सलोखा संग्रहालयात, विरोध मैदानात

समकालीन दशकात िहदुत्व परिवाराकडे दलित समाज जवळजवळ एकचतुर्थाश वळला आहे. काँग्रेस परिवाराकडून व प्रादेशिक पक्षांकडून िहदुत्व परिवाराकडे दलित समूह जात आहेत. हा कायापालट आíथक प्रश्न गंभीर असल्याने होत आहे; परंतु याखेरीज नव्वदीच्या दशकानंतर सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यांमध्ये बदल झाला आहे. ते प्रश्न जास्त गंभीर आहेत. भाजपने दलितांसंदर्भातील सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थिती कौशल्यपूर्णरीत्या हाताळली, तर काँग्रेस परिवार, साम्यवादी/समाजवादी पक्ष-संघटना वा प्रादेशिक पक्षांना  त्या मुद्दय़ांचे खरेखुरे तर सोडाच, परंतु डावपेचात्मकदेखील आकलन करून घेता आले नाही. उदा. रोहित वेमुलाच्या निमित्ताने काँग्रेस व साम्यवादय़ांवर दलित कार्यकत्रे टीका करत होते. या पक्षांमध्ये प्रतीकरूपात दलितांचे स्थान असते. अशा प्रतीकात्मक राजकारणास दलितांचा विरोध होता. या बदलत्या राजकारणामागे पक्षांची बदललेली भूमिका, समग्र दृष्टीचा अभाव व निव्वळ विरोधाचे समाजकारण ही तीन व्यापक कारणे आहेत. त्यांचा येथे वेध घेतला आहे.

पक्षांची बदललेली भूमिका

नव्वदीच्या दशकापासून पक्षीय राजकारण बदलत गेले. एकेका समाजाचा दावा पक्ष करू लागले; तसतसे इतर समाज त्यांच्यापासून दूर सरकले. समकालीन दशकात तर दलित काँग्रेस परिवाराच्या विरोधी गेले. काँग्रेस पक्षाची दलित समाजातील सात टक्के मते समकालीन दशकात कमी झाली, तर भाजपची दलित मते दुप्पट झाली (२४ टक्के). ही वस्तुस्थिती लोकसभा निवडणुकीत दिसून आली होती (२०१४). दलित समाजाची मते काँग्रेसपेक्षा भाजपला पाच टक्के जास्त मिळाली होती. दलित व ओबीसींचा समझौता घडविण्याचा नरेंद्र मोदींचा प्रयत्न होता. मोदींनी ब्राह्मण व बनियांऐवजी दलित व ओबीसींचा भाजप हा पक्ष अशी प्रतिमा उभी केली होती. उदित राज, संजय पासवान, रामदास आठवले, विजयकांत या नेत्यांशी मोदींचा संवाद घडविला गेला. कांशीराम व मायावती यांनी थेट ब्राह्मण व बनियांच्या विरोधी संघर्षांचे राजकारण उभे केले होते. मात्र भाजपने त्यांचे धोरण तडजोडीचे ठरवले होते (१९९३ व २००२ बसपला पािठबा). कल्याणसिंग व राजनाथ यांच्या विरोधी जाऊन ही तडजोड केली होती. राम मंदिराची पहिली वीट दलित नेते कामेश्वर पासवान यांनी रचली होती. सामाजिक समरसता मंचात आंबेडकरांचे प्रतीक स्वीकारणे, आंबेडकरांचे महूमध्ये राष्ट्रीय स्मारक, अलीपूर रोडवरील आंबेडकरांचे घर राष्ट्रीय स्मारक करणे, लंडन येथील आंबेडकरांचे घर खरेदी करणे, १२५ वी जयंती साजरी करणे, ही िहदुत्व राजकारणाची गतिशीलता होती, तर काँग्रेस परिवारातून म. गांधींचा अस्पृश्यता निर्मूलन कार्यक्रम हद्दपार झाला होता. काँग्रेसअंतर्गत यशवंतराव चव्हाण अल्पमतामध्ये येऊनही त्यांनी नवबौद्धांसाठी राखीव जागाचा मुद्दा मंजूर करून घेतला होता. त्यास ऐंशीच्या नंतर विरोध होत गेला. आत्मसन्मानाची जास्त मागणी ऐंशीनंतर येऊ लागली. सरंजामी नेतृत्वाला ही मागणी समजली नाही. थोडक्यात भाजपला दलित संघटन करण्यासाठी काँग्रेसशी स्पर्धा करावी लागली नाही, कारण दलितांच्या प्रश्नासंदर्भात एक पोकळी उपलब्ध झाली होती. त्या पोकळीत भाजपला शिरकाव करता आला. सध्याचे मराठवाडय़ातील मूकमोच्रे भाजप-शिवसेना पक्षाला असाच एक अवकाश उपलब्ध करून देत आहेत. मोर्चात सर्वपक्षीय नेत्यांचा सहभाग दिसतो. मोर्चात पक्षांबद्दल विरोध करून संघटन फक्त मराठय़ांसाठी अशी भूमिका आहे. याचा अर्थ भाजप-शिवसेना यांच्या मराठा नेतृत्वाइतकाच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व मराठा जात संघटनांच्या नेतृत्वाला विरोध दिसतो; परंतु मराठय़ांच्या अधोगतीची जबाबदारी सरतेशेवटी काँग्रेस परिवारातील मराठा नेतृत्वाकडे जाते, अशी भूमिका मांडली जात आहे. मराठय़ांना गरज राजकीय नेतृत्वाची नसून सामाजिक नेतृत्वाची आहे, अशी भूमिका मांडली गेली आहे. याचा अर्थ हे मूकमोच्रे भाजप-शिवसेना पक्षांच्या तुलनेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व मराठा संघटनांच्या विरोधी जास्त गेलेले दिसतात. काँग्रेस परिवार व मराठा जात संघटनाबद्दल अविश्वास दिसतो. या अविश्वासरूप पोकळीत मराठा व दलित अशा दोन्ही समूहांच्या सामाजिक आधाराची पुनर्रचना करण्याची संधी भाजप-शिवसेनेला उपलब्ध झाली आहे. वर नोंदविल्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशात मायावतींना पािठबा देऊन ब्राह्मण व बनियाविरोधातील हवा भाजपने कमी केली. महाराष्ट्रात तर त्यांना ही आयती संधी उपलब्ध झाली आहे. रोहित वेमुलाचा मुद्दा खुद्द राहुल गांधींनी हाती घेऊनही काँग्रेस परिवार त्याबद्दल पाहिजे तेवढा संवेदनशील नव्हता. राहुल गांधींना दलित समाजातून पािठबा मिळाला नाही, कारण तळागाळातून दलितांना आत्मसन्मानची अपेक्षा दिसते. या मागणीकडे लक्ष वेधले जात नाही. दलित प्रश्न समजून घेता, उत्तर प्रदेशात दलितांखेरीज उच्च जातींचे संघटन काँग्रेसने सुरू केले. त्यामुळे दलितांचा प्रश्न धसास लावण्याचा मुद्दा उपस्थित होत नाही. हा फेरबदल भाजप व काँग्रेसअंतर्गत झाला आहे. या अवकाशाचा थेट फायदा भाजप-शिवसेनेला मिळतो.

समग्रदृष्टीचा अभाव

सामाजिक प्रश्नाकडे समग्रदृष्टीने पाहण्याची एक परंपरा भारतात आहे (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी वि. रा. िशदे, म. गांधी, पंडित नेहरू, यशवंतराव चव्हाण, बाबा आढाव). ही समग्रदृष्टीची परंपरा आक्रसली जात आहे. औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद येथे मराठा समाजातून मूकमोच्रे काढले गेले. यात मात्र अंतर्विरोध दिसत आहेत. (१) मूकमोर्चाच्या प्रतीकातून शांतता धोरण पुढे केले जात आहे. या मोर्चातील मागण्या या एका अर्थाने समाजाबद्दल व राज्यसंस्थेबद्दल अविश्वास व्यक्त करणाऱ्या आहेत (दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात बदल करावा, सामाजिक नेतृत्वाची गरज, आरक्षण मिळावे). कोपर्डी घटनेतील गुन्हेगारांना शिक्षा हा एक मर्यादित मुद्दा आहे, परंतु त्यांना फाशीची मागणी व अत्याचार प्रतिबंधक कायदा रद्द करण्याची मागणी ही जास्त आक्रमक दिसते. त्यामुळे एकीकडे मूकमोर्चा (शांतता) तर दुसऱ्या बाजूला आक्रमक मागणी दिसते. (२) स्त्रीवरील अत्याचार म्हणून मोर्चात स्त्रिया निवेदन देण्यात पुढाकार घेताहेत, परंतु शेतकरी जातीतील पुरुष अत्याचार करतात तेव्हा शेतकरी जातीमधील स्त्रियांनी त्याचा सामूहिक प्रतिकार केलेला नाही. यामुळे मोर्चात इतरेजन या स्वरूपातील अत्याचारी पुरुषांचा प्रतिकार केला जात आहे. अर्थात स्वजन या स्वरूपातील पुरुषी अत्याचारांच्या विरोधाचा मुद्दा ऐरणीवर येत नाही. अत्याचारी पुरुषाच्या विरोधातील ही भूमिका वरपांगी दिसते. (३) दलित व मराठा यांचे संख्याबळ हे खूपच व्यस्त आहे. यामुळे दलित समूहात भीतीचे वातावरण निर्माण होण्यास मदत होते. या दोन्ही समूहांमधील अविश्वास, भीती, अत्याचार अशा गोष्टींचा बोलबाला जास्त होत जातो. यामुळे जातीय असामंजस्याचा मुद्दा उपस्थित होतो. हा मुद्दा कोपर्डी घटनेच्या निमित्ताने जास्त गंभीर असल्याचे दिसून आले, कारण गावात दलित नेत्यांना येऊ दिले नाही. दलित नेत्यांच्या गावबंदीच्या प्रश्नापेक्षा लोकशाही मार्गाने संवाद घडणार की नाही, हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा आहे. अर्थात, सामंजस्यापेक्षा जातीय भावना कळीची ठरवली गेली. या गोष्टी खरे तर लोकशाहीविरोधी गेलेल्या दिसत आहेत. अर्धा शतक लोकशाही पद्धतीने राज्यकारभार केल्यानंतर सामंजस्य व समूहभावनेचा ऱ्हास झालेला दिसतो. परिस्थिती प्रतिकूल असूनही त्या प्रतिकूल परिस्थितीत दलित नेतृत्व प्रवेश करत होते. अशी दलित नेतृत्वाची परंपरा होती. मात्र तरीही कोपर्डीशी संवाद दलित नेतृत्वालाही करता आला नाही. मथितार्थ दोन्ही समूहांमधून संवादाची वाचा मुकी राहिली. याचे कारण सामाजिक प्रश्नाकडे समग्रदृष्टीने पाहाण्याचा अभाव हे दिसते.

द्वैतवादी राजकारण

या दोन्ही समूहांमध्ये संवादाची वाचा मुकी राहण्याचे कारण सामूहिक कार्य व्यक्तिगत मानले गेले. सामूहिक वाचक किंवा समूहभावना असा त्यांचा अर्थ लावला गेला नाही. उदा. रामदास आठवले गरीब मराठय़ांना आरक्षण देण्याचा संवाद करत आले आहेत. आरक्षणाच्या मुद्दय़ाला मराठा संघटना दलित नेत्यांचा पािठबा मिळवत आल्या आहेत. ‘सराट’ चित्रपटाच्या शेवटाबद्दल मतभिन्नता पुढे आली. तेव्हा सामंजस्याचा संवाद घडला होता. अशा संवादामध्ये सामूहिक वाचक किंवा समूहभावना असा त्यांचा अर्थ होता. मात्र अशा संवादाचा फायदा कोपर्डी गावात जाण्यासाठी झाला नाही, कारण हे सर्व संवाद व्यापक अर्थाने व्यक्तिगत स्वरूपाचे मराठा व दलित समाजांनी ठरवले आहेत. त्या संवादामधील समूहभावनेबद्दल सामूहिक पातळीवर फार जाणीव व आस्था दिसत नाही. समग्रपणे सामाजिक घडामोडीकडे पाहण्याची दृष्टी नाही. प्रत्येक सामाजिक घटना ही निखळ विरोध या स्वरूपातच घेतली जाते. या कारणामुळे राजकारणाचा ऱ्हास समकालीन दशकात झाला आहे. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबद्दल एका बाजूला भीती, तर दुसऱ्या बाजूला त्या कायद्याच्या हद्दपारीची मागणी हा निखळ विरोध दिसतो. शांततेच्या अंतर्गत एक असंतोष दिसतो. थोडक्यात तळागाळातून या घडामोडी घडत आहेत. त्यामध्ये समूहांचे स्वत:चे राजकारण आहे. याखेरीज या घटनांना पक्ष, संघटना, नेतृत्व, विशिष्ट अर्थ देणारे राजकीय कत्रे घटक आहेत. या दोन प्रकारच्या घुसळणीमधून सामाजिक समग्रदृष्टीच्या राजकारणाची हद्दपारी होते. हाच मुद्दा गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरळ अशा विविध राज्यांमध्ये सध्या घडत आहे. महाराष्ट्रामध्ये केवळ चार टक्के गुन्हे अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली नोंदविले गेले आहेत. महाराष्ट्राच्या बाहेर उत्तर प्रदेशात यांचे प्रमाण चौपट आहे. येथे वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवर निखळ विरोधाचे राजकारण केले जात आहे. थोडक्यात समूहभावना संग्रहालयात व निखळ विरोधी भावना प्रत्यक्ष राजकारणाच्या रणमदानात अशी अदलाबदली झालेली दिसते.

लेखक शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

ई–मेल  prpawar90@gmail.com