महादलित, बहुजन, हिंदू दलित अशा अस्मितांमध्ये दलित प्रश्न दुसऱ्या स्थानावर; तर बिगरदलित राजकीय पक्ष व त्यांना अपेक्षित असलेले बहुमत हा प्रश्न प्रथम स्थानावर येतो. या पेचप्रसंगाच्या निवडक कथा या लेखात मांडल्या आहेत..
निवडणुकीच्या राजकारणात मत व समाज यांची समीकरणे सतत मांडली जातात, त्या समीकरणाची पुनर्माडणी केली जाते. या सामाजिक आघाडीवर प्रत्येक पक्ष वा नेता लक्षपूर्वक काम करीत असतो. या कारणामुळे दलित प्रश्नांच्या अजेंडय़ाची जागा पक्षीय अजेंडय़ाने घेतली आहे. या आधी काँग्रेसने ही जागा व्यापली होती; ती सद्य:दशकात भाजप व प्रादेशिक पक्षांनी व्यापली आहे. ही प्रक्रिया प्रत्येक राज्यात घडत आहे. या प्रक्रियेमधून दलित राजकारण अदृश्य होत आहे. कसे, ते पाहू.
ओम व भाद समझोता
बिहारच्या राजकारणात ओबीसी व महादलित (ओम) अशी जुळणी नितीशकुमारांनी केली. कुमारांनी महादलितांसाठी ग्रामीण व शहरी भागात राखीव जागा ठेवल्या, त्यांच्यासाठी धोरण व योजनांची (विशेष पॅकेज) आखणी केली. सुरुवातीस १८ दलित जातींची महादलित अशी ओळख निर्माण करून त्यात पुन्हा तीन जातींचा समावेश केला. शिक्षण व रोजगार या दोन मुद्दय़ांवर लक्ष केंद्रित केले. एवढेच नव्हे तर मांझी यांना मुख्यमंत्री केले. हे राजकारण दलितांच्या हिताचे होते. परंतु दलितांच्या पुढाकाराखालील नव्हते. या राजकीय जुळणीस सुस्पष्ट विरोध भाजप, रामविलास पासवान व मांझी यांनी केला (२०१४). यातून राजकारणात नवीन समझोता भाजपच्या नेतृत्वाखाली घडून आला. बिहारमध्ये भाजपने पुढाकार घेऊन पासवानांशी समझोता केला. तसेच मांझींशी भाजपने आघाडी केली. पासवान व मांझी कुमारविरोधी भूमिका घेतात. या टीकेचा अर्थ ‘दलितांच्या मताच्या आधारे ओबीसी सत्ताधारी झाले व त्यांनी दलितांना सत्तावंचित केले,’ असा आहे. यामुळे ओम समझोता वादविषय ठरला. तर भाजप-दलित (भाद) हा समझोता नव्याने घडत आहे. ‘जंगलराज’ असा कुमारविरोधी प्रचार पासवान व मांझी करीत आहेत. पासवान यांचा महादलित या ओळखीला विरोध आहे, कारण ही ओळख लोजप पुढील आव्हान आहे. मथितार्थ, ओम व भाद या दोन्ही प्रारूपांत भाजप व प्रादेशिक पक्षांचा पुढाकार दिसतो. त्या प्रारूपाचे वाहक बिहारमधील दलित आहेत.
प्रभावशाली डाद समझोता
केरळमध्ये दलित समाज व काँग्रेस यांच्यात धुसफुस सुरू आहे. त्यामुळे केरळमध्ये डाव्यांना दलित समाजातून निम्म्यापेक्षा जास्त (५१ टक्के) पाठिंबा २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीत मिळाला आहे. या अर्थी, डावे-दलित (डाद) असा समझोता घडला आहे. डाव्यांच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाचा पाठिंबा दलित समाजातून भाजपला मिळाला (२३ टक्के). काँग्रेसला दलित समाजातून कमी पाठिंबा (२२ टक्के) मिळाला. विशेष म्हणजे भाजपला दलित समाजातून स्वीकारले जाते. म्हणजेच दुसरा समझोता भाद असा दिसतो. केरळच्या दलित समाजाच्या राजकीय वर्तनातील हा मोठा फेरबदल आहे. काँग्रेस-दलित (काँद) हा समझोता रद्दबातल ठरत आहे. कारण सरकार काँग्रेसचे असताना हिंसेच्या घटना दलितांसंदर्भात घडत गेल्या होत्या. (उदा. कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीची हत्या). त्या संदर्भात भाजपने काँग्रेसची कोंडी केली होती. या खेरीज १९७० मध्ये झालेले जमीन-कायदे दलितांना फायदा देणारे नव्हते, या मुद्दय़ावरील असंतोष केरळा दलित संघाने सातत्याने मांडला होता. यांचा परिणाम म्हणजे अनुसूचित जातीसाठीचे १४ पैकी १२ मतदारसंघ डाव्या आघाडीने जिंकून घेतले. केवळ दोन मतदारसंघ संलोआला जिंकता आले. तरीही, भाजपसाठी दलित समाजात एक स्थान तयार झाले. या अर्थी, भाद समझोता काँद समझोत्याच्या पुढे सरकला आहे. या राज्यामध्ये डाद, भाद व काँद समझोत्यांचे चित्र बिहारसारखेच दलितेतरांच्या पुढाकारांचे आहे. या प्रत्येक राजकीय समझोत्यात दलित हा घटक दुय्यम स्थानी आहे.
दओ समझोत्यावर मात
दलित-ओबीसी (दओ) या समझोत्यामध्ये दलित प्रथम स्थानावर आहेत. हा समझोता नव्वदीच्या दशकात भारिपने (आंबेडकर गट) पुढाकार घेऊन केला. हा प्रयोग बहुजन महासंघ म्हणून प्रसिद्ध झाला. ओमच्या जुळणीत निर्णयाचा अधिकार ओबीसींकडे तर दओ जुळणीत निर्णयाचा अधिकार दलितांकडे (नवबौद्ध)आहे. दओ समझोत्यात नवबौद्ध समाज क्रांतिकारी म्हणून ओळखला जातो. यात नवबौद्धांचे संघटनात्मक बहुमत; तर नवबौद्धेतरांकडे अल्पमत ठेवण्यात आले. या कारणामुळे ओबीसीचे पक्षांतर झाले. महाराष्ट्रात दुसरा प्रयोग बसपने केला. त्यास विदर्भ विभागात प्रतिसाद मिळतो. या जुळणीत निर्णयाचा अधिकार दलितांकडे (नवबौद्धेतर) आहे. याखेरीज काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी दलितांपैकी एक जात सोबत घेतली. त्यामुळे तो दलितांशी जुळणीचा प्रयत्न असण्याच्या ऐवजी एकेका जातीशी जुळणीचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे त्या प्रयत्नाची खरी ओळख ही दलित समझोत्याची नसून ओळख पक्ष व जात समझोत्याची आहे. त्यांचे स्वरूप आश्रयदाता असे आहे. महाराष्ट्रातील भाद समझोत्याचे सरकार आणि उद्योग असे दोन मार्ग दिसतात. एक, सरकारशी जुळवून घेणे हा मार्ग दिसतो. कारण भारिप (आठवले गट) यांनी सुरुवातीस शिवसेना-भाजपशी जुळवून घेतले. २०१४ नंतर भाजपशी तडजोडी केल्या. याशिवाय व्यक्तिगत पातळीवर काँग्रेसशी असलेले संबंध तोडून भाजपबरोबर समझोता केलेला मध्यमवर्ग दिसतो. राज्यसभा, साहित्य संस्कृती मंडळ अशा संस्थांत भाद समझोता वाढीला लागलेला दिसतो. या मार्गाने विकास म्हणजे मध्यमवर्गीय नेतृत्वाचा विकास असा अर्थ होतो. तसेच व्यक्तिगत पातळीवर सत्ताधारी होण्याची धारणा यामध्ये आहे. दोन, भाद समझोत्याचा दुसरा मार्ग उद्योगातून जाणारा आहे. यांचे उदाहरण म्हणजे दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री (डिक्की) हे आहे. डिक्की संघटनेतील कळीचे नेतृत्व भाजपशी अप्रत्यक्षपणे संबंधित आहे. त्यांची किरकोळ मतभिन्नता भाजपशी आहे. मात्र व्यापक पातळीवर त्यांच्यामध्ये ऐक्य दिसते. याखेरीज एमआयएमने मुस्लीम-दलित (मुद) समझोता करण्याचा प्रयत्न केला. मुद समझोत्यामध्ये मुस्लीम नेतृत्वाच्या पुढाकार आहे. नांदेड (२०१३) व औरंगाबाद (२०१५) मनप निवडणुकीत मुदचा प्रचार झाला. या दोन्ही पालिकांत एमआयएमला यश मिळाले होते. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत दोन जागा जिंकल्या व सहा जागी त्यांनी चढाओढ केली. मुंबई शहरात ५० प्रभागांत मुस्लीम प्रभावी आहेत. मुद समझोता नीट कृतीत उतरला तर स्पर्धेचा रंग बदलतो. या समीकरणाचा जास्त फटका काँग्रेसला बसतो. तसेच एमआयएमच्या विचारांची दीक्षा दलित कार्यकर्त्यांना मिळते. दओ समझोत्याला आव्हान भाद व मुदमुळे मिळते.
बहुजनलक्ष्यी-हिंदुलक्ष्यी जुळणी
नव्वदीच्या दशकात उत्तर प्रदेशातील दलित राजकारण काँग्रेसबाहेर पडले. नंतर बहुजनलक्ष्यी व हिंदुलक्ष्यी अशी दोन वळणे घेतली गेली. कांशीराम यांनी बहुजनलक्ष्यी राजकारणाची जुळणी केली. डॉ. आंबेडकरांनी राजकीय सत्ता हस्तगत करण्याचा विचार मांडला. त्या मुद्दय़ांचे त्यांनी समर्थन केले (‘तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार’, ‘ब्राह्मण ठाकूर, बनिया चोर बाकी है सब डीएस फोर’). या बहुजनलक्ष्यी राजकारणात दलित-ब्राह्मण (दब्रा) समीकरण मांडून मूलगामी फेरबदल मायावती यांनी होते (हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा, विष्णू महेश है). यामुळे दलितवर्गात हिंदुलक्ष्यी राजकारणाचा एक प्रवाह सुरू होऊन वाढत गेला. त्या वेळी उद्दित राज भाजपविरोधी भूमिका घेत होते. त्यांचा इंडियन जस्टिस पार्टी हा पक्ष होता. उद्दित राज यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला. सध्या मायावती दलित-मुस्लीम अशी जुळणी करीत आहेत (दमु).
वरील तपशिलांमधून व्यक्तिकेंद्रीपणा, जातलक्ष्यी संघटन, संधिसाधू, मुद्दय़ांचा, तत्त्वनिष्ठतेचा व दलित पुढाकाराचा अभाव अशी वैशिष्टय़े दिसतात. केडर व मासबेस पक्ष या ध्येयाचा ऱ्हासही दिसतो. स्वाभिमानाची भाषा वापरून, काँग्रेसशी असलेला आश्रयदाता समझोता मोडून नवीन समझोते केले गेले. तेही काँग्रेससारखेच आश्रयदाता समझोते आहेत. कारण अत्याचाराचा व आर्थिक प्रश्न वर नोंदविलेले समझोते मांडत नाहीत. प्रत्येक राज्यात/ जिल्ह्य़ांत दलितविरोधी घटना घडतात. तो प्रश्न चर्चा, वाटाघाटी, समझोता यांचा विषय होत नाही. सत्ता ही दलितांच्या हितासाठी डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित होती. मताधिकाराचा उपयोग दलितांनी दलितांच्या हितासाठी करण्याचा मुद्दा त्यांच्या विचारात होता. मताधिकार विरोधी घटना घडत आहेत. उदा. हरयाणातील यमुनानगरच्या दौलतपूर गावात रजतला मतदान न केल्याबद्दल जिवाला मुकावे लागले. सरतेशेवटी असे म्हणता येते की, डॉ. आंबेडकरांना सत्ताधारी समाज ही संकल्पना स्वाभिमान व दलित हित (राजकीय संस्थांत दलितांच्या प्रश्नांवर धोरण ठरवणे व योजना आखणे) अशी अपेक्षित होती. केवळ प्रतीकात्मक राजकीय भागीदारी अपेक्षित नव्हती. त्यामुळे डॉ. आंबेडकरांचे दलित राजकारण आज अदृश्य झाले, असे म्हणावे लागते. हा भारताच्या दलित राजकारणातील चौथा टप्पा आहे. आरंभीचा टप्पा सामाजिक सुधारणांचा होता (१९४०). दुसरा टप्पा हरिजन कल्याणाचा होता (१९५०). तिसरा टप्पा दलित आघाडीचा होता (दलित महासंघ). तो प्रयत्न दलित स्वत: करीत होते. मात्र समकालीन काळात पक्षांनी दलित शाखा स्थापन करण्याचा हा चौथा टप्पा उदयास आला आहे (दलित लीग किंवा दलित मोर्चा). या चौथ्या टप्प्यावर ओम, डाद, काँद, भाद, मुद अशा समीकरणाचे दलिततर राजकारण घडत आहे. दओ, दब्रा व दमु समीकरणे दलित पक्षांनी मांडलेली आहेत. दलित राजकारणात दलितेतर व दलित असे दोन समूह कृतिशील आहेत. त्यांच्यात चढाओढ दिसते.
लेखक शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
ई-मेल prpawar90@gmail.com
