सामाजिक संघर्षभूमी असलेले नेतृत्व भाजपच्या हिंदूकरणचे प्रारूप स्वीकारत आहे. िहदूकरण हा घटक जातवादाचे रूपांतर िहदुत्वात घडवून आणत आहे. ही प्रक्रिया पक्की करणारे घटक केंद्र व राज्य मंत्रिमंडळांच्या विस्तारात दिसून येतात..
केंद्र व राज्य दोन्ही मंत्रिमंडळांचे विस्तार करताना प्रदेश, जात, धर्म, गट, निष्ठावंत अशा नानाविध गोष्टींचा एकत्र विचार झाला, परंतु जात व गटबाजी यांचा समतोल िहदूकरण मुद्दय़ाच्या आधारे सोडविला गेला. तसेच िहदूकरण प्रक्रियेतून जातवादी व बहुजनवादी चौकटीला अंतर्गतपणे िखडार पाडण्यात आले. डावे, जातवादी आणि बहुजन चळवळींतील नेतृत्वाचे वारसदार नेते सत्तेत भागीदार केले गेले. त्यामुळे त्या त्या चळवळींचा वारसा त्यांच्यापासून हिरावला गेला. मंत्रिमंडळ विस्तार हा दूरदृष्टीने केलेला बदल आहे. या बदलात िहदूकरण हा मध्यवर्ती आशय दिसतो. बहुजन व गटबाजी यांच्यावर िहदूकरणाच्या रसायनाचा वापर केला गेला. हा मुद्दा येथे मांडला आहे.
िहदूकरण
िहदूकरण म्हणजे िहदू श्रद्धा, संस्कृती, धर्म, इ.वर विश्वास ठेवणाऱ्या समाजघटकांची जडणघडण करणे. हा मुद्दा मंत्रिमंडळ विस्तारात कळीचा होता. दोन्ही मंत्रिमंडळांत ओबीसींचा समावेश झाला. परंतु केवळ ओबीसी या एकमेव घटकाच्या आधारे मंत्रिमंडळात समावेश झाला नाही. गेली दोन-तीन वर्षांतील त्यांच्या जातीच्या वर्गवारीपेक्षा िहदूकरण वर्गवारीचे महत्त्व लक्षात घेतले गेले. हा निकष केंद्र आणि राज्यात वापरला गेला. म्हणजेच जात हा थेट दिसणारा घटक होता. परंतु त्यांच्या अंतर्गत िहदूकरण हा घटक कृतिशील होता. यांची तीन नमुनेदार उदाहरणे..
(१) अनुप्रिया पटेलांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. यांचे कारण नितीश कुमार कुर्मी समाजातील आहेत. नितीश कुमार उत्तर प्रदेशात राजकीय संघटन करत आहेत. शिवाय मोदी वि. कुमार असा थेट सत्तासंघर्ष आहे. यामुळे कुमारांकडे कुर्मी समाज जाऊ नये म्हणून अनुप्रिया पटेल यांचे विशेष महत्त्व दिसते. तसेच बेनी प्रसाद वर्मा हे कुर्मी समाजाचे आहेत. त्यांना समाजवादी पक्षाने राज्यसभेवर निवडून दिले. थोडक्यात अनुप्रिया यांना जातींतर्गत ध्रुवीकरणासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. याबरोबरच दुसरा मुद्दा म्हणजे त्यांचे िहदूकरण झाले होते. कारण अनुप्रिया यांचे वडील सोनेलाल पटेल यांना कांशीराम यांची ‘ब्राह्मण, बनिया, ठाकूर चोर’ भूमिका मान्य होती. अर्थात ही भूमिका िहदुत्वविरोधी होती. परंतु मायावतींशी सोनेलाल पटेलांची मतभिन्नता वाढत गेली. त्यामुळे त्यांनी अपना दल हा पक्ष स्थापन केला (४ नोव्हेंबर १९९५). म्हणजेच िहदुत्व विरोधाचा मुद्दा त्यांनी मागे घेतला. १९९९ मध्ये त्यांचा मुत्यू झाला. खरे तर येथे िहदुत्वविरोध मुद्दा संपला होता. पक्षाची सूत्रे कृष्णा पटेल यांच्याकडे गेली. त्यांनी पक्षाची भूमिका जातकेंद्रित ठेवली. म्हणजेच त्यांचा तसा सरळ विरोध िहदुत्वाला नव्हता. परंतु ओबीसी अशी भूमिका होती. २०१२ च्या निवडणुकीत अनुप्रिया पटेल वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातील रोहनिया विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आल्या. नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये वाराणसी मतदारसंघातून उभे राहिले. तेव्हा मोदी- अनुप्रिया पटेल यांच्यामध्ये राजकीय समझोता झाला. कृष्णा पटेल यांच्यापेक्षा वेगळी भूमिका अनुप्रिया पटेलांनी घेतली. ही सर्व प्रक्रिया िहदुत्व विरोधापासून ते िहदूकरण प्रक्रियेपर्यंतची आहे. त्यामुळे जातीखेरीज िहदूकरण हा निकष महत्त्वाचा ठरला. (२) सुभाष भामरे यांचे उदाहरणदेखील िहदूकरणाशी संबंधित आहे. डाव्या पक्षात त्यांचे वडील; आई काँग्रेसमध्ये कृतिशील होती. तर सुभाष भामरे हे भाजपशी संबंधित आहेत. या प्रवासात िहदूकरण प्रक्रिया दिसते. (३) आरंभी महादेव जानकरांवर बसपचा प्रभाव होता. त्यांनी नंतर रासप स्थापन केला (२००३). त्यांनी बसपशी संबंधित भूमिकेमध्ये बदल करून वर्चस्वशाली जात (मराठा) विरोधी भूमिका घेतली. माढा मतदारसंघात शरद पवारविरोधी (२००९) व बारामतीत सुप्रिया सुळेविरोधी (२०१४) निवडणूक त्यांनी लढवली. धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातींत करण्याचा प्रश्न त्यांनी ऐरणीवर आणला. पवार िहदूकरणविरोधी होते; तर जानकर िहदूकरण प्रक्रियेत गेले. रासपची ताकद कमी असूनही केवळ पवारविरोधी ताकद म्हणून त्यांची कॅबिनेटपर्यंत वाटचाल झाली. यामध्ये भूमिकेतील फेरबदल त्यांच्या कामास आला.
गटबाजीत िहदुत्वाची सरशी
मंत्रिमंडळाची रचना, विस्तारप्रसंगी गटांतील संघर्ष उघड होत जातात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात गुजरातच्या गटबाजीकडे लक्ष दिले गेले. आनंदी पटेल यांच्या विरोधी पुरुषोत्तम रूपाला गेले होते. त्यांना मुख्यमंत्री पदाची अपेक्षा होती. त्यांचा पािठबा पाटीदार आंदोलनाला होता. िहदुत्वाच्या ऐवजी रूपाला जातीवर आधारित संघर्ष करत होते. तर मनसुखभाई वसावा (माजी आदिवासी विकास राज्यमंत्री) गट मुख्यमंत्रीविरोधी गेला होता, या दोन गटांपकी रूपाला यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेतले तर मनसुखभाई वसावा यांना बाहेर काढले. यांचा अर्थ मुख्यमंत्री पटेल यांना मोदींचा पािठबा आहे. परंतु तेव्हाच हेही उघड झाले की रूपाला/वसावा हा फेरबदल झाला तो जातनिष्ठेऐवजी िहदुत्वनिष्ठेसाठी. असेच दुसरे उदाहरण घडले आहे. राज्यस्थानातून नव्याने सामील झालेले चार मंत्री वसुंधरा राजेविरोधी गटातील आहेत. वसुंधरा राजेंचे िहदुत्व सरंजामी स्वरूपाचे; तर मोदींचे िहदुत्व कॉर्पोरेट पद्धतीचे आहे. सत्तास्पर्धा असते तेथे तेथे गटबाजी असते- या गटबाजीला नियंत्रित ठेवणे हा एक भाग झाला, तर दुसरा भाग अशा िहदुत्व गटांतील खुल्या संघर्षांमधून पक्षविरोधी कारवाया केल्या जातात. ही प्रक्रिया केंद्रीय पातळीवर सुरू झाली आहे. म्हणजे केवळ मोदी वि. अडवाणी असा मुद्दा राहिला नाही. मोदी लाटेतील मोदी समर्थकांतही गटबाजीला आरंभ झाला आहे. यातून मोदींनी त्यांचा गट भक्कम करण्याची व्यूहरचना केलेली दिसते. केंद्राप्रमाणे महाराष्ट्रातही गटबाजी दिसू लागली आहे. विनायक मेटे वि. पंकजा मुंडे यांच्यात संघर्ष आहे. या संघर्षांत मुख्यमंत्री कधी मेटेंबरोबर तर कधी विरोधी असे चित्र आहे. एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे आणि मुख्यमंत्री यांच्यामध्येदेखील सत्ता व अधिकारावरून स्पर्धा सुरू आहे. या स्पध्रेत खडसे, तावडे, मुंडे यांच्याकडील सत्ता व अधिकार कमी केल्याचा बोलबाला होतो. एव्हाना नितीन गडकरी गटाची चर्चा केली जाते. या मंत्रिमंडळ विस्तारात गडकरी गटाला स्थान मिळाले आहे. परंतु यात िहदुत्वनिष्ठा महत्त्वाची ठरलेली आहे.
जातवादी प्रारूपावर मात
मंत्रिमंडळ फेरबदल व विस्तारात िहदूकरणाचे स्थान फारच वरचे होते. त्यानंतर जात व गटबाजी या घटकांकडे पाहिले गेले. भाजप हा उच्च जातीय पक्ष या प्रतिमेचा बऱ्यापकी ऱ्हास झाला आहे. मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलामध्ये आणि विस्तारामध्ये तर या गोष्टीकडे लक्ष पुरवले गेले. दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक, महिला अशा सामाजिक घटकांना केंद्रात स्थान दिले गेले. १९ पकी ११ मंत्रिपदे या वंचित गटांतील व्यक्तींकडे गेली. पाच दलित राज्यमंत्री दिले गेले. रामदास आठवले तसेच उत्तर प्रदेशातील कृष्ण राज यांच्या समावेशाने नवबौद्ध व पासी समाजांना स्थान मिळाले. याआधी उदित राज यांना भाजपने पक्षात घेतले होते (खाटीक). उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या चेहऱ्यांत दलित रंग सुस्पष्टपणे दिसू लागला आहे. काँग्रेस पक्षाने टमटा यांना राज्यसभेवर पाठविले म्हणून उत्तराखंडातील अजय टमटा यांना भाजपने मंत्री केले. यातून दलित मतांच्या पक्षीय ध्रुवीकरणाचे चित्र पुढे येते. मायावती यांच्या नेतृत्वाला आव्हान उभे केले गेले. याचा अर्थ, भाजपविरोधी बसप असा दलित मतदारात थेट संघर्ष उभा राहणार आहे. दुसऱ्या शब्दांत िहदुत्वविरोधी बहुजन असा संघर्ष दिसतो. अकबर व अहुवालिया हे दोन राज्यमंत्री अल्पसंख्याक समाजातील आहेत. आधीच्या नजमा हेपत्तुलादेखील मंत्रिमंडळात आहेत. यावरून भाजपच्या राजकारणात बेरजेचे महत्त्व लक्षात घेतले गेले. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात बेरीज महत्त्वाची ठरली. जसवंतसिंह भाभोर हे आदिवासी आहेत. याखेरीज उच्च जातीवर लक्ष केंद्रित केले गेले. उत्तर प्रदेशातील महेंद्रनाथ पांडे यांना ब्राह्मण समाजात प्रतिष्ठा आहे.
गोपीनाथ मुंडे प्रचाराचे तंत्र म्हणून म्हणत असत भाजप नव्हे हा आपला बसप आहे. त्या प्रचारतंत्राचा विस्तार झालेला दिसतो. आरंभीच्या फडणवीस मंत्रिमंडळात ३०(पकी १८ कॅबिनेट) मंत्री होते. यापकी ६ मंत्री मराठा जातीगटातील होते. मथितार्थ, मराठेतर कॅबिनेट मंत्री तिपटीने जास्त. शिवाय या मंत्रिमंडळातील मराठा मंत्री भाजप-शिवसेना पक्षामध्ये घडलेले आहेत. त्यांची बांधिलकी िहदुत्वाशी दिसते. विशेष म्हणजे चार उच्च जातींतील आणि चार ओबीसी असे एकूण आठ कॅबिनेट मंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडळ सत्तेवर आले होते. सध्याच्या फेरबदलामध्ये मराठेतर मंत्री तिपटीपेक्षा जास्त आहेत. उच्च जातीचे तीन मंत्री आहेत. त्यामुळे राज्याच्या सत्ताकारणात भाजपचा चेहरा हा बहुजनांचा झाला आहे. यातून राजकारणाचा पोत व आशय बदलला. त्याची वैशिष्टय़े अशी : (१) मराठा, बहुजन, डाव्या राजकारणाचा ऱ्हास (२) मराठा राजकारण पक्ष आणि गट यांच्यामध्ये विभागलेले आहे; त्यांना भाजपकडे वळविण्याचा प्रयत्न (३) अस्थिर मराठा राजकारणाच्या पाश्र्वभूमीवर भाजपचा राज्याच्या राजकारणातील पुढाकार वाढला. (४) महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुनर्रचना भाजपच्या नेतृत्वाखाली होत आहे. सरतेशेवटी मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलातील तपशिलाच्या आधारे असा निष्कर्ष काढता येतो की, सामाजिक संघर्षभूमी असलेले नेतृत्व भाजपच्या िहदूकरणाचे प्रारूप स्वीकारत आहे. गटबाजी आणि जातीय समीकरण यामध्ये िहदूकरण हा मुद्दा कळीचा आहे. िहदुत्व आणि जात यांचे संबंध नाजूक आहेत. मात्र िहदूकरण हा घटक जातवादाचे रूपांतर िहदुत्वात घडवून आणत आहे. त्यामुळे एकूण जातवादी राजकारणाच्या प्रारूपास िहदुत्व राजकारणाचे प्रारूप चीतपत करत आहे. असे चित्र या मंत्रिमंडळ विस्तारामधून पुढे येते. हे आव्हान काँग्रेस, प्रादेशिक पक्ष यांच्याखेरीज भाजपच्या मित्रपक्षांच्या पुढील दिसते. म्हणूनच शिवसेना पक्षाने भाजपच्या पुढे नमती भूमिका घेतलेली दिसते.
लेखक शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
ई–मेल prpawar90@gmail.com
केंद्र व राज्य दोन्ही मंत्रिमंडळांचे विस्तार करताना प्रदेश, जात, धर्म, गट, निष्ठावंत अशा नानाविध गोष्टींचा एकत्र विचार झाला, परंतु जात व गटबाजी यांचा समतोल िहदूकरण मुद्दय़ाच्या आधारे सोडविला गेला. तसेच िहदूकरण प्रक्रियेतून जातवादी व बहुजनवादी चौकटीला अंतर्गतपणे िखडार पाडण्यात आले. डावे, जातवादी आणि बहुजन चळवळींतील नेतृत्वाचे वारसदार नेते सत्तेत भागीदार केले गेले. त्यामुळे त्या त्या चळवळींचा वारसा त्यांच्यापासून हिरावला गेला. मंत्रिमंडळ विस्तार हा दूरदृष्टीने केलेला बदल आहे. या बदलात िहदूकरण हा मध्यवर्ती आशय दिसतो. बहुजन व गटबाजी यांच्यावर िहदूकरणाच्या रसायनाचा वापर केला गेला. हा मुद्दा येथे मांडला आहे.
िहदूकरण
िहदूकरण म्हणजे िहदू श्रद्धा, संस्कृती, धर्म, इ.वर विश्वास ठेवणाऱ्या समाजघटकांची जडणघडण करणे. हा मुद्दा मंत्रिमंडळ विस्तारात कळीचा होता. दोन्ही मंत्रिमंडळांत ओबीसींचा समावेश झाला. परंतु केवळ ओबीसी या एकमेव घटकाच्या आधारे मंत्रिमंडळात समावेश झाला नाही. गेली दोन-तीन वर्षांतील त्यांच्या जातीच्या वर्गवारीपेक्षा िहदूकरण वर्गवारीचे महत्त्व लक्षात घेतले गेले. हा निकष केंद्र आणि राज्यात वापरला गेला. म्हणजेच जात हा थेट दिसणारा घटक होता. परंतु त्यांच्या अंतर्गत िहदूकरण हा घटक कृतिशील होता. यांची तीन नमुनेदार उदाहरणे..
(१) अनुप्रिया पटेलांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. यांचे कारण नितीश कुमार कुर्मी समाजातील आहेत. नितीश कुमार उत्तर प्रदेशात राजकीय संघटन करत आहेत. शिवाय मोदी वि. कुमार असा थेट सत्तासंघर्ष आहे. यामुळे कुमारांकडे कुर्मी समाज जाऊ नये म्हणून अनुप्रिया पटेल यांचे विशेष महत्त्व दिसते. तसेच बेनी प्रसाद वर्मा हे कुर्मी समाजाचे आहेत. त्यांना समाजवादी पक्षाने राज्यसभेवर निवडून दिले. थोडक्यात अनुप्रिया यांना जातींतर्गत ध्रुवीकरणासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. याबरोबरच दुसरा मुद्दा म्हणजे त्यांचे िहदूकरण झाले होते. कारण अनुप्रिया यांचे वडील सोनेलाल पटेल यांना कांशीराम यांची ‘ब्राह्मण, बनिया, ठाकूर चोर’ भूमिका मान्य होती. अर्थात ही भूमिका िहदुत्वविरोधी होती. परंतु मायावतींशी सोनेलाल पटेलांची मतभिन्नता वाढत गेली. त्यामुळे त्यांनी अपना दल हा पक्ष स्थापन केला (४ नोव्हेंबर १९९५). म्हणजेच िहदुत्व विरोधाचा मुद्दा त्यांनी मागे घेतला. १९९९ मध्ये त्यांचा मुत्यू झाला. खरे तर येथे िहदुत्वविरोध मुद्दा संपला होता. पक्षाची सूत्रे कृष्णा पटेल यांच्याकडे गेली. त्यांनी पक्षाची भूमिका जातकेंद्रित ठेवली. म्हणजेच त्यांचा तसा सरळ विरोध िहदुत्वाला नव्हता. परंतु ओबीसी अशी भूमिका होती. २०१२ च्या निवडणुकीत अनुप्रिया पटेल वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातील रोहनिया विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आल्या. नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये वाराणसी मतदारसंघातून उभे राहिले. तेव्हा मोदी- अनुप्रिया पटेल यांच्यामध्ये राजकीय समझोता झाला. कृष्णा पटेल यांच्यापेक्षा वेगळी भूमिका अनुप्रिया पटेलांनी घेतली. ही सर्व प्रक्रिया िहदुत्व विरोधापासून ते िहदूकरण प्रक्रियेपर्यंतची आहे. त्यामुळे जातीखेरीज िहदूकरण हा निकष महत्त्वाचा ठरला. (२) सुभाष भामरे यांचे उदाहरणदेखील िहदूकरणाशी संबंधित आहे. डाव्या पक्षात त्यांचे वडील; आई काँग्रेसमध्ये कृतिशील होती. तर सुभाष भामरे हे भाजपशी संबंधित आहेत. या प्रवासात िहदूकरण प्रक्रिया दिसते. (३) आरंभी महादेव जानकरांवर बसपचा प्रभाव होता. त्यांनी नंतर रासप स्थापन केला (२००३). त्यांनी बसपशी संबंधित भूमिकेमध्ये बदल करून वर्चस्वशाली जात (मराठा) विरोधी भूमिका घेतली. माढा मतदारसंघात शरद पवारविरोधी (२००९) व बारामतीत सुप्रिया सुळेविरोधी (२०१४) निवडणूक त्यांनी लढवली. धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातींत करण्याचा प्रश्न त्यांनी ऐरणीवर आणला. पवार िहदूकरणविरोधी होते; तर जानकर िहदूकरण प्रक्रियेत गेले. रासपची ताकद कमी असूनही केवळ पवारविरोधी ताकद म्हणून त्यांची कॅबिनेटपर्यंत वाटचाल झाली. यामध्ये भूमिकेतील फेरबदल त्यांच्या कामास आला.
गटबाजीत िहदुत्वाची सरशी
मंत्रिमंडळाची रचना, विस्तारप्रसंगी गटांतील संघर्ष उघड होत जातात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात गुजरातच्या गटबाजीकडे लक्ष दिले गेले. आनंदी पटेल यांच्या विरोधी पुरुषोत्तम रूपाला गेले होते. त्यांना मुख्यमंत्री पदाची अपेक्षा होती. त्यांचा पािठबा पाटीदार आंदोलनाला होता. िहदुत्वाच्या ऐवजी रूपाला जातीवर आधारित संघर्ष करत होते. तर मनसुखभाई वसावा (माजी आदिवासी विकास राज्यमंत्री) गट मुख्यमंत्रीविरोधी गेला होता, या दोन गटांपकी रूपाला यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेतले तर मनसुखभाई वसावा यांना बाहेर काढले. यांचा अर्थ मुख्यमंत्री पटेल यांना मोदींचा पािठबा आहे. परंतु तेव्हाच हेही उघड झाले की रूपाला/वसावा हा फेरबदल झाला तो जातनिष्ठेऐवजी िहदुत्वनिष्ठेसाठी. असेच दुसरे उदाहरण घडले आहे. राज्यस्थानातून नव्याने सामील झालेले चार मंत्री वसुंधरा राजेविरोधी गटातील आहेत. वसुंधरा राजेंचे िहदुत्व सरंजामी स्वरूपाचे; तर मोदींचे िहदुत्व कॉर्पोरेट पद्धतीचे आहे. सत्तास्पर्धा असते तेथे तेथे गटबाजी असते- या गटबाजीला नियंत्रित ठेवणे हा एक भाग झाला, तर दुसरा भाग अशा िहदुत्व गटांतील खुल्या संघर्षांमधून पक्षविरोधी कारवाया केल्या जातात. ही प्रक्रिया केंद्रीय पातळीवर सुरू झाली आहे. म्हणजे केवळ मोदी वि. अडवाणी असा मुद्दा राहिला नाही. मोदी लाटेतील मोदी समर्थकांतही गटबाजीला आरंभ झाला आहे. यातून मोदींनी त्यांचा गट भक्कम करण्याची व्यूहरचना केलेली दिसते. केंद्राप्रमाणे महाराष्ट्रातही गटबाजी दिसू लागली आहे. विनायक मेटे वि. पंकजा मुंडे यांच्यात संघर्ष आहे. या संघर्षांत मुख्यमंत्री कधी मेटेंबरोबर तर कधी विरोधी असे चित्र आहे. एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे आणि मुख्यमंत्री यांच्यामध्येदेखील सत्ता व अधिकारावरून स्पर्धा सुरू आहे. या स्पध्रेत खडसे, तावडे, मुंडे यांच्याकडील सत्ता व अधिकार कमी केल्याचा बोलबाला होतो. एव्हाना नितीन गडकरी गटाची चर्चा केली जाते. या मंत्रिमंडळ विस्तारात गडकरी गटाला स्थान मिळाले आहे. परंतु यात िहदुत्वनिष्ठा महत्त्वाची ठरलेली आहे.
जातवादी प्रारूपावर मात
मंत्रिमंडळ फेरबदल व विस्तारात िहदूकरणाचे स्थान फारच वरचे होते. त्यानंतर जात व गटबाजी या घटकांकडे पाहिले गेले. भाजप हा उच्च जातीय पक्ष या प्रतिमेचा बऱ्यापकी ऱ्हास झाला आहे. मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलामध्ये आणि विस्तारामध्ये तर या गोष्टीकडे लक्ष पुरवले गेले. दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक, महिला अशा सामाजिक घटकांना केंद्रात स्थान दिले गेले. १९ पकी ११ मंत्रिपदे या वंचित गटांतील व्यक्तींकडे गेली. पाच दलित राज्यमंत्री दिले गेले. रामदास आठवले तसेच उत्तर प्रदेशातील कृष्ण राज यांच्या समावेशाने नवबौद्ध व पासी समाजांना स्थान मिळाले. याआधी उदित राज यांना भाजपने पक्षात घेतले होते (खाटीक). उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या चेहऱ्यांत दलित रंग सुस्पष्टपणे दिसू लागला आहे. काँग्रेस पक्षाने टमटा यांना राज्यसभेवर पाठविले म्हणून उत्तराखंडातील अजय टमटा यांना भाजपने मंत्री केले. यातून दलित मतांच्या पक्षीय ध्रुवीकरणाचे चित्र पुढे येते. मायावती यांच्या नेतृत्वाला आव्हान उभे केले गेले. याचा अर्थ, भाजपविरोधी बसप असा दलित मतदारात थेट संघर्ष उभा राहणार आहे. दुसऱ्या शब्दांत िहदुत्वविरोधी बहुजन असा संघर्ष दिसतो. अकबर व अहुवालिया हे दोन राज्यमंत्री अल्पसंख्याक समाजातील आहेत. आधीच्या नजमा हेपत्तुलादेखील मंत्रिमंडळात आहेत. यावरून भाजपच्या राजकारणात बेरजेचे महत्त्व लक्षात घेतले गेले. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात बेरीज महत्त्वाची ठरली. जसवंतसिंह भाभोर हे आदिवासी आहेत. याखेरीज उच्च जातीवर लक्ष केंद्रित केले गेले. उत्तर प्रदेशातील महेंद्रनाथ पांडे यांना ब्राह्मण समाजात प्रतिष्ठा आहे.
गोपीनाथ मुंडे प्रचाराचे तंत्र म्हणून म्हणत असत भाजप नव्हे हा आपला बसप आहे. त्या प्रचारतंत्राचा विस्तार झालेला दिसतो. आरंभीच्या फडणवीस मंत्रिमंडळात ३०(पकी १८ कॅबिनेट) मंत्री होते. यापकी ६ मंत्री मराठा जातीगटातील होते. मथितार्थ, मराठेतर कॅबिनेट मंत्री तिपटीने जास्त. शिवाय या मंत्रिमंडळातील मराठा मंत्री भाजप-शिवसेना पक्षामध्ये घडलेले आहेत. त्यांची बांधिलकी िहदुत्वाशी दिसते. विशेष म्हणजे चार उच्च जातींतील आणि चार ओबीसी असे एकूण आठ कॅबिनेट मंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडळ सत्तेवर आले होते. सध्याच्या फेरबदलामध्ये मराठेतर मंत्री तिपटीपेक्षा जास्त आहेत. उच्च जातीचे तीन मंत्री आहेत. त्यामुळे राज्याच्या सत्ताकारणात भाजपचा चेहरा हा बहुजनांचा झाला आहे. यातून राजकारणाचा पोत व आशय बदलला. त्याची वैशिष्टय़े अशी : (१) मराठा, बहुजन, डाव्या राजकारणाचा ऱ्हास (२) मराठा राजकारण पक्ष आणि गट यांच्यामध्ये विभागलेले आहे; त्यांना भाजपकडे वळविण्याचा प्रयत्न (३) अस्थिर मराठा राजकारणाच्या पाश्र्वभूमीवर भाजपचा राज्याच्या राजकारणातील पुढाकार वाढला. (४) महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुनर्रचना भाजपच्या नेतृत्वाखाली होत आहे. सरतेशेवटी मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलातील तपशिलाच्या आधारे असा निष्कर्ष काढता येतो की, सामाजिक संघर्षभूमी असलेले नेतृत्व भाजपच्या िहदूकरणाचे प्रारूप स्वीकारत आहे. गटबाजी आणि जातीय समीकरण यामध्ये िहदूकरण हा मुद्दा कळीचा आहे. िहदुत्व आणि जात यांचे संबंध नाजूक आहेत. मात्र िहदूकरण हा घटक जातवादाचे रूपांतर िहदुत्वात घडवून आणत आहे. त्यामुळे एकूण जातवादी राजकारणाच्या प्रारूपास िहदुत्व राजकारणाचे प्रारूप चीतपत करत आहे. असे चित्र या मंत्रिमंडळ विस्तारामधून पुढे येते. हे आव्हान काँग्रेस, प्रादेशिक पक्ष यांच्याखेरीज भाजपच्या मित्रपक्षांच्या पुढील दिसते. म्हणूनच शिवसेना पक्षाने भाजपच्या पुढे नमती भूमिका घेतलेली दिसते.
लेखक शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
ई–मेल prpawar90@gmail.com
