महाराष्ट्रात ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग’ (एसीबी) बडय़ा अधिकाऱ्यांवर बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी छापे टाकून कारवाई करत आहे, हे त्या विभागाचे यश आहे. मात्र ज्या पद्धतीने ही कारवाई होते आहे तशी ती फक्त अधिकाऱ्यांवरच करणे आणि तत्कालीन मंत्र्यांवर फक्त गुन्हे दाखल करणे योग्य नाही. मंत्र्यांचे आदेश अधिकाऱ्यांना ऐकावे लागतात ही आताची सत्य परिस्थिती आहे. मग अधिकाऱ्यांप्रमाणे मंत्र्यांच्या घरावरही छापे टाकण्याचे धाडस ‘एसीबी’ दाखवेल का, असा प्रश्न पडल्यशिवाय राहत नाही.
-अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर
दिव्याखालचा अंधार की अंधारात दिवा?
‘औरंगाबाद जिल्हय़ाचे माहिती आयुक्त देशपांडेकडे घबाड’ ही बातमी (लोकसत्ता १५ जून) वाचून अनेकांचे डोळे विस्फारले असतील.
सरकारी नोकर आपल्या पगाराच्या किती प्रमाणात पसा साठवू शकतात याचे सरकारने ठरवून दिलेले प्रमाण ‘माहिती आयुक्त’ पदावरील व्यक्तीला माहीत नसावे असे म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्र सदन गरव्यवहाराचे स्वरूप पाहता ही कारवाई म्हणजे ‘दिव्याखालचा अंधार आहे की अंधाराखालचा दिवा आहे’ हे समजणे कठीणच.
सारेच कसे अनाकलनीय, दुबरेध व प्रामाणिकपणे जीवन कंठणाऱ्या समाजाची कुचेष्टा करणारे आहे.
सूर्यकांत भोसले, मुलुंड पूर्व (मुंबई)
विदर्भाबद्दल जाणून घेण्याची इच्छा तरी ठेवा
‘स्वतंत्र विदर्भाचे तुणतुणे थांबलेले बरे’ हे पत्र (लोकमानस, १३ जून) पटण्यासारखे नाही. विदर्भातील जनसामान्यांना विदर्भ राज्य नकोच असे सांगणाऱ्या या पत्रलेखकांनी कितीदा विदर्भात येऊन हे पाहिले आहे की, येथील जनसामान्यांची मुले निव्वळ रोजगारासाठी ५००- ७०० कि.मी. दूरवर जातात. वास्तविक, विदर्भातील कच्चा माल वापरून त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग मुंबई-पुण्यात स्थापूनसुद्धा नोकऱ्या निर्माण करता येतीलच. केवळ परराज्याचा म्हणून नोकरी नाकारणारा उद्योजक हा खरा भारतीय म्हणता येईल का?
विदर्भ हा जर महाराष्ट्रात समान न्यायाने वागवला जातो, तर विदर्भाबाबत जाणून घेण्याची इच्छा कितीजणांना आहे? ‘भारताचे मूळ विदर्भात’ सांगणारे पुराणग्रंथ केवळ वाचण्यापुरतेच आहेत का? विदर्भाच्या किती जिल्ह्यांत आजवर शहरविकास प्रकल्प झाले? हा अन्याय ‘लोकसत्ता’नेही पत्रांतून करू नये.
रोहन म. भेंडे, करजगाव (अमरावती)
गरज डाळीला, मिळते उसाला!
केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी फेडण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले, तर दुसरीकडे डाळ आयात करण्याचे सूतोवाच केले.
गोदामांत अतिरिक्त साखर पडून आहे, असे असूनदेखील अधिक उत्पादन घेण्याची गरज काय, अशी सवलत केवळ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाच कशासाठी? बाकीचे शेतकरी सरकारचे शत्रू आहेत काय? इतकी सवलत जर डाळ उत्पादन करणाऱ्यांना दिली, तर काही कालावधीनंतर डाळ आयात करण्याची गरज लागणार नाही.
भास्करराव म्हस्के, पुणे</strong>
‘सर्वत्र मला पाहा’ ही वृत्ती राजकीय नेत्यांनी सोडावी
‘क्रीडा संघटना चालवणे हे राजकारण्यांचेच काम! एखाद्या खेळाडूला हे शक्य नाही’ हे शरद पवार यांचे विचार (लोकसत्ता, १५ जून) अगदी योग्यच आहेत..
..देशातील ग्रामपंचायती, पालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या,महामंडळे, कृषी उत्पन्न बाजारपेठा, ग्रामीण-जिल्हा वा राज्यस्तरावरील सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने, शिक्षण संस्था, स्वायत्त विद्यापीठे, अनेक सरकारी आणि निमसरकारी संघटना, शिर्डीपासून ते सिद्धिविनायकपर्यंतची श्रीमंत देवस्थाने व संपूर्ण देश चालवायचा अनुभव असलेल्या राजकारण्यांपेक्षा अनुभवी, क्रीडा संघटना चालवण्यासाठी कोणी असूच शकत नाही!
एखादा खेळ खेळायचा म्हणजे मदाने आलीच. म्हणजे त्याकरिता भूखंड मिळवणे त्यावर बांधकाम करायचे म्हणजे निविदा प्रक्रियेचे किचकट काम, पुन्हा अनेक सरकारी खात्यांच्या परवानग्या पुन्हा त्यात कोटी-कोटी रुपयांच्या व्यवहाराची सर्व बाजूने योग्य काळजी घ्यायची.. हे सर्व खेळाडूंच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. राजकारण्यांचा छोटी-मोठी धरणे बांधण्याचा दांडगा अनुभव गाठीशी असल्यामुळे खेळांची मदाने बांधणे हा त्यांच्यासाठी डाव्या हातचा मळ! त्यातही भारतात क्रिकेटसारखा खेळ म्हणजे पाण्यासारखा धो-धो पसा येणार, त्याचे योग्य नियोजन करायचे म्हणजे अर्थातच तिथेही राजकारण्यांचा धरणाचे पाणी अडवून पाटबंधारे बांधण्याचा अनुभव कामी येणार! थोडक्यात काय पवार म्हणतात त्याप्रमाणे खेळाडूंनी मदानावरील खेळण्यात लक्ष केंद्रित करावे हे अगदी योग्यच आहे; पण..
.. क्रीडा संघटना चालवणे हे राजकारण्यांचे काम असेल तर साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर वावर असणे हे फक्त साहित्यिकांचे काम! किंवा आषाढी एकादशीच्या पंढरपूरच्या वारीत मलोन्मलाची वाट पायी तुडवत येणाऱ्या फक्त वारकऱ्यांचा विठ्ठलाच्या पूजेचा मान! किंवा एखाद्या प्रवाहाविरुद्ध विचारावरील साहित्यिक कलाकृती योग्य का अयोग्य हे विचार व्यक्त करणे हे साहित्य रसिकांचेच काम! असे तितक्याच ठामपणे ‘सर्वत्र मला(च) पाहा’ अशी वृत्ती जपणारे राजकारणी म्हणतील काय?
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>
क्रिकेटचे बटबटीत रूप, हा ‘उद्धार’?
‘क्रीडा संघटना चालवणे हे राजकारण्यांचे काम’ या शीर्षकानिशी प्रकाशित झालेली, ‘मुंबई क्रिकेट असोसिएशन’ अर्थात ‘एमसीए’चे मावळते (!) अध्यक्ष शरद पवार यांची मुलाखत (लोकसत्ता, १५ जून) वाचली. पवार यांच्या अवाक्याविषयी संपूर्ण आदर राखून, त्यांच्या सदर वक्तव्याबाबत असहमती व्यक्त करू इच्छितो.
मला प्रामाणिकपणे सांगावेसे वाटते की मुंबईमध्ये क्रिकेटचे बीज रोवण्यात व ते मोठे होण्यात राजकारण्यांचा कोणत्याही प्रकारचा सहभाग नाही. अगदी पंचरंगी सामन्यांपासूनचा इतिहास पाहा ना.. माधव मंत्री, म्हाडदळकर ही मंडळी राजकारणात नव्हती, (याचा अर्थ ‘एमसीए’मध्ये राजकारणाला थारा नव्हता असा कोणी घेऊ नये) तरीही क्रिकेट मोठे झालेच ना!
दुसरे असे, राजकारण्यांनी देशाचे भले करावे, तेथे त्यांची अधिक आवश्यकता आहे. गेल्या २०-२५ वर्षांत क्रिकेट सर्वत्र वाढले, त्याचबरोबर क्रिकेटचे एक बटबटीत रूप पाहायला मिळाले.. यालाच ‘क्रिकेटचा उद्धार केला’ असे मानण्याइतके कोणी भाबडे नसावे. तात्पर्य, राजकारण्यांनी सारीकडे लुडबुड करणे टाळावे हेच इष्ट.
शैलेश न पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)
एवढी क्षमता आहे, तर..
खेळ व राजकारणी यांच्याबाबतची शरद पवार यांची भूमिका (लोकसत्ता, १५ जून) वाचून काही प्रश्न माझ्या मनात निर्माण झाले :
१) राजकारणी लोक कोणत्याही संस्था सक्षमतेने चालवू शकत असतील तर साखर कारखाने प्रतिवर्षी कटोरा घेऊन सरकारच्या दारात रांगा लावून का उभे असतात?
२) समाजाची गरज म्हणून निर्माण झालेल्या सहकारी संस्था या राजकारणी लोकांच्या हाती असूनही का दिवाळखोरीत गेल्य?
३) देशातील राजकारण हे इतके महत्त्वाचे असूनही तसेच त्यात प्रत्येक राजकारणी कामात बुडून गेलेला असताना त्यांना खेळाच्या क्षेत्रात लक्ष घालण्याची गरज का वाटावी ?
४) हे राजकारणी लोक क्रिकेटप्रमाणे इतर खेळ ऑलिंपिकमध्ये खेळले जाणारे खेळ दत्तक घेऊन देशाला क्रीडा क्षेत्राला पुढे का आणत नाहीत?
-ओम पराडकर, पुणे
दिव्याखालचा अंधार की अंधारात दिवा?
‘औरंगाबाद जिल्हय़ाचे माहिती आयुक्त देशपांडेकडे घबाड’ ही बातमी (लोकसत्ता १५ जून) वाचून अनेकांचे डोळे विस्फारले असतील.
सरकारी नोकर आपल्या पगाराच्या किती प्रमाणात पसा साठवू शकतात याचे सरकारने ठरवून दिलेले प्रमाण ‘माहिती आयुक्त’ पदावरील व्यक्तीला माहीत नसावे असे म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्र सदन गरव्यवहाराचे स्वरूप पाहता ही कारवाई म्हणजे ‘दिव्याखालचा अंधार आहे की अंधाराखालचा दिवा आहे’ हे समजणे कठीणच.
सारेच कसे अनाकलनीय, दुबरेध व प्रामाणिकपणे जीवन कंठणाऱ्या समाजाची कुचेष्टा करणारे आहे.
सूर्यकांत भोसले, मुलुंड पूर्व (मुंबई)
विदर्भाबद्दल जाणून घेण्याची इच्छा तरी ठेवा
‘स्वतंत्र विदर्भाचे तुणतुणे थांबलेले बरे’ हे पत्र (लोकमानस, १३ जून) पटण्यासारखे नाही. विदर्भातील जनसामान्यांना विदर्भ राज्य नकोच असे सांगणाऱ्या या पत्रलेखकांनी कितीदा विदर्भात येऊन हे पाहिले आहे की, येथील जनसामान्यांची मुले निव्वळ रोजगारासाठी ५००- ७०० कि.मी. दूरवर जातात. वास्तविक, विदर्भातील कच्चा माल वापरून त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग मुंबई-पुण्यात स्थापूनसुद्धा नोकऱ्या निर्माण करता येतीलच. केवळ परराज्याचा म्हणून नोकरी नाकारणारा उद्योजक हा खरा भारतीय म्हणता येईल का?
विदर्भ हा जर महाराष्ट्रात समान न्यायाने वागवला जातो, तर विदर्भाबाबत जाणून घेण्याची इच्छा कितीजणांना आहे? ‘भारताचे मूळ विदर्भात’ सांगणारे पुराणग्रंथ केवळ वाचण्यापुरतेच आहेत का? विदर्भाच्या किती जिल्ह्यांत आजवर शहरविकास प्रकल्प झाले? हा अन्याय ‘लोकसत्ता’नेही पत्रांतून करू नये.
रोहन म. भेंडे, करजगाव (अमरावती)
गरज डाळीला, मिळते उसाला!
केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी फेडण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले, तर दुसरीकडे डाळ आयात करण्याचे सूतोवाच केले.
गोदामांत अतिरिक्त साखर पडून आहे, असे असूनदेखील अधिक उत्पादन घेण्याची गरज काय, अशी सवलत केवळ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाच कशासाठी? बाकीचे शेतकरी सरकारचे शत्रू आहेत काय? इतकी सवलत जर डाळ उत्पादन करणाऱ्यांना दिली, तर काही कालावधीनंतर डाळ आयात करण्याची गरज लागणार नाही.
भास्करराव म्हस्के, पुणे</strong>
‘सर्वत्र मला पाहा’ ही वृत्ती राजकीय नेत्यांनी सोडावी
‘क्रीडा संघटना चालवणे हे राजकारण्यांचेच काम! एखाद्या खेळाडूला हे शक्य नाही’ हे शरद पवार यांचे विचार (लोकसत्ता, १५ जून) अगदी योग्यच आहेत..
..देशातील ग्रामपंचायती, पालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या,महामंडळे, कृषी उत्पन्न बाजारपेठा, ग्रामीण-जिल्हा वा राज्यस्तरावरील सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने, शिक्षण संस्था, स्वायत्त विद्यापीठे, अनेक सरकारी आणि निमसरकारी संघटना, शिर्डीपासून ते सिद्धिविनायकपर्यंतची श्रीमंत देवस्थाने व संपूर्ण देश चालवायचा अनुभव असलेल्या राजकारण्यांपेक्षा अनुभवी, क्रीडा संघटना चालवण्यासाठी कोणी असूच शकत नाही!
एखादा खेळ खेळायचा म्हणजे मदाने आलीच. म्हणजे त्याकरिता भूखंड मिळवणे त्यावर बांधकाम करायचे म्हणजे निविदा प्रक्रियेचे किचकट काम, पुन्हा अनेक सरकारी खात्यांच्या परवानग्या पुन्हा त्यात कोटी-कोटी रुपयांच्या व्यवहाराची सर्व बाजूने योग्य काळजी घ्यायची.. हे सर्व खेळाडूंच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. राजकारण्यांचा छोटी-मोठी धरणे बांधण्याचा दांडगा अनुभव गाठीशी असल्यामुळे खेळांची मदाने बांधणे हा त्यांच्यासाठी डाव्या हातचा मळ! त्यातही भारतात क्रिकेटसारखा खेळ म्हणजे पाण्यासारखा धो-धो पसा येणार, त्याचे योग्य नियोजन करायचे म्हणजे अर्थातच तिथेही राजकारण्यांचा धरणाचे पाणी अडवून पाटबंधारे बांधण्याचा अनुभव कामी येणार! थोडक्यात काय पवार म्हणतात त्याप्रमाणे खेळाडूंनी मदानावरील खेळण्यात लक्ष केंद्रित करावे हे अगदी योग्यच आहे; पण..
.. क्रीडा संघटना चालवणे हे राजकारण्यांचे काम असेल तर साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर वावर असणे हे फक्त साहित्यिकांचे काम! किंवा आषाढी एकादशीच्या पंढरपूरच्या वारीत मलोन्मलाची वाट पायी तुडवत येणाऱ्या फक्त वारकऱ्यांचा विठ्ठलाच्या पूजेचा मान! किंवा एखाद्या प्रवाहाविरुद्ध विचारावरील साहित्यिक कलाकृती योग्य का अयोग्य हे विचार व्यक्त करणे हे साहित्य रसिकांचेच काम! असे तितक्याच ठामपणे ‘सर्वत्र मला(च) पाहा’ अशी वृत्ती जपणारे राजकारणी म्हणतील काय?
प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>
क्रिकेटचे बटबटीत रूप, हा ‘उद्धार’?
‘क्रीडा संघटना चालवणे हे राजकारण्यांचे काम’ या शीर्षकानिशी प्रकाशित झालेली, ‘मुंबई क्रिकेट असोसिएशन’ अर्थात ‘एमसीए’चे मावळते (!) अध्यक्ष शरद पवार यांची मुलाखत (लोकसत्ता, १५ जून) वाचली. पवार यांच्या अवाक्याविषयी संपूर्ण आदर राखून, त्यांच्या सदर वक्तव्याबाबत असहमती व्यक्त करू इच्छितो.
मला प्रामाणिकपणे सांगावेसे वाटते की मुंबईमध्ये क्रिकेटचे बीज रोवण्यात व ते मोठे होण्यात राजकारण्यांचा कोणत्याही प्रकारचा सहभाग नाही. अगदी पंचरंगी सामन्यांपासूनचा इतिहास पाहा ना.. माधव मंत्री, म्हाडदळकर ही मंडळी राजकारणात नव्हती, (याचा अर्थ ‘एमसीए’मध्ये राजकारणाला थारा नव्हता असा कोणी घेऊ नये) तरीही क्रिकेट मोठे झालेच ना!
दुसरे असे, राजकारण्यांनी देशाचे भले करावे, तेथे त्यांची अधिक आवश्यकता आहे. गेल्या २०-२५ वर्षांत क्रिकेट सर्वत्र वाढले, त्याचबरोबर क्रिकेटचे एक बटबटीत रूप पाहायला मिळाले.. यालाच ‘क्रिकेटचा उद्धार केला’ असे मानण्याइतके कोणी भाबडे नसावे. तात्पर्य, राजकारण्यांनी सारीकडे लुडबुड करणे टाळावे हेच इष्ट.
शैलेश न पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)
एवढी क्षमता आहे, तर..
खेळ व राजकारणी यांच्याबाबतची शरद पवार यांची भूमिका (लोकसत्ता, १५ जून) वाचून काही प्रश्न माझ्या मनात निर्माण झाले :
१) राजकारणी लोक कोणत्याही संस्था सक्षमतेने चालवू शकत असतील तर साखर कारखाने प्रतिवर्षी कटोरा घेऊन सरकारच्या दारात रांगा लावून का उभे असतात?
२) समाजाची गरज म्हणून निर्माण झालेल्या सहकारी संस्था या राजकारणी लोकांच्या हाती असूनही का दिवाळखोरीत गेल्य?
३) देशातील राजकारण हे इतके महत्त्वाचे असूनही तसेच त्यात प्रत्येक राजकारणी कामात बुडून गेलेला असताना त्यांना खेळाच्या क्षेत्रात लक्ष घालण्याची गरज का वाटावी ?
४) हे राजकारणी लोक क्रिकेटप्रमाणे इतर खेळ ऑलिंपिकमध्ये खेळले जाणारे खेळ दत्तक घेऊन देशाला क्रीडा क्षेत्राला पुढे का आणत नाहीत?
-ओम पराडकर, पुणे
