परीक्षा सोप्याकडून अधिक सोप्याकडे’ ही बातमी किंवा रेल्वेबाबतचा ‘नुसतेच निदान’ हा अग्रलेख (१६ जून) आणि केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना (की कारखान्यांना केलेली मदत, हे सारे पाहून प्रश्न पडतात :
१) आपल्या देशातील लोकांची मानसिकताच फुकटी, कामचुकारपणाची झाली आहे का?
२) सर्वच पक्षांना सत्तेची भूक; त्यासाठी लोकप्रिय घोषणा, लोकप्रिय निर्णय हे सारे करताना नुकसानीचे देणेघेणेच नाही?
३) अशा स्वरूपाची लोकशाही घटनाकारांना अपेक्षित होती का?
– आशुतोष बाफना, वडगाव शेरी (पुणे)
