भूमिहीनांच्या प्रश्नांकडे सरकारे लक्ष देतात, पण प्राधान्याने नव्हे. शेतकरी-मध्यम जाती हेच राज्यकर्ते असे समीकरण असूनही हेच चित्र दिसत राहिले. हे प्रश्न राजकीय पटलावर आले असूनही त्यांना महत्त्व कमी; ही स्थिती कशी बदलेल?
कसेल त्यांची जमीन, पण नसेल त्याचे काय, हा प्रश्न दादासाहेब गायकवाडांनी उपस्थित केला होता. त्यानंतर तीन दशकांच्या नंतर भूमिहीनांना जमीन देण्यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड योजना सुरू झाली (२००४). ही योजना सध्या ठप्प आहे. याचे मुख्य कारण जमिनींची भाववाढ व त्या खरेदी करण्यासाठी अपुरा निधी. यामुळे २०१५-१६ मध्ये केवळ ९७ कुटुंबांना ३६४ एकर जिरायती जमिनीचे वाटप झाले. तीही बागायती नव्हती. याची दखल घेऊन भूमिहीनांसाठीच्या निधीत सहा लाख रुपयांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव फडणवीस सरकार करीत आहे. तसेच उत्तर प्रदेशात चालू वर्ष किसान वर्ष आहे. त्यांनी भूमिसेना योजना आखलेली आहे. भारताखेरीज ब्राझील व दक्षिण आफ्रिका या देशांत समकालीन दशकात भूमिहीनांची आंदोलने होताहेत. राज्यसंस्थेला विरोध करण्याऐवजी राज्यसंस्थेकडे मागण्या केल्या जात आहेत. तसेच भूमिहीनांचा प्रश्न निवडणुकांच्या प्रचारात ऐरणीवर येत आहे.
आíथक–राजकीय दृष्टी
भूमिहीनांचा प्रश्न केवळ आंदोलन म्हणूनच नव्हे, तर भारतामध्ये भूमिहीनांचे संख्याबळ (५६ टक्के) व आíथक- राजकीय दृष्टी म्हणूनही लक्षवेधक ठरतो. शेतकरी व भूमिहीन यांच्या उत्पादन शक्तीत फरक आहे. मालक व राज्यसंस्था यांच्याकडून भूमिहीनांचे दुहेरी शोषण होते. भूमिहीनांच्या श्रमाची लूट केली जाते. याची चार कारणे दिसतात. (१) श्रमाची किंमत स्वस्त व तास जास्त आहेत. (२) शेतीत न राबणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे श्रमाविना प्राप्त होणारी मिळकत जाते. (३) जमिनीची कमाल मर्यादा व कायद्यांतील पळवाटा या अर्थाने भूमिहीनांचे शोषण राज्यसंस्था (कायदा, प्रशासन, न्यायालय, इ.) करते (४) सध्या ग्रामीण भारतामध्ये भूमिहीन समाज तीनशे दशलक्ष आहे. याचा अर्थ प्रत्येक गावातील तिसरे कुटुंब भूमिहीन आहे. विशेष म्हणजे तामिळनाडू, केरळ, आंध्र, प. बंगाल, पंजाब आणि बिहार या राज्यांत ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्त भूमिहीन कुटुंबे आहेत (२०११). ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त भूमिहीन कुटुंबे मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिसा व महाराष्ट्रात आहेत. अर्थात, महाराष्ट्रातील भूमिहीनांचे सरासरी प्रमाण भारताइतके भरते. देशात भूमिहीन शेतकामगारांची संख्या २०११ मध्ये वाढली आहे (२००१ मध्ये १०.६७८ कोटी व २०११ मध्ये १४.४३३ कोटी). झारखंडमध्ये ४४.३६ लाख, उत्तर प्रदेशात १.९९ कोटी तर बिहारमध्ये १.८३ कोटी भूमिहीन आहेत. याचा अर्थ, भारतांतर्गत श्रमविक्री करून उदरनिर्वाह करणारांचे वेगळे विश्व आहे. डाव्या पक्षांनी भूमिहीनांचे संघटन ‘भाकिसा’मध्ये केले. तरीही तामिळनाडू, आंध्र, प. बंगाल, केरळ, पंजाब व बिहार येथे भूमिहीनांचे प्रमाण लक्षणीय दिसते. म्हणून हा प्रश्न राज्यसंस्थेपुढील अरिष्ट ठरला. कारण ६.३० कोटी एकर शेतजमीन फेरवाटपासाठी उपलब्ध होती (प्रशांतचंद्र महालनोबिस). पण १९९०पर्यंत फक्त ६१.४५ लाख एकर जमिनीचा ताबा घेण्यात आला. त्यापकी अवघ्या ४५.६७ लक्ष एकर जमिनीचे (सात टक्के) वाटप भूमिहीन शेतमजुरांना झाले. अर्थात, शोषक-शोषित संबंधाकडे राज्यसंस्थेने फारच दुर्लक्ष केले. राज्यसंस्था व भूमिहीनांचे मालक अशा दोन यंत्रणा दुहेरी पद्धतीने शोषण करीत आहेत, असे दिसते.
परस्परपूरक चळवळी
शेतकरी चळवळ व भूमिहीनांची चळवळ एकत्रित सुरू झाली. मात्र जमीनदारी पद्धतीला विरोधातून तिची अस्मिता रयत अशी झाली. चळवळीच्या मुद्दय़ासंदर्भात रयत ही अस्मिता जमीनदारीशी संबंधित नव्हती. डाव्यांनी जमीनदारी पद्धतीला विरोध केला होता. जमीन सुधारणा कायदे केले. त्यांचे स्वरूप जमीनदारीविरोधी होते. मात्र जमिनीचे पुनर्वतिरण झाले नाही. यामुळे भूमिहीनांचा प्रश्न शिल्लक राहिला. हा मुद्दा डॉ. आंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण यांनीही उठवला होता. नव्वदीच्या दशकात बहुजन महासंघाने (बमसं) हा मुद्दा उठविला होता. पी. व्ही. राजगोपालन यांच्या राष्ट्रीय एकता परिषदेने (राएप) भूमिहीनांच्या प्रश्नावर चळवळ उभी केली. ग्वाल्हेर-दिल्ली पदयात्रा राएपने काढली; ती आग्रा येथे काँग्रेस पुढाकाराखालील सरकारने अडवली होती. पुढे राएपने जनादेश यात्रा काढून भूमिहीनांना प्रत्येकी दहा डेसिमल जमीन द्यावी, निवासी जमीन अधिकार कायदा करावा, या मागण्या केल्या. त्या वेळच्या जन सत्याग्रहात दोन हजार संघटना सहभागी झाल्या होत्या. या घडामोडी समकालीन गेल्या दोन दशकांतील आहेत. डाव्यांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने राएपने भूमिहीनांचे आंदोलन उभे केले. त्यांच्या आंदोलनात कायदेशीर मार्गावर विश्वास तसेच गांधीवादी मार्गाचा पुरस्कार दिसतो. भूमिहीनांचा प्रश्न शेतकरी चळवळीत मावत नव्हता. म्हणून तो शेतकरी चळवळीच्या बाहेर बमसं व राएपमध्ये गेला. मथितार्थ गांधीवादी व आंबेडकरवादी चळवळी भूमिहीनांच्या प्रश्नावर परस्परांना पूरक आहेत.
परस्परविरोधी चळवळी
शेतकरी व भूमिहीन या चळवळी परस्परविरोधी हितसंबंधाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. शेतकरी चळवळीत थेट तीन प्रकार दिसतात. (१) जमीनदार व बागायती शेतकरी हा राज्यकर्ता आहे. त्याला मध्यम शेतकरी जाती म्हटले जाते. तो उद्योग (खासगी साखर कारखाने) व सेवा व्यवसाय (शिक्षण संस्था) करतो. त्यांचे संबंध भांडवली पद्धतीशी आले आहेत. असा जो शेतकरी आहे त्याची मागणी उत्पादनवाढीची व निर्यातीची आहे. हा शेतकरी जागतिक पातळीवर उत्पादनविक्रीसाठी बाजारपेठांचा शोध घेतो. त्याचे प्रतिनिधित्व करणारी सहकार चळवळ ही एका अर्थाने शेतकरी चळवळ आहे व ती राज्यसंस्थाविरोधी नाही. (२) रयत संघ, शेतकरी संघटना व भाकियु या संघटनांकडून घडविली गेलेली शेतकरी चळवळ ही प्रश्नांबद्दल (इश्यू) सहकारी चळवळीशी संबंधित दिसते. परंतु तिचे स्वरूप हे राज्यसंस्थाविरोधी व राज्यकर्तावर्ग-विरोधी होते. पण जागतिकीकरण विचारप्रणाली म्हणून अंतिमत: शरद जोशी व शरद पवार यांच्यात फार मतभिन्नता दिसत नाही. मात्र या चळवळीतून शेतीशी संबंधित शेतमजूर ही संकल्पना जवळपास हद्दपार झाली. शरद जोशींनी शेतीवर काम करणारा शेतकरी अशी घसरडी व्याख्या केली होती. शेतमजुरांची चळवळ व शेतकरी चळवळ यांच्यात उद्देश, उठवलेले प्रश्न, लक्ष्यसमाज हा फरक होता. दोन्हींचे अग्रक्रम वेगवेगळे होते. शेतमजूर हा शेतीसंबंधित श्रमिक असूनही त्यांची समस्या शेतकरी चळवळीत कळीचा विषय ठरली नाही. (३) अर्धवेळ शेती व अर्धवेळ शेतमजुरी करणारा वर्ग शेतकरी चळवळीकडे अपेक्षेने पाहत होता. मात्र त्यांची फार दखल शेतकरी चळवळीने न घेतल्याने हा वर्ग एका अर्थाने दुहेरी सामाजिक स्थितीचा बळी ठरला. जिरायती व अर्धवेळ शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन उभी राहिलेली शेतकरी चळवळ ही प्रस्थापितविरोधी आहे. ती शरद जोशींपासून वेगळी झाली. तिचे नेतृत्व राजू शेट्टी-सदाभाऊ खोत यांच्याकडे गेले. या तीन चळवळींत समान मुद्दे असूनही त्यांतील शेतकरीवर्ग वेगवेगळा आहे. या तिन्ही शेतकरी चळवळींत भूमिहीनांचा प्रश्न बसत नाही. त्यामुळे तो प्रश्न शेतकरी चळवळीच्या बाहेर गेला. यांची दोन वेधक उदाहरणे आहेत. (१) कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड योजना सध्या ठप्प असल्याबद्दल शेतकरी संघटनेने आंदोलन केले नाही. (२) जुल १९७८ मध्ये कंझवाल गावात (पश्चिम उत्तर प्रदेश)१२० एकर जमीन दलितांना देण्यावरून वाद झाला. या घटनेने जाटांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यावर आधारित आरंभी भाकियु संघटन सुरू केले. या उदाहरणावरून असे दिसते की भाकियुची स्थापना भूमिहीनांच्या विरोधावर झाली. त्यांची जाणीव भूमिहीनविरोधी आहे. तीन वर्गात विभागला गेलेल्या शेतकरी समाजाबाहेर भूमिहीनांचा वर्ग आहे. यामुळे या दोन चळवळी परस्परविरोधी आहेत.
बेबनाव
साठीच्या दशकापासून भूमिहीनांचा प्रश्न राज्यांच्या राजकारणात ऐरणीवर येत गेला आहे. डाव्या पक्षांनी प. बंगाल व केरळात या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. मात्र भूमिहीनांना जमीन- पुनर्वाटप झाले नाही. त्यात विविध अडथळे आहेत, असे हरेकृष्ण कोणार यांनी मान्य केले (१९६५) होते. लोहियांनी भूमिहीनांचा प्रश्न उठवला; त्यावर आधारित ४७.८३ कोटी तरतुदीची भूमिसेना योजना अखिलेश यादव यांनी सुरू केली (२०१२). तर १५,००० हेक्टर जमीन सुधारणेसाठी जागतिक बँकेची मदत (२०१५) यादव सरकारला मिळाली. हा खर्च जमीनमालकांच्या जमिनीच्या दुरुस्तीचा आहे. त्यांचा थेट संबंध भूमिहीनांशी नाही. येथे यादव सरकारचा बेबनाव दिसतो. सामाजिक सुरक्षा कायदे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी करीत आहेत. किमान मजुरी अधिनियम (१९४८) पासून ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अशा योजनांची आखणी आहे. सध्या नऊ योजना राबविल्या जातात, त्यांवर केंद्र सरकारने २०१४-१५ मध्ये ५७२१.४२ कोटी खर्चले. मात्र भूमिहीन समाजापर्यंत या योजना पोहोचत नाहीत. भूमिहीनांच्या दररोजच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्यसंस्थेने शेतकऱ्यांना जास्त केंद्रभागी ठेवलेले दिसते. मात्र सन २००० नंतर भूमिहीनांच्या चळवळींनी नवीन वळण घेतले आहे. ही चळवळ जागतिक पातळीवर वेगवेगळ्या देशांमध्ये घडत आहेत. विशेष दक्षिण आफ्रिका व ब्राझीलमध्ये जमिनीच्या हक्कांची मागणी केली आहे. ब्राझीलमध्ये तर बेघर कामगारांची चळवळ या शतकारंभी उदयास आली. समकालीन दशकात ‘जमीन नाही, घर नाही, तर मत नाही’ ही भूमिका दक्षिण आफ्रिकेत निवडणूक प्रचारात घेतली गेली. अशी भूमिका भारतात नाही. तरीही बिहार (गरीब व भूमिहीन सवर्णीयांना तीन डेसिमल जमीन) व केरळच्या (भूमिहीनमुक्त केरळ) विधानसभा निवडणुकीमध्ये भूमिहीनांचा मुद्दा प्रचारात होता. भूमिहीनांचा प्रश्न निवडणुकीतील प्रश्न म्हणून पुढे येत असल्याने यादव, फडणवीस, कुमार, पिनाराई विजयन अशा राज्य सरकारांवर या मुद्दय़ाचा प्रभाव पडत आहे. मात्र राज्य सरकारे बेबनाव करीत आहेत. कारण दक्षिण आफ्रिकेसारखा राजकीय दबाव वाढलेला दिसत नाही.
लेखक शिवाजी विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
ई–मेल prpawar90@gmail.com
