ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत पुन्हा एकवार एलबीटीचा मुद्दा ऐरणीवर आणून व्यापाऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्यात राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला यश आले असले, तरीही त्यामुळे राज्याचे मात्र फार मोठे नुकसान होणार आहे. शरद पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांचे जे पवित्रे यानिमित्ताने दिसले, ते स्वागतार्ह नाहीत..
जकात ही शहरांच्या निधीपेक्षा तेथे काम करणाऱ्यांच्या सोयीसाठी चालवली जात असून जगात इथियोपिया आदी देश सोडले तर सर्व देशांनी ही प्रथा रद्द केली आहे. भारतातही बिहारसारख्या राज्याने जकात रद्द करण्याचे धैर्य दाखवले. परंतु पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रास हे करणे अद्याप जमलेले नाही. दोन वर्षांपूर्वी जकात रद्द करून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याचा निर्णय पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने घेतला खरा. पण व्यापारी आणि राष्ट्रवादी यांच्या हट्टापोटी तो मागे घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. हे पळपुटेपणाचे आहे, याचे भान मुख्यमंत्री चव्हाण यांना असायला हवे होते. आपणच घेतलेला निर्णय आपल्याच हाताने मागे घेताना कोणतेही सबळ कारण न देणे हे तर या मुख्यमंत्र्यांना निश्चितच शोभादायक नाही. कोणत्याही परिस्थितीत एलबीटी रद्द करणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी गेल्याच वर्षी घेतला होता. राज्यातील सगळ्या व्यापाऱ्यांनी महिनाभर घनघोर आंदोलन केल्यानंतरही याबाबतचा निर्णय मागे न घेतल्याबद्दल त्या वेळी त्यांचे अभिनंदनही करण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटीचा प्रश्न प्रतिष्ठेचा केल्यामुळे मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये तो लागू करण्यात आला. पहिल्या वर्षी रडतखडत चाललेल्या या नव्या करप्रणालीने अनेक महापालिकांचे कंबरडे अक्षरश: मोडले. दुसऱ्या वर्षी त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करत ही करप्रणाली अधिक सुसूत्र करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. एवढे झाले, तरीही मुंबईतील व्यापाऱ्यांना मात्र सव्वाशे वर्षे जुनी परंपरा असलेली जकात भरण्यातच रस आहे. त्याची कारणे आता सर्वज्ञात आहेत. देशात एकाही शहरात सध्या जकात या करप्रणालीद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्था कर गोळा करीत नाहीत. मात्र मुंबईने त्याला अपवाद केला असून यापुढेही या शहरात जकातच सुरू राहणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करून टाकले आहे. जकातीबद्दलचा आग्रह अधिक करून व्यापाऱ्यांचा आहे. येणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेता व्यापाऱ्यांना दुखावणे कोणत्याच राजकीय पक्षाला शक्य नाही. भले त्यामुळे राज्याचे नुकसान का होईना! मुंबई महापालिकेत सत्ता असणाऱ्या शिवसेनेलाही जकातच हवी आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने तर एलबीटीच्या विरोधात आघाडीच उघडली आहे. भाजपला या विषयातले फारसे काही कळत नसल्याने त्यांनी सावधपणे व्यापाऱ्यांना पाठिंबा देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. काँग्रेसने सत्तेत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादीचे याबाबतचे म्हणणे यापूर्वीही ऐकले नव्हते. मात्र शरद पवार यांनीच एलबीटी रद्द करण्याचा अनाकलनीय आग्रह धरल्यामुळे पृथ्वीराजांचे नाकच दाबले गेले. ज्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था खिळखिळ्या होतील, ते राज्य प्रगती करू शकणार नाही, हे सांगण्यास कोणा तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही. शहरांच्या चतु:सीमांवर रस्ते अडवून प्रत्येक मोठय़ा वाहनातील माल तपासून त्याबद्दलची जकात वसूल करण्याची पद्धत कालबाहय़ झाली होती आणि ती बदलणे ही काळाचीच गरज होती. महाराष्ट्राने उशिरा का होईना, परंतु त्याबद्दलचा निर्णय घेतला आणि व्यापाऱ्यांची आंदोलने मोडून काढत या बदलाचा हट्ट पुरा केला. परंतु धोरणलकव्याने ग्रस्त झालेल्या काँग्रेसला आपलेच धोरण नीटपणे राबवता येत नाही, हे एलबीटीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.
काँग्रेसच्या एका सभेत पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जाहीरपणे त्या वेळचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे बारा घरगुती गॅस सिलिंडरवर सवलत देण्याची मागणी केली होती. आपल्याच सरकारवर जाहीरपणे अशी नामुष्की आणणारे राहुल गांधी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यात फरक तो काय? पवारांनीही सत्तेत असताना आपल्याच सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध दंड थोपटले आणि एलबीटीच्या प्रश्नावर रान उठवले. निवडणुकीपूर्वी पुन्हा जकात आणीन, असा पवित्राच त्यांनी जाहीर केला. असे करून आपण राज्याला पुन्हा मागे नेत आहोत, याचे भान न राहिल्याने पवार यांनी असे केले. नागरीकरणाचा सर्वाधिक वेग असलेल्या महाराष्ट्रातील शहरे अधिक बकाल होण्यास शरद पवार यांचा हा हट्ट मदत करणारा आहे. शहरांमध्ये उद्योगधंदे वाढतात आणि त्यामुळे नोकरीच्या संधी निर्माण होतात. ग्रामीण भागातील नागरिक त्याच आशेने शहरात येतात. त्यांच्या येण्याने शहरांवरील ताण वाढतो. तो सहन करण्यासाठी त्या शहरांना स्वत:चे उत्पन्नाचे उत्तम साधन देणे आवश्यक असते. एकूण उत्पन्नातील सर्वाधिक वाटा व्यापारी वस्तूंवरील कराचा असतो. व्यापार वाढतो, तसे हे उत्पन्नही वाढत जाते. दरवर्षी विशिष्ट गतीने वाढणारे उत्पन्न ही शहरांची अत्यावश्यकता बनली. जकातीने ती पुरी होत नव्हती. भारताने गेल्या दशकभरात टप्प्याटप्प्याने सर्व शहरांतील जकात व्यवस्था बंद केली. या काळात महाराष्ट्राएवढा कडाडून विरोध फार कमी ठिकाणी झाला. हे सगळे डोळ्यांसमोर घडत असतानाही डोळ्यांवर कातडे ओढून शरद पवार यांच्यासारख्या मातब्बरांनीही व्यापाऱ्यांचीच बाजू का घ्यावी, याचे उत्तर नव्याने शोधण्याची गरज नाही. पवार यांच्या हट्टाला बळी पडून मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईमध्ये जकातच सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. पण त्याहून जी मोठी चूक त्यांनी केली, ती जेथे एलबीटी लागू करण्यात आला आहे, तेथील महापालिकांना त्याबाबतचा पुनर्निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्याचा. नगरविकास खाते मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे, तेव्हा त्यांनी असा निर्णय घेताना आपल्याच यापूर्वीच्या निर्णयाबद्दल आपणच साशंक असल्याचे जाहीर करून टाकले आहे. आता सगळ्या महापालिकांमधील व्यापाऱ्यांचा दबाव वाढू लागला असून पुन्हा पूर्वीसारखीच जकात सुरू करण्याची मागणी पुढे येऊ लागली आहे. एलबीटी रद्द करून व्हॅटमध्ये वाढ करावी, ही व्यापाऱ्यांची मागणी व्यवहार्य नव्हती. एवढेच नव्हे, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर घाला घालणारीही होती. आपण ज्या शहरात व्यापार करतो, त्या शहराच्या विकासाशी आपल्या व्यवसायाची वाढ थेट निगडित आहे, याची जाणीव नसलेल्या व्यापाऱ्यांनी केवळ स्वार्थीपणाने एलबीटीला विरोध केला. पालिकेचे कर्मचारी कधीही दुकानात घुसून आपल्या कीर्द-खतावण्या तपासतील, याची त्यांना भीती होती. कारभार स्वच्छ असेल, तर या तपासणीला त्यांनी घाबरायचे कारण नव्हते. तरीही शासनाने व्यापाऱ्यांची ही मागणी लक्षात घेऊन योग्य त्या सुधारणा केल्या. त्यानुसार कोणत्याही व्यापाऱ्याच्या पेढीची तपासणी करण्यापूर्वी नगरविकास मंत्रालयाची परवानगी घेणे महापालिकांना बंधनकारक करण्यात आले. पुण्यात अशी परवानगी घेऊन ज्या पेढय़ांची तपासणी करण्यात आली, तेथे अनेकपटीने एलबीटी वसूल केला. व्यापाऱ्यांना नेमके हेच नको आहे. त्यांना जकात हवी असते, कारण जकात नाक्यावरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून सुमारे ५० टक्के जकात बुडवण्याचा हा धंदा गेली अनेक दशके सुखेनैव सुरू होता. भ्रष्ट मार्गाने आपला नफा वाढवत ठेवण्याची ही प्रवृत्ती ते ज्या शहरांत व्यवसाय करतात, त्याच्याच मुळाशी येते आहे, हे त्यांना समजून सांगूनही कळत नाही.
आपल्या निर्णयाला चिकटून न राहण्याने मुख्यमंत्र्यांनी एक पाऊल मागे टाकले आहे. ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत पुन्हा एकवार एलबीटीचा मुद्दा ऐरणीवर आणून व्यापाऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्यात राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला यश आले असले, तरीही त्यामुळे राज्याचे मात्र फार मोठे नुकसान होणार आहे. काळाबरोबर बदलण्याचे आव्हान न स्वीकारण्याचा हा पळपुटेपणा शहरांचे व्यवस्थापन अधिक अडचणीचे करणारा आहे. पुरेसा निधीच नसेल, तर शहरांमधील मूलभूत सेवा वाढवणे कसे शक्य होईल? व्यापाऱ्यांना त्याच्याशी काही देणेघेणे नसल्यास ते समजण्यासारखे आहे. पण या व्यापाऱ्यांच्या सुरात शरद पवार यांनी सूर मिसळण्याचे कारण नाही आणि त्यांनी तसे केले म्हणून लगेच मुख्यमंत्र्यांनीही आपला सूर बदलण्याचे कारण नाही. तसा तो बदलला जात असेल तर हे सरकार कंत्राटदारांप्रमाणेच व्यापाऱ्यांनी व्यापाऱ्यांसाठी चालवले आहे, असे म्हणावे लागेल.
जकात ही शहरांच्या निधीपेक्षा तेथे काम करणाऱ्यांच्या सोयीसाठी चालवली जात असून जगात इथियोपिया आदी देश सोडले तर सर्व देशांनी ही प्रथा रद्द केली आहे. भारतातही बिहारसारख्या राज्याने जकात रद्द करण्याचे धैर्य दाखवले. परंतु पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रास हे करणे अद्याप जमलेले नाही. दोन वर्षांपूर्वी जकात रद्द करून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याचा निर्णय पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने घेतला खरा. पण व्यापारी आणि राष्ट्रवादी यांच्या हट्टापोटी तो मागे घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. हे पळपुटेपणाचे आहे, याचे भान मुख्यमंत्री चव्हाण यांना असायला हवे होते. आपणच घेतलेला निर्णय आपल्याच हाताने मागे घेताना कोणतेही सबळ कारण न देणे हे तर या मुख्यमंत्र्यांना निश्चितच शोभादायक नाही. कोणत्याही परिस्थितीत एलबीटी रद्द करणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी गेल्याच वर्षी घेतला होता. राज्यातील सगळ्या व्यापाऱ्यांनी महिनाभर घनघोर आंदोलन केल्यानंतरही याबाबतचा निर्णय मागे न घेतल्याबद्दल त्या वेळी त्यांचे अभिनंदनही करण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटीचा प्रश्न प्रतिष्ठेचा केल्यामुळे मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये तो लागू करण्यात आला. पहिल्या वर्षी रडतखडत चाललेल्या या नव्या करप्रणालीने अनेक महापालिकांचे कंबरडे अक्षरश: मोडले. दुसऱ्या वर्षी त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करत ही करप्रणाली अधिक सुसूत्र करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. एवढे झाले, तरीही मुंबईतील व्यापाऱ्यांना मात्र सव्वाशे वर्षे जुनी परंपरा असलेली जकात भरण्यातच रस आहे. त्याची कारणे आता सर्वज्ञात आहेत. देशात एकाही शहरात सध्या जकात या करप्रणालीद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्था कर गोळा करीत नाहीत. मात्र मुंबईने त्याला अपवाद केला असून यापुढेही या शहरात जकातच सुरू राहणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करून टाकले आहे. जकातीबद्दलचा आग्रह अधिक करून व्यापाऱ्यांचा आहे. येणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेता व्यापाऱ्यांना दुखावणे कोणत्याच राजकीय पक्षाला शक्य नाही. भले त्यामुळे राज्याचे नुकसान का होईना! मुंबई महापालिकेत सत्ता असणाऱ्या शिवसेनेलाही जकातच हवी आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने तर एलबीटीच्या विरोधात आघाडीच उघडली आहे. भाजपला या विषयातले फारसे काही कळत नसल्याने त्यांनी सावधपणे व्यापाऱ्यांना पाठिंबा देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. काँग्रेसने सत्तेत सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादीचे याबाबतचे म्हणणे यापूर्वीही ऐकले नव्हते. मात्र शरद पवार यांनीच एलबीटी रद्द करण्याचा अनाकलनीय आग्रह धरल्यामुळे पृथ्वीराजांचे नाकच दाबले गेले. ज्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था खिळखिळ्या होतील, ते राज्य प्रगती करू शकणार नाही, हे सांगण्यास कोणा तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही. शहरांच्या चतु:सीमांवर रस्ते अडवून प्रत्येक मोठय़ा वाहनातील माल तपासून त्याबद्दलची जकात वसूल करण्याची पद्धत कालबाहय़ झाली होती आणि ती बदलणे ही काळाचीच गरज होती. महाराष्ट्राने उशिरा का होईना, परंतु त्याबद्दलचा निर्णय घेतला आणि व्यापाऱ्यांची आंदोलने मोडून काढत या बदलाचा हट्ट पुरा केला. परंतु धोरणलकव्याने ग्रस्त झालेल्या काँग्रेसला आपलेच धोरण नीटपणे राबवता येत नाही, हे एलबीटीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.
काँग्रेसच्या एका सभेत पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जाहीरपणे त्या वेळचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे बारा घरगुती गॅस सिलिंडरवर सवलत देण्याची मागणी केली होती. आपल्याच सरकारवर जाहीरपणे अशी नामुष्की आणणारे राहुल गांधी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यात फरक तो काय? पवारांनीही सत्तेत असताना आपल्याच सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध दंड थोपटले आणि एलबीटीच्या प्रश्नावर रान उठवले. निवडणुकीपूर्वी पुन्हा जकात आणीन, असा पवित्राच त्यांनी जाहीर केला. असे करून आपण राज्याला पुन्हा मागे नेत आहोत, याचे भान न राहिल्याने पवार यांनी असे केले. नागरीकरणाचा सर्वाधिक वेग असलेल्या महाराष्ट्रातील शहरे अधिक बकाल होण्यास शरद पवार यांचा हा हट्ट मदत करणारा आहे. शहरांमध्ये उद्योगधंदे वाढतात आणि त्यामुळे नोकरीच्या संधी निर्माण होतात. ग्रामीण भागातील नागरिक त्याच आशेने शहरात येतात. त्यांच्या येण्याने शहरांवरील ताण वाढतो. तो सहन करण्यासाठी त्या शहरांना स्वत:चे उत्पन्नाचे उत्तम साधन देणे आवश्यक असते. एकूण उत्पन्नातील सर्वाधिक वाटा व्यापारी वस्तूंवरील कराचा असतो. व्यापार वाढतो, तसे हे उत्पन्नही वाढत जाते. दरवर्षी विशिष्ट गतीने वाढणारे उत्पन्न ही शहरांची अत्यावश्यकता बनली. जकातीने ती पुरी होत नव्हती. भारताने गेल्या दशकभरात टप्प्याटप्प्याने सर्व शहरांतील जकात व्यवस्था बंद केली. या काळात महाराष्ट्राएवढा कडाडून विरोध फार कमी ठिकाणी झाला. हे सगळे डोळ्यांसमोर घडत असतानाही डोळ्यांवर कातडे ओढून शरद पवार यांच्यासारख्या मातब्बरांनीही व्यापाऱ्यांचीच बाजू का घ्यावी, याचे उत्तर नव्याने शोधण्याची गरज नाही. पवार यांच्या हट्टाला बळी पडून मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईमध्ये जकातच सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. पण त्याहून जी मोठी चूक त्यांनी केली, ती जेथे एलबीटी लागू करण्यात आला आहे, तेथील महापालिकांना त्याबाबतचा पुनर्निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्याचा. नगरविकास खाते मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे, तेव्हा त्यांनी असा निर्णय घेताना आपल्याच यापूर्वीच्या निर्णयाबद्दल आपणच साशंक असल्याचे जाहीर करून टाकले आहे. आता सगळ्या महापालिकांमधील व्यापाऱ्यांचा दबाव वाढू लागला असून पुन्हा पूर्वीसारखीच जकात सुरू करण्याची मागणी पुढे येऊ लागली आहे. एलबीटी रद्द करून व्हॅटमध्ये वाढ करावी, ही व्यापाऱ्यांची मागणी व्यवहार्य नव्हती. एवढेच नव्हे, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर घाला घालणारीही होती. आपण ज्या शहरात व्यापार करतो, त्या शहराच्या विकासाशी आपल्या व्यवसायाची वाढ थेट निगडित आहे, याची जाणीव नसलेल्या व्यापाऱ्यांनी केवळ स्वार्थीपणाने एलबीटीला विरोध केला. पालिकेचे कर्मचारी कधीही दुकानात घुसून आपल्या कीर्द-खतावण्या तपासतील, याची त्यांना भीती होती. कारभार स्वच्छ असेल, तर या तपासणीला त्यांनी घाबरायचे कारण नव्हते. तरीही शासनाने व्यापाऱ्यांची ही मागणी लक्षात घेऊन योग्य त्या सुधारणा केल्या. त्यानुसार कोणत्याही व्यापाऱ्याच्या पेढीची तपासणी करण्यापूर्वी नगरविकास मंत्रालयाची परवानगी घेणे महापालिकांना बंधनकारक करण्यात आले. पुण्यात अशी परवानगी घेऊन ज्या पेढय़ांची तपासणी करण्यात आली, तेथे अनेकपटीने एलबीटी वसूल केला. व्यापाऱ्यांना नेमके हेच नको आहे. त्यांना जकात हवी असते, कारण जकात नाक्यावरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून सुमारे ५० टक्के जकात बुडवण्याचा हा धंदा गेली अनेक दशके सुखेनैव सुरू होता. भ्रष्ट मार्गाने आपला नफा वाढवत ठेवण्याची ही प्रवृत्ती ते ज्या शहरांत व्यवसाय करतात, त्याच्याच मुळाशी येते आहे, हे त्यांना समजून सांगूनही कळत नाही.
आपल्या निर्णयाला चिकटून न राहण्याने मुख्यमंत्र्यांनी एक पाऊल मागे टाकले आहे. ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत पुन्हा एकवार एलबीटीचा मुद्दा ऐरणीवर आणून व्यापाऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्यात राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला यश आले असले, तरीही त्यामुळे राज्याचे मात्र फार मोठे नुकसान होणार आहे. काळाबरोबर बदलण्याचे आव्हान न स्वीकारण्याचा हा पळपुटेपणा शहरांचे व्यवस्थापन अधिक अडचणीचे करणारा आहे. पुरेसा निधीच नसेल, तर शहरांमधील मूलभूत सेवा वाढवणे कसे शक्य होईल? व्यापाऱ्यांना त्याच्याशी काही देणेघेणे नसल्यास ते समजण्यासारखे आहे. पण या व्यापाऱ्यांच्या सुरात शरद पवार यांनी सूर मिसळण्याचे कारण नाही आणि त्यांनी तसे केले म्हणून लगेच मुख्यमंत्र्यांनीही आपला सूर बदलण्याचे कारण नाही. तसा तो बदलला जात असेल तर हे सरकार कंत्राटदारांप्रमाणेच व्यापाऱ्यांनी व्यापाऱ्यांसाठी चालवले आहे, असे म्हणावे लागेल.
