ग्रामीण महिलांच्या जिव्हाळ्याच्या ‘दारूबंदी’ऐवजी ‘गोहत्याबंदी’ रेटण्यात कोणाचे हित? सेवाक्षेत्र व खासगी कंपन्यांना मुक्तद्वार देण्यात कोणते लोकहित? ही मांडणी नितीशकुमार ‘पर्यायी हिंदू राजकारणा’च्या अनुषंगाने करू लागले आहेत..
एकविसाव्या शतकातील तिसऱ्या लोकसभा निवडणुकीत राजकारणाची सामाजिक, आíथक संदर्भात जुळणी नरेंद्र मोदींनी केली. िहदुत्ववादी आणि भांडवलप्रधान चौकटीमधील नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व बिनीचे ठरले. त्यांच्या नेतृत्वाची ही व्याप्ती आहे, हे लक्षात घेऊन पर्यायी नेतृत्व आणि राजकारणाची जुळवाजुळव सुरू झाली. दिल्ली आणि बिहार येथे नवीन राजकारणाची जुळणी करण्याचा प्रयोग झाला. दिल्लीचा प्रयोग बिहारपेक्षा जास्त द्रष्टेपण आणि ईर्षां असलेला होता. मात्र दिल्लीच्या तुलनेत बिहारचा प्रयोग व्यापक म्हणून जास्त लक्ष वेधून घेतो. त्यामधून भारतीय पातळीवर पर्यायी राजकारणाची जुळणी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्या जुळणीमध्ये पुढाकार घेणारे बिनीचे नेते नितीशकुमार ठरत आहेत. त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणाची जुळणी सुरू केली आहे. यामुळे राष्ट्रीय राजकारणाच्या स्पध्रेची पुनर्माडणी केली जात आहे. त्या पुनर्माडणीमध्ये दारूबंदी चळवळ, नितीशकुमार- अर्थकारण व िहदू अस्मिता या तीन सूत्रांवर भर दिला जात आहे. कुमार पर्यायी िहदू राजकारणाची जुळणी करत आहेत.
दारूबंदी चळवळ
दारूबंदी चळवळ ही जुनी चळवळ आहे. मात्र सध्या गुजरात, बिहार व केरळ या तीन राज्यांमध्ये खुद्द राजकीय पक्षांनी दारूबंदीची चळवळ चालविली आहे. नितीशकुमारांनी स्वत:कडे या चळवळीचे राष्ट्रीय नेतृत्व वळवून घेतले. या चळवळीमार्फत नितीशकुमार महिला मतदारांचे संघटन करत आहेत. बिहारच्या बाहेर उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरयाणा या राज्यांशी कुमारांचा दारूबंदी चळवळीच्या प्रश्नावर संपर्क वाढला आहे. किंबहुना नेपाळमधील लोक त्यांच्या संपर्कात आहेत. विदर्भातील चंद्रपूर जिल्हा हे कार्यक्षेत्र असलेल्या श्रमिक एल्गार ग्रुप या संघटनेचे कार्यकत्रे दारूबंदीबाबत सध्या कुमारांशी संवाद करतात. झारखंडमध्ये नारी संघर्ष मोर्चा ही संघटना दारूबंदी चळवळ करते, त्या संघटनेचे कार्यकत्रे कुमारांच्या संपर्कात आहेत. उत्तर प्रदेशात महिला किसान मंच संघटना या शेतकऱ्यांच्या संघटनेने दारूबंदीचा प्रश्न हाती घेतला आहे. कुमारांच्या नेतृत्वाखाली ही संघटना, महिला सहभागाद्वारे दारूबंदी चळवळ वाढवत आहे (१५ मे). या उदाहरणांवरून असे दिसते की, कुमारांनी महिला मतदारकेंद्रित राजकारणाची जुळणी सुरू केली आहे. कुटुंबांतर्गत िहसा, स्त्री स्वातंत्र्य, स्त्रियांचे हक्क या गोष्टींना मध्यवर्ती ठेवले आहे. शिवाय या चळवळीस कायद्याचे राज्य या गोष्टीचा सामाजिक संदर्भ आहे. कायद्याच्या राज्याच्या विरोधी संकल्पना म्हणजे ‘जंगलराज’. कुमारांनी जंगलराजविरोधी भूमिका घेतल्यामुळे, ‘कुमारांची ही जंगलराजविरोधी मोहीम कशी पोकळ आहे’ या संदर्भात भाजप व मित्रपक्ष प्रचार करत आहेत. रामविलास पासवान, मंगल पांडेय, रविशंकर, प्रेमकुमार, जीतन मांझी यांनी बिहारमध्ये जंगलराज असल्याची भूमिका घेतली आहे. गुन्हेगारी, बलात्कार, विनयभंग वाढल्याची चर्चा केली जाते. एवढेच नव्हे तर बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली गेली. कुमारांच्या पक्षाच्या आमदार मनोरमा देवी यांचे पुत्र रॉकी यांनी ओव्हरटेक केल्याबद्दल आदित्य सचदेव यांचा केलेला खून ही घटना या पाश्र्वभूमीवर घडली आहे. या कारणामुळे कुमारांच्या नेतृत्वाची लक्तरे वेशीवर टांगणारी चर्चा झाली. मात्र कुमारांनी राजकीय स्पध्रेतील या कुलंगडीचे स्वरूप ओळखून मनोरमा देवी यांना पक्षातून बाहेर काढले. थोडक्यात कुमार आणि कुमार विरोधक समाजाच्या वर्मावर बोट ठेवून राजकारण करत आहेत. या प्रक्रियेमध्ये प्रक्षोभ आणि आक्रोश यांच्या मिश्रणाचे रसायन उपयोगात आणले जात आहे. कुमारांचे नेतृत्व हे मोदींना आव्हान देत आहे. त्या आव्हानाचा एक सामाजिक आधार महिला मतदार हा आहे. यामुळे तीन गोष्टी एकाच वेळी घडत आहेत. (१) कुमारांनी राष्ट्रीय राजकारणाची जुळणी सुरू केली आहे. (२) कुमारांनी महिलाकेंद्रित राजकारण सुरू केले. (३) दारूबंदी चळवळीचे राजकीयीकरण घडत आहे. या मुद्दय़ांची व्याप्ती वाढत आहे. कुमारांनी उत्तर प्रदेशात दारूमुक्त भारत अशी घोषणा केली, यावरूनही मोदी आणि कुमारांच्यातील सत्तास्पर्धा स्पष्टपणे दिसते.
मोदी आणि कुमार अर्थकारण
मोदी आणि कुमार यांच्या सार्वजनिक धोरणाच्या दिशा परस्परविरोधी दिसू लागल्या आहेत. कुमार ज्या दारूबंदी चळवळीचे नेतृत्व करत आहेत, ती मोदींच्या भांडवलप्रधान धोरणाच्या विरोधात जाते. दारूबंदीचा संबंध सेवा व्यवसाय व उद्योजक यांच्यावर परिणाम करणारा आहे. या कारणामुळे केरळ राज्यातील बारमालकांच्या संघटनेचे नेते भाजपशी आघाडी करण्यात पुढे होते. थोडक्यात दारूबंदी चळवळीमधून मोदी व कुमार यांच्यात हितसंबंधांचाही संघर्ष उभा राहात आहे. मोदी हे सेवा व्यवसायाचे थेट समर्थक आहेत. मात्र कुमारांचा संबंध अतिमागास ओबीसींशी येतो. या अतिमागास ओबीसी प्रतिमेची सांधेजोड त्यांनी ‘दारूबंदी’मार्फत महिला या घटकाशी केली आहे. हे दोन्ही घटक साधनसंपत्तीपासून वंचित असलेले; त्यामुळे कुमारांचा दावा हा राज्यसंस्थेने हस्तक्षेप करून साधनसंपत्तीच्या न्याय वितरणाचा आहे. तर मोदी हे खाउजा धोरणाचे समर्थक आहेत. या अर्थी मोदींचे नेतृत्व ‘सक्षम समूहाचे’ आहे- तर याउलट कुमारांचे नेतृत्व हे ‘वंचितांचे’ आहे, अशी प्रतिमेची डागडुजी अर्थकारणाच्या संदर्भात कुमारांनी केली; यामध्ये थेट संघर्ष अर्थकारणाच्या संदर्भातील दिसतो.
िहदू अस्मिता
िहदू अस्मिता हा राजकारणातील कळीचा प्रश्न आहे. संघपरिवार िहदू अस्मिता मांडतो. एव्हाना िहदू अस्मितेच्या विरोधाचे म्हणून धर्मनिरपेक्ष राजकारण अशी व्यूहरचना केली तर ती उघडी पाडली जाते. उदा. नकली धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता इत्यादी. कुमारांनी या संदर्भात द्रष्टेपण दाखवलेले दिसते. त्यांनी िहदू अस्मितेच्या वर्मावर बोट ठेवले आहे. िहदू अस्मिता कुमारांनी थेटपणे व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी वाराणसी येथून संघटनेला सुरुवात केली. त्या संघटनेचा पाया िहदू ठेवून कुमार अतिमागास ओबीसी आणि महिला असा एक व्यापक सामाजिक समझोता घडवीत आहेत. कुमारांनी संघप्रणीत िहदूचा अर्थ िहदुत्व असा लावला आहे, तर कुमारप्रणीत िहदूचा अर्थ हा बहुविधता असा व्यक्त होतो. त्यामुळे कुमारांनी थेटपणे ‘संघमुक्त भारत’ अशी घोषणा वापरली आहे. संघमुक्त भारत या घोषणेमध्ये िहदुत्व मुक्त भारत असा अर्थ दिसतो. िहदुत्व हा राजकीय संघटन करण्याच्या मार्गातील अडथळा दूर करण्याची व्यूहरचना कुमारांनी आखलेली दिसते. िहदूविषयक मौन न पाळता त्यांनी उघडपणे कुलंगडय़ांच्या राजकारणावर मात केली आहे. हा मुद्दा चाकोरीबाहेरील नाही. कारण या आधी महात्मा गांधींनी िहदू अशी उघडपणे भूमिका घेतली होती. यामध्ये समाजाचा ढाचा समजून घेण्याची दृष्टी दिसते. शिवाय पक्ष आणि िहदू यांची सांधेजोड दिसते. पक्ष आणि िहदू यांच्या संबंधामध्ये तुटकपणा होता. हा तुटकपणा बाजूला करून िहदू अस्मितेचा जाणीवपूर्वक आदर केला जात आहे. मध्यममार्गी आणि डावे पक्ष यांच्याबद्दल िहदूंना एक प्रकारची उबग आली होती. त्यांची कदर केली जात नाही, अशी भावना घडली होती. या सामाजिक मानसिकतेचा थेट राजकीय लाभ भाजप घेत होता. भाजपेतर पक्षांचे आणि िहदूचे सुतराम संबंध नसावेत, अशी अटकळ होती. ही एक भारतीय राजकारणातील कोंडी झाली होती. ती कोंडी फुटत आहे. यामुळे नरेंद्र मोदी आणि नितीशकुमार यांच्यात थेट राजकीय संघर्षांला सुरुवात झाली आहे.
मोदींनी काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न मांडले आहे. काँग्रेसमुक्तीचा कार्यक्रम म्हणून मोदी या पाच राज्यांच्या निवडणुकांकडे पाहात आहेत. ममता बॅनर्जी आणि जयललिता यांचा मोदींना विरोध नाही. त्यांचे राजकारण एका अर्थाने मोदींच्या काँग्रेसमुक्तीचे राजकारण आहे. काँग्रेसमुक्तीचा व्यापक संदर्भ ‘पंडित नेहरूंच्या मूल्यात्मक चौकटीपासून मुक्त’ अशा अर्थाचा होतो. तर कुमारांचे राजकारण संघमुक्तीचे राजकारण आहे. म्हणजेच ‘संघाच्या मूल्यात्मक चौकटीपासून मुक्ती’ असा अर्थ होतो. मात्र गो-हत्याबंदी चळवळीमधून संघाच्या मूल्याचा प्रसार आणि प्रचार होत होता. दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादी राज्यांत गो-हत्याबंदी पूर्ण आहे. तेथे कुमारांच्या िहदू अस्मितेचे नवीन आव्हान भाजपच्या पुढे निर्माण झाले आहे. संघप्रणीत मूल्य चौकटीविरोधाचे नवीन राजकारण कुमार घडवीत आहेत. त्यांची दिशा कुमारांच्या हाती आहे. यामुळे कुमारांच्या विरोधाचा प्रचार विलक्षण वाढला आहे. यातून कुमारांची सौदेबाजीची ताकद वाढत आहे. तसेच भाजपविरोधी राजकारणाची राष्ट्रीय पातळीवर आखणी केली जात आहे. सरतेशेवटी असे दिसते की, दारूबंदी चळवळ, कुमार अर्थकारण व िहदू अस्मिता या तीन सूत्रांधारे राष्ट्रीय राजकारणात फेरबदल करण्याचा प्रयत्न दिसतो. त्यांचे नेतृत्व पूर्वेकडील राज्यातील कुमारांच्याकडे दिसते. ते िहदी भाषिक पट्टय़ातील आहेत. तरीदेखील त्यांना बिहारपेक्षा उत्तर प्रदेश महत्त्वाचा वाटतो. म्हणूनच वाराणसीमधून राजकारणाची जुळणी सुरू केली आहे. कारण केंद्रीय सत्तेचा हमरस्ता उत्तर प्रदेशातून जातो, या मिथकावर कुमार ठाम दिसतात. तसेच पर्यायी िहदू राजकारणाची जुळणी त्यांनी सुरू ठेवली आहे. हे राजकारणाचे तंत्र गनिमी काव्यासारखे आहे. शत्रुपक्षाचे सामाजिक आधार तोडून त्यांची कोंडी करून निवडणूक जिंकण्याचा हा डावपेच आहे. प्रतिपक्षाला दमवून टाकण्याचा हा प्रकार आहे. मात्र दूरदर्शी नेतृत्वावर यामध्ये भर आहे.
लेखक शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
ई-मेल prpawar90@gmail.com
