अर्थसंकल्पाचे राजकीय शक्तिस्थान

बोलबाला ग्रामीण विकास, शेतकरी यांचा असला, तरी यंदाचा अर्थसंकल्प मुळात उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांच्या विकासाकडे लक्ष देणाराच आहे.. कसा, हे सांगतानाच, नेमके हेच या अर्थसंकल्पाचे ‘शक्तिस्थान’ कसे, याची ही मीमांसा..
भारतात आर्थिक सुधारणांचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष सुरू आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पालादेखील एक महोत्सवी स्वरूप आले. नव्वदीच्या दशकातील आरंभीचा अर्थसंकल्प हा उदारीकरण अर्थसंकल्प (१९९१) होता. त्यानंतर ड्रीम बजेट (१९९७) हा शब्दही परवलीचा ठरला. अशा प्रकारच्या अर्थसंकल्पामुळे शहरी भागात गेली २५ वर्षे खासगीकरण- उदारीकरण- जागतिकीकरण (‘खाउजा’) धोरणाचा विकास झाला. त्याचा परिणाम ग्रामीण भागावर झाला. मात्र सरकार ग्रामीण भागाबद्दल धरसोड करीत होते. त्यानंतर आर्थिक सुधारणांच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांत ग्रामीण भाग केंद्रित खाउजाची आखणी होते आहे. त्यास रॉबिनहूड अर्थसंकल्प (२०१६) असे विशेषणही वापरले गेले. रॉबिनहूड ही ‘श्रीमंतांची संपत्ती गरिबांना वाटणे’ अशा अर्थाची मध्ययुगीन इंग्लंडातली कथा. तिचा हा आधुनिक आविष्कार या अर्थाने २०१६च्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन केले गेले. मात्र हे मिथक -त्याचा वापर- राजकीय आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचा रंग हा राजकीय स्पर्धेचा आहे. त्यामुळे त्यांचे विवेचन ‘उदारीकरणाच्या क्रांत्या’ म्हणून केले जाते. प्रत्यक्षात यामध्ये डावपेचात्मक राजकारण जास्त दिसते.
उदारीकरणाच्या क्रांत्यांचे राजकारण
उदारीकरण अर्थसंकल्प, ड्रीम बजेट, रॉबिनहूड अर्थसंकल्प अशा प्रतिमांच्या आधारे राजकीय पक्ष आणि बुद्धिजीवी वर्ग आíथक सुधारणाच्या अंतर्गत उदारीकरणाच्या क्रांत्यांची कल्पना करतो. आरंभीच्या अर्थसंकल्पाचे शिल्पकार पी. व्ही. नरसिंह राव-मनमोहन सिंग होते. त्यामध्येही नरसिंह राव की सिंग हा वाद आहेच. सध्याच्या अर्थसंकल्पाचे शिल्पकार नरेंद्र मोदी-अरुण जेटली हे मानले जातात. याशिवाय या दोन्ही बजेटच्या मध्ये पी. चिदम्बरम यांच्या ड्रीम बजेटचा नंबर लागतो. यापेक्षा वेगळी भूमिका म्हणजे, नरसिंह राव, वाजपेयी आणि मोदी सरकारांचे अर्थसंकल्प जास्त क्रांतिकारक आणि मनमोहन सिंग सरकारचे अर्थसंकल्प कमी क्रांतिकारक असे वर्गीकरण केले जाते. हे मुद्दे पक्षीय राजकारण म्हणून महत्त्वाचे ठरतात. कारण सर्वच पक्षांचे उदारीकरण हे धोरण आहे. त्यामुळे उदारीकरणाच्या क्रांत्यांचे राजकीय श्रेय पक्षांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. मात्र राज्यसंस्थेने कल्याणकारी भूमिका कमी कमी करत जाणे हा आíथक सुधारणांचा विशिष्ट असा गुणधर्म आहे. तो गुणधर्म गेली २५ वर्षे समान दिसतो. त्या गुणधर्माची वाढ प्रत्येक वर्षांच्या अर्थसंकल्पामध्ये झाली आहे. तसे नवउदारमतवादी अर्थसंकल्प हे ‘राज्यसंस्थेच्या माघारीच्या गुणधर्मावर आधारलेले’ आहेत. नव्वदीच्या नंतरच्या सर्वच अर्थसंकल्पांमध्ये तसेच पक्षीय पातळीवर राजकीय अर्थकारणाबद्दल मूलभूत अशी मतभिन्नता नाही. नव्वदीच्या नंतरच्या सर्व अर्थसंकल्पांमध्ये नवउदारमतवादी राजकीय अर्थकारणाचे ठाम आणि वरपासून खालपर्यंत समर्थन केले गेले आहे. ही एक राजकीय अर्थकारणाची दृष्टी आहे. या दृष्टीमध्ये असे दिसते की, मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी सरकारांना काही मुरड घालावी लागली. मनमोहन सिंगांनी आम आदमी, योजना आणि कृषीचा पुनर्वचिार केला. नरेंद्र मोदी सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये आम आदमी, योजनांची पुनर्रचना आणि कृषीचा पुनर्वचिार केला. यांची मुख्य कारणे उत्पादन वाढीचे नवे क्षेत्र शोधणे, जनप्रक्षोभ आणि राजकारणाची पुनर्माडणी ही तीन आहेत.
उत्पादनवाढीचे नवे क्षेत्र
सरकार हे कोणतेही असले तरी उत्पादनवाढीची नवी क्षेत्रे शोधते. त्याप्रमाणे या अर्थसंकल्पात गांव, शेतकरी, ग्रामीण (गांशेग्रा) येथून उत्पादनवाढीची नवी क्षेत्रे शोधली गेली. त्यांचा संबंध उद्योग व सेवा क्षेत्रांशी म्हणजे बाजारपेठेशी जोडला गेला. कारण शहरातील बाजारात मंदीसारखी अवस्था होती. तेव्हाच दोन वर्षांतील कमी पावसामुळे कृषी क्षेत्रात मंदी होती. त्यांचा परिणाम उद्योगावर झाला होता, ग्रामीण भागातून मागणी कमी झाली होती. त्यामुळे खरे तर ही दृष्टी शेतकरी घटकाबद्दलची असण्यापेक्षा ती उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांच्या नव्या संधीची दिसते. दुसऱ्या शब्दांत, शेतीचा विकास हा ‘कल्याणकारी धोरणाचा भाग आहे’ हे मुख्य कारण नाही. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांच्या वाढीला सरतेशेवटी भक्कम बाजारपेठ कृषी क्षेत्रात गुंतलेल्या लोकांमधून उपलब्ध होते. कृषी क्षेत्रातील लोकांची क्रयशक्ती वाढली तर बाजार तेजीकडे वळतो. त्यामुळे उद्योग आणि सेवा क्षेत्राची गरज म्हणून गांशेग्रा घटकांना अर्थसंकल्पांमध्ये स्थान मिळत गेले. ग्रामीण विकासासाठी ८७,७६५ कोटी रुपयांची तरतूद झाली. गेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत २२ टक्के वाढ झाली. उद्यमांची गरज आणि उपयुक्तता या आधारे कृषी क्षेत्राला अर्थसंकल्पांमध्ये स्थान दिले गेले. हा सर्वसाधारण नियम कृषीच्या संदर्भात गेल्या २५ वर्षांचा आहे. तो नियम सर्वच अर्थसंकल्पांच्या संदर्भात कमी-जास्त फरकाने समान दिसतो. सध्याच्या अर्थसंकल्पांच्या शिल्पकाराची ही दूरदृष्टी राहिली. देशातील शहरी बाजारातील मागणी कमी झाली आहे. त्याचा परिणाम पुढील वर्षांत विकास दराच्या वाढीवर मोठा दिसला असता. तो धोका टाळण्यासाठी ग्रामीण भागातून मागणी वाढू शकते. हा आशेचा किरण उत्पादनवाढ करण्यास उपयुक्त मानला गेला. तो मुद्दा उद्योग आणि सेवा क्षेत्रासाठी थेट फायदाचा आहे. म्हणजेच गांशेग्रा हे घटक उद्योग आणि सेवांचा विकास करतील अशी अटकळ यामध्ये दिसते.
जनप्रक्षोभ
हा अर्थसंकल्प विशिष्ट अशा आर्थिक-सामाजिक संदर्भामध्ये तयार केला गेला. तो संदर्भ म्हणजे गांशेग्रा या क्षेत्रातील लोकांमध्ये जनप्रक्षोभ वाढलेला आहे. या तीन घटकांपकी शेतकरी या घटकाचे चित्तवेधक उदाहरण सरकारसमोर होते. गेल्या दोन वर्षांत मान्सूनचा मोठा फटका कृषी क्षेत्राला बसला. त्याबरोबरच या सरकारचे मागील दोन्ही अर्थसंकल्प कृषी अर्थकारणाचा तोल सांभाळणारे नव्हते. त्यामुळे कृषीशी संबंधित लोकांचे जीवन हतबल झाले. जवळजवळ प्रत्येक घटक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत होत्या. विशेष मराठवाडा, बुंदेलखंड, ओडिसा, तेलंगणा इत्यादी भागांत आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत होते. २०१४च्या तुलनेत २०१५ मध्ये महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये ३० टक्के वाढ झाली. संपूर्ण भारतात २०१३च्या तुलनेत ’१४ व २०१४च्या तुलनेत ’१५मध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांत वाढ दिसते. नवउदारमतवादी अर्थकारणाचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष म्हणजे सर्वात जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे वर्ष ठरले. याखेरीज गेल्या २५ वर्षांत जवळपास चार लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. म्हणजे बेल्लारी (कनार्टक), पातियाळा (पंजाब) किंवा भागलपूर (बिहार) अशांपकी एका शहराइतकी प्रचंड मोठी आत्महत्येची संख्या गेल्या २५ वर्षांतील ठरते. गेल्या दोन दशकांत तीन लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत (१९९५-२०१४). म्हणजे महाराष्ट्रातील परभणी शहराइतकी मोठी लोकसंख्या ती ठरते. यांचा थेट परिणाम सरकारविरोधी असंतोष असा आहे. त्यामुळे जनक्षोभाची तीव्रता कमी करण्याची व्यूहरचना म्हणून सरकारच्या पुढे गांशेग्रा-लक्ष्यी अर्थसंकल्पांची दिशा ठेवावी लागली. उत्पादनवाढीची नवी क्षेत्रे शोधणे आणि जनक्षोभाची तीव्रता कमी करणे असे दोन पक्षी एका दगडात मारले गेले, परंतु याखेरीज राजकारणाची पुनर्माडणी करण्याची संधी या अर्थसंकल्पाच्या आधारे साध्य केली गेली.
राजकारणाची पुनर्माडणी
अर्थसंकल्प हा विषय शुद्ध आíथक नसतो. त्यांचा घनिष्ठ संबंध राजकीय फेरबदलांशी जोडण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जातो. या अर्थाने, मोदी सरकारचे मुख्य लक्ष हे राजकारणाची पुनर्माडणी करण्याचे दिसते. या लक्ष्याकडे जाणाऱ्या प्रत्येक संधीचा मोदी सरकारने अत्यंत कुशलपणे वापर करून घेतला. अर्थात अर्थसंकल्प ही एक मोठी संधी असते. याचे आत्मभान मोदी सरकारने प्रत्यक्ष कृतीमधून दाखविले. म्हणजेच पक्ष आणि सरकार यांच्यापुढे मतदारसंघ एक मोठा प्रश्न असतो. मतदारसंघाची डागडुजी करणे, नवीन समूह मतदारसंघांशी जोडून घेणे किंवा नवीन मतदारसंघात शिरकाव करणे अशा नानाविध राजकीय गोष्टी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून साध्य केल्या जातात. भारतातील जवळपास ६० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून; म्हणजेच केवळ शहरी मतदारसंघ हा भाजपच्या पुढील यशाचा मुद्दा ठरत नाही. म्हणून सरकार आणि पक्ष यांनी असलेले मतदारसंघ सुरक्षित ठेवून नवीन मतदारसंघात शिरकाव करण्याची व्यूहरचना आखली. भाजपने उद्यमी व उच्च मध्यमवर्गीय मतदारसंघ जपतच नवीन ग्रामीण-शेतकरी मतदारसंघात प्रवेश करण्यासाठी त्यांच्या मूळ धोरणाची दिशा गांशेग्रा अशी वळवली. या बदलामध्ये नव्या संधी शेतकऱ्यांच्या तुलनेत उद्योजक व सेवा क्षेत्राला जास्त आहेत. यातून उद्योजक-सेवा क्षेत्र आणि गांशेग्रा असा नवीन समझोता घडविण्याचा प्रयत्न दिसतो. अर्थात, हा अर्थसंकल्प भाजपच्या सामाजिक आधारांची पुनर्माडणी करतो. अर्थसंकल्पात पक्षाची राजकीय दूरदृष्टी कशी सहभागी होते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. या दृष्टिकोनातून भाजप सामाजिक समूहांची पुनर्माडणी करत आहे, ही भाजपची नवी राजकीय दृष्टी आहे. थोडक्यात आíथक सुधारणांच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांत भाजपने उद्योग आणि सेवा क्षेत्राची नवीन दिशा गांशेग्रा अशी दिली. तसेच दोन भिन्न वर्गामध्ये (उद्यमी आणि ग्रामीण) नवीन समझोता घडवण्यास आरंभ केला. यामध्ये राज्यसंस्थेची आíथक व्यवहारांमध्ये कमीत कमी हस्तक्षेपाची भूमिका गेल्या २५ वर्षांप्रमाणे आहे. तसेच पक्ष आणि सरकार राज्यसंस्थेच्या मदतीने जनप्रक्षोभ कमी करते. त्यांचा सांधा जनतेशी जोडण्याचा प्रयत्न करते. हे सातत्यदेखील या अर्थसंकल्पामध्ये दिसते. यातून राजकारण व नवउदारमतवादी अर्थकारण हे एकाच दिशेने जाते, असे दिसते. बोलबाला गांशेग्रा क्षेत्राचा आणि उद्दिष्ट नवउदारमतवादी, अशी दुहेरी रणनीती अर्थसंकल्पामध्ये आहे. हेच खरे मोदी सरकारच्या तिसऱ्या अर्थसंकल्पाचे राजकीय शक्तिस्थान आहे. हा घनिष्ठ संबंध राजकारण आणि अर्थसंकल्पाचा दिसतो.