पंतप्रधान सर्वच प्रश्नांवर एकंदर निवृत्तीत गेलेले. त्यामुळे कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही ही अवस्था गोंधळाला निमंत्रण देणारी असते आणि नेमके तेच जम्मू-काश्मीर, गोरखाभूमीबाबतही घडते आहे. देशाच्या दोन सीमांवरील घडामोडींची दखल मनमोहन सिंग सरकारने घेतली नाही, तर प्रश्न हाताबाहेर गेल्याशिवाय राहणार नाही, हे नक्की.
केवळ सज्जनपणा आणि फक्त हडेलहप्पी हे दोन्ही गुण उत्तम प्रशासनासाठी निरुपयोगी असतात, हे आतापर्यंत अनेकदा सिद्ध झाले आहे. संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी हे दोघे आतापर्यंत सिद्ध झालेली बाब नव्याने सिद्ध करीत आहेत. जम्मू-काश्मीरची सीमा खदखदत असताना आपले संरक्षणमंत्री काय पावले उचलावीत या विचारात आहेत तर प. बंगाल राज्याची ईशान्य सीमा तप्त असताना मुख्यमंत्री अनावश्यक ताठरता दाखवून समस्या चिघळण्याची व्यवस्था करीत आहेत. दुर्दैव हे की या दोघांनाही आवरणारे कोणी नसल्याने परिस्थिती सुधारण्याची चिन्हे नाहीत. यातील एक, जम्मू-काश्मीरचा, प्रश्न चिघळवण्यात बाह्य़ शक्तींना रस आहे तर दुसरा, गोरखा भूमीचा, ही आपली अंतर्गत निर्मिती आहे.
गोरखाभूमीची मागणी पहिल्यांदा करण्यात आली त्यास शंभरहून अधिक वर्षे झाली. १९०७ साली दार्जिलिंगच्या डोंगराळ परिसरातील स्थानिकांनी पहिल्यांदा वेगळ्या राज्याची मागणी केली. नंतर अगदी सायमन कमिशनसमोरदेखील हा मुद्दा चर्चिला गेला. त्यांच्यासमोरही स्थानिकांनी आपली मागणी मांडली. पुढे देश स्वतंत्र झाल्यावर कम्युनिस्टांनी पं. नेहरूंना निवेदन देऊन वेगळ्या गोरखाभूमीचे समर्थनच केले. त्या वेळी तर कम्युनिस्टांना दार्जिलिंग जिल्हा, सिक्कीम आणि नेपाळ यांचा मिळून स्वतंत्र गोरखास्थान हवा होता. त्याबाबत तेव्हा अर्थातच काही घडले नाही. पुढे एकाही सरकारने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. भाषिक, वांशिक अनेक अंगांनी बंगालपासून पूर्णाशाने वेगळे असलेल्यांकडून ही गोरखा राज्याची मागणी येत आहे आणि त्यात गैर काही नाही. कोलकात्याच्या सपाटीवर बसून हिमालयाच्या कुशीतील दार्जिलिंग आदी परिसर हाताळणे शक्य असले तरी शहाणपणाचे नक्कीच नाही. तेव्हा कोलकाता आणि दार्जिलिंग यांच्यातील भौगोलिक अंतर हेदेखील वेगळ्या गोरखा राज्याच्या निर्मितीसाठी एक महत्त्वाचे कारण ठरते. परंतु सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. नंतर ऐंशीच्या दशकात सुभाष घिशिंग यांच्या आक्रमक नेतृत्वाने हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला. घिशिंग यांच्या गोरखा राष्ट्रीय मुक्ती आघाडीच्या हिंसक आंदोलनामुळे या प्रश्नाबाबत चांगलीच जाग आली. त्यातूनच पुढे अंशत: स्वायत्त अशा दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिलची स्थापना झाली आणि त्याकडे या परिसराच्या नियमनाचे अधिकार देण्यात आले. पुढे घिशिंग हेही पटावरून दूर झाल्याने हा प्रश्न काहीसा मागे पडला.
त्याला जिवंत करण्याचे काम केंद्रातील काँग्रेस सरकारने केले. कोणताही मागचा-पुढचा विचार न करता केवळ राजकीय सोय म्हणून काँग्रेस सरकारने स्वतंत्र तेलंगणाची मागणी अचानक मान्य केली आणि गोरखाभूमीची जखम पुन्हा वाहती झाली. आंध्रातील राजकारणासाठी आणि त्यातही ४० हून अधिक असलेल्या लोकसभा जागांवर डोळा ठेवत काँग्रेसने तेलंगणाच्या निर्मितीस होकार दिला. त्या वेळी या निर्णयाचे समर्थन करताना काँग्रेसने छोटय़ा राज्यांची निर्मिती हे कारण तेलंगणासाठी दिले. ते जर खरे मानायचे तर गोरखाभूमीसाठीही काँग्रेसने तयारी दाखवायला हवी होती. कोणत्याही निकषांवर तेलंगणापेक्षाही अधिक गरज ही गोरखाभूमीच्या निर्मितीची आहे. परंतु या परिसरातून निवडून येणाऱ्या खासदारांची संख्या अत्यल्प असल्याने या मागणीकडे केंद्राने दुर्लक्षच चालवलेले आहे. तेलंगणाची मागणीदेखील ही तत्त्वापेक्षा स्थानिक राजकारणाच्या रेटय़ामुळेच सरकारने मान्य केली. तेव्हा यावरून धडा घेऊन गोरखा नेतृत्वाने स्वायत्त महामंडळातून राजीनामा दिला आणि पुन्हा एकदा वेगळ्या राज्यासाठीच आंदोलन सुरू केले. त्यातून या परिसराची पूर्ण कोंडी झाली आहे. विद्यार्थी शाळेत जाऊ शकलेले नाहीत, बँकांचे व्यवहार ठप्प आहेत आणि यामुळे दार्जिलिंगला भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या रोडावणार हेही उघड आहे. पण याची कोणतीही फिकीर सरकारला नाही. याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार दोघेही तितकेच जबाबदार आहेत. गोरखा आंदोलनात सारा परिसरच्या परिसर कडकडीत बंद पाळतो. हा बंद कधी एक दिवस तर महिना महिनादेखील चालतो आणि त्यामुळे स्थानिक जनतेचे अतोनात हाल होतात. त्यात या वेळी प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या दमनशाहीने हा प्रश्न अधिकच चिघळला आहे. प. बंगालच्या आघाडीवर सगळीच बोंब असल्याने आणि तेथे प्रदर्शन करावे असे काहीच नसल्याने ममता बॅनर्जी आपले वैफल्य गोरखा आंदोलनावर काढत आहेत. हे आंदोलन पूर्णपणे चिरडून टाकण्याचा इशारा ममताबाईंनी दिला असून त्यांना आवरण्याची हिंमत काँग्रेसजनांत नाही. अशा परिस्थितीत अधिक व्यापक धोका संभवतो तो म्हणजे गोरखा आणि बोडो अतिरेक्यांची हातमिळवणी. गोरख्यांप्रमाणे बोडोदेखील वेगळ्या बोडोभूमीची मागणी करीत असून सर्व सरकारांच्या विरोधात या दोन असंतुष्ट गटांनी एकत्र येण्याची तयारी चालवली आहे. तेव्हा या घडामोडींची दखल केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारने घेतली नाही तर हा प्रश्न हाताबाहेर गेल्याशिवाय राहणार नाही, हे नक्की.
जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नाबाबतही हीच भीती आहे. जानेवारी महिन्यात भारतीय जवानाचे झालेले शिरकाण असो वा गेल्या आठवडय़ात झालेली पाच भारतीय जवानांची हत्या. परिस्थिती भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे असे मानण्यास जागा नाही. या प्रश्नाचे धागेदोरे थेट पाकिस्तानशी आहेत. त्यामुळे तो संरक्षणमंत्री अँटनी हाताळणार की परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सलमान खुर्शीद, यावरच सरकारात अजून एकमत असल्याचे दिसत नाही. समजा या दोघांच्याही वर पंतप्रधान मनमोहन सिंग हेच सर्व सूत्रे हाती घेणार असतील तर कोणास हरकत असण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु पंतप्रधान सर्वच प्रश्नांवर एकंदर निवृत्तीत गेलेले. त्यामुळे कोणाचा तरी पायपोस कोणाच्या तरी पायात आहे, असेही नाही. ही अशी अवस्था गोंधळाला निमंत्रण देणारी असते आणि नेमके तेच जम्मू-काश्मीर राज्यात सुरू आहे. किश्तवाड परिसरात सुरक्षा रक्षकांच्या हातून निरपराध मारले गेल्याचे निमित्त करीत जहालांनी बंदची हाक दिली आणि बघता बघता तो परिसर ज्वालामुखी बनला. अशी परिस्थिती हाताळण्यात जम्मू-काश्मीरचे विद्यमान मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी कधी राजकीय वा प्रशासकीय कौशल्य दाखवले आहे, असेही नाही. अकार्यक्षमतेबाबत असलीच तर त्यांची स्पर्धा तीर्थरूप फारुख अब्दुल्ला यांच्याशीच होऊ शकेल. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांना काय करावे हे सुधरत नाही आणि मनमोहन सिंग यांचे सरकार हातावर हात ठेवून ‘आम्हा काय त्याचे’ या दृष्टिकोनातून तटस्थ बसलेले. त्यामुळे तीन दिवसांनंतरही किश्तवाड परिसरातील परिस्थिती नियंत्रणाखाली आलेली नाही. या परिसरात जेव्हा हिंसाचाराची ठिणगी पडली त्या वेळी जम्मू-काश्मीरचे गृहराज्यमंत्री सज्जद अहमद किच्लू हे जातीने तेथे हजर होते. वास्तविक गृहमंत्री घटनास्थळी हजर असताना परिस्थिती लवकरात लवकर नियंत्रणाखाली यायला हवी होती. परंतु येथे झाले उलटेच. त्यामुळे किच्लू यांच्यावरच एकूणच संशय तयार झाला असून सोमवारी त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला हे योग्यच झाले.
तेव्हा जम्मू-काश्मीर आणि पूर्वाचल या दोन्ही सीमांवरील बर्फ हिंसाचार आणि सरकारच्या धोरणलकव्याने वितळू लागले असून त्याची झळ साऱ्या देशाला लागणार हे नक्की. हे टाळायचे असेल तर मनमोहन सिंग सरकारला स्थितप्रज्ञावस्थेतून बाहेर यावेच लागेल. दोन दिशांच्या सीमारेषांवर तणाव असणे देशाला परवडणारे नाही.
