राज्यकर्ते दुहेरी भूमिकेत

साटेलोटे (क्रोनी) भांडवलदारी ही संकल्पना भारतीय राजकारणात वरपासून तळागाळापर्यंत पोहोचली आहे. तळागाळामध्ये तिची मुळे खोलवर गेली आहेत. ही संकल्पना साटेलोटे आणि भांडवलदारी अशा दोन संकल्पनांचे एकत्रीकरण आहे. राज्यकत्रे आणि भांडवलदार यांच्यातील मत्री याचा असा अर्थ घेतला जातो. याचे स्थूलमानाने तीन टप्पे आहेत. (१) जुना मित्र या अर्थाने राज्यकत्रे भांडवलदारांकडे पाहतात. त्या दोघांच्यामध्ये समझोता/आघाडी झालेली असते. भांडवलदार वर्ग हा राजकारणाला समर्थन करणे, निवडणूक खर्च करणे, नफ्यामधील वाटा देणे अशा विविध पातळ्यांवर मत्री राज्यकर्त्यांबरोबर करतो. (२) या मत्रीची दुसरी बाजू भांडवलदाराचे हितसंबंध आíथक संस्थांमध्ये राज्यकर्त्यांनी जपणे ही आहे. उदा. कायदेशीर परवाने देणे, शासकीय अनुदान देणे, विशेष कर माफी, वितरणामध्ये पक्षपातीपणा, काळ्या पशात सूट किंवा राजकीय हस्तक्षेप इत्यादी. (३) एवढेच नव्हे तर राज्यकत्रे दुहेरी भूमिका वटवितात. राज्यकत्रे व उद्योग अशा दुहेरी भूमिकेत शासन जाते. व्यापार करणे हे सरकारचे काम समजले जाते. या तीन पातळीवरती केंद्र, राज्य व स्थानिक पातळीवर समझोता झालेला दिसतो. त्यास साटेलोटे भांडवलदारी असे म्हटले जाते. साटेलोटे भांडवलदारीला विरोध रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी केला. या विरोधावर मात करण्यासाठी चलनविषयक धोरण समितीच्या मार्फत गव्हर्नरांचे अधिकार मर्यादित करण्याची प्रक्रिया घडली आहे. या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये वेगवेगळ्या भांडवलदारी पद्धतीचे समर्थन दिसते. या दोन्ही घटकांत भांडवलदारी व साटेलोटे भांडवलदारी हा मतभिन्नतेचा मुख्य मुद्दा आहे. या मुद्दय़ांची चर्चा येथे केली आहे.

साटेलोटे भांडवलदारीला विरोध

साटेलोटे भांडवलदारी पद्धतीमुळे सामाजिक संबंध, राजकीय-आíथक संस्था व आíथक संबंध या तीन पातळ्यांवर संघर्ष सातत्याने दिसतो. लोकप्रतिनिधी बाजारपेठकेंद्री भूमिका घेऊन सार्वजनिक धोरणात साटेलोटे भांडवलारीचे मुद्दे पुढे रेटतात. भारतीय राजकारणात ही घटना अनेकदा घडलेली दिसते. या कारणाने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर साटेलोटे भांडवलदारीविरोधी गेलेले दिसतात. त्यांची ठळक चार उदाहरणे आहेत. (१) रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरांनी व्याज दर कमी केला नाही. या मुद्दय़ावर विकास दर, महागाई आणि व्याज दर या तीन मुद्दय़ांचे एकत्रित चर्चाविश्व गेले वर्षभर उभे राहिले. सरकारची भूमिका विकासदर वाढविण्याची तसेच भांडवलदारांना सूट देण्याची होती. अर्थातच सरकार बाजार यंत्रणेच्या बाजूने उभे होते, तर रघुराम राजन यांची भूमिका व्याजदर कमी करण्याविरोधी गेलेली होती. (२) माजी रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर दुव्वरी सुब्बाराव आणि यूपीएच्या काळातील दोन वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम व प्रणव मुखर्जी यांच्यामध्ये मतभिन्नता होती. दोन्ही वित्तमंत्री भांडवली विकासाला पािठबा देत होते, तर सुब्बाराव हे त्यांना अडथळा वाटत होते. सुब्बारावांना विचारात न घेता चिदम्बरम यांनी सरलता व्यवस्थापन समिती स्थापन केली होती. हे काम पूर्णपणे त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील होते. सुब्बाराव यांचा कार्यकाळ वाढविण्यास त्यांचा विरोध होता. (३) याग वेणुगोपाल रेड्डी हे यूपीएच्या काळातील रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होते (२००३-०८). यांचे संबंध सरकारशी तणावाचे होते. नव्वदीच्या दशकापासून साटेलोटे भांडवलदारी पद्धतीत प्रचंड वाढ झाली. या क्षेत्रात भारत जागतिक यादीमध्ये (२०१४) नवव्या स्थानावर गेला. (४) बेनेगल रामाराव हे पंडित नेहरूंच्या काळातील रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होते (१९४९-५७). वित्तमंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी यांच्याशी मतभिन्नता असल्यामुळे गव्हर्नर पदाचा दुसरा कार्यकाळ संपण्याआधी त्यांना पदावरून बाजूला जावे लागले. या चार तपशिलांचा अर्थ असा होतो की संस्थात्मक पातळीवर गव्हर्नरांनी साटेलोटे भांडवलदारी पद्धतीला सुस्पष्टपणे विरोध केला होता. याची आíथक व सामाजिक संबंधांच्या संदर्भातील कारणे रघुराम राजन यांनी दिली आहेत. आíथकदृष्टय़ा पारदर्शकता व प्रतिस्पर्धा नष्ट होते. मुक्त उद्यमशीलता, संधीचा विस्तार व आíथक वाढीला धोका पोहोचतो. देशाची अर्थव्यवस्था मोजक्या लोकांच्या हाती जाते. साटेलोटे भांडवलदारी नेते पुन्हा अशाच नेत्यांना निवडण्यास गरिबांना आणि वंचितांना भाग पाडतात. अखेर गरिबांचे अर्थकारण आणि राजकारणावरील नियंत्रण कमी कमी होत जाऊन, त्यांच्या हाती काहीच राहात नाही. तात्पर्य, साटेलोटे भांडवलदारी ही संकल्पना अप्रतिष्ठावाचक स्वरूपात रघुराम राजनांनी मांडली आहे. त्यामुळे या संकल्पनेला भांडवलदार-राज्यकर्त्यांचा जास्त विरोध झाला. हा विरोध पन्नाशीच्या दशकापासून दिसतो.

संस्थात्मक पेचप्रसंग

साटेलोटे भांडवलदारी या संकल्पनेमुळे संस्थात्मक पेचप्रसंग उभे राहिले आहेत. संस्थांतर्गत समर्थन व विरोध अशा दोन्ही प्रक्रिया सुरू आहेत. कारण वर नोंदविलेले गव्हर्नर विरोध करत आहेत तर राज्यकत्रे-भांडवलदार समर्थन करत आहेत. येथे राज्यकर्त्यांचे आíथक विकासाचे प्रारूप हे भांडवलदारी पद्धतीपेक्षा वेगळे दिसते. राज्यकर्त्यांना झटपट विकास अपेक्षित दिसतो. एवढाच मुद्दा त्यामध्ये गुंतलेला नाही तर त्यापेक्षा वेगळा मुद्दा हा बेकायदा वर्तन, संस्थात्मक नियमांचा भंग, भ्रष्टाचार अशा स्वरूपाचाही आहे. भारतीय संदर्भात साटेलोटे भांडवलशाही म्हणजे अशी अर्थव्यवस्था की ज्यामध्ये औद्योगिक यश उद्योगपती व शासकीय अधिकाऱ्यांच्या आपसातल्या जवळच्या संबंधांवर अवलंबून असते. योग्यता, न्याय, नियम या गोष्टी दुय्यम राज्यकत्रे ठरवितात. हे काम व्यापार, उद्योग आणि शासन संस्था यांच्यात एकमताने केले जाते (राज्यकत्रे, नोकरदार, व्यवस्थापक). त्यामुळे गव्हर्नरांची भांडवलदारविरोधी प्रतिमा त्या त्या वेळच्या वित्तमंत्र्यांनी निर्माण केली. पाठिंबा मिळवण्यासाठी राजकीय डोळेझाक केली गेली. यातून क्रोनीइझमचा विस्तार भारतात झाला. राजकीय क्षेत्राला पाठिंबा देणाऱ्या समर्थक संघटना, भांडवलदार, गुंतवणूकदार, व्यापारी यांचे हितसंबंध जपण्याचा ठाम आग्रह राजकीय नेतृत्वाकडून धरला जातो. या कारणामुळे भारतातील १४ टक्के भांडवल कर्जामध्ये अडकले आहे. भांडवलदार घराणी कर्ज कमी व्याजदरांनी घेतात. फेडत नाहीत. यास रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी विरोध केला. दुसऱ्या शब्दांत, वर नोंदविलेले चार गव्हर्नर ठामपणे भांडवलदारीविरोधी नव्हे तर साटेलोटे भांडवलदारीविरोधी गेले आहेत. कारण भांडवलदारीपेक्षा वेगळी वैशिष्टय़े त्यांना क्रोनी भांडवलशाहीत दिसतात. उदा. भाडे मागणी वा हप्ता वसुली, भ्रष्टाचार, जुगार पद्धती, कायद्याच्या राज्याचा अभाव, इत्यादी.

शासनाचा पुढाकार

नव्वदीच्या दशकापासून साटेलोटे भांडवलदारीत शासनाने – केवळ राज्यकत्रे नव्हे तर नोकरशाहीनेदेखील- जास्त रस घेतलेला दिसतो. मात्र यापकी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर क्रोनीइझमच्या विरोधी गेले. हे आव्हान सर्वच राजकीय पक्षांच्या पुढील आहे. या आव्हानासंदर्भात चलनविषयक धोरण समितीच्या (२०१६) स्थापनेमुळे राजकीय क्षेत्राने साटेलोटे भांडवलशाही वाढविण्यासाठी संस्थात्मक पातळीवर प्रयत्न केलेले दिसतात. चलनविषयक धोरण समितीमध्ये सहा सदस्य आहेत. हे सदस्य व्याजदराचे धोरण निश्चित करणार आहेत. या आधी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर व्याजदराचे धोरण निश्चित करीत होते. थोडक्यात रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर हा साटेलोटे भांडवलशाहीच्या वाढीतील अडथळा कायदेशीरपणे दूर केला गेला आहे. गव्हर्नरला नकाराधिकार (व्हेटो) या समितीत नसून केवळ मताधिकार आहे. या अर्थी, साटेलोटे भांडवलदारी पद्धतीने गव्हर्नर या संस्थात्मक संरचनेला दुय्यम भूमिका घेण्यास कायदेशीरपणे भाग पाडले आहे. याच पद्धतीने, चिदम्बरम यांनी तरलता व्यवस्थापन समितीची स्थापना करून गव्हर्नरच्या अधिकारात याआधी हस्तक्षेप केला होता.

तळागाळातील बेबनाव

साटेलोटे भांडवलदारी पद्धतीचा विकास केंद्रापासून ते थेट ग्रामपंचायतीपर्यंत झाला आहे. रस्ते, शेती, रेल्वे, जमीन, शिक्षण, प्राकृतिक संसाधने, स्पेक्ट्रम मिळवणे, पाणीवाटपाच्या संस्था अशा विविध क्षेत्रांमध्ये शासन केवळ मान्यता देते. ‘बांधा, वापरा व हस्तांतर करा’ हे या काळातील महत्त्वाचे धोरण आहे. त्यांचा थेट संबंध राजकीय डोळेझाक करण्याशी येतो. खासगी क्षेत्रामधून विविध कामे करून घेतली जातात. परीक्षेचे निकाल असोत किंवा खासगी दवाखान्यांशी सरकारने करार करणे असो. यात राज्यकत्रे-व्यापारी-भांडवलदार असा एक समझोता घडलेला आहे. स्थानिक शासन संस्थांची पायाभूत सुविधा पुरविणारी कामे देखील या समझोत्यांच्या क्षेत्रात वळवली गेली. त्यामुळे अनेक गावाचे सरपंच दुहेरी भूमिका करत असतात (सरपंच आणि कंत्राटदार). अशी दुहेरी भूमिका स्वतकडे नसल्यास निष्ठावंतांची एक साखळी तयार केली जाते. लोकसहभागाची संकल्पना स्थानिक शासनात आहे. आíथक पातळीवरील लोकांचा सहभाग कागदावर सुस्पष्टपणे दिसतो. परंतु प्रकल्प मंजुरीची रक्कम दुहेरी भूमिकेतील सरपंच-कंत्राटदार भरतो. लोकांमध्ये विषय मांडून लोक संमती वाढविण्याच्या फंदात सरपंच पडत नाहीत. त्यामुळे गावागावांत साटेलोटे भांडवलदारी पद्धत कृतिशील झालेली दिसते. थोडक्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ते ग्रामसभा यांच्या तपशिलाच्या आधारे असा निष्कर्ष काढता येतो की सोटेलोटे भांडवलदारी यंत्रणा शक्तिशाली होत आहे. ही यंत्रणा लोकशाही व भांडवलशाहीच्या विरोधी आहे. तिचा उदय लोकशाही व भांडवलशाहीच्या दुबळेपणामधून होतो आहे. यास षड्यंत्र, भांडवलप्रधान संघवाद असे म्हटले जाते. मात्र तो एक समझोता आहे. त्यामध्ये उद्योग आणि शासन हे दोन्ही घटक गुंतलेले आहेत. यामुळे राजकारणातील सार्वजनिकतेच्या दाव्याचा ऱ्हास हळूहळू घडतो.

प्रकाश पवार
prpawar90@gmail.com
लेखक शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.