‘बागुलबुवा’ की निलाजरा खेळ?

हा आदेश सध्या व्यवहार्य आहे?
लोकप्रतिनिधींवरील कुठल्याही खटल्याचा निकाल एका वर्षांत लावण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश सद्यस्थिती पाहता व्यवहार्य वाटत नाहीत. लोकप्रतिनिधींचा आपल्यावरील आरोपांतून निर्दोष बाहेर पडण्याचा पहिला प्रयत्न असतो. पण अगदी कठीण असेल तर न्यायालयांमधील आपल्यावरील खटले बराच काळ लांबवण्यासाठी सत्तेचा वापर करण्यास ते मागेपुढे पाहत नाहीत. आपला कार्यकाळ पूर्ण करता यावा यासाठी त्यांची धडपड सुरू असते.
लोकप्रतिनिधी सत्तेचा वापर करीत कनिष्ठ न्यायालयांवर कशावरून दबाव आणत नसतील? मग त्यापेक्षा लोकप्रतिनिधींवरील कोणतेही खटले उच्च न्यायालयांतच का चालवू नयेत? तसेच लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यांची सुनावणी न्यायालयात सुरूझाली की त्या लोकप्रतिनिधीला त्याच्या कार्यापासून दूर ठेवावे व त्याचा कार्यभार कोर्टाचा निकाल लागेपर्यंत दुसऱ्यावर सोपवावा. असे केल्यास त्याला न्यायालयासाठी पूर्ण वेळ देता येईल. अशाने लोकप्रतिनिधींना कोर्टाच्या कारभारात ढवळाढवळ करता येणार नसल्याने कोर्टाला निकाल लवकर लावता येईल.
विवेक तवटे, कळवा

मतदारनोंदणी.. ऐन वेळीच ‘दीन’वाणी
महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची मुलाखत (लोकसत्ता, ११ मार्च) वाचली. त्यांचा मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचा दावा किती फोल आहे हे गेल्या रविवारच्या (९ मार्च) ‘मतदार नोंदणी दिनाच्या’ विशेष मोहिमेत दिसलेच. ज्या मतदान केंद्रावर नाव असण्याची शक्यता वर्तवली गेली तिथे नाव नाही. एकाच मतदारसंघात मतदान केंद्राचे अनेक बदललेले क्रमांक. नव्या-जुन्याची सांगड तेथील अधिकाऱ्यांनाही घालता येत नव्हती. ऑनलाइन मतदार यादीत नाव शोधायला जावे तर एका व्यक्तीची चार-चार वेळा नावे आणि आपले नावच अनुपस्थित असा अनुभव आला. म्हणून अर्ज क्रमांक सहामध्ये नव्याने नोंदणी करावी म्हटले तर घरातल्या इतर सदस्यांपकी कुणाचा किंवा शेजाऱ्यांचा मतदार कार्ड क्रमांक संदर्भासाठी देणे अनिवार्य. पण शेजाऱ्यांचा क्रमांक घेतला तर तो यादीत कुठेच जुळेना. मग कळले की तो विधानसभा निवडणुकांसाठी पाच वर्षांपूर्वी घेतलेला होता. पण अशा क्रमांकाशिवाय अर्ज दाखल करून घेण्यास नकारच. ऑनलाइन मतदारनोंदणी करायला गेलो तर ‘मोबाइल व्हेरिफिकेशन कोड’ घालून आवश्यक माहिती भरल्यावर ‘सेव्ह’ म्हटल्यानंतर पुढे सरकण्याचे नावच नाही. म्हणजे स्कॅन करून कुठली कागदपत्रे सादर करावीत हे दूरच.  मध्यंतरी आसपासच्या भागात घरी येऊन फोटो व माहिती गोळा करून गेल्याचे कळले. पण आमच्या गृहसंस्थेत कोणी फिरकल्याचा किंवा आमच्या घरी कोणी येऊन गेल्याचा निरोप नाही. या सगळ्या गोंधळातही निवडणूक आयुक्त ठामपणे सर्व ‘आलबेल’ असल्याचे सांगतात.
आता जवळच्या महापालिका कर्मचारी वा नगरसेवकांना शरण जाण्याशिवाय पर्याय नाही, ते ज्या कानपिचक्या देतील त्या सहन करून, मत तरी देता येईल, असे वाटते.  
श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे</strong>

उद्योजकांवर ‘वेतन’घाव
डॉ. पां. रा. किनरे यांचा ‘वेतन, किमती आणि भावनियंत्रण’ हा लेख (६ मार्च) वाचला. किंवा ‘लिव्हिंग वेज अँड फेअर वेज’ कायद्याने सक्तीचे केल्यास अकुशल कामगारांना रोजगार देणारे उद्योग सुरूच होत नाहीत, किंवा चालू असलेले आजारी पडतात, असा अनुभव आहे.
किंबहुना, चीनने १९८९ नंतर असे र्निबध न ठेवल्यामुळेच तेथील उत्पादक कारखाने वाढले, देशाची आणि जनतेची आíथक प्रगती झाली, बेरोजगारी कमी झाली. उद्योजकांनाच, पोशिंद्यांनाच जर मारले , तर कसला रोजगार  आणि कोठून पगार?      – सुभाष आठले

धोरणे शेतीप्रधान आहेत?
‘फक्त लढ म्हणा .. ? ’ या अग्रलेखात (१० मार्च) मांडलेली त्रिसूत्री कितीही योग्य असली तरी सरकारी पातळीवर तिची दाखल घेतली जाण्याची शक्यता नाही, असे वाटते. खरे दुखणे हे की, औद्योगिक विकासाला प्राधान्य देण्याच्या नावाखाली खऱ्या अर्थाने शेतीप्रधान धोरणे आखली न गेल्याने शेतकरी व शेतमजूर यांची अवस्था दलित व स्त्रियांपेक्षा वाईटच राहिली आहे. ‘किती जणांनी शेती करायची ते ठरवण्याची वेळ आली आहे ’ असे हतबल उद्गार तथाकथित जाणत्या राजाने  अनेकदा काढले आहेत. स्वतला शेतकरी म्हणवून घेणारा नेता जर  शेतकऱ्यांचे  धर्य खचेल असे उद्गार काढत असेल तर बोलणेच खुंटते.     
– केदार अरुण केळकर, दहिसर

कुठे आहे आत्मनिर्भरता?
काँग्रेसवरील धर्मसंकट.. ही बातमी वाचली (लोकसत्ता, ११ मार्च) भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे आपल्याला लोकसभेचे तिकीट मिळणार नसेल तर ते आपल्या पत्नीला द्यावे असा आग्रह सुरेश कलमाडी आणि अशोक चव्हाण पक्षश्रेष्ठींना करत आहेत. नुकताच आंतरराष्ट्रीय महिला दिन झाला, आज स्त्री स्वतंत्र आहे, ‘आत्मनिर्भर’ आहे अशा जाहिराती आपण करतो, पण इकडे मात्र त्या स्त्रीला निवडणुकीला उभे राहायचे की नाही याची मात्र आपण साधी चौकशीही करत नाही?
या बातमीतून आजची आधुनिक महिलाही एका माजी मुख्यमंत्र्याची, माजी केंद्रीय मंत्र्याची पत्नीही पुरुषांच्या हातातले बाहुले आहे आणि त्याला सोनियाजींचीही संमती आहे हेच दिसते आहे.
गार्गी बनहट्टी, मुंबई</strong>

तुटपुंजा १५-एच फॉर्म
लवकरच आíथक वर्ष संपेल, त्यामुळे बँकेत ठेवलेल्या ठेवींवरील व्याजातून प्राप्तिकर कापला जाऊ नये म्हणून निवृत्तांना जो १५-एच फॉर्म भरून द्यावा लागतो तो बँकेतून आणला.. तो सरकारी असल्याने नेहमीप्रमाणे/ अपेक्षेप्रमाणे संबंधित माहिती भरायला जागा कमी आहे हे लक्षात आले. शेडय़ुल एक ते पाच यामध्ये कुठेही माहिती भरण्यासाठी पुरेशी जागा ठेवलेली नाही.
 केवळ दोनच ठेवींची माहिती कशी तरी मावेल एवढीच जागा सध्याच्या १५-एच फॉर्ममध्ये उपलब्ध आहे. जो काही वेगळा कागद जोडला जाईल तो हाताळताना गहाळ होईल याची भीती वाटते व पुन्हा तो मिळाला नाही किंवा आयकर खात्याकडे पोहोचलाच नाही म्हणून विवरण भरताना त्रास होण्याची भीती नाकारता येत नाही. या फॉर्मच्या सुरुवातीला नाव, पत्ता, फोन क्रमांक यांसाठी जी पाच इंचांची जागा ठेवली आहे (जी केवळ पाच ओळींत संपते) ती कमी करून ठेवीच्या कॉलममध्ये जास्त जागा देता आली असती, परंतु अर्जदाराला त्रास कसा होईल हेच सरकारी ब्रीद आहे का?
 या फॉर्ममधील त्यामुळे सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांना बारीक अक्षरांतील हा १५-एच फॉर्म भरून शिवाय वेगळा कागद देणे भाग आहे व बँकेलाही तो नीट सांभाळणे क्रमप्राप्त आहे.
 निदान पुढील वर्षी तरी सरकारी खात्याने यात सुधारणा/ अभ्यास करून पुरेशी जागा उपलब्ध करावी. सरकारी खाती लोकाभिमुख कधी होणार?
 – कुमार करकरे, पुणे