केरळ राज्यात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस शासनाने राज्यात दारूबंदी लागू केल्याने तेथील हिंदू संघटनांमध्येच वाद निर्माण व्हावा, हे आश्चर्यकारक असले, तरीही त्यामागे तेथील अर्थकारण आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. ‘देवभूमी’ असे संबोधल्या जाणाऱ्या केरळचा जगातील दहा स्वर्गमय ठिकाणांमध्ये समावेश आहे. केरळमधील अर्थव्यवस्था तेथील जे नागरिक मोठय़ा संख्येने परदेशात नोकरी करून पैसे पाठवतात, त्यावर आधारित आहे. विशेषत: आखाती देशांतून केवळ या राज्याला कित्येक लाख डॉलर्स मिळतात. पर्यटन हा राज्याच्या उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहे. सारे जग ज्या केरळात येण्यासाठी उत्सुक असते, तेथे दारूबंदीसारखा निर्णय लागू करणे हे केवळ मागासलेपणाचेच नाही, तर आर्थिक अरिष्ट ओढवणारेही आहे. राज्यातील ७५३ बारपैकी १६ बार पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये आहेत आणि राज्यातील दारूधंद्यातून गेल्या वर्षी राज्याला सुमारे २३०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. राज्यातील ४१८ बार तेथील गैरसोयींमुळे आणि अनारोग्यकारक स्थितीमुळे एप्रिल महिन्यापासून बंद ठेवण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला तेथील परिस्थितीत सुधारणा करण्याचे आदेश दिल्यानंतर अचानकपणे राज्यभर दारूबंदी लागू करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. कोणत्याही प्रकारची बंदी काळ्याबाजाराला आणि नकली उत्पादनांना मदत करते, हे गुजरातमधील दारूबंदीने पुरेसे स्पष्ट केले आहे. तेथे आजही सीमेपलीकडून दारू आणली जाते आणि अगदी उघडपणे नसली तरीही सहजगत्या उपलब्धही केली जाते. केरळची परिस्थिती आणखी वेगळी आहे. तेथे राज्य शासनातर्फेच दारूची खरेदी केली जाते आणि त्याच्या वितरणासाठी शासनानेच ३८३ बार खुले केले आहेत. अशा परिस्थितीत वार्षिक सात हजार कोटींचे आर्थिक नुकसान सोसून दारूबंदीचा आग्रह हा तेथील जातिधर्माच्या राजकारणातून पुढे आला आहे. वर्षांला केवळ पर्यटनामुळे राज्याच्या तिजोरीत चोवीस हजार कोटी रुपये जमा होत असताना, असा आततायीपणाचा निर्णय काँग्रेसच्या शासनाने घ्यावा, हे त्यामुळेच आश्चर्यकारक आहे. दारूबंदीचा निर्णय पंचतारांकित हॉटेल्सना लागू नसल्यामुळे ज्यांच्याकडे पैसा आहे, अशांना त्याची उपलब्धता असणार आहे. यामुळे जनतेमध्ये नवा वादही निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दारूबंदी लागू करण्याचा आग्रह केरळमधील कॅथॉलिक ख्रिश्चन समाजाकडून करण्यात आला आणि त्याला हिंदू संघटनांनी विरोध केला. राज्यातील बहुतेक बार हिंदूंच्या मालकीचे असल्याने या दारूबंदीच्या विरोधात त्यांनी बंडाचा पवित्रा घेतला आहे. जगातील दारूचा व्यवसाय सातत्याने तेजीत असताना आणि जगातील पर्यटक मोठय़ा प्रमाणावर येत असताना, केरळ शासनाने असा निर्णय घेणे वेडगळपणाचे ठरणार आहे. पर्यटनाच्या वाढत्या उद्योगाची जर ती आवश्यकता असेल, तर त्यावर बंदी घालून केवळ जातिधर्माचे स्तोम वाढण्यापलीकडे फारसे काही साध्य होणार नाही. मात्र मुख्यमंत्र्यांना हा निर्णय त्याच कारणासाठी घेणे भाग पडले आहे. देशातील सर्वात सुशिक्षित असलेल्या केरळ राज्याने अनेक क्षेत्रांत नवे मानदंड प्रस्थापित केले आहेत. जन्मदर सर्वात कमी असणारे हे एकमेव राज्य आहे आणि तेथील मानव विकासाचा निर्देशांकही सर्वाधिक आहे. तेथील सरासरी वयोमान ७७ वर्षे आहे आणि तेथे मुलींचे प्रमाण मुलांच्या तुलनेत जास्त आहे. प्रगतिशील असलेल्या या राज्याने दारूबंदीसारखा निर्णय घेऊन ती प्रगती खुंटण्यास एक नवे कारण दिले आहे. शासकीय निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत नेहमी होणारे दुर्लक्ष केरळातही होईल आणि ज्याला हवी, त्याला अधिक पैसे मोजून दारूही मिळेल. अशा निर्णयाचा फायदा नेमका कोणाला, असा प्रश्न त्यामुळेच विचारला जाऊ शकेल.
