काँग्रेसला कमी संख्याबळ असल्याने लोकसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद देता येणार नाही, हा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांचा निर्णय या पक्षासाठी नामुष्कीचा आहे हे खरेच, पण त्याहून तो भारतीय लोकशाहीने जोपासलेल्या मूल्यांसाठी अधिक नामुष्कीचा आहे. लोकसभेत काँग्रेसकडे कमी संख्याबळ आहे; पण ते कितीही – म्हणजे फक्त ४४ – आणि कसेही – अर्थातच लाजिरवाणे – असले, तरी आज तो लोकसभेतील दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. अशा परिस्थितीत या पक्षाकडे विरोधी पक्षनेतेपद येणे हे स्वाभाविकच होते. हे पद १९८० आणि ८४ मध्ये नव्हते, असा दाखला दिला जातो. ते चूकच होते; पण त्या वेळी कोणत्याही विरोधी पक्षाने त्यावर दावा केला नव्हता, हेही विसरता येणार नाही. देशातील राजकीय परिस्थिती पाहता आज येथे खरी लढाई आहे ती काँग्रेस आणि भाजप या राष्ट्रीय पक्षांतच. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसखालोखाल जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुकचे सर्वाधिक म्हणजे ३७ खासदार निवडून आले; पण म्हणून त्या पक्षाला   कोणी देशपातळीवरील विरोधी पक्ष म्हणणार नाही. अशा परिस्थितीत काँग्रेस हाच विरोधी पक्ष असताना त्यास संख्याबळाच्या कुठल्याशा पुरातन सूत्राचा आधार घेऊन विरोधी पक्षनेतेपदापासून वंचित ठेवणे हे नियमाला धरून झाले; पण ते लोकशाहीच्या मूल्यपरंपरेला अनुसरून झाले असे म्हणता येणार नाही. यावर आपल्या हातात फक्त सभागृहाचे नियम आणि पालन करणे एवढेच होते, असे सांगून लोकसभाध्यक्षांनी हात झटकले आहेत. हा नियम सांगतो, विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्यासाठी त्या    पक्षाकडे लोकसभेच्या सदस्य संख्येच्या किमान दहा टक्केसंख्याबळ असावे. म्हणजे काँग्रेसचे ५५ खासदार असते तर हे पद मिळण्यास काहीही अडचण नव्हती; पण हा नियम बनला तो लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष दादासाहेब मावळणकर यांनी आखून दिलेल्या एका मार्गदर्शक सूत्राच्या आधारे. संसदीय पक्ष        म्हणून काम करू इच्छिणाऱ्या पक्षाकडे सभागृहाच्या संख्येच्या एक दशांश एवढे म्हणजे गणपूर्तीकरिता आवश्यक असणारे संख्याबळ असावे, असे ते सूत्र होते; पण त्यानंतर १९७७ मध्ये संसदेतील विरोधी पक्षनेत्यांचे पगार आणि भत्ते याविषयी एक कायदा करण्यात आला. त्यात हे सूत्र नाही. सर्वात जास्त सदस्य संख्या असलेल्या सरकारविरोधी पक्षाचा नेता तो विरोधी पक्षनेता असे तेथे             म्हटले आहे. यानंतर १९९८ मध्ये संसदेतील मान्यताप्राप्त पक्ष व गटांचे नेते व प्रतोद यांच्या सुविधांविषयीचा कायदा करण्यात आला. त्यात या सूत्राचा समावेश आहे, पण तो संसदीय पक्ष वा गट अशी मान्यता मिळण्यासाठी आहे. विरोधी पक्षनेतेपदासाठीची अर्हता म्हणून नाही. काँग्रेसने दावा केला आहे तो याच मुद्दय़ावर. हे अर्थात मोदी सरकारला अमान्य आहे आणि आता लोकसभाध्यक्षांनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केल्यामुळे बहुधा न्यायालयातच या कायद्याचा कीस पाडला जाईल; पण नियम आणि कायदे याहून काही मूल्ये मोठी असतात. संसदीय लोकशाहीत सरकार पक्षावर वचक ठेवण्यासाठी धारदार विरोधी पक्ष आणि त्याचा नेता यांची आवश्यकता असते. हे पद निकालात काढून मोदी यांना काँग्रेसची नाचक्की केल्याचे समाधान जरूर मिळेल; पण त्याने लोकशाही मूल्यांचे नाक मात्र कापले जाईल. याचे कारण म्हणजे हे पद सभागृहातील कामकाजात जेवढे महत्त्वाचे आहे तेवढेच ते केंद्रीय दक्षता आयुक्त, मुख्य माहिती आयुक्त, सीबीआयचे संचालक आणि लोकसभा महासचिव या पदांच्या नियुक्त्यांतही महत्त्वाचे आहे. त्या नियुक्त्यांमध्ये सरकारला अन्य कोणाचा हस्तक्षेप नको आहे का? तसे नसेल, तर मग हा रडीचा डाव का खेळला जात आहे याचे पटेल असे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल.