इराणला अणुबॉम्ब निमिर्तीपासून परावृत्त करण्यात ओबामा अखेर यशस्वी ठरले. आता इराणवर गेली तीन वष्रे असलेले कडक व्यापारी र्निबध मागे घेतले जातील. हे घडू शकले ते उभय नेत्यांच्या चिकाटीमुळेच. आंतरराष्ट्रीय संबंधांत कितीही कटुता आली तरी चच्रेचे दरवाजे बंद करायचे नसतात हा धडा भारत आणि पाकिस्तानने यातून घेणे चांगले.
अमेरिका, काही युरोपीय देश आणि इराण यांच्यातील अणु प्रश्नावरील सहकार्य कराराचे सध्या सर्वत्र स्वागत होत असले तरी हा करार नाही. तसा करार करण्यासाठी पाच विकसित देश आणि इराण यांच्यात झालेले हे एकमत आहे. परंतु म्हणून त्याचे महत्त्व कमी होते असे नाही. या कराराकडे साऱ्या जगाचे लक्ष लागले होते आणि इस्रायल आणि सौदी अरेबिया या दोन देशांचा अपवादवगळता बहुतेक सर्वाना हा करार व्हावा असेच वाटत होते. त्या कराराच्या दिशेने जग आणि इराण यांची आता वाटचाल सुरू होईल. हे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक हुसेन ओबामा आणि इराणचे अध्यक्ष हसन रूहानी यांनी दाखवलेल्या चिकाटीचे यश. आंतरराष्ट्रीय संबंधांत कितीही कटुता आली तरी चच्रेचे दरवाजे बंद करायचे नसतात हा यातील धडा भारत आणि पाकिस्तान या देशांनी शिकावा असा. वास्तविक आपल्यासारख्या देशासाठीदेखील या इराणी तोडग्याचे महत्त्व आहे. रुपयाच्या बदल्यात आपल्याला तेल विकणारा तो एकमेव देश आहे. त्याचमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने आपला ज्येष्ठ वाणिज्यदूत इराण येथे पाठवला. एरवी आंतरराष्ट्रीय खेळात बघ्याची भूमिका घेण्यातच धन्यता मानणाऱ्या भारत सरकारने केलेली ही कृती नक्कीच कौतुकास्पद. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि अर्थकारणात या संभाव्य करारामुळे अधिक स्थर्याची शक्यता निर्माण झाली असून त्यामुळे हा विषय मुळातूनच समजून घेणे गरजेचे आहे.
पश्चिम आशियाच्या आखाती देशात इस्रायल, इजिप्त या दोन देशांइतकाच गौरवशाली भूतकाळ असलेला देश म्हणजे इराण. विसाव्या शतकात पाश्चात्त्य जगाने या देशावर सातत्याने अन्यायच केला. याचे कारण हे पाश्चात्त्य जग आपल्या तालावर नाचणाऱ्या सौदी अरेबियाच्या प्रेमात आंधळे झाले होते. यातूनच पन्नासच्या दशकात इराणचे लोकनियुक्त राष्ट्रवादी अध्यक्ष महंमद मोसादेघ यांच्याविरोधात इंग्लंड आणि अमेरिका यांनी कट करवला आणि त्यांचे सरकार उलथवून शहा महंमद रझा पहेलवी या कठपुतळीच्या हाती सत्ता दिली. यामुळे इराणमध्ये अमेरिकेविरोधात जनक्षोभ दाटू लागला. त्यास नेतृत्व दिले अयातोल्ला रूहल्ला खोमेनी यांनी. १९७९ साली त्यांनी उठाव करून अमेरिकेची बाहुली असलेल्या शहा यांना हाकलून लावले आणि सत्ता आपल्या हाती घेतली. खोमेनी यांचा दुसरा निर्णय म्हणजे त्यांनी मायदेशातील सर्व तेलविहिरींचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि अमेरिकेस हादरा दिला. तेव्हापासून अमेरिका आणि इराण यांच्यात सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. १९८० साली सुरू झालेल्या आणि दशकभर चाललेल्या इराण आणि इराक युद्धात तो अधिकच वाढला आणि अमेरिकेच्या आडून इस्रायलने त्याचा फायदा उठवला. या दोन युद्धग्रस्त देशांना चोरून शस्त्रपुरवठा करण्याचे पुण्यकर्म त्या वेळी इस्रायलने केले. हे युद्ध संपल्यानंतर अमेरिकेने अधिकृतपणे इराकच्या सद्दाम हुसेन यांची तळी उचलली. त्यामुळे इराण आणि अमेरिका यांच्यात शत्रुत्वाची भावना अधिकच वाढीस लागली. त्यात इराणच्या अध्यक्षपदी दरम्यान महमूद एहमदीनेजाद यांच्यासारखा माथेफिरू निवडला गेल्याने परिस्थिती अधिकच चिघळली. इस्रायल या देशाचे अस्तित्व नकाशावरून पुसून टाकावयास हवे, यासारखी भडकावू विधाने हे एहमदीनेजाद करीत. वास्तविक त्याच काळात महंमद रफसंजानी यांच्यासारखे नेमस्त नेतेही होते. परंतु पाश्चात्त्यांनी ना त्यांना आधार दिला ना छुपी रसद. त्यामुळे ते मागे पडत गेले आणि इराण हा अधिकाधिक कडवा होत गेला. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी जॉर्ज बुश आल्यानंतर परिस्थिती अधिकच चिघळली. २००३ साली इराक दहन केल्यानंतर इराणचा घास घेण्याचाही बुशसाहेबांचा मानस होता आणि त्यांनी तो तसा बोलूनही दाखवला होता. इराणला नेस्तनाबूत करण्यात बुश यांच्या युद्धखोर नेतृत्वाखालची अमेरिका, या महासत्तेच्या आडून हवे ते पदरात पाडून घेणारा इस्रायल आणि धार्मिक पातळीवर इराणला पाण्यात पाहणारा सौदी अरेबिया या तिघांनाही रस होता. हे तिघेही घटक आताही तितक्याच जोमाने कार्यरत होते. बुश आता सत्ताधारी नसले तरी त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना अमेरिकी प्रतिनिधीगृहात इराणविरोधात आगपाखड करायची संधी देऊन आपली युद्धखोरी आताही दाखवून दिली होती. या सगळ्यांकडे दुर्लक्ष करीत ओबामा यांनी आपली इराण चर्चा चालू ठेवली. अखेर इराणला अणुबॉम्ब निमिर्तीपासून परावृत्त करण्यात ते यशस्वी ठरले. पुढील तीन महिन्यांत, ३० जूनपर्यंत या संदर्भातील अधिकृत करार होणे अपेक्षित आहे.
त्यानुसार इराणने अणुबॉम्ब निर्मिती थांबवण्याची तयारी दर्शवली असून आपल्या देशातील साऱ्या अणुभट्टय़ा आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांसाठी खुल्या करण्यास मान्यता दिला आहे. या बदल्यात इराणवर गेली तीन वष्रे असलेले कडक व्यापारी र्निबध मागे घेतले जातील. इराणच्या अर्थव्यवस्थेस याची गरज होती. कारण या र्निबधांमुळे इराणी अर्थव्यवस्थेचा कणाच मोडला असून त्या देशातील तरुण पिढी सरभर आहे. हे जाणण्याचे शहाणपण जसे अध्यक्ष रूहानी यांनी दाखवले तसेच त्यांना यासाठी पािठबा देण्याचा मोठेपणा सध्याचे सर्वोच्च धर्मगुरू अयोतोला खोमेनी यांनीही दाखवला. याच्या जोडीला इराणवर हल्ला करा असा धोशा लावणाऱ्या समस्त रिपब्लिकनांच्या मागणीस खुंटीवर टांगत अमेरिकी अध्यक्ष ओबामा यांनी इराणशी चर्चा करीत राहण्याचे सातत्य दाखवले. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांची त्यांना या कामी मदत झाली. यातून अखेर इराणने या करारास मान्यता दिली. त्यामुळे साऱ्या जगानेच सुटकेचा निश्वास टाकला असेल. खदखदत्या पश्चिम आशियातील एका तरी आघाडीवर त्यामुळे काही प्रमाणात तरी शांतता निर्माण होण्यास मदत होईल.
या संभाव्य कराराच्या यशाबाबत सावधानता बाळगण्याची प्रमुख कारणे तीन. एक म्हणजे हेझबोल्ला ही इराणनियंत्रित दहशतवादी संघटना. या करारावर ती काय भूमिका घेते हे महत्त्वाचे ठरेल. इराणने या करारास मान्यता दिली असली तरी अणुबॉम्ब बनविल्याखेरीज तो देश राहणे केवळ अशक्य. अणुबॉम्बबाबतचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून जर इस्रायल, दक्षिण आफ्रिका आणि भारत हे देश अणुबॉम्ब बनवणार असतील तर ते स्वातंत्र्य आम्हाला का नाही, हा इराणचा प्रश्न असेल आणि त्यात गर काही नाही. तेव्हा आज ना उद्या इराण अणुबॉम्ब बनवणार हे नक्की. तसा तो बनवल्यावर हेझबोल्ला काय करणार? दुसरा प्रश्न सौदी अरेबियाचा. पश्चिम आशियाच्या आखातात सौदीइतके नाही तरी त्याखालोखाल उत्तम तेलसाठे इराणच्या भूमीत आहे. त्या देशावर र्निबध होते म्हणून ते बाजारात आले नाहीत. आता र्निबध उठल्यावर हे तेल बाजारात येईल आणि इराणला त्याचा फायदा होईल. सौदीस हे रुचणारे नाही. त्यात इराण हा शिया पंथीय आहे. सुन्नी सौदी विरोधातील अनेक उठावांस त्याची फूस असते. त्यामुळेही इराणचे काहीही भले झालेले सौदीस आवडणारे नाही. तिसरे कारण इस्रायलचे. पश्चिम आशियाच्या आखातात युद्धजन्य वातावरण हे नेहमीच इस्रायलच्या फायद्याचे ठरलेले आहे. इराण आघाडीवर शांतता निर्माण झाल्यास आपली पोळी कशी भाजून घेणार ही त्या देशाची चिंता असेल. त्यात इराणची अणुबॉम्ब निमिर्तीची आस इस्रायलची डोकेदुखी वाढवणारी आहे. इराण आणि हेझबोल्ला हे नेहमीच इस्रायलसाठी आव्हान आहेत. त्याचमुळे इराण आणि पाश्चात्त्य देश यांच्यातील या संभाव्य कराराबाबत इस्रायली पंतप्रधान नेतान्याहू यांची प्रतिक्रिया काहीशी नकारात्मक आहे. आणि या तीनही धोक्यांशिवाय एक धोका उरतोच. तो म्हणजे इराणातील कट्टरपथीयांचा. ते तूर्त तरी या प्रश्नावर शांत असले तरी तसे ते कायम राहतीलच याची शक्यता नाही.
हे असे असले तरी जे झाले उत्तमच झाले. अधिक चांगले होण्यासाठी ते गरजेचे आहे. पíशयाने असे प्रागतिक होण्यातच जगाचे हित आहे.
